आज का Modi government समाचार:Today Modi government News ,Latest Modi government News,Aaj Ka Samachar ,Modi government समाचार ,Breaking Modi government News in Hindi, Latest News Headlines - Inkhabar https://www.inkhabar.com/tag/modi-government June 13, 2026, 8:10 pm Inkhabar Inkhabar hi https://www.inkhabar.com/wp-content/themes/inkhabar/images/inkhbar-logo.png https://www.inkhabar.com/ Feed provided by Inkhabar. https://bihar.inkhabar.com/world/hmpv-virus-after-china-tension-increased-due-to-entry-of-hmpv-virus-in-india-three-cases-in-one-day-created-panic-is-it-as-dangerous-as-corona-know-the-symptoms/January 6, 2025, 9:29 amwp-content/uploads/2025/01/download-5.pngदुनियापटना: कोरोना महामारी से दुनियाभर में हाहाकार मचा था, इस दौरान लंबा लॉकडाउन लगा रहा और लाखों लोगों की जान चली गई। करीब 4 साल बाद इस महामारी से उबरने के बाद अभी हमने राहत की सांस ली ही थी कि एक और वायरस की एंट्री से पूरी दुनिया में डर का माहौल बन... <p class="wp-block-paragraph"><strong>पटना:</strong> कोरोना महामारी से दुनियाभर में हाहाकार मचा था, इस दौरान लंबा लॉकडाउन लगा रहा और लाखों लोगों की जान चली गई। करीब 4 साल बाद इस महामारी से उबरने के बाद अभी हमने राहत की सांस ली ही थी कि एक और वायरस की एंट्री से पूरी दुनिया में डर का माहौल बन गया है। दरअसल, कई रिपोर्टों से पता चला है कि चीन एक बार फिर एक और महामारी से जूझ रहा है। इस महामारी का कारण ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस (HMPV) नाम का वायरस है। आज सोमवार को भारत के दो राज्यों में इस वायरस के तीन केसेस सामने आने से एक बार फिर लोगों की चिंताएं बढ़ गई है।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>भारत भी अलर्ट</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">इस वायरस के चलते कई देश इसके प्रसार पर नजर बनाए हुए हैं। दुनिया के साथ-साथ भारत ने भी इस पर नजर रखनी शुरू कर दी है. अब बेंगलुरु के एक अस्पताल में आठ महीने की बच्ची में HMPV वायरस पाया गया है। दूसरी तरफ गुजरात में भी एक केस सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है, &#8216;हमने अपनी लैब में इसका परीक्षण नहीं किया है. ये रिपोर्ट एक निजी अस्पताल की है.</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>14 साल से कम उम्र के लोगों में अधिक मामले</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">हेल्थ एक्सपर्ट्स ने HMPV वायरस पर गहरी चिंता वयक्त की है जो एक रेस्पिरेट्री (श्वसन) संक्रमण है जो कई एशियाई देशों को चपेट में ले रहा है. रॉयटर्स में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक, &#8216;हाल ही में पाए गए मामलों में राइनोवायरस और ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस जैसे रोगजनक शामिल हैं। खासकर चीन के उत्तरी प्रांतों में 14 साल से कम उम्र के लोगों में ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>काया है HMPV वायरस?</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस (HMPV), एक श्वसन वायरस है जो फ्लू जैसे लक्षण पैदा करता है। यह निचले और ऊपरी श्वसन संक्रमण (जैसे सर्दी) का कारण बनता है। यह एक मौसमी बीमारी है जो आमतौर पर सर्दियों और शुरुआती वसंत में होती है, रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस (आरएसवी) और फ्लू के समान। चीन में मामले बढ़ने के बाद यह चिंता का विषय बन गया है। हालाँकि यह वायरस COVID-19 के समान है, लेकिन विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया है कि इससे भारत को कोई तत्काल खतरा नहीं है।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>क्या है इसके लक्षण?</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">छोटे बच्चे, बूढ़े और कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोग इस HMPV वायरस से अधिक प्रभावित होते हैं। एचएमपीवी से जुड़े सामान्य लक्षणों में खांसी, बुखार, नाक बंद होना और सांस लेने में कठिनाई शामिल हैं। एचएमपीवी श्वसन प्रणाली के माध्यम से दो लोगों के बीच फैल सकता है। यह लोगों के बीच संपर्क से भी फैल सकता है, जैसे हाथ मिलाना, या वायरस से दूषित वस्तु को छूना। इस वायरस से बचाव के लिए मास्क पहनना, बार-बार हाथ धोना और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना जरूरी है।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>कई राज्यों में अलर्ट</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">दिल्ली से लेकर तेलंगाना सरकार ने HMPV को लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं. दिल्ली में स्वास्थ्य अधिकारियों ने मानव मेटान्यूमोवायरस (HMPV) और अन्य श्वसन संक्रमणों से जुड़ी संभावित स्वास्थ्य चुनौतियों के संबंध में तैयारी सुनिश्चित करने के लिए सलाह जारी की गई है। संदिग्ध परिस्थिति में क्वारंटीन नियम लागू करने का भी निर्देश दिया गया है।