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नीतीश सरकार ने दी शिक्षकों को बड़ी राहत, बदली स्कूलों की टाइमिंग

November 21, 2024, 8:42 am

पटना: बिहार के सरकारी स्कूलों के समय में बदलाव हुआ है. आज गुरुवार (21 नवंबर) को शिक्षा विभाग की ओर से समय में बदलाव को लेकर पत्र जारी किया गया हैं. इसमें कहा गया है कि स्कूल सुबह 9:30 बजे से शाम 4:00 बजे तक चलेगा. इसके साथ ही नीतीश सरकार ने शिक्षकों को बड़ी राहत दी है. इस बीच स्कूलों में कुल आठ घंटे की पढ़ाई होगी।

सुबह 9:30 बजे शुरू होगा स्कूल

जारी पत्र में कहा गया है कि स्कूल सुबह 9:30 बजे शुरू होगा जबकि प्रार्थना 9:30 से 10 बजे के बीच करनी होगी. पहली घंटी सुबह 10 बजे से रात 10.40 बजे तक होगी. सुबह 10.40 से 11.20 बजे तक दूसरी घंटी होगी. तीसरी घंटी सुबह 11:20 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी. इसके बाद दोपहर 12 बजे से 12.40 बजे तक लंच होगा.

प्रत्येक घंटी 40 मिनट की होगी

लंच के बाद चौथी घंटी 12:40 बजे शुरू होगी और 1:20 तक जारी रहेगी. पांचवीं घंटी दोपहर 1:20 से 2 बजे तक बजेगी. दोपहर 2 से 2.40 बजे तक छठी घंटी, 2:30 से 3:20 बजे तक सातवीं घंटी और 3:20 से 4 बजे तक आठवीं घंटी होगी. इसका मतलब है कि प्रत्येक घंटी 40 मिनट तक चलती है।

सेटअप परीक्षा के दिन भी नहीं होगा क्लास सस्पेंड

बता दें कि आदेश में यह भी निर्देश दिया गया है कि यदि स्कूल में किसी कक्षा की बोर्ड परीक्षा या सेटअप परीक्षा आयोजित की जा रही है तो अन्य कक्षाओं को स्थगित नहीं किया जाए। अन्य कक्षाओं में अध्ययन कार्य जारी रहेगा।

लंबे समय से कर रहे थे मांग

बता दें कि सरकारी स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव को लेकर शिक्षक लंबे समय से मांग कर रहे थे। यह मामला बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में उठा. उस समय शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक थे. उन्होंने शिक्षकों के समय को लेकर जो आदेश जारी किया, उससे शिक्षकों में काफी नाराजगी है.

सीएम ने किया था वादा

वहीं सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षकों से वादा किया था कि स्कूल का समय बदला जायेगा. इसके बाद भी केके पाठक अपने आदेश पर अड़े रहे. अब शिक्षकों को यह राहत ऐसे समय में दी गई है जब ठंड का मौसम आ गया है.

Holidays in 2025: नीतीश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दी बड़ी गुड न्यूज़, साल में मिलेंगे अब इतनी छुट्टियां

October 4, 2024, 11:51 am

पटना: बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए आने वाले साल में कई छुट्टियां मिलने जा रही हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता वाली बिहार कैबिनेट ने राज्य कर्मचारियों के लिए अगले साल यानी 2025 के लिए छुट्टियों के कैलेंडर को मंजूरी दे दी है। बता दें कि 2024 की तुलना में 2025 में 4 छुट्टियां ज्यादा होंगी।

साल 2024 में 36 छुट्टियां मिलीं

बता दें कि साल 2024 में सरकारी कर्मचारियों को 36 छुट्टियां मिलीं. इसमें सामान्य छुट्टियां 15 दिनों की होती हैं जबकि सार्वजनिक छुट्टियां 17 दिनों की होती हैं। इसके अलावा वैकल्पिक कार्डों की संख्या 20 है, जिनमें से वे कोई भी तीन कार्ड ले सकते हैं। इसके साथ ही एक दिन का वार्षिक लेखा अवकाश भी शामिल है।

डॉ. एस. सिद्धार्थ ने दिया आदेश

कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि अगले वर्ष के लिए एनआई एक्ट के तहत 21 छुट्टियां, ऐच्छिक छुट्टी के तहत 22 छुट्टियां (कोई भी तीन का उपयोग किया जा सकता है) और 16 छुट्टियां स्वीकृत की गयी हैं. एनआई एक्ट के तहत तीन छुट्टियां रविवार को पड़ रही हैं। 1 अप्रैल को वार्षिक लेखा समापन हेतु अवकाश घोषित किया गया है।

साल 2025 में ये होंगे सामान्य छुट्टियां

गुरु गोविंद सिंह जन्म दिवस 6 जनवरी ● संत रविदास जयंती 12 फरवरी ● सम्राट अशोक अष्टमी 5 अप्रैल ● वीर कुंवर सिंह जयंती 23 अप्रैल ● हजरत मुहम्मद साहब जन्म दिवस 5 सितंबर ● चित्रगुप्त पूजा 23 अक्टूबर ● गुरु गोविंद सिंह जन्म दिवस 27 दिसंबर

