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नीतीश कैबिनेट बैठक का आयोजन, 38 प्रस्तावों को मिली मंजूरी

March 20, 2025, 1:44 am

पटना। नीतीश सरकार का पूरा ध्यान आने वाले चुनावों पर है। जिसके लिए वे बड़ी संख्या में सरकारी विभागों में भर्तियां कर रहे हैं। इसी क्रम में सरकार ने वाणिज्य-कर विभाग में भी भर्तियां प्रक्रिया को अपनी स्वीकृति दे दी है। वाणिज्य विभाग के 460 पदों पर भर्ती की जाएगी। विधान मंडल के जारी सत्र के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में कई प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।

नए पदों पर भर्ती को किया स्वीकार

आयोजित बैठक में 39 प्रस्ताव पेश किए, जिसमें 38 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल की बैठक से मिली जानकारी के मुताबिक वाणिज्य-कर विभाग में नए 460 पदों पर नियुक्ति होने से व्यापारियों को कारोबार में आसानी होगी। नए पदों के लिए कार्यालय वर्गीकरण एवं विभागीय पदाधिकारियों के क्षेत्राधिकार के निर्धारण को भी मंजूरी मिली। राज्य का लगभग 75 फीसदी राजस्व वाणिज्य-कर विभाग द्वारा संग्रहित किया जाता है। जानकारी मिली कि इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने महिला हॉकी की तर्ज पर राजगीर में पुरुष हॉकी आयोजित करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। साथ ही आयोजन सफलतापूर्वक हो, इसके लिए 24 करोड़ रुपयों के प्रस्ताव को मंजूरी मिली।

रग्बी खेल प्रतियोगिता को मिली मंजूरी

पुरुष हॉकी के साथ ही राजगीर में ही रग्बी खेल प्रतियोगिता आयोजित करने को भी मंजूरी मिली है। रग्बी के आयोजन पर चार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा पटना निफ्ट में प्रेक्षागृह निर्माण का प्रस्ताव भी मंजूर कर लिया गया है। प्रेक्षागृह निर्माण पर 30 करोड़ रुपये वहन किए जाएंगे। राशि को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने जहानाबाद और भागलपुर में पेय जलापूर्ति योजना के लिए भी राशि आवंटन कर दी है। इसके अतिरिक्त जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता (डिजाइन एवं मॉनिटरिंग) संजय ओझा का सेवा विस्तार देने का प्रस्ताव को भी स्वीकार किया। इसके अलावा, विधि विभाग के प्रस्ताव पर दो जजों को बर्खास्त करने की भी मंजूरी मंत्रिमंडल से मिली है।

नीतीश मंत्रालय की बैठक खत्म, इन 36 एजेंडों पर दिखाई गई हरी झंडी

August 6, 2024, 9:54 am

पटना : आज मंगलवार को नीतीश मंत्रालय की बैठक समाप्त हुई है. इस मीटिंग में 36 एजेंडे पर हरी झंडी दिखाई गई है. बता दें कि PMCH में 4,315 पदों को बढ़ाया गया है. राजधानी पटना की जू में 1977 से चल रहीं टॉय ट्रेन को फिर से संचालन करने का आदेश जारी किया गया है. वहीं दानापुर रेल मंडल को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। इसके लिए 9 लाख 88 हजार का बजट पास हुआ है. इसमें 4 कोचेज बनाए जाएंगे. मालूम हो कि 2015 से यह टॉय ट्रेन बंद है।

स्वास्थ्य एवं परिवहन विभाग में भी नई नौकरियां

नीतीश मंत्रालय की बैठक में स्वास्थ्य और परिवहन विभाग में नौकरी देने का भी निर्णय लिया गया है. स्वास्थ्य एवं परिवहन विभाग में भी नई नौकरियां देने पर चर्चा हुई है. हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय का फिर से गठन किया जाएगा। इसके लिए भी बैठक में आदेश जारी किए गए है। मीटिंग के दौरान मुंबई में निवेश आयुक्त ऑफिस खोला जाएगा. इसके लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में राशि दी जाएगी।

खनन विभाग में भर्तियां होंगी

नीतीश कैबिनेट मीटिंग में बिहार अवर सांख्यिकी संवर्ग संशोधन नियमावली 2024 को स्वीकृति मिली है. खनन विभाग में भर्तियां होंगी. हेडक्वाटर स्तर पर अपर निदेशक (खनिज विकास) और उपनिदेशक (खनिज विकास) के एक-एक पद पर बहाली होगी. बालू की अवैध धुलाई एवं खनन की सूचना देने वालों को सम्मानित किया जाएगा. बोर्ड ने पाटलिपुत्र खेल परिसर कंकड़बाग के नजदीक 1.6 एकड़ जमीन खेल विभाग को सौंपी है. इसके लिए 48 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है.

