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नीतीश कैबिनेट बैठक का आयोजन, 38 प्रस्तावों को मिली मंजूरी

पटना। नीतीश सरकार का पूरा ध्यान आने वाले चुनावों पर है। जिसके लिए वे बड़ी संख्या में सरकारी विभागों में भर्तियां कर रहे हैं। इसी क्रम में सरकार ने वाणिज्य-कर विभाग में भी भर्तियां प्रक्रिया को अपनी स्वीकृति दे दी है। वाणिज्य विभाग के 460 पदों पर भर्ती की जाएगी। विधान मंडल के जारी सत्र […]

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Nitish cabinet meeting
  • March 20, 2025 1:44 am IST, Updated 1 day ago

पटना। नीतीश सरकार का पूरा ध्यान आने वाले चुनावों पर है। जिसके लिए वे बड़ी संख्या में सरकारी विभागों में भर्तियां कर रहे हैं। इसी क्रम में सरकार ने वाणिज्य-कर विभाग में भी भर्तियां प्रक्रिया को अपनी स्वीकृति दे दी है। वाणिज्य विभाग के 460 पदों पर भर्ती की जाएगी। विधान मंडल के जारी सत्र के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में कई प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।

नए पदों पर भर्ती को किया स्वीकार

आयोजित बैठक में 39 प्रस्ताव पेश किए, जिसमें 38 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल की बैठक से मिली जानकारी के मुताबिक वाणिज्य-कर विभाग में नए 460 पदों पर नियुक्ति होने से व्यापारियों को कारोबार में आसानी होगी। नए पदों के लिए कार्यालय वर्गीकरण एवं विभागीय पदाधिकारियों के क्षेत्राधिकार के निर्धारण को भी मंजूरी मिली। राज्य का लगभग 75 फीसदी राजस्व वाणिज्य-कर विभाग द्वारा संग्रहित किया जाता है। जानकारी मिली कि इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने महिला हॉकी की तर्ज पर राजगीर में पुरुष हॉकी आयोजित करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। साथ ही आयोजन सफलतापूर्वक हो, इसके लिए 24 करोड़ रुपयों के प्रस्ताव को मंजूरी मिली।

रग्बी खेल प्रतियोगिता को मिली मंजूरी

पुरुष हॉकी के साथ ही राजगीर में ही रग्बी खेल प्रतियोगिता आयोजित करने को भी मंजूरी मिली है। रग्बी के आयोजन पर चार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा पटना निफ्ट में प्रेक्षागृह निर्माण का प्रस्ताव भी मंजूर कर लिया गया है। प्रेक्षागृह निर्माण पर 30 करोड़ रुपये वहन किए जाएंगे। राशि को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने जहानाबाद और भागलपुर में पेय जलापूर्ति योजना के लिए भी राशि आवंटन कर दी है। इसके अतिरिक्त जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता (डिजाइन एवं मॉनिटरिंग) संजय ओझा का सेवा विस्तार देने का प्रस्ताव को भी स्वीकार किया। इसके अलावा, विधि विभाग के प्रस्ताव पर दो जजों को बर्खास्त करने की भी मंजूरी मंत्रिमंडल से मिली है।


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