पटना: लैंड फॉर जॉब मामले में राजद मुखिया लालू यादव के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी CBI को दे दी है। CBI की चार्टशीट पर गृह मंत्रालय ने ये आदेश दिया है। वहीं शेष आरोपियों पर भी मुकदमा चलाने की मंजूरी लेने के लिए CBI अब अलर्ट मोड पर है। राजधानी दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने CBI को इस प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के आदेश दिए है।
गृह मंत्रालय ने सीबीआई को दी मंजूरी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गृह मंत्रालय ने राजद प्रमुख लालू यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई को मंजूरी दे दी है। ये जानकारी खुद जांच एजेंसी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट को दी है. जमीन के बदले नौकरी मामले में 30 से अधिक अन्य आरोपी हैं, जिनके खिलाफ अभियोजन की मंजूरी का इंतजार है. अन्य आरोपियों के खिलाफ भी केस की मंजूरी लेने के लिए सीबीआई ने 15 दिन का समय मांगा है.
15 अक्टूबर को होगी सुनवाई
कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई को भी निर्देश दिए हैं. अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी लेने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा गया है. अब 15 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई होगी. बता दें कि दो दिन पहले इसी मामले में ईडी की ओर से दाखिल पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली की राउन एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव और उनके दोनों बेटों तेजस्वी और तेज प्रताप यादव समेत कुल आठ लोगों को समन भेजा है. इस मामले में पहली दफा तेज प्रताप यादव को भी नोटिस दिया गया है। ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत होने कही है. ED की चार्जशीट पर सुनवाई करते हुए अब कोर्ट ने इन 8 लोगों को 7 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है.
ये है पूरा मामला
ईडी की पूरक चार्जशीट के आधार पर कोर्ट ने माना है कि अब उनके पास मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं. इसका जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा है कि उनके पास अब पर्याप्त सबूत हैं. बता दें कि लालू यादव पर 2004-2009 के बीच रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप है. इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है. सीबीआई जांच शुरू होने के बाद इसमें ईडी की भी एंट्री हो गई है और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने अपनी जांच कर ली है. ईडी के पटना दफ्तर में लालू यादव और तेजस्वी यादव से लंबी पूछताछ हो चुकी है.