हर घर नल जल योजना पर स्वीकृति

इसके साथ -साथ बैठक में गाड़ियों की स्पीड लिमिट तय करने पर आदेश जारी किए गए हैं, इससे सड़क हादसे में कमी आएगी। वहीं नीतीश कैबिनेट की बैठक में पर्यटकों के ठहरने की अच्छी सुविधा को लेकर चर्चाएं हुई। पर्यटकों की परेशानियों को देखते हुए नई होम स्टे योजना लाई गई है. इसके साथ-साथ बिहार सरकार ने खरीद नीति में बड़ा बदलाव किया है। अब बिहार की कंपनी को टेंडर में प्राथमिकता दी जाएगी। लोकल कंपनी में 50 फीसदी बिहारी कर्मचारी की नियुक्ति होगी। वहीं जमुई में पॉलिटेक्निक कॉलेज में 300 बेड का बॉयज हॉस्टल बनाया जाएगा। 250 बेड का महिला हॉस्टल भी बनाया जाएगा। हर घर नल जल योजना को पीएचईडी विभाग को सौंपा गया है।

Bihar Cabinet Meeting: अटकलों के बीच CM नीतीश ने की कैबिनेट बैठक, 23 प्रस्तावों पर लगाई मुहर

December 5, 2023, 1:18 pm

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई दिनों से बीमार चल रहे थे। यही नहीं उनके स्वास्थ्य को लेकर राजनीतिक बहस भी जारी थी। इसी बीच सीएम नीतीश कुमार ने मंगलवार को मंंत्रीमंडल की बैठक बुला ली और सचिवालय पहुंच गए। सचिवालय में आयोजित हुई कैबिनेट की बैठक में उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई। इस बैठक में कुल 23 प्रस्तावों को पास किया गया है। जिसमें चार्जिंग स्टेशन, स्क्रैप पॉलिसी और नई बसों की स्वीकृति जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

400 बसों की मिली स्वीकृति

मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में नीतीश सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशनों के लिए नीति बनाई जाएगी। इसके साथ ही बिहार के 6 प्रमुख नगर पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णियां के लिए 400 बसों की स्वीकृति दी गई। सभी विभाग, बोर्ड, निगम तथा अन्य कार्यालयों में इस्तेमाल की जा रही सरकारी गाड़ी जो 15 वर्ष पुरानी है, उसके लिए स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई गई है। बता दें कि आज कि बैठक में स्क्रैपिंग प्रक्रिया की स्वीकृति दी गई है। साथ ही बिहार विज्ञापन संशोधन नियमावली 2023 को स्वीकृति मिली है।

कई पदों के सृजन की स्वीकृति

इतना ही नहीं आज की बैठक में बिहार सचिवालय सेवा संशोधन नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई। प्रत्येक जिले में निर्मित, निर्माणाधीन आवासीय अल्पसंख्यक विद्यालयों में वर्तमान में 13 आवासीय विद्यालय के लिए वर्ग 9 से 12 तक विभिन्न कोटि के पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। बिहार दंत चिकित्सा सेवा संशोधन नियमावली 2023 को स्वीकृति दी गई है। बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रयोगशाला संवर्ग नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई है। दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान में विभिन्न कोटि के कुल 33 पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है।

हिलसा के तत्कालीन अंचल अधिकारी सेवा से बर्खास्त

वहीं बिहार के 33 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों के द्वितीय चरण में सेंटर आफ एक्सीलेंस स्थापित करने की योजना है। आगामी 2 वर्षों में कुल 122 करोड़ 86 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही 55 करोड़ 2 लाख की राशि जारी की गई है। पटना हाई कोर्ट की स्थापना में आईटी संवर्ग में विभिन्न कोटि के 81 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। यही नहीं बिहार जिला परिषद सेवा शर्त नियमावली 2023 को स्वीकृति दी गई है। हिलसा के तत्कालीन अंचल अधिकारी राजवर्धन गुप्ता को सेवा से बर्खास्त किया गया।