</p> https://bihar.inkhabar.com/top-news/modi-government-gave-double-gift-to-farmers-on-new-year-decision-related-to-dap-fertilizer/January 1, 2025, 11:38 amwp-content/uploads/2025/01/download-25-300x162.pngटॉप न्यूज़पटना: साल 2025 के पहले दिन मोदी सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है. किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया गया है. इसके तहत सरकार ने फसल बीमा योजना का विस्तार करने का फैसला किया है. इससे 4 करोड़ किसानों को फायदा होगा. इसके अलावा किसानों को मिलन... <p class="wp-block-paragraph"><strong>पटना:</strong> साल 2025 के पहले दिन मोदी सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है. किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया गया है. इसके तहत सरकार ने फसल बीमा योजना का विस्तार करने का फैसला किया है. इससे 4 करोड़ किसानों को फायदा होगा. इसके अलावा किसानों को मिलने वाली डीएपी खाद पर सब्सिडी बढ़ा दी गई है. इस वजह से इसकी कीमत पर कोई असर नहीं पड़ा है. पहले इसकी कीमत बढ़ने की आशंका थी.</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>डीएपी खाद की कीमतें बढ़ी</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">बता दें कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में डीएपी खाद की कीमतें बढ़ गई हैं. जिसके बाद माना जा रहा था कि डीएपी खाद की कीमतें बढ़ेंगी. इससे किसानों की परेशानी बढ़ने वाली थी. लेकिन सरकार ने डीएपी खाद पर सब्सिडी बढ़ाने का फैसला कर किसानों को बड़ी राहत दी है.</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>सस्ती कीमतों पर डीएपी उर्वरक मिलेगा</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">मोदी सरकार ने डीएपी खाद पर 3,850 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी देने का फैसला किया है. इसके तहत अब किसानों को डीएपी खाद की 50 किलो की थैली 1350 रुपये में ही मिलती रहेगी. सरकार ने किसानों के लिए कुल 69,515 करोड़ रुपये का आवंटन किया है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि कैबिनेट ने एनबीएस सब्सिडी से परे डीएपी पर एकमुश्त विशेष पैकेज को 1 जनवरी, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है, ताकि किसानों को सस्ती कीमतों पर डीएपी उर्वरक मिल सके।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>DAP पर सब्सिडी बढ़ा</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">दूसरी तरफ मोदी सरकार ने DAP पर सब्सिडी बढ़ाने के साथ ही फसल बीमा योजना का दायरा भी बढ़ाने का निर्णय किया है. इसके तहत 4 करोड़ किसानों को शामिल करने का फैसला किया गया है. अब इससे किसानों को फायदा होने वाला है. क्योंकि इससे अधिक से अधिक किसानों को फसल नुकसान की स्थिति में आर्थिक सहायता मिल सकेगी.</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>डीएपी का मतलब</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">डीएपी का मतलब डाय-अमोनियम फॉस्फेट है, यह एक उर्वरक है जो फसलों और पौधों के लिए फास्फोरस और नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत है। डीएपी एक पानी में घुलनशील उर्वरक है जो अमोनिया और फॉस्फोरिक एसिड की प्रतिक्रिया से बनता है। यह खेती और अन्य उद्योगों के लिए एक लोकप्रिय विकल्प है क्योंकि यह तेजी से घुलने वाला और पोषक तत्वों से भरपूर है।</p> https://bihar.inkhabar.com/national/good-news-for-modi-government-employees-in-the-new-year-dearness-allowance-will-increase-soon/December 27, 2024, 10:33 amwp-content/uploads/2024/12/download-11-2-300x169.pngदेशपटना: केंद्र की मोदी सरकार कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में अगला संशोधन जनवरी 2025 में करने जा रही है। हालांकि, इस मामले पर किसी भी घोषणा में कुछ समय लग सकता है क्योंकि सरकार डीए वृद्धि की अंतिम गणना करने के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मू... <p class="wp-block-paragraph"><strong>पटना: </strong>केंद्र की मोदी सरकार कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में अगला संशोधन जनवरी 2025 में करने जा रही है। हालांकि, इस मामले पर किसी भी घोषणा में कुछ समय लग सकता है क्योंकि सरकार डीए वृद्धि की अंतिम गणना करने के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक डेटा प्राप्त करने के लिए दिसंबर तक इंतजार करेगी।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>DA में बढ़ोतरी कब होगी?</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">सरकार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए साल में दो बार जनवरी से जून और जुलाई से दिसंबर के लिए डीए बढ़ोतरी की घोषणा करती है। सरकार आमतौर पर AICPIN डेटा प्राप्त होने के छह महीने बाद ही अंतिम गणना करती है। अब जब जुलाई से दिसंबर तक का AICPIN डेटा उपलब्ध होगा, तो सरकार अंतिम गणना करने के बाद ही अगली DA बढ़ोतरी की घोषणा कर सकेगी।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>आंकड़े आने का इंतजार</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">उदाहरण के लिए, जुलाई-अक्टूबर 2024 के लिए अब तक डेटा उपलब्ध है और सरकार को डीए वृद्धि की गणना के लिए नवंबर और दिसंबर के डेटा की भी आवश्यकता होगी। दिसंबर के आंकड़े फरवरी 2025 में आने की उम्मीद है. यानी उसके बाद ही सरकार डीए में बढ़ोतरी का ऐलान कर पाएगी.