ये होंगी सार्वजनिक छुट्टियां

● गणतंत्र दिवस 26 जनवरी ● भीव राव अंबेडकर जन्म दिवस 14 अप्रैल ● मई दिवस (श्रम दिवस) 1 मई ● ईदुल जोहा (बक्रईद) 7 जून ● स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त ● श्रीकृष्ण जन्माष्टमी 16 अगस्त ● दुर्गापूजा 30 सितंबर व 1 अक्टूबर ● महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर ● छठ पूजा 27 व 28 अक्टूबर

ऐच्छिक अवकाश (किसी 3 का उपयोग)

● नव वर्ष 1 जनवरी ● कर्पूरी ठाकुर जयंती 24 जनवरी ● रमजान का अंतिम जुमा 28 मार्च ● ईदुल फित्र (ईद) 1 अप्रैल ● ईदुल-दोहा (बक्रईद) 8 जून ● अनुग्रह नारायण सिन्हा जयंती18 जून ● हरितालिका तीज व्रत 26 अगस्त

● जीवित पुत्रिका व्रत 14 सितंबर ● विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर ● दुर्गा पूजा कलश स्थापन 22 सितंबर ● दुर्गा पूजा (एकादशी) 3 अक्टूबर ● जयप्रकाश नारायण जयंती 11 अक्टूबर ● श्रीकृष्ण सिंह जयंती 21 अक्टूबर ● छठ पूजा (खरना) 26 अक्टूबर ● डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जयंती 3 दिसंबर

Bihar Flood: नीतीश सरकार ने किसान को लेकर किया बड़ा ऐलान, बाढ़ में बर्बाद फसलों के लिए मिलेगा मुआवजा

October 1, 2024, 11:34 am

पटना: बिहार में भारी बारिश और नेपाल से नदियों के तेज प्रवाह के कारण उत्तर बिहार बाढ़ की विभीषिका झेल रहा है. बाढ़ के कारण 19 जिलों के खेत पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं. जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है.ऐसे में राज्य की नीतीश सरकार किसानों की मदद के लिए आगे आई है और घोषणा की है कि बाढ़ से नष्ट हुई फसलों के नुकसान की भरपाई राज्य सरकार करेगी. इसके साथ ही राज्य सरकार जल्द ही फसलों के नुकसान का आकलन करेगी.

कृषि मंत्री ने की बैठक

राज्य के कृषि मंत्री मंगल पांडे ने आज मंगलवार को बाढ़ से बर्बाद हुई फसलों को लेकर कृषि विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल और अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. इसके बाद मीडिया से बात करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में बिहार सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है. किसानों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए गए हैं।

बाढ़ के कारन 19 जिलों के 92 प्रखंड प्रभावित

इस दौरान मंगल पांडे ने कहा कि प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक अत्यधिक बारिश और पड़ोसी देश नेपाल से आई बाढ़ के कारण बिहार के 19 जिलों के 92 प्रखंड बाढ़ से प्रभावित हुए हैं. इसमें 673 पंचायतों की करीब 2,24,597 हेक्टेयर जमीन प्रभावित होने की खबर है. प्रभावित इलाकों में 91,817 हेक्टेयर में लगी फसल को 33 फीसदी से ज्यादा का नुकसान होने का अनुमान है.

कई दिनों से बाढ़ की स्थिति

बता दें कि पिछले चार-पांच दिनों में गंडक, कोसी, बागमती समेत उत्तर बिहार की कई नदियों में भारी उफान आया है. इससे इन नदियों से सटे आबादी वाले इलाकों में बाढ़ आ गई. लोगों के घर, खेत, सड़कें सब पानी में डूब गए. इस बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं.

प्रशांत किशोर के बयान से हलचल तेज, कहा – जब शिक्षा मंत्री ही पेपर लीक…

August 28, 2024, 9:08 am

पटना : आज बुधवार को जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने देश में लगातार हो रहे पेपर लीक जैसे अहम मुद्दे पर बात की। इस दौरान उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। पीके ने कहा कि जब अनपढ़ लोगों को नेता चुनेंगे, जब शिक्षा मंत्री ही पेपर लीक करने वाला हो तो उस स्थिति में आप पेपर लीक को कैसे रोक सकते हैं? इस दौरान उन्होंने आगे कहा कि कई नेताओं के खुद के कोचिंग संस्थान है तो फिर इस प्रकार की व्यवस्था में पेपर लीक कैसे नहीं होगा?

मौजूदा सरकार पर तीखा हमला

मौके पर पीके ने कहा कि पिछले कई वर्षों में जो भी पेपर लीक हुए हैं उनमें किसी न किसी स्तर पर धांधली की खबरें आती रही हैं, इसलिए पेपर लीक होना कोई खबर नहीं है, यह खबर तभी बनेगी जब सरकार एक भी परीक्षा पूरी पारदर्शिता के साथ कराएं. उन्होंने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि आज तक जितने भी पेपर लीक हुए हैं, उनमें कुछ ही लोगों को सजा हुई है और जो लोग दोषी पाए गए हैं, उनकी सत्ता में बैठे नेताओं से नजदीकी के सबूत हैं.