Nitish Cabinet Meeting: नीतीश सरकार ने दिया दिवाली का तोहफा, 35 एजेंडों पर लगी मुहर

November 3, 2023, 12:43 pm

पटना। बिहार में नीतीश सरकार ने लोगों को दीपावली का बड़ा तोहफा दिया है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में सरकार ने किसानों के हर खेत को जल देने के लिए 2,190 करोड़ रुपये स्वीकृति दी है। वहीं सीएम कृषि विद्युत योजना के दूसरे फेज के लिए भी राशि स्वीकृत की गई है। साथ ही किसानों को मुफ्त में बिजली कनेक्शन भी दिय जाएगा। दरअसल, नीतीश मंत्रिमंडल की शुक्रवार को हुई बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। बैठक में कुल 35 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है।

गांवों में होगी इमरजेंसी सेवा की शुरुआत

यही नहीं शहर से दूर गांवों में इमरजेंसी सेवा की शुरुआत होने जा रही है। अब 112 नंबर पर कॉल कर आकस्मिक सेवा का लाभ उठाया जा सकता है। इसके अंतर्गत पुलिस, एंबुलेंस और अगलगी की घटना की जानकारी भी इस इंटीग्रेटेड सर्विस द्वारा मिला करेगी। इस सेवा के लिए सरकार करीब 766 करोड़ 31 लाख रुपये तक खर्च करेगी। इसके साथ ही बिहार में वाहन चालक भर्ती की नियमावली में भी बदलाव किया गया है। अब से राज्य के हर विभाग में वाहन चालक की बहाली तकनीकी चयन आयोग द्वारा कि जाएगी। इसके तहत वाहन चालक भर्ती एवं सेवाशर्त संशोधन नियमावली 2023 की स्वीकृति दी मिली है।

इन एजेंडों को भी मिली स्वीकृति

बता दें कि इस दौरान जल संसाधन विभाग के 9 एजेंडों पर भी मुहर लगाई गई है। इसके साथ ही पं. चंपारण के लौरिया डिस्टलरी के कर्मियों को बकाया देने की स्वीकृति मिली है। वहींं आज की कैबिनेट बैठक में सीएम नीतीश के गृह क्षेत्र बख्तियारपुर से जुड़ा हुआ फैसला भी लिया गया है। यहां पटना जिला के बख्तियारपुर प्रखंड अंतर्गत गंगा चैनल के दाएं तट पर सीढ़ी घाट के निकट पक्का सुरक्षात्मक कार्य एवं कटाव निरोधक कार्य के लिए 56 करोड़ 6 लाख रुपये के प्रशासनिक एवं व्यय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

बिहार : नीतीश सरकार की कैबिनेट हुई समाप्त, IGIMS में पदों के सृजन समेत आठ फैसले पर लगी मुहर

October 13, 2023, 8:30 am

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक हफ्ते के अंदर ही राज्य मंत्रिमंडल की दूसरी बैठक की गई है। बताया जा रहा है कि इस दौरान आठ प्रस्तावों पर स्वीकृति दी गई है।

आठ प्रस्तावों पर लगाई गई है मुहर

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में रखी गई कैबिनेट की अहम बैठक समाप्त हो गई है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में कुल आठ प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। इस दौरान बिहार पुलिस में उच्चतर कार्य प्रभार देने का जो फॉर्मूला चल रहा है, वह राज्याधीन की बाकी सेवाओं में भी लगेगा। बताया जा रहा है कि बिहार सरकार द्वारा राज्याधीन सेवाओं में प्रोन्नती का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष विचाराधीन रहने की अवधि में कार्यहित और सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित किए जाने वाले अंतिम आदेश के फलाफल के अधीन राज्य सरकार के योग्य कर्मचारियों या पदाधिकारियों को प्रोन्नति के पदों पर अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यकारी प्रभार देने का निर्णय लिया गया है।

राज पदाधिकारी के पद को किया गया परिभाषित

इसके अलावा बिहार पंचायत सेवा नियमावली, 2010 के नियम 2, 3, 4 एवं 7 में संशोधन के माध्यम से अपर जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के पद को परिभाषित किया जा रहा है। अपर जिला पंचायत राज पदाधिकारी का पद वेतन स्तर-08 में सृजित करते हुए पूर्व के पद जिला पंचायत राज पदाधिकारी को जिला पंचायत राज पदाधिकारी-सह- प्राचार्य वेतन स्तर-09 में अधिसूचित किया जा रहा है।

इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में इन पदों के सृजन की स्वीकृति

इस कैबिनेट की बैठक के बाद जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार बिहार के छात्रों को बेहतर चिकित्सा अध्ययन की सुविधा एवं राज्य के रोगियों को विशिष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा एक सुपरस्पेशलिटी चिकित्सा संस्थान के रूप में इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना की स्थापना की गई है। इस संस्थान के अंतर्गत नेत्र चिकित्सा क्षेत्र में टर्शियरी केयर संस्थान के रूप में कार्य करने हेतु वर्ष 1995 में क्षेत्रीय चक्षु संस्थान की स्थापना की गयी, जहाँ आखों की जटिल बीमारियों का इलाज किया जाता है। बताया जा रहा है कि मरीजों की अधिक संख्या को देखते हुए क्षेत्रीय चक्षु संस्थान के विस्तारीकरण की परियोजना बनाई गयी है। इस परियोजना की स्वीकृत प्राक्कलित राशि 187.88 करोड़ है। यहीं नहीं इस परियोजना के तहत इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित क्षेत्रीय चक्षु संस्थान पटना में सुपरस्पेशियलिटी विभाग संस्थान में 12 मॉड्युलर ऑपरेशन थियेटर एवं बेड की क्षमता 154 कि गई है।इसके अलावा संस्थान के पास अपनी रिसर्च विंग एवं 24 घंटा कार्यरत इमरजेंसी होगी। इस परियोजना के पूरा हो जाने के बाद यह संस्थान सम्पूर्ण उत्तर-पूर्व भारत में सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा चक्षु चिकित्सा संस्थान बन जायेगा। क्षेत्रीय चक्षु संस्थान, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना के लिए पूर्व में सृजित विभिन्न प्रकार के 100 पदों के अतिरिक्त विभिन्न विभागों के शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक मिलाकर कुल 149 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। बता दें कि सृजित किए जाने वाले पद अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के अनुरूप हैं। इससे राज्य के छात्रों को बेहतर चिकित्सा अध्ययन की सुविधा एवं राज्य के रोगियों को विशिष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी।

बिहार: स्पेशल कैबिनेट बैठक में 10 एजेंडों पर लगी मुहर, IGIMS में मरीजों को मिलेगी मुफ्त दवाईयां और सुविधाएंं

September 26, 2023, 5:46 am

पटना। बिहार मे नीतीश सरकार की स्पेशल कैबिनेट बैठक में सीएम नीतीश कुमार संग कई मंत्री और अधिकारी शामिल हुए। बताया जा रहा है की यह बैठक काफी जल्दबाजी में की गई थी। इस कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसले लिए गए हैं।

दस एजेंडों पर लगी मुहर

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को स्पेशल कैबिनेट की बैठक हुई थी। बताया जा रहा है कि इस बैठक में नीतीश सरकार द्वारा दस एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। अब बिहार में कुल 28 यातायात थानों के लिए 849 पद सृजन की स्वीकृति कैबिनेट में दी गई है। बता दें कि 28 यातायात में कुल 4215 पदों की जरूरत थी जिसमें 3366 पदों पर नियुक्ति की जा चुकी थी। फिलहाल अब 849 पदों पर नियुक्ति के लिए स्वीकृति मिल गई है। यानी अब कुल मिलाकर राज्य के सभी जिलों में यातायात थाना की स्वीकृति मिल गई है।

IGIMS में मरीजों को मुफ्त दवा और सुविधाएंं

बताया जा रहा है कि इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में मरीजों को मुफ्त में दवा एवं सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं मिला करेंगी। इसकी आपूर्ति बिहार चिकित्सा सेवा एवं आधारभूत संहिता नियम लिमिटेड के द्वारा IGIMS में करवाया जाएगा। इसकी मंजूरी भी कैबिनेट में मिल गई है। वहीं डीलक्स अस्पतालों में रजिस्ट्रेशन शुल्क और डीलक्स बेड में कोई छूट नहीं दी गई है। डीलक्स बेड और रजिस्ट्रेशन शुल्क मरीजों को ही देना होगा।