</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>मार्च 2025 में उम्मीद</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">इस साल जुलाई से दिसंबर के लिए डीए बढ़ोतरी की घोषणा अक्टूबर में की गई थी और अगली डीए बढ़ोतरी की घोषणा मार्च 2025 में होने की उम्मीद है। इस साल की तरह, जनवरी 2024 के लिए बढ़ोतरी की घोषणा भी होली से पहले मार्च में की गई थी। इसी साल 6 मार्च को केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ाकर मूल वेतन का 50 फीसदी कर दिया था. इसके बाद अक्टूबर में इसमें 3 फीसदी की बढ़ोतरी की गई, जिससे यह बढ़कर 53 फीसदी हो गई.</p> <p class="wp-block-paragraph">कितनी बढ़ेगी महंगाई भत्ता?</p> <p class="wp-block-paragraph">जैसा कि आपको बताया गया है AICPIN डेटा के आधार पर ही DA बढ़ाया जाता है। अक्टूबर 2024 तक AICPIN इंडेक्स 144.5 पर पहुंच गया था, जिससे महंगाई भत्ता बढ़कर 55.05% हो सकता है. उम्मीद है कि नवंबर और दिसंबर में AICPIN इंडेक्स 145.3 तक पहुंच सकता है. अगर ऐसा हुआ तो जनवरी 2025 में महंगाई भत्ता बढ़कर 56 फीसदी हो सकता है.</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>डीए में 3% की होगी बढ़ोतरी?</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">अगर केंद्र सरकार जनवरी 2025 के लिए डीए 3% बढ़ाती है, तो न्यूनतम वेतन 540 रुपये बढ़ जाएगा, क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मौजूदा न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये है। इसी तरह, पेंशनभोगियों के लिए 270 रुपये की बढ़ोतरी होगी, क्योंकि वर्तमान में केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये है।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>इस तरह बढ़ेगा पैसा</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">सेवारत कर्मचारियों का अधिकतम वेतन 2,50,000 रुपये और अधिकतम पेंशन 1,25,000 रुपये है। अगर केंद्र सरकार डीए में 3 फीसदी की बढ़ोतरी करती है तो सेवारत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए में बढ़ोतरी क्रमश: 7,500 रुपये और 3,750 रुपये होगी.</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>2026 से 8th Pay Commission!</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">बता दें कि कर्मचारी संगठनों ने भी सरकार पर 8वें वेतन आयोग की घोषणा करने का दबाव बढ़ा दिया है. 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। पिछले रुझानों को देखते हुए, कर्मचारी संघों का कहना है कि सरकार आमतौर पर हर 10 साल में एक वेतन आयोग का गठन करती है। इसके मुताबिक अगला वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होना चाहिए.</p> https://bihar.inkhabar.com/top-news/ias-rk-singh-bihars-dominance-in-central-bureaucracy-rk-singh-resident-of-bettiah-becomes-the-new-defense-secretary/August 18, 2024, 6:21 amwp-content/uploads/2024/08/IAS-RK-Singh-300x186.pngटॉप न्यूज़पटना : केंद्र की मोदी सरकार ने राजेश कुमार सिंह को नया रक्षा सचिव बनाया है. बीते दिन देश में 20 सचिवों के विभाग बदले गए. देश के मौजूदा रक्षा सचिव अरमानी गिरधर के रिटायर होने के बाद आरके सिंह 31 अक्टूबर को नए रक्षा सचिव का पद संभालेंगे. उनका कार... <p class="wp-block-paragraph"><strong>पटना </strong>: केंद्र की मोदी सरकार ने राजेश कुमार सिंह को नया रक्षा सचिव बनाया है. बीते दिन देश में 20 सचिवों के विभाग बदले गए. देश के मौजूदा रक्षा सचिव अरमानी गिरधर के रिटायर होने के बाद आरके सिंह 31 अक्टूबर को नए रक्षा सचिव का पद संभालेंगे. उनका कार्यकाल दो साल का होगा. बता दें कि बिहार के रहने वाले आरके सिंह 1989 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं. वहीं, राजेश कुमार सिंह भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार विभाग में तैनात थे।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>ब्यूरॉक्रेसी में हुए कई अहम बदलाव</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">बता दें कि मोदी सरकार ने केंद्रीय ब्यूरॉक्रेसी में कई अहम बदलाव किए हैं. सरकार ने कई अहम मंत्रालयों में नए सचिवों की नियुक्ति की है. वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्रालय में संजीव कुमार सचिव हैं, अब वो रक्षा उत्पादन सचिव के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे। वित्त मंत्रालय में सचिव IAS विवेक जोशी को अब कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में सचिव बनाया गया है। इस बीच, पुण्य सलिल श्रीवास्तव को नया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव और दीप्ति उमाशंकर को राष्ट्रपति का सचिव नियुक्त किया गया है। आईएएस अधिकारी नागराजू मद्दीराला को वित्तीय सेवा सचिव नियुक्त किया गया है।