बिहार से कनेक्शन

बता दें कि बिहार के साथ-साथ देशभर में पेपर लीक के कई मामले होते रहते हैं, लेकिन इनका लिंक अक्सर बिहार से जुड़ जाता है. हाल के दिनों में बिहार में बीपीएससी शिक्षक पेपर लीक मामला काफी सुर्खियों में रहा है. इस मामले के बाद परीक्षा रद्द कर दोबारा आयोजित की गई. हाल ही में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दौरान कई अनियमितताएं सामने आईं. इसमें कई बदमाशों को गिरफ्तार भी किया गया. हालांकि, अब बिहार सरकार ने ऐसे मामलों से निपटने के लिए सख्त कानून बनाया है. जिसमें कड़ी सजा देने का प्रावधान है.

Spectales: आंखों के मरीजों को मिलेंगे निशुल्क चश्मे, निजी एजेंसी के करेगी करार

August 27, 2024, 3:33 am

पटना। बिहार की नीतीश सरकार राज्य में मुफ्त चश्मा योजना की शुरूआत करने जा रही है। इस स्कीम के तहत सरकारी अस्पतालों में आंख की बीमारी के मरीजों को निशुल्क चश्मे दिए जाएंगे। इस कार्य की जिम्मेदारी राज्य स्वास्थ्य समिति को सौंपी गई है। बता दें कि चश्मा वितरण के लिए सरकार निजी एजेंसी से बातचीत करेगी। निजी एजेंसी मरीजों को उनके आंखों की पावर के मुताबिक चश्मा दिया जाएगा।

नीति की जिम्मेदारी राज्य स्वास्थ्य समिति की

बिहार के सरकारी अस्पतालों में आगामी दिनों में आंखों की बीमारी की जांच या इलाज कराने वाले मरीजों को सरकार की तरफ से निशुल्क चश्मा वितरण किया जाएगा। इस दिशा में सरकार ने काम शुरू कर दिया है। सरकार ने सभी श्रेणी के सरकारी अस्पतालों में चश्मा योजना की शुरुआत करने का फैसला लिया था। इस कार्य की जिम्मेदारी राज्य स्वास्थ्य समिति को सौंपी गई है। यह योजना विशेषकर उन लोगों के लिए लाभदायक साबित होगी, जो आर्थिक दंगी के कारण चश्मा नहीं बनवा पाते है। उन सभी लोगों को नीति में शामिल किया गया है।

निजी एजेंसी से करार

समस्या का आकलन करने के बाद सभी श्रेणी के अस्पतालों में मुफ्त चश्मा योजना की शुरुआत करने का फैसला लिया गया है। राज्य स्वास्थ्य समिति ने इसकी जवाबदेही मिलने के बाद टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी है। समिति के मुताबिक चश्मा वितरण के लिए निजी एजेंसी से करार होगा। निजी एजेंसी स्कैन किए गए मरीजों को उनके पावर के मुताबिक चश्मा प्रदान करेगी। जिसका खर्च राज्य सरकार के स्तर पर खर्च किया जाएगा। सूत्रों के मुताबि 21 अगस्त को इच्छुक निजी कंपनियों के साथ प्री-बीड मीटिंग पूरी हुई है।

Land Survey: बिहार भूमि सर्वे की शुरूआत, जानिए सर्वे से जुड़े सवालों के जवाब

August 20, 2024, 5:24 am

पटना: बिहार में 20 अगस्त से जमीन सर्वे शुरूआत हो रही है। यह भूमि सर्वे बिहार के 45 हजार से ज्यादा गांवों में होना है। नीतीश सरकार ने सर्वे की पूरी तैयारी कर ली है कि जमीन से संबंधित विवादों को समाप्त किया जाए। सही जमीन उसके सही हकदार को मिल पाए। इस सर्वे को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे होंगे। किसी के पास जमीन से संबंधित कागजात नहीं हैं तो किसी के पास कोई और समस्या है। जानिए जमीन सर्वे से जुड़े कुछ अहम सवालों के जवाब

सरकार की जमीन को सरकार कब्जे में लेगी

आइए बताते है जिसका कोई अधिकारिक मालिक नहीं है। जमीन खास है और खतियान में उनका मालिकाना हक है एवं उस जमीन पर उनका कब्जा किया हुआ है। सरकार उस जमीन को भी सर्वे में लेगी । ऐसे जमीन मालिकों को कोई परेशानी नहीं होगी। जमीन उनकी ही रहेगी। साल 1934 पहले जो जमीन जमीदारों से खरीदी गई थी या जो जमीन आज भी जमींदार के नाम से है और उन पर उनका मालिकाना हक है और बेलगान है वह उन्हीं की रहेगी। हालांकि जो गैरमजरूआ आम जमीन जिसे सरकारी जमीन कहा जाता है उस जमीन पर जिनका मालिकाना हक है उस जमीन को सरकार अपने कब्जे में ले लेगी, क्योंकि वह पूरी तरह सरकार की जमीन होती है।

