पटना। 2 दशक के बाद एक बार फिर खनिज के खनन से बिहार सरकार अपना खजाने की तिजोरी भरने वाली है। झारखंड के अलग होने के बाद इस मामले में बिहार जीरो पर पहुंच गया था। लेकिन अब अक्टूबर में रोहतास, जमुई और गया जिले में खनिज ब्लॉक की नीलामी की तैयारी की जा रही […]
पटना। 2 दशक के बाद एक बार फिर खनिज के खनन से बिहार सरकार अपना खजाने की तिजोरी भरने वाली है। झारखंड के अलग होने के बाद इस मामले में बिहार जीरो पर पहुंच गया था। लेकिन अब अक्टूबर में रोहतास, जमुई और गया जिले में खनिज ब्लॉक की नीलामी की तैयारी की जा रही है। इससे राज्य सरकार को करीबन 5000 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने की उम्मीद जताई गई है।
खान एवं भूतत्व विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इनमें हाल ही में नीलाम किए गए ब्लॉक भी सम्मिलति है। चुटिया-नौहट्टा ब्लॉक और रोहतास में 88.38 टन ग्लौकोनाइट और पिपराडीह-भुरवा खनिज ब्लॉक में 12.46 वर्ग किलोमीटर की खदान नीलाम की गई है। गया में निकल, क्रोमाइट और प्लेटिनम ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स युक्त चट्टानें हाल ही में नीलाम की गई हैं। एसीएस मिहिर कुमार ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि बिहार में अवैध खनन गतिविधियों में शामिल लोगों पर प्रभावी निगरानी रखी जाएगी।
अवैध खनन की गतिविधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने सख्त कदम उठाए हैं। इसके लिए संबंधित प्राधिकार से अपने खनन अधिकारियों, निरीक्षकों और उससे ऊपर के अधिकारियों को मजिस्ट्रेट अधिकार देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर हमारे अधिकारियों को मजिस्ट्रेट के समान अधिकार दिए जाते हैं, तो विभाग अवैध खनन गतिविधियों की जांच करने में ज्यादा स्वतंत्र और प्रभावी होगा।