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>बिहार के अधिकारियों का दबदबा</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">बता दें कि मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में विभागों को लेकर काफी सतर्क नजर आ रही है. एक तेजतर्रार आईएएस अधिकारी को सचिव बना रही है। इस बार सरकार कार्यों को लेकर कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहती है. वह अपना रिपोर्ट कार्ड बेहतर करना चाहती हैं ताकि कई राज्यों में होने वाले चुनाव में सरकार को फायदा हो सके. वहीं, इस बार केंद्रीय संस्थानों में बिहार के अधिकारियों का दबदबा काफी बढ़ गया है. केंद्र सरकार ने ईडी के नए निदेशक की जिम्मेदारी आईआरएस अधिकारी राहुल नवीन को सौंपी है. राहुल नवीन बिहार के बेतिया के निवासी हैं।</p> https://bihar.inkhabar.com/top-news/neet-ug-paper-leak-rjd-leader-tejashwi-attacked-bjp-government-in-neet-case-said-modi-government/June 15, 2024, 5:37 amwp-content/uploads/2024/06/download-1-1-300x169.pngटॉप न्यूज़पटना : पिछले कई दिनों से देश भर में नीट में कथित गड़बड़ी को लेकर सियासी जंग छिड़ा हुआ है। इस बीच अब राजद नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी इस घमासान में एंट्री कर चुके हैं. मामले को लेकर उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा... <p class="wp-block-paragraph"><strong>पटना : </strong>पिछले कई दिनों से देश भर में नीट में कथित गड़बड़ी को लेकर सियासी जंग छिड़ा हुआ है। इस बीच अब राजद नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी इस घमासान में एंट्री कर चुके हैं. मामले को लेकर उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी केंद्र में रहे या राज्य में, पेपर लीक होना फिक्स है. आगे कहा कि नीट का पेपर लीक होना बहुत ही गंभीर मुद्दा है. पुलिस हिरासत में अपराधी इस बात को कबूल रहा है कि पेपर लीक किया गया है. अभ्यर्थी, अभिभावक, विद्यार्थी, युवा सभी चिंतित हैं, लेकिन, NDA सरकार नख से शिख तक अहंकार में समाई है.</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>अहंकारी मोदी सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">मामले को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि पेपर लीक के सबूत सार्वजनिक होने, मामले में जांच, गिरफ्तारी और साजिशकर्ताओं के जुर्म कबूलने के बाद भी सरकार यह मानने को तैयार ही नहीं है कि परीक्षा में धांधली हुई है. इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि सबूत सामने है, लेकिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री इतने अनभिज्ञ हैं कि मानने को तैयार ही नहीं हैं कि गड़बड़ी हुई है. अहंकारी मोदी सरकार कुंभकर्णी नींद में ऐसे सोई है कि लाखों स्टूडेंट्स के सपनों में आग भी लग जाए तो उन्हें परवाह नहीं.</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>शिक्षा मंत्री ने नीट मामले को किया ट्वीट</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">बता दें कि नीट मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत परीक्षार्थियों के हितों को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार प्रतिबद्ध है. इस मामले को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि &#8220;मैं परीक्षार्थियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी भी बच्चे के करियर के साथ खिलवाड़ नहीं होगा. इस मामले से जुड़े तथ्य सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में हैं. सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जो भी आवश्यक कदम उठाने होंगे, सरकार उसे उठाएगी. नीट की काउंसलिंग शुरू होने जा रही है और अब इस दिशा में भ्रमित हुए बिना आगे बढ़ने की आवश्यकता है.&#8221;</p> https://bihar.inkhabar.com/desh-pradesh/lok-sabha-election-2024-result-ups-share-may-reduce-in-modi-cabinet-now-he-is-in-the-race-for-ministerial-post/June 7, 2024, 8:01 amwp-content/uploads/2024/06/cabinet-300x169.pngदेश-प्रदेशपटना। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद आज दिल्ली में होने वाली NDA की संसदीय बोर्ड की बैठक केंद्र की आगामी सरकार और सहयोगी दलों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। इसके साथ ही ये मीटिंग उत्तर प्रदेश के लिए भी अहम होगी। इसकी वजह यह कि सहयोगी दल सर... <p class="wp-block-paragraph"><strong>पटना।</strong> लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद आज दिल्ली में होने वाली NDA की संसदीय बोर्ड की बैठक केंद्र की आगामी सरकार और सहयोगी दलों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। इसके साथ ही ये मीटिंग उत्तर प्रदेश के लिए भी अहम होगी। इसकी वजह यह कि सहयोगी दल सरकार में महत्वपूर्ण मंत्रालयों की मांग कर रहे हैं। यूपी में NDA के &#8216;दोस्तों&#8217; में से जनता ने सिर्फ अपना दल की अनुप्रिया पटेल को ही चुनकर संसद बनाया है। इतना ही नहीं, यूपी में बीजेपी के अपने प्रदर्शन को देखते हुए भी उत्तर प्रदेश का रुतबा केंद्र सरकार में कम होने की संभावना हो सकती है।