जमीनों के कागज भी देखे जाएंगे

विशेषज्ञ का कहना है कि उनकी जमीन के दस्तावेज निकाले जाएंगे। उनके पास मान लिया जाए कि कागज नहीं, लेकिन आसपास वालों के पास तो जमीन के कागज होंगे। कही नहीं तो चौहद्दी में तो नाम होगा। उस कागज के आधार पर आपकी जमीन के दस्तावेज निकाले जाएंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उस जमीन पर आपका कब्जा है या नहीं, अगर जमीन पर आपका कब्जा है और वह जमीन आपकी है तो कागज नहीं होना बहुत बड़ी बात नहीं है। वर्तमान समय में जो जमीन की स्थिति है और जिसके नाम से जमीन है वह सर्वे में वही स्थिति दर्ज की जाएगी, लेकिन जो सर्वे करेंगे वह यह लिखेंगे कि इसका मामला कोर्ट में जारी है। इस पर किसका दावा है यह तो कोर्ट के निर्णय के बाद ही पता चलेगा।

Nitish Kumar: वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान, शुरू किए जाएंगे ये निर्माण कार्य

August 13, 2024, 5:34 am

पटना : बिहार की नीतीश सरकार ने प्रदेश में वक्फ बोर्ड की भूमी को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। प्रदेश सरकार सुन्नी और सिया वक्फ बोर्ड के तहत पंजीकृत संपत्तियों के विकास के लिए बहुउद्देशीय भवन, बाजार परिसर, विवाह भवन और अन्य संरचनाओं के निर्माण की तैयारी शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने 12 अगस्त सोमवार को इसका ऐलान करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में 21 नए मदरसे स्थापित करने का भी फैसला लिया है।

2023-2024 में दस परियोजनाएं प्रस्तावित

जामा खान ने कहा, “2023-24 में पटना, पूर्णिया, कैमूर, कटिहार, किशनगंज, नवादा और सीवान में बहुउद्देश्यीय भवनों, बाजार परिसरों और पुस्तकालयों के निर्माण के लिए 10 परियोजनाएं प्रस्तावित की गईं। इसके लिए 105.13 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई. इन परियोजनाओं में सीवान एवं भागलपुर जिले में बहुउद्देशीय भवन, अतिथि गृह, विवाह भवन, वक्फ कार्यालय भवन एवं बाजार परिसरों का निर्माण किया जाएगा।”

10 मदरसों का निर्माण कार्य पूरा

मौके पर मंत्री जमा खान ने कहा, “बिहार राज्य वक्फ विकास योजना के तहत कार्य किया जा रहा है। इसके साथ-साथ बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना के तहत प्रदेश सरकार ने राज्य के अलग-अलग हिस्सों में 21 नए मदरसे बनाने का निर्णय किया है। अभी कुछ दिन पहले ही प्रदेश में 10 मदरसों का निर्माण कार्य पूरा किया गया है।

Sarkari Job: सरकारी विभागों के 748 पदों में होंगी भर्तियां, नीतीश कैबिनेट में मिली मंजूरी

July 13, 2024, 3:06 am

पटना। नीतीश कैबिनेट में बिहार के विभिन्न विभागों में 748 नए पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इसके लिए बिहार सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। इसके अतिरिक्त सभी 534 प्रखंडों में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भी बहाली की जाएगी। राज्य मंत्रिपरिषद् ने शुक्रवार को इन पदों को अपनी स्वीकृति दी थी।

रिक्त पदों पर भर्तियां जल्द शुरू होगी

अब इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और तकनीक शिक्षा विभाग के भीतर संचालित 34 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के लिए 338 शैक्षणिक पदों के सृजन की मंजूरी दी गई है। जिसमे प्राध्यापक के 28, सह-प्राध्यापक के 71 और सहायक प्राध्यापक के 239 पदों पर भर्तियां होनी है। 31 राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में असैनिक अभियंत्रण पाठ्यक्रम के लिए 203 शैक्षणिक पद सृजित किए गए है।

इन नए पदों पर होगी बहाली

राज्य के नए आईटीआई की स्थापना व नए महिला के लिए प्रधान लिपिक के 31 और निम्नवर्गीय लिपिक के 31 अर्थात कुल 62 रिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। वहीं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पहले से शुरू हुए व्यवसायों में व्यवसाय अनुदेशकों और गणित के अनुदेशकों, ड्राइंग अनुदेशकों के 130 और ग्रुप अनुदेशकों के कुल 137 रिक्त पदों को सृजित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। जिससे बिहार सरकार ने अपनी सहमति दे दी है।

Holi 2024 : भईया आखिर बिहार में कब बा होली? जानें होली से जुड़ी जानकारी

March 24, 2024, 6:26 am

पटना। देश भर में आज होलिका दहन और कल होली मनाई जाएगी, लेकिन, कल बिहार में सरकारी दफ्तर खुले रहेंगे। देश के अधिकतर हिस्सों में होली की छु्ट्टी 26-27 मार्च को है। क्या ऐसे में इस बार बिहार में होली के दिन छुट्टी नहीं मिली या होली ही 26 मार्च को मनाई जाएगी? तो आइए जानते हैं ऐसे में क्या कहते हैं तमाम विशेषज्ञ।

बिहार में 26 व 27 मार्च को होली की छुट्टी!

