पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई दिनों से बीमार चल रहे थे। यही नहीं उनके स्वास्थ्य को लेकर राजनीतिक बहस भी जारी थी। इसी बीच सीएम नीतीश कुमार ने मंगलवार को मंंत्रीमंडल की बैठक बुला ली और सचिवालय पहुंच गए। सचिवालय में आयोजित हुई कैबिनेट की बैठक में उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर […]
पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई दिनों से बीमार चल रहे थे। यही नहीं उनके स्वास्थ्य को लेकर राजनीतिक बहस भी जारी थी। इसी बीच सीएम नीतीश कुमार ने मंगलवार को मंंत्रीमंडल की बैठक बुला ली और सचिवालय पहुंच गए। सचिवालय में आयोजित हुई कैबिनेट की बैठक में उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई। इस बैठक में कुल 23 प्रस्तावों को पास किया गया है। जिसमें चार्जिंग स्टेशन, स्क्रैप पॉलिसी और नई बसों की स्वीकृति जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में नीतीश सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशनों के लिए नीति बनाई जाएगी। इसके साथ ही बिहार के 6 प्रमुख नगर पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णियां के लिए 400 बसों की स्वीकृति दी गई। सभी विभाग, बोर्ड, निगम तथा अन्य कार्यालयों में इस्तेमाल की जा रही सरकारी गाड़ी जो 15 वर्ष पुरानी है, उसके लिए स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई गई है। बता दें कि आज कि बैठक में स्क्रैपिंग प्रक्रिया की स्वीकृति दी गई है। साथ ही बिहार विज्ञापन संशोधन नियमावली 2023 को स्वीकृति मिली है।
इतना ही नहीं आज की बैठक में बिहार सचिवालय सेवा संशोधन नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई। प्रत्येक जिले में निर्मित, निर्माणाधीन आवासीय अल्पसंख्यक विद्यालयों में वर्तमान में 13 आवासीय विद्यालय के लिए वर्ग 9 से 12 तक विभिन्न कोटि के पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। बिहार दंत चिकित्सा सेवा संशोधन नियमावली 2023 को स्वीकृति दी गई है। बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रयोगशाला संवर्ग नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई है। दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान में विभिन्न कोटि के कुल 33 पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है।
वहीं बिहार के 33 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों के द्वितीय चरण में सेंटर आफ एक्सीलेंस स्थापित करने की योजना है। आगामी 2 वर्षों में कुल 122 करोड़ 86 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही 55 करोड़ 2 लाख की राशि जारी की गई है। पटना हाई कोर्ट की स्थापना में आईटी संवर्ग में विभिन्न कोटि के 81 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। यही नहीं बिहार जिला परिषद सेवा शर्त नियमावली 2023 को स्वीकृति दी गई है। हिलसा के तत्कालीन अंचल अधिकारी राजवर्धन गुप्ता को सेवा से बर्खास्त किया गया।