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>चुनाव हारने से यूपी की केन्द्र में भागीदारी कम होने की संभावना</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">नई सरकार के गठन से पहले चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने अहम मंत्रालयों की मांग की है, ऐसे में यह सवाल उठ रहे हैं कि ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार में यूपी के मंत्रियों की संख्या घट सकती है।क्योंकि यूपी में भाजपा इस बार के प्रदर्शन से अपने पुराने प्रदर्शन के मुकाबले पीछे रह गई है। यूपी में बीजेपी के 7केंद्रीय मंत्री चुनाव हार गए हैं।इनमें महेंद्र नाथ पांडे, स्मृति ईरानी, अजय मिश्रा टेनी, संजीव बालियान, साध्वी निरंजन ज्योति,भानु प्रताप वर्मा, कौशल किशोर शामिल हैं। इन सभी को न सिर्फ अपने क्षेत्र में करारी हार मिली है, जबकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा, राजनाथ सिंह, एसपी सिंह बघेल, पंकज चौधरी चुनकर सांसद बने हैं।अगर 2019 से तुलना की करें तो यूपी ने दिल्ली में मोदी सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। सहयोगी दलों के साथ मिलकर बीजेपी ने यूपी से 64 सीटें जीती थीं।इसी वजह से केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व देते हुए प्रधानमंत्री समेत 14 मंत्री बनाए गए थे, जबकि इस बार ये आंकड़ा 36 (बीजेपी 33+ आरएलडी 2+ अपना दल 1) पर ही सिमट कर रह गया है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि यूपी से मंत्रियों की संख्या कम होगी।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>अनुप्रिया पटेल का मंत्री बनना हुआ तय</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">हालांकि अनुप्रिया पटेल का इस बार भी मंत्री बनना तय है, जबकि आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी भी यूपी के कोटे और सहयोगी दल के मुखिया होने के नाते मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा पार्टी का कोई अन्य सहयोगी (राजभर -निषाद) चुनाव नहीं जीत सका है।इसलिए पार्टी को अपने कोटे से ही मंत्री पद देना होगा। खास बात ये है कि जो मंत्री चुनाव नहीं जीत पाए हैं, उनकी जगह उनकी जाति के दूसरे सांसदों को मंत्री बनाए जाने की संभावना है। राजनीतिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश की कई जातियों को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में जातीय समीकरण को बनाए रखने के लिए पुराने मंत्रियों की जगह उनकी ही जाति के नए चेहरों को जगह दी जा सकती है।</p> https://bihar.inkhabar.com/states/lalu-yadav-attacks-prime-minister-says-modi-government-is-a-storehouse-of-lies/April 5, 2024, 5:15 amwp-content/uploads/2024/03/download-2024-03-07T165538.425-300x169.pngराज्यपटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बिहार के जमुई से चुनावी शंखनाद किया। इस दौरान उन्होंने लालू परिवार और कांग्रेस पर जमकर हमला किया। अब पीएम मोदी के भाषण पर राजद सुप्रीमो लालू यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर हमला किय... <p class="wp-block-paragraph"><strong>पटना। </strong>प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बिहार के जमुई से चुनावी शंखनाद किया। इस दौरान उन्होंने लालू परिवार और कांग्रेस पर जमकर हमला किया। अब पीएम मोदी के भाषण पर राजद सुप्रीमो लालू यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर हमला किया है।</p> <h2 class="wp-block-heading">झूठ का भंडार है मोदी सरकार</h2> <p class="wp-block-paragraph">पूर्व सीएम लालू यादव ने कहा कि मोदी सरकार झठ का अंबार है। झूठ का दरबार है। झूठ का भंडार है। झूठ का व्यापार है। मोदी सरकार का झूठ शानदार, जानदार, जोरदार, वजनदार है। मोदी सरकार ने नौकरी पर झूठ, इतिहास पर झूठ,,विकास पर झूठ, वादों और इरादों में झूठ, हर जगह हर बात, हर सोच विचार में झूठ, इधर झूठ- उधर झूठ, दाएं भी झूठ- बाएं भी झूठ बोला है।</p> <figure class="wp-block-embed is-type-rich is-provider-twitter wp-block-embed-twitter"><div class="wp-block-embed__wrapper"> https://twitter.com/laluprasadrjd/status/1776096852389081483?s=20 </div></figure> <h2 class="wp-block-heading">मोदी सरकार को मिटा देगी जनता</h2> <p class="wp-block-paragraph">लालू यादव ने आगे कहा कि परिवारवाद पर झूठ, भ्रष्टाचार पर झूठ बोला गया है। बंदा BJP में आए तो राजनीतिक धंधा और विपक्ष में रहे तो वो गंदा है। क्यों है इतना झूठ? कौन बोलता है इतना झूठ?<br>जनता ने ठाना है, मोदी सरकार का झूठ मिटाना है।</p> https://bihar.inkhabar.com/top-news/chirag-paswan-expressed-happiness-on-the-decision-of-supreme-court/December 11, 2023, 11:42 amwp-content/uploads/2023/12/7-5-300x169.pngटॉप न्यूज़पटना। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना संवैधानिक रूप से सही है। जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और भारत का संविधान जम्मू कश्मीर के संवि... <p class="wp-block-paragraph"><strong>पटना।</strong> सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना संवैधानिक रूप से सही है। जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और भारत का संविधान जम्मू कश्मीर के संविधान से ऊंचा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर एलजेपी आर के प्रमुख चिराग पासवान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हम लोगों को इस फैसले की उम्मीद थी।