देश भर में आज होलिका दहन और कल यानी 25 मार्च को होली मनाई जाएगी। ऐसे में छोटी होली यानी होलिका दहन पर ही लोग एक दूसरे को संदेश भेजना शुरू कर दिए हैं। ऐसे में बिहार की बात करें तो यहां की कहानी कुछ अलग ही है। सोमवार को बिहार सरकार के कार्यालय खुले रहेंगे। केंद्र की मोदी सरकार के मुताबिक बैंकों और बीमा कंपनियों के बिहार में स्थित शाखा-कार्यालय कल यानी 25 मार्च को खुले रहेंगे। ऐसे में लोगों के अंदर एक सवाल आ रहा है कि जब आज होलिका दहन है तो कल होली मनाई जाएगी या नहीं? तो, बिहार की परंपरा के हिसाब से सुनने में आ रहा है नहीं। सनातन धर्म के विशेषज्ञ का मानना हैं कि आज 24 मार्च को करीब 11 बजे होलिका दहन का मुहूर्त है। कल लगभग आधा दिन तक पूर्णिमा ही रहेगा। इसलिए, उदय तिथि के मुताबिक चैत्र का आगमन 26 मार्च को होने जा रहा है। उसी दिन बिहार के लोग असल में होली खेलेंगे। इस दौरान तमाम पंडितों ने बताया कि रविवार रात 10 बजकर 38 के बाद ही होलिकादहन मनाया जाएगा।

शिक्षा विभाग ने भी दी कर्मचारियों को आदेश

बिहार सरकार के कैलेंडर के मुताबिक, 25 मार्च को छुट्टी का ऐलान हो रखा है। इस छुट्टी को सरकार अब शिफ्ट कर रही है। फिलहाल इस दिन को वर्किंग डे में बदल दिया गया है। वहीं 26 और 27 मार्च को अब छुट्टी की चर्चा हो रही है। ऐसे में बिहार सरकार के सरकारी स्टाफ इस बात से बेहद दुखी हैं कि उन्हें होली के दिन भी दफ्तर जाना पड़ेगा। शिक्षा विभाग ने सूचना जारी करते हुए प्रभारी, क्लर्क, लेखापाल, ऑपरेटर , प्राचार्य, प्रशिक्षण प्रभारी को स्पष्ट तौर पर आदेश दिया है कि कार्यावधि के बाद भी लंबित कार्यों के निष्पादन कार्यालय में रुककर सभी प्रकार के लंबित विपत्र को कोषागार में प्रस्तुत करने बाद ही अपने घरों के लिए निकलें।

होली पर चंद्र ग्रहण का साया

तमाम ज्योतिषाचार्य के मुताबिक इस साल होलिका दहन पर भद्रा का साया छाया रहने वाला है। इसके वजह से होलिका दहन के समय में थोड़ा अधिक समय लग रहा है। आज रात्रि 11:12 बजे के बाद होलिका दहन होगा । इस वक्त तक भद्रा काल खत्म हो चुका रहेगा। सोमवार को देश भर में रंग की होली खेली जाएगी। ऐसे में ज्योतिषाचार्य ने बताया कि रविवार सुबह 9:54 बजे पूर्णिमा शुरू होगी, तभी से भद्रा शुरू हो जाएंगे। बताया कि होलिका दहन का शुभ समय रविवार रात 11:13 बजे से 12:29 बजे तक रहेगा। उन्होंने आगे बताया कि 25 मार्च को इस साल होली पर चंद्र ग्रहण सुबह 10:25 मिनट से दोपहर में 3:02 मिनट तक लगने वाला है, लेकिन इसका असर भारत में दिखाई नहीं देगा, इस कारण कोई सूतक भी मान्य नहीं होगा।

Prashant Kishor: नीतीश सरकार में सरकारी नौकरी की सियासत पर प्रशांत किशोर की एंट्री

December 2, 2023, 12:54 pm

पटना। देश भर में अगले साल लोकसभा का चुनाव होना है। ऐसे में सभी दल अपनी पूरी तैयारी में जमकर लगे हुए हैं। इसके साथ ही नीतीश सरकार भी काफी एक्टिव नजर आ रही है। इस समय नीतीश सरकार शिक्षकों की भर्ती को लेकर अपनी वाहवाही करने में लगी हुई है। वहीं, इस मुद्दे पर बिहार में पदयात्रा कर रहे जन सुराज के सूत्रधार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) ने शनिवार को सीएम नीतीश कुमार (Nitish Kumar) और तेजस्वी यादव पर हमला बोला।

2 प्रतिशत से कम लोग कर रहे सरकारी नौकरी

दरअसल चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार में शिक्षकों की भर्ती को लेकर नीतीश सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जो सिस्टम है, जिसे आप तंत्र कहते हैं, सरकारी नौकरियों में पूरे बिहार के 1.57 प्रतिशत लोग ही शामिल हैं। जिसमें चपरासी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक को भी अगर आप जोड़ेंगे तो 2 प्रतिशत से भी कम लोग सरकारी नौकरियों में संलग्न हैं। इस समय जो पूरी व्यवस्था है वो सिर्फ 2 प्रतिशत सरकारी नौकरी करने वाले लोगों की वजह से नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा कि दिक्कत ये है कि जो जनप्रतिनिधि हैं, लोकतंत्र में मालिक वो हैं, जो अफसरों को चुनकर बैठाते हैं। अफसर वैसे ही काम करता है, जैसा लोग कराना चाहते हैं।

