Bihar News: उच्च शिक्षा में धन खर्च करने के मामले में बिहार है न.1

पटना। बिहार(Bihar News)ने उच्च शिक्षा पर वित्तीय खर्च करने के मामले में बड़े राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। यहीं नहीं यदि मेघालय और मणिपुर जैसे छोटे राज्यों को छोड़ दें तो उच्च शिक्षा पर सबसे ज्यादा धन खर्च करने वाले राज्यों में से बिहार(Bihar News पहले नंबर पर है। केन्द्र सरकार ने उच्च शिक्षा […]

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Bihar News: उच्च शिक्षा में धन खर्च करने के मामले में बिहार है न.1

Shivangi Shukla

  • May 31, 2024 6:08 am IST, Updated 7 months ago

पटना। बिहार(Bihar News)ने उच्च शिक्षा पर वित्तीय खर्च करने के मामले में बड़े राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। यहीं नहीं यदि मेघालय और मणिपुर जैसे छोटे राज्यों को छोड़ दें तो उच्च शिक्षा पर सबसे ज्यादा धन खर्च करने वाले राज्यों में से बिहार(Bihar News पहले नंबर पर है। केन्द्र सरकार ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र की बेहतरी के लिए काम करने वाले राज्यों की लिस्ट जारी की है। केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई ऑडिट रिपोर्ट में यह बात पता चला है कि जारी की गई लिस्ट में उन राज्यों के नाम है जिन्होनें अपने राज्य में जीएसडीपी बजट का 1.75 फीसदी से अधिक का खर्चा किया है। केन्द्र सरकार ने पिछले दिनों उच्च शिक्षा पर खर्च का पूरा ब्योरा जारी किया।

बिहार ने बड़े राज्यों को पीछे छोड़ा

केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक बिहार ने उच्च शिक्षा पर अपने जीएसडीपी का 2.17 फीसदी का वित्त खर्च किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश , तमिलनाडु, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने उच्च शिक्षा पर खर्च करने में पीछे रह गए है। ये सभी वह राज्य है, जिन्होने अपनी जीएसडीपी का एक फीसदी हिस्सा भी अपने उच्च शिक्षा के विकास पर खर्च नहीं किया है।

नए संस्थानों के लिए मुहैया कराई जाएगी जमीनें

सभी राज्यों से मांगी गई जानकारी के मुताबिक केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों से उच्च शिक्षा पर किए गए खर्च की पूर्ण जानकारी मांगी थी। उच्च शिक्षा पर किए गए खर्च में शिक्षण संस्थानों पर किया गया खर्च, शिक्षण संस्थानों के वेतन, अनुदान आदि से लेकर आधारभूत संरचना का पूरा खर्च शामिल था। बिहार उच्चतर शिक्षा परिषद की ओर से विशेष रूप से रूसा पर खर्च की जाने वाली राशि भी शामिल है। उच्चतर शिक्षा परिषद् से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार ने खासतौर पर रूसा में ज्यादा खर्च किया है। नए सरकारी कॉलेजों की स्थापना, विश्वविद्यालय के आधारभूत संरचना की मजबूती, उच्च शिक्षा में शैक्षणिक असमानता दूर करने के लिए खासा वित्त खर्च किया गया है। नए संस्थानों के लिए जमीन मुहैया करायी गई है।

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