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>कोर्ट के फैसले का किया समर्थन</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">एलजेपी आर के प्रमुख चिराग पासवान ने कहा, जम्मू-कश्मीर राज्य में अनुच्छेद 370 को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया है इस पर हम खुश हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर को राज्य के रूप में बहाल करने को लेकर जो बातें कही हैं इस पर नरेंद्र मोदी सरकार पहले से ही कमिटेड है। सरकार जल्द चुनाव भी कराएगी। चिराग पासवान ने कहा कि अनुच्छेद 370 पर सरकार के फैसले पर विपक्षी नेता बार-बार सवाल उठा रहे थे। हम लोगों ने हमेशा इस फैसले का समर्थन किया। सदन में जब इस प्रस्ताव को लाया गया था तब मैंने ही अपनी पार्टी की तरफ से मत रखते हुए इसका समर्थन किया था।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>अनुच्छेद 370 पर उच्चतम न्यायालय का फैसला</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अगले साल 30 सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। यही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए।</p> https://bihar.inkhabar.com/politics/%e0%a4%ac%e0%a4%b9%e0%a4%b0-%e0%a4%9c%e0%a4%a4-%e0%a4%86%e0%a4%a7%e0%a4%b0%e0%a4%a4-%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a4%b5-%e0%a4%aebihar-tejashwi-made-everything-clear-on-the-controversy-regarding-the-number-of/October 8, 2023, 6:29 amwp-content/uploads/2023/10/2-4-300x225.pngराजनीतिपटना। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव शनिवार को पटना में पर्यटन विभाग के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। कार्यक्रम के बाद तेजस्वी यादव ने यादवों की संख्या को लेकर चल रहे विवाद पर खुलकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा चुनावी लाभ के लिए आंकड़... <p class="wp-block-paragraph"><strong>पटना।</strong> डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव शनिवार को पटना में पर्यटन विभाग के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। कार्यक्रम के बाद तेजस्वी यादव ने यादवों की संख्या को लेकर चल रहे विवाद पर खुलकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा चुनावी लाभ के लिए आंकड़ों में हेरफेर करने की होती तो मुख्यमंत्री की जाति की संख्या भी बढ़ा दी गई होती।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>तेजस्वी यादव पर है यह आरोप</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर बीजेपी और उनके सहयोगियों द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि जाति सर्वेक्षण के निष्कर्षों में राजद की संभावनाओं को ध्यान में रखकर हेरफेर किया गया है। अब शनिवार को तेजस्वी यादव ने इस आरोप को खारिज करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी ने कहा कि 1931 की जनगणना के अनुसार भी उनकी जाति सबसे अधिक आबादी वाली थी, और उन्होंने भाजपा से कहा कि अगर वह राज्य सरकार की कवायद से प्रसन्न नहीं है तो देशव्यापी जाति जनगणना की मांग पर ध्यान दें।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>क्या बोले तेजस्वी यादव</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि वर्ष 1931 में जब ओडिशा और झारखंड भी बिहार का हिस्सा थे, तब यादव कुल, आबादी का 11 प्रतिशत थे। आज लगभग एक सदी बाद, यह आंकड़ा 14 प्रतिशत है। इसमें इतना अनियमित क्या है उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार की मंशा चुनावी लाभ के लिए आंकड़ों में हेरफेर करने की होती तो मुख्यमंत्री की जाति की संख्या भी बढ़ा दी गई होती।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>वैध सबूत के साथ आना चाहिए &#8211; सुनील कुमार</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">जाति आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट को लेकर तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं साथ ही उसमें कई प्रकार की त्रुटियां भी देखी जा रही हैं। । ऐसे में बिहार के मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने बुधवार को पटना में बातचीत के दौरान यह बयान दिया था कि जिन लोगों को चिंता है, उन्हें वैध सबूत के साथ आना चाहिए और बिहार सरकार उस पर गौर करेगी। उन्होंने कहा कि जाति आधारित सर्वे निष्पक्ष तरीके से किया गया और अधिकारियों ने इसमें हर पहलू को ध्यान में रखा है।</p> https://bihar.inkhabar.com/politics/bihar-pappu-yadav-told-bjps-plan-said-bjp-is-taking-the-help-of-womens-reservation-bill/September 21, 2023, 12:59 pmwp-content/uploads/2023/09/5-300x169.pngराजनीतिपटना। गुरुवार को महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में पेश किया गया है। इसे लेकर पप्पू यादव ने बातचीत के दौरान बीजेपी पर आरोप लगाया है। महिला आरक्षण के पक्ष में पड़े 454 वोट महिला आरक्षण बिल 20 सितंबर को लोकसभा से पास हो गया है। बता दें कि अब इसे राज्यस... <p class="wp-block-paragraph"><strong>पटना।