बदल गई नीतीश कुमार की प्राथमिकता

बता दें कि दरभंगा के जाले प्रखंड के कमतौल गांव में प्रशांत किशोर ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि यही नीतीश कुमार हैं, 2005 से 2010 में यही तंत्र था, यही अफसर थे और इन्हीं की वजह से कई क्षेत्रों में सुधार दिखा था। अब वो सुधार नहीं दिख रहा है। बदहाली दिख रही है। अब नीतीश कुमार की प्राथमिकताएं बदल गई है। वो पहले बिहार को सुधारने में लगे थे वहीं अब वो अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं, तो अफसर क्या करेंगे।

Bihar Teacher Recruitment: शिक्षक बहाली को लेकर जीतन राम मांझी ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना

October 31, 2023, 12:52 pm

पटना। बीपीएससी की ओर से शिक्षक बहाली के लिए 1 लाख 70 हजार से अधिक पदों के लिए परीक्षा ली गई थी। इस बार परीक्षा में दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी शामिल हुए थे। वहीं अब इसका रिजल्ट आने के बाद खूब बवाल हो रहा है। इस शिक्षक भर्ती घोटाले के लिए कोई नीतीश सरकार पर आरोप लगा रहा है तो कहीं दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों के चयनित नामों पर भी बवाल छिड़ा है। बताया जा रहा है कि नीतीश सरकार ने शिक्षक बहाली में दूसरे 14 राज्यों के अभ्यर्थियों को नौकरी दे दिया है।

दूसरे राज्य के छात्रों को मिल गया मौका

इस दौरान केरल, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, असम, पंजाब, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और प. बंगाल के अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। इसके रिजल्ट के अनुसार राज्य में 1 लाख 20 हजार 336 शिक्षक बने हैं। जिसमें से करीब 14 हजार यानी 12 प्रतिशत शिक्षक दूसरे राज्य के हैं। इस शिक्षक भर्ती परीक्षा में कुल उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में 88 प्रतिशत बिहार से हैं। बता दें कि कक्षा 9वीं से 12वीं तक के शिक्षक बनने के लिए एसटीईटी आवश्यक था, जिसका आयोजन सिर्फ बिहार में ही होता है। इसी के चलते 9वीं से 12वीं में दूसरे राज्यों के शिक्षकों का चयन नहीं हुआ। वहीं प्राथमिक शिक्षक के रूप में कुल 72000 अभ्यार्थियों का चयन हुआ, जिनमें 14000 अभ्यर्थी दूसरे राज्यों से हैं।

जीतन राम मांझी का प्रहार

वहीं इस मामले को लेकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने नीतीश सरकार पर सवाल उठाए हैं। इस दौरान उन्होंने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि दुनिया को ज्ञान का प्रकाश देने वाले गया जिले में सरकार को बिहारी अभ्यर्थी ही नहीं मिले इसलिए यहां के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक इम्पोर्ट करके लाए गए हैं। जीतन राम मांझी ने आगे लिखा कि आपसे अच्छे तो बडे़ भाई थे, जमीन लेकर ही सही पर नौकरी तो बिहारियों को दी, आप भी नौकरी यहीं के लोगों को बेच देतें।

Bihar Teacher Accommodation : अब शिक्षकों को स्कूल के पास आवास देगी नीतीश सरकर

October 30, 2023, 6:38 am

पटना। बिहार लोक सेवा आयोग ने हाल ही में एक लाख 22 हजार शिक्षकों का रिजल्ट जारी किया है। अब जल्दी ही इस परीक्षा में सफल हुए सभी शिक्षक स्कूलों में पढ़ाने के लिए जाना शुरु करेंगे। इससे जुड़ी हुई एक बड़ी ख़बर सामने आई है। बता दें कि सीएम नीतीश की सरकार ने इन सभी पास हुए शिक्षकों के अलावा पहले से भी कार्यरत करीब चार लाख शिक्षकों को आवास देने का निर्णय लिया है। बताया जा रहा है कि इस निर्णय के अनुसार इन शिक्षकों के रहने की व्यवस्था स्कूल के पास में ही की जाएगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि शिक्षकों को विद्यालय पहुंचने में देरी न हो।

विभागीय वेबसाइट पर प्रस्ताव की मांग

दरअसल विभाग ने रविवार को विज्ञापन जारी कर मकान मालिकों और रियल एस्टेट कंपनियों से 4 नवंबर तक विभागीय वेबसाइट पर प्रस्ताव की मांग की है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, शिक्षकों के रहने की व्यवस्था करने के लिए बिहार सरकार जिला, अनुमंडल, प्रखंड और पंचायत के गांव तक मकानों को किराए पर लेगी। हालांकि अगर रियल एस्टेट कंपनी मकान बनाकर देती है तो भी सरकार जिला, अनुमंडल, प्रखंड और पंचायत के गांवों तक के मकानों को किराए पर ले सकती है। वहीं दूसरी तरफ शिक्षा विभाग ने इच्छुक मकान मालिकों एवं रियल एस्टेट कंपनियों से भी पूछा है कि वह कितने फ्लैट और मकान तत्काल उपलब्ध करा सकते हैं।

