आज का patna high court news समाचार:Today patna high court news News ,Latest patna high court news News,Aaj Ka Samachar ,patna high court news समाचार ,Breaking patna high court news News in Hindi, Latest News Headlines - Inkhabar https://www.inkhabar.com/tag/patna-high-court-news April 29, 2026, 12:00 pm Inkhabar Inkhabar hi https://www.inkhabar.com/wp-content/themes/inkhabar/images/inkhbar-logo.png https://www.inkhabar.com/ Feed provided by Inkhabar. https://bihar.inkhabar.com/top-news/patna-high-court-gives-big-decision-on-arms-license-your-applications-will-not-be-canceled-on-this-basis/December 3, 2024, 5:17 amwp-content/uploads/2024/12/download-16.pngटॉप न्यूज़पटना: हथियार लाइसेंस पर पटना हाईकोर्ट ने एक और फैसला सुनाया है. अपने एक अहम फैसले में उन्होंने यह साफ कर दिया है कि किस आधार पर हथियार के आवेदन को खारिज नहीं किया जा सकता. खगड़िया में पेट्रोल पंप की सुरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस के लिए आवेदन कर... <p><strong>पटना: </strong>हथियार लाइसेंस पर पटना हाईकोर्ट ने एक और फैसला सुनाया है. अपने एक अहम फैसले में उन्होंने यह साफ कर दिया है कि किस आधार पर हथियार के आवेदन को खारिज नहीं किया जा सकता. खगड़िया में पेट्रोल पंप की सुरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले सेवानिवृत्त सैनिक की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने डीएम के आदेश को गलत बताया. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि शस्त्र लाइसेंस जारी करने के लिए किस आधार पर मूल्यांकन की आवश्यकता होनी चाहिए।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>सुनवाई के दौरान कोर्ट ने क्या कहा?</strong></h2> <p>इस मामले की सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ जान को खतरा होने के आधार पर हथियार लाइसेंस के आवेदन को खारिज नहीं किया जा सकता. न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की एकल पीठ ने रंजन कुमार मंडल की रिट याचिका को स्वीकार करते हुए यह फैसला दिया. यह केंद्र सरकार के नए हथियार नियमों के खिलाफ है. आवेदक के पेशे और व्यवसाय का मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है जिसकी सुरक्षा के लिए हथियार आवश्यक है।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>अक्टूबर में भी आया था फैसला</strong></h2> <p>बता दें कि इसी साल अक्टूबर महीने में भी पटना हाई कोर्ट ने हथियार लाइसेंस से जुड़े एक मामले में अहम फैसला सुनाया था. एक मामले की सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि किसी का हथियार लाइसेंस सिर्फ इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. सुपौल डीएम ने एक शख्स का हथियार लाइसेंस रद्द कर दिया है. उसी आदेश के खिलाफ कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था.</p> https://bihar.inkhabar.com/politics/despite-ban-on-caste-census-in-bihar-nitish-government-again-moves-high-court/May 6, 2023, 11:27 amwp-content/uploads/2023/05/Clipboard-38-300x169.jpgटॉप न्यूज़पटना: बिहार में हाई कोर्ट के द्वारा जातिगत जनगणना पर रोक लगाने के बाद नीतीश सरकार ने अब पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। दायर की गई याचिका में कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि सुनवाई की तारीख 3 जुलाई से पहले रखी जाए याचिका में क्या कहा गया आप... <p><strong>पटना:</strong> बिहार में हाई कोर्ट के द्वारा जातिगत जनगणना पर रोक लगाने के बाद नीतीश सरकार ने अब पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। दायर की गई याचिका में कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि सुनवाई की तारीख 3 जुलाई से पहले रखी जाए</p> <p><strong>याचिका में क्या कहा गया</strong></p> <p>आपको बता दें कि याचिका में ये भी कहा गया है कि हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए अंतरिम फैसले को देख कर लगा रहा है कि ये आदेश अंतरिम नहीं, बल्कि अंतिम आदेश लग रहा है। ऐसे में हाईकोर्ट जल्द से जल्द सुनवाई कर जो फैसला देना है दे दे। राज्य सरकार के याचिका पर अगले सप्ताह में सुनवाई की उम्मीद है।</p> <p><strong>हाईकोर्ट का फैसला</strong></p> <p>गौरतलब हो कि पिछले दिनों हाई कोर्ट के मुख्य नयायधीश के विनोद चंद्रन और न्यायाधीश मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ ने जातिगत जनगणना पर गुरुवार को अंतरिम रोक लगा दी थी। जातिगत जनगणना को रोकने के लिए दायर की गई सभी याचिकों पर कोर्ट ने एक साथ सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रखा था। जिसके बाद गुरुवार को अंतरिम आदेश दिया गया कि सरकार के द्वारा कराये जा रहे जातीय सर्वे को तुरंत बंद किया जाए और जब तक इस पर अंतिम फैसला न आ जाये तब तक अभी तक एकत्रित किये गए डाटा को किसी के साथ साझा नहीं किया जाए।</p>