पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक के दौरान 40 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। बता दें कि कैबिनेट की बैठक में सरकार ने सरकारी सेवकों के लिए महंगाई भत्ता में इजाफा करने का निर्णय लिया। वहीं कुल चार फीसद महंगाई भत्ते में […]
पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक के दौरान 40 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। बता दें कि कैबिनेट की बैठक में सरकार ने सरकारी सेवकों के लिए महंगाई भत्ता में इजाफा करने का निर्णय लिया। वहीं कुल चार फीसद महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई। यानी डीए को 42 फीसदी से बढ़ाकर अब 46 प्रतिशत कर दिया गया है। हालांकि, केंद्र सरकार ने 18 अक्टूबर को ही केंद्रीय कर्मचारियों को 4% डीए दे दिया। अब केंद्र सरकार के फैसले के बाद राज्य सरकार उसे लागू कर रही है। वहीं पिछली दो बैठकों में 4% डीए पर सरकारी फैसले की चर्चाएं होती रही। आखिरकार अब बुधवार को इस पर निर्णय ले लिया गया।
दरअसल, बुधवार को सीएम नीतीश की कैबिनेट बैठक में कुल 40 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव आरक्षण से संबंधित एक्ट को संविधान की 9वीं सूची में शामिल करने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजना है। इससे मामले में न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं हो सकेगा। बता दें कि हाल ही में जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट जारी की गई थी। इसमें करीब 94 लाख गरीब परिवार पाए गए। वहीं अब राज्य सरकार उन सभी परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार के लिए किस्तों में दो लाख रुपये मुहैया कराएगी।
इसके अलावा 63850 आवासहीन एवं भूमिहीनों को 60 हजार के बजाय एक लाख 20 हजार रुपये देने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही राज्य में जो 39 हजार परिवार झोपड़ी में निवास करते हैं, उन्हें भी मकान बनाने के लिए 120000 रुपये देने की मंजूरी मिली है।
यही नहीं कैबिनेट की इस बैठक में परिवहन विभाग की ओर से बड़ा निर्णय लिया गया है जिससे राज्य के 496 प्रखंड के लोगों को लाभ दिया जाएगा। इसके अंतर्गत प्रत्येक प्रखंड के सात लाभुकों को बस खरीदने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाएगा। वहीं अनुसूचित जनजाति की संख्या जहां 1000 से अधिक होगी उस प्रखंड में एक अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति का कोटा रहेगा। इसके अलावा इन सात लाभुकों में दो अनुसूचित जाति वर्ग, दो अत्यंत पिछड़ा वर्ग, एक पिछड़ा वर्ग, एक अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे और एक सामान्य वर्ग का चयन किया जाएगा। इसमें अनुदान की राशि पांच लाख रुपये रहेगी। इसके अनुसार राज्य में 360 नई बसों का परिचालन किया जाएगा। जिससे लगभग 7200 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल सकेगा।
कैबिनेट बैठक के इन 40 एजेंडों के अंतर्गत राज्य में 1015 नए उप स्वास्थ्य केंद्र एवं 228 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या ऐसे 86 प्रखंड जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है वहां इनके निर्माण की मंजूरी दी गई। बता दें कि इसके लिए 1754.99 करोड़ रुपयों की मंजूरी दी गई है।