निजी कंपनियां अपने खर्चे पर करेंगी निर्माण

इसके अलावा मकानों और बहू मंजिला इमारतों के मालिकों से यह प्रस्ताव मांगा गया है कि किस जिले में कितने मकान हैं ? साथ ही वह किस प्रखंड और ग्राम पंचायत में कितने मकान उपलब्ध करा सकते हैं जो पहले से बने हुए हों। शिक्षा विभाग ऐसे मकानों को तुरंत किराए पर ले सकता है। वहीं रियल एस्टेट कंपनियों और अन्य इच्छुक जमीन मालिकों से जिला, अनुमंडल और प्रखंड मुख्यालय में बहुमंजिला इमारत एवं भवन निर्माण करने के लिए प्रस्ताव मांगा गया है। बता दें कि यहां केवल विभाग के शिक्षक ही रहेंगे। ऐसे इमारतों का निर्माण निजी कंपनियां अपने खर्चे पर करेंगी। इस दौरान शिक्षा विभाग उन्हें लंबे समय के लिए लीज पर लेगा और हर महीने किराया का भुगतान किया जाएगा।

प्रतिवर्ष शिक्षकों के वेतन पर करोड़ों खर्च

बताया जा रहा है कि निदेशक प्रशासन ने विज्ञापन जारी किया है। इसके अंतर्गत मकान मालिक और रियल एस्टेट कंपनियों की तरफ से 4 नवंबर तक प्रस्ताव देने की मांग की गई है। जिसके बाद 8 नवंबर को पटना में शिक्षा विभाग इनके साथ बैठक करेगी। शिक्षा विभाग प्रतिवर्ष शिक्षकों के वेतन पर 33 हजार करोड़ खर्च करता है। जिसमें से 8% यानी लगभग 2500 करोड़ रुपये आवास पर खर्च किए जाते हैं। अब आवास भत्ता की कटौती कर यह पैसा लीज पर लिए गए मकान और रियल एस्टेट कंपनियों को दिया जाएगा।

Bihar Teacher Training Postponed : नीतीश सरकार ने बदला शिक्षकों के आवासीय ट्रेनिंग का फैसला

October 17, 2023, 1:26 pm

पटना। बिहार में 16 से 21 अक्टूबर के बीच होने वाली शिक्षकों की आवासीय ट्रेनिंग का फैसला वापस ले लिया गया है। बताया जा रहा है कि आवासीय ट्रेनिंग के खिलाफ शिक्षकों ने आंदोलन करने की चेतावनी भी दी थी।

सरकार ने आवासीय ट्रेनिंग का फैसला लिया वापस

बिहार में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की 16 अक्टूबर से आवासीय ट्रेनिंग शुरू की गई थी। जिसके लिए शिक्षक संघ ने इसके खिलाफ आंदोलन करने की चेतावनी भी दी थी। बताया जा रहा है कि नवरात्र में शुरू हुई इस ट्रेनिंग को लेकर खूब हंगामा हो रहा था। शिक्षकों के साथ-साथ बीजेपी ने भी इसका विरोध किया था। अब इतने विरोध और हंगामे के बाद नीतीश सरकार को झुकना पड़ गया है। यही नहीं नीतीश सरकार ने आवासीय ट्रेनिंग कार्यक्रम को रद्द भी कर दिया है।

शिक्षा विभाग ने जारी किया पत्र

बता दें कि शिक्षा विभाग ने पत्र जारी करते हुए कहा है कि राज्य के सभी स्तर के प्रशिक्षण जो 16 से 21 अक्टूबर तक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित हैं उसे निर्देशानुसार दिनांक 17 अक्टूबर 2023 से अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया जाता है। उक्त चरण के सभी प्रशिक्षु का प्रशिक्षणचर्या को अधूरा माना जाएगा। यहीं नहीं इसके साथ ही पत्र में यह भी लिखा है कि इस प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए बाद में आदेश निर्गत किया जाएगा।

क्या है सारा मामला?

दरअसल आवासीय ट्रेनिंग की तिथि 16 से 21 अक्टूबर तक थी। जिसके अंतर्गत सुबह 5:30 बजे से शाम के 7 बजे तक आवासीय ट्रेनिंग दी जानी थी। आवासीय ट्रेनिंग विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों, बिपार्ड में दी जानी थी। वहीं दूसरी तरफ शिक्षकों का कहना था कि आवासीय ट्रेनिंग के नाम पर हिंदू धर्म के शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है। जबकि ऐसा तब किया जा रहा है जब स्कूलों में नवरात्रि की छुट्टी पहले से ही घोषित है और उसी दौरान शिक्षा विभाग ने आवासीय ट्रेनिंग का कार्यक्रम रखा है।

जल्द होगा नई तिथि का ऐलान

हालांकि इस ट्रेनिंग में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसी देनी है इसका प्रशिक्षण शिक्षकों को दिया जाना दिया था। इसके अलावा डिजिटल उपकरण व कंप्यूटर चलाना भी शिक्षकों को सिखाया जाना था ताकि शिक्षक बच्चों को बेहतर ढंग से पढ़ा सकें। इतना ही नहीं शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए मास्टर ट्रेनर्स भी तैयार किए गए हैं। बता दें कि शिक्षक संघ सरकार से आदेश को वापस लेने की मांग कर रहा था। अब आवासीय ट्रेनिंग कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। हालांकि नई तिथि का ऐलान जल्द ही किया जाएगा।