</strong> गुरुवार को महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में पेश किया गया है। इसे लेकर पप्पू यादव ने बातचीत के दौरान बीजेपी पर आरोप लगाया है।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>महिला आरक्षण के पक्ष में पड़े 454 वोट</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">महिला आरक्षण बिल 20 सितंबर को लोकसभा से पास हो गया है। बता दें कि अब इसे राज्यसभा में पेश किया गया है। इस महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस सहित सभी पार्टियों ने अपना समर्थन दिया है। बताया जा रहा है कि इसके पक्ष में कुल 454 वोट पड़े थे। वहीं इसके विरोध में दो वोट पड़े। AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील ने महिला आरक्षण बिल के विरोध में वोट दिया था। इस बिल को लेकर अभी लगातार बयानबाजी चल रही है। इस बीच गुरुवार को JAP सुप्रीमो और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने बातचीत के दौरान केंद्र पर निशाना साधा है।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>50% आरक्षण महिलाओं को मिले</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">पप्पू यादव ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस कोई क्रेडिट नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि क्या यह बात सही नहीं है कि पिछले 27 सालों से यह बिल लंबित था और इसे कांग्रेस ने ही उठाया था। इसकी शुरूआत राजीव गांधी ने की थी। आज जो लोग महिला आरक्षण बिल की बात कर रहे हैं वह यह बताएं कि यह 9 सालों में क्यों नहीं याद आया? केंद्र सरकार पर वार करते हुए पप्पू यादव ने आगे कहा कि जब ये (बीजेपी) थक हार गए और मोदी सरकार हर मामले में फेल हो गई, तब महिला आरक्षण बिल का सहारा लेकर 2024 का चुनाव जीतना चाहती है। पूर्व सांसद ने कहा कि 33% आरक्षण क्यों? हम तो चाहते हैं कि 50% आरक्षण महिलाओं को मिले। इसमें 50% में जो ओबीसी है, दलित है, उनको भी आरक्षण दिया जाए।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>कांग्रेस का ओबीसी प्रेम</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">बताया जा रहा है आज गुरूवार को राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किया गया है। इस बिल पर बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी और ओबीसी की बात करे तो मैंने उनके साथ काम किया है। जब कांग्रेस यह बिल पेश किया था क्या तब उसमें यह प्रावधान था? यह लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और लोगों को धोखा देने का काम कर रहे हैं। यह राजनीति कर रहे हैं। आपका ओबीसी प्रेम तब कहां चला गया था? जो आपको 60 सालों तक नहीं दिखा?</p> https://bihar.inkhabar.com/politics/lalan-singh-lashed-out-at-the-central-government-regarding-the-womens-reservation-bill-said-work-is-being-done-to-deceive-women/September 20, 2023, 10:35 amwp-content/uploads/2023/09/3-300x177.pngराजनीतिपटना। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह महिला आरक्षण बिल को लेकर बुधवार को संसद के विशेष सत्र में केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि यह इस बार महिलाओं को छलने का काम करना चाहते हैं। चुनावी जुमला महिला आरक्षण बिल पेश होने के बाद जहां विपक्षी ने... <p class="wp-block-paragraph"><strong>पटना।</strong> राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह महिला आरक्षण बिल को लेकर बुधवार को संसद के विशेष सत्र में केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि यह इस बार महिलाओं को छलने का काम करना चाहते हैं।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>चुनावी जुमला</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">महिला आरक्षण बिल पेश होने के बाद जहां विपक्षी नेता इस फैसले का स्वागत तो कर रहे हैं लेकिन साथ ही केंद्रीय सरकार पर जमकर हमलावर भी दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि यह 2024 का चुनावी जुमला है। उन्होंने केंद्र पर हमला करते हुए कहा कि यह इस बार महिलाओं को छलने का काम किया जा रहा है। इन्होंने दो करोड़ रोजगार का वादा करके 2014 में देश के बेरोजगारों को छलने का काम किया है। 2014 में इन्होंने इस देश के गरीबों को छला था, कहा था कि काला धन वापस लाएंगे और सबके खाते में 15-20 लाख पहुंचाएंगे।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>देश को जनगणना की आवश्यकता है</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">ललन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की मंशा सही नहीं है। अगर उनकी मंशा सही होती तो वह 2021 में जाति आधारित जनगणना शुरू करवा चुके होते। उन्होंने कहा कि इस देश को जनगणना की आवश्यकता है अगर इसे कराया गया होता तो आज ये पूरा हो चुका होता। ललन सिंह ने कहा कि आज महिला आरक्षण बिल की जरूरत ही नहीं होती। देश की जनता जान गई है कि आप भारी जुमलेबाज हैं।