पटना। शिक्षा विभाग के ई-संबंधन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं करने वाले निजी स्कूलों पर नकेल कसने की तैयारी कर रहा है। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत सभी निजी स्कूलों को रजिस्ट्रेशन करना जरुरी है। देना होगा लाखों का जुर्माना जिला शिक्षा कार्यालय ने जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को […]
पटना। शिक्षा विभाग के ई-संबंधन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं करने वाले निजी स्कूलों पर नकेल कसने की तैयारी कर रहा है। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत सभी निजी स्कूलों को रजिस्ट्रेशन करना जरुरी है।
जिला शिक्षा कार्यालय ने जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि वे ई-संबंधन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं करने वाले प्राइवेट स्कूलों को चिन्हित करें। ऐसा नहीं करने वाले स्कूलों पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। ई-संबंधन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं करने वाले निजी स्कूलों को अधिनियम की धारा 18 (5) एवं 19 (5) के अंतर्गत दोषी पाया जाएगा और उस व्यक्ति या संस्था पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना देना होगा।
लास्ट डेट के बाद भी विद्यालय संचालित रहने की स्थिति प्रतिदिन के हिसाब से 10 हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। बिना स्वीकृति के कोई भी प्राइवेट स्कूल संचालित नहीं किया जा सकता है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अपने प्रखंडा अधीन क्षेत्र में संचालित कौन-कौन से प्राइवेट स्कूल बिना स्वीकृति या रजिस्ट्रेशन के चल रहा है, उसकी लिस्ट तैयार करके जिला शिक्षा कार्यालय को भेजना होगा। ई-संबधन पोर्टल पर निजी स्कूलों के रजिस्ट्रेशन करने आखिरी तारीख 15 दिसंबर है।
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अमृत कुमार के मुताबिक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अपने क्षेत्र के प्राइवेट स्कूलों को रजिस्ट्रेशन करने का दबाव बनाएंगे। ऐसा ना करने पर नोटिस जारी करेंगे। अगर प्राइवेट स्कूल ऐसा नहीं करते है तो संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और निजी स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला शिक्षा कार्यालय ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पटना जिले में हजारों प्राइवेट स्कूल संचालित हो रहे हैं। इनमें से केवल 1182 स्कूलों ने ही ई-संबंधन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है।
यह चिंताजनक है। फिलहाल में 195 स्कूलों ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन दिया है। इनकी जांच जारी है।