बीजेपी भी कर रही थी विरोध

बताया जा रहा है कि इससे पहले भी हिंदू पर्व की छुट्टियों में बिहार सरकार द्वारा कटौती की गई थी जिसको लेकर जमकर विवाद हुआ था। बाद में सरकार को अपने फैसले को बदलना पड़ा था। वहीं अब नवरात्र में ट्रेनिंग को लेकर बवाल उठ गया था। बता दें कि सिर्फ शिक्षक संघ ही नहीं बल्कि बीजेपी के नेता भी लगातार बिहार सरकार पर सवाल उठा रहे थे। जिसमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा समेत कई अन्य नेता भी शामिल थे।

बिहार: मणिपुर हिंसा पर बोले नीतीश, बिहारियों की सुरक्षा हो सुनिश्चित

May 7, 2023, 9:00 am

पटना: मणिपुर में हो रही हिंसा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वो मणिपुर के समकक्ष से बातचीत स्थापित करें. बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने उन्हें निर्देश दिया कि वह मणिपुर में बिहारी लोगों की सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाएं. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव से मणिपुर से जो लोग घर लौटना चाहते हैं उनकी वापसी के लिए भी बंदोबस्त करने के लिए भी निर्देश दिया है.

नीतीश के कार्यालय ने जारी किया बयान

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर के राज्य में लगातार हो रहे हिंसा में जो भी बिहार के लोग फंसे हैं, उनकी वापसी की पूरी बंदोबस्त की जाए. मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव आमिर सुबहानी से बातचीत कर कहा कि जो भी बिहार के लोग मणिपुर में फंसे हुए हैं, उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित हो.

मेइती नागा और कुकी की कहानी

बता दें कि कई दिनों से लगातार मणिपुर में तनाव का माहौल है. मेइती समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलने के बाद से लगातार राज्य में हिंसक झड़पें हो रही हैं. ये झड़प पहले पुलिस और नागा और कुकी समुदाय के बीच हुआ, लेकिन बाद में हिंसा ने जातिगत रंग ले लिया. जिसमें अब मेइती समुदाय , कुकी और नागा समुदाय के लोग- आमने सामने हैं.

बिहार: हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी नीतीश सरकार

May 4, 2023, 10:36 am

पटना: पटना हाईकोर्ट द्वारा बिहार में चल रही जातीय जनगणना पर रोक लगाने का आदेश दिया गया है. हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद बिहार सरकार के महाधिवक्ता पीके शाही ने कहा कि हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी. बता दें कि जातीय जनगणना पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट जनगणना पर रोक लगा दी है.

जनगणना पर लगी रोक

बिहार में चल रहे जातिगत जनगणना पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है. गुरुवार को जातीय जनगणना पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि . बता दें कि सुनवाई के दौरान बिहार सरकार के महाधिवक्ता पीके शाही मामले में अपनी दलील दे रहे थे, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने जाति जनगणना पर रोक लगा दी है.

हाईकोर्ट ने लगाई रोक

इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई 3 जुलाई को होनी है. इसके साथ ही तब तक कोई डेटा सामने नहीं आएगा. इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील ने जानकारी दी कि तीन जुलाई से इस मामले पर डिटेल में सुनवाई की जाएगी. इसके साथ ही कोर्ट के इस फैसले से नीतीश कुमार को बहुत बड़ा झटका लगा है. ऐसे में ये देखना होगा कि जुलाई के बाद इस मामले में क्या कुछ होता है.

बिहार: राज्य में 3 लाख शिक्षकों की होगी बहाली, शिक्षा मंत्री ने दी मंजूरी

February 24, 2023, 6:13 am

पटना। बिहार शिक्षा विभाग में 3 लाख से ज्यादा भर्तियां होने जा रही हैं। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने सातवें फेज में शिक्षक नियोजन नियमावली को मंजूरी देते हुए शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थी को बड़ी खुशखबरी दी है। इस मंजूरी के साथ ही सातवें चरण की शिक्षक नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया।

10 लाख नौकरी का वादा पूरा करेगी महागठबंधन सरकार

इस खबर की जानकारी शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने ट्वीट कर दी। उन्होंने कहा कि 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति को मंजूरी मिल गयी है, इसके बाद इसे कैबिनेट भेजा जाएगा, वहां से मुहर लगते ही बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यानी कि वर्ष 2023 में तीन लाख से अधिक अभ्यर्थियों को नौकरी मिलेगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि महागठबंधन सरकार ने 10 लाख नौकरी का जो वादा किया है, उसपर क़ायम हैं और उसे पूरा करके दिखाया जाएगा।

कई महीने से आंदोलन कर रहे हैं अभ्यर्थी

आपको बता दें कि बिहार में शिक्षकों की बहाली को लेकर अभ्यर्थी पिछले कई महीने से आंदोलन कर रहे हैं। वो सरकार से लगातार सातवें चरण की शिक्षक बहाली की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार पिछले तीन साल से 7वें चरण की शिक्षक बहाली पर अटकी हुई है, उनकी मांग को अनसुनी कर रहे है।