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Budget 2024 : बजट में रोजगार के लिए तीन बड़े ऐलान, बिहार के लिए विशेष प्रावधान

पटना : वित्त मंत्री मंगलवार (23 जुलाई) को केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं। यह मोदी 3.0 सरकार का पहला केंद्रीय बजट है। इसमें वित्त मंत्री ने लगातार सातवां बजट पेश कर इतिहास रच दिया। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का 6 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड तोड़ा। 2019 में वे भारत की पहली […]

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  • July 23, 2024 6:26 am IST, Updated 10 months ago

पटना : वित्त मंत्री मंगलवार (23 जुलाई) को केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं। यह मोदी 3.0 सरकार का पहला केंद्रीय बजट है। इसमें वित्त मंत्री ने लगातार सातवां बजट पेश कर इतिहास रच दिया। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का 6 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड तोड़ा। 2019 में वे भारत की पहली महिला वित्त मंत्री बनीं। उन्होंने इस साल फरवरी में एक ही सत्र में लगातार छह बजट पेश किए हैं। वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट उनका लगातार सातवां बजट है।

बिहार में 21 हजार करोड़ के बनेंगे पॉवर प्लांट

बिहार में सड़क प्रोजेक्ट के लिए 26 हजार करोड़ के पैकेज की घोषणा हुई है. बिहार में 21 हजार करोड़ के पॉवर प्लांट की भी घोषणा हुई है. इसके साथ-साथ बिहार को वित्तीय सहायता दी जाएगी. वहीं आंध्रप्रदेश को लगभग 15 हजार करोड़ का पैकेज दिया जाएगा।

बजट भाषण में वित्त मंत्री की बड़ी घोषणा

  • 5 वर्ष मुफ्त राशन की व्यवस्था मिलेगी।
  • इस साल कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
  • रोजगार के लिए 3 अहम योजनाओं पर मोदी सरकार काम करेगी।
  • बिहार में 3 एक्सप्रेस वे की घोषणा
  • बोधगया- वैशाली एक्सप्रेस वे का निर्माण.
  • पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस वे बनेगा .
  • बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन का पुल बनेगा
  • बिहार में एक्सप्रेस वे के लिए 26 हजार करोड़ रूपये दिए जाएंगे
  • छात्रों को 7.5 लाख का स्किल मॉडल लोन.
  • पहली बार नौकरी वालों को अतिरिक्त PF
  • नौकरियों में महिलाओं को मिला प्राथमिकता

युवाओं को रोजगार समेत ये सुविधा के प्रावधान

संसद में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, मुझे 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और पहलों के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है. इस वर्ष हमने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.


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