अल्पसंख्यक युवाओं को उद्योग और स्वरोजगार

यहीं नहीं माननीय उच्च न्यायालय पटना में संयुक्त निबंधक आईटी के स्थान पर संयुक्त निबंधक को परिवर्तित करने की स्वीकृति मिल गई है। बता दें कि अल्पसंख्यक युवाओं को उद्योग और स्वरोजगार में बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की स्वीकृति भी दी गई। बता दें कि इस योजना के तहत युवाओं को परियोजना लागत की अधिक से अधिक 10 लाख रुपए ऋण उपलब्ध करया जाएगा। इसमें कुल राशि का 50 फीसदी यानी पांच लाख रुपए लोन और 5 लाख का अनुदान दिया जायेगा।

जल निकासी योजना को स्वीकृति

वहीं छपरा नगर निगम में जल निकासी के लिए स्ट्रॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम योजना की भी स्वीकृति मिली हैं। इस योजना के लिए 134.97 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि मेसर्स ड्यूराटेक सीमेंट इंडिया लि. समस्तीपुर को वित्तीय सहायता देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है।

नियोजित शिक्षकों के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं

बैठक को लेकर बिहार के 4 लाख शिक्षकों को ये उम्मीद थी कि आज के कैबिनेट बैठक में उन्हें राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाएगा। फिलहाल कैबिनेट बैठक में नियोजित शिक्षकों को निराशा का सामना करना पड़ा है। बताया जा रहा है कि इससे पहले सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि BPSC से शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद ही नियोजित शिक्षकों के बारे में निर्णय लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि फिलहाल कई मुद्दों पर अभी विचार विमर्श किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें- बिहार: सीएम नीतीश कुमार ने अचानक से बुलाई कैबिनेट की बैठक, आखिर क्या होगा अगला कदम?

बिहार: सीएम नीतीश कुमार ने अचानक से बुलाई कैबिनेट की बैठक, आखिर क्या होगा अगला कदम?

September 24, 2023, 1:04 pm

पटना। सीएम नीतीश कुमार इन दिनों काफी एक्शन में नज़र आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने सोमवार को उन्होंने अचानक से कैबिनेट की बैठक बुलाई है। बैठक से पहले नीतीश कुमार लालू यादव से भी मिलने गए थे।

नीतीश कुमार कैबिनेट बैठक से पहले लालू यादव से मिले

सीएम नीतीश कुमार ने सोमवार (25 सितंबर) को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। बताया जा रहा है कि सोमवार की शाम 3:30 बजे कैबिनेट की बैठक मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में की जाएगी। यह स्पेशल कैबिनेट मीटिंग है। बता दें कि स्पेशल कैबिनेट मीटिंग से पहले नीतीश कुमार ने राबड़ी आवास पर जाकर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की है। वहीं लालू यादव से मिलने के बाद नीतीश कुमार अचानक जेडीयू के दफ्तर पहुंचे और उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद नीतीश कुमार अपने घर बख्तियारपुर चले गए। घर पर कुछ देर रहने के बाद वह वहां से निकल गए। बताया जा रहा है कि अचानक कैबिनेट की बैठक बुलाने से बिहार में कयासों का दौर शुरू हो गया है।

मंत्रिमंडल का विस्तार होने के कयास

सीएम नीतीश कुमार इन दिनों केंद्र और बिहार की राजनीति दोनों जगह काफी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। सीएम नीतीश जहां केंद्र की राजनीति में बीजेपी को हराने जुटे हैं तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में पार्टी संगठन को मजबूत करने पर भी ध्यान दे रहे हैं। बता दें कि नीतीश कुमार ने कुछ दिन पहले पार्टी के सभी विधान पार्षद, एमएलए और एमपी के साथ बैठक की थी। इसके बाद उन्होंने पार्टी के सभी नेताओं से भी मुलाकात की थी। यहीं नहीं इसके साथ-साथ वह बिहार में कई बड़े फैसले लेते हुए तो कभी योजनाओं का शिलान्यास करते नज़र आ रहे हैं। अब कैबिनेट की बैठक को लेकर भी कयास लगाया जा रहा है कि बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। बता दें कि इसे लेकर कांग्रेस भी काफी समय से मांग कर रही थी।

नियोजित शिक्षकों को मिलेगी बड़ी सौगात

वहीं नीतीश सरकार दुर्गा पूजा से पहले नियोजित शिक्षकों को बड़ी सौगात देने जा रहा है। नीतीश सरकार नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की तैयारी कर रही है। इस फैसले का फायदा 4 लाख नियोजित शिक्षकों को मिल सकता है। फिलहाल सबकी नज़र सोमवार को होने वाली कैबिनेट बैठक पर है कि क्या कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे पर फैसले लिए जाएंगे या नहीं?