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>बिहार से सीखो यार</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपनी सरकार की उपलब्धि भी गिनाई। उन्होंने कहा कि बिहार से सीखो यार, अभी भी बता रहे हैं। बिहार पहला राज्य है जहां 2005 में जब सरकार बनी थी तो 2006 में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था। वहीं जब 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी तो 2016 में ही 35 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को दिया गया। आपकी तरह साढ़े चार साल इंतजार नहीं किए। जब पटना, मुंबई बेंगलुरु में बैठक हुई तो आपकी घबराहट शुरू हो गई।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>आरक्षण आपकी कृपा से नहीं होता है</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">ललन सिंह ने कहा कि इस सरकार को महिला सशक्तिकरण से मतलब नहीं है इसे बस कुर्सी से मतलब है। कुर्सी बचाने के लिए ये कोई भी जुमलेबाजी कर सकते हैं। ललन सिंह ने मोदी सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि आप आज सदन में ऐलान करिए कि देश में जाति आधारित गणना कराएंगे। लेकिन ये आप नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत ने क्या कहा था कि आरक्षण पर तुरंत विचार होना चाहिए। आरक्षण आपकी कृपा से नहीं होता है। आज आपने महिला आरक्षण बिल लाया तो इसमें भी अति पिछड़ों को आरक्षण दिया जाना चाहिए।</p> https://bihar.inkhabar.com/politics/bihar-big-statement-of-congress-mla-pratima-das-said-modi-government-is-bringing-the-bill-but-credit-goes-to-congress/September 19, 2023, 10:39 amwp-content/uploads/2023/09/frg-300x225.pngटॉप न्यूज़पटना। संसदीय सत्र में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने से संबंधित बिल को मंजूरी मिलने के बाद कई नेताओं ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। कांग्रेस की विधायक प्रतिमा दास ने भी इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसका श्रेय कांग्रेस को दिया है। तार... <p class="wp-block-paragraph"><strong>पटना।</strong> संसदीय सत्र में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने से संबंधित बिल को मंजूरी मिलने के बाद कई नेताओं ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। कांग्रेस की विधायक प्रतिमा दास ने भी इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसका श्रेय कांग्रेस को दिया है।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>तारीफ PM मोदी की, श्रेय कांग्रेस को</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">बिहार में महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस की विधायक प्रतिमा दास ने बड़ा बयान दिया है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय कैबिनेट ने संसदीय सत्र में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने से संबंधित बिल को मंजूरी दे दी गई है। अब सरकार इसे लोकसभा और राज्यसभा में पास कराएगी। अब इसे लेकर कई पार्टियों की प्रतिक्रिएं आ रही हैं। इसी बीच कांग्रेस की विधायक प्रतिमा दास ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने PM मोदी की तारीफ करते हुए इन सबका श्रेय कांग्रेस को दिया है।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>2010 में यह बिल राज्यसभा में पारित हुआ</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">विधायक प्रतिमा दास ने कहा कि कांग्रेस महिला आरक्षण बिल का समर्थन करेगी। भले मोदी सरकार देर पर आई दुरुस्त आयी। उन्होंने कहा कि 2010 में यूपीए सरकार बिल लेकर आई थी तब 2010 में यह बिल राज्यसभा में पारित हुआ था। तब यह लोकसभा में पेश तब नहीं हो पाया था क्योंकि साथ वाले कुछ दल विरोध कर रहे थे।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>कांग्रेस ने 50% महिलाओं को टिकट दिया</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास ने कहा कि अब यूपीए का ही बिल मोदी सरकार ला रही है लेकिन इसका श्रेय कांग्रेस को ही जाएगा। क्योंकि इसकी नींव कांग्रेस ने ही रखी थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा महिलाओं का सम्मान करती है। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर मीरा कुमार बनीं थी। वहीं देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटील बनी और पहली महिला PM इंदिरा गांधी बनीं थी। वह सब कांग्रेसी ही थीं। पिछले साल यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 50% महिलाओं को टिकट दिया था। वहीं राजस्थान की पंचायत में महिलाओं को आरक्षण कांग्रेस सरकार ने दिया।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>जनता &#8216;इंडिया&#8217; गठबंधन के साथ- प्रतिमा दास</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">विधायक प्रतिमा दास ने आगे कहा कि महिलाओं के लिए कांग्रेस हमेशा से आगे खड़ी रही है। महिला आरक्षण बिल में संसद, विधानसभाओं में 33% आरक्षण का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को महिला आरक्षण बिल से कोई चुनावी लाभ नहीं होगा। जनता &#8216;इंडिया&#8217; गठबंधन के साथ है।</p> https://bihar.inkhabar.com/politics/bihar-cm-nitish-gave-his-response-on-the-issue-of-early-lok-sabha-elections-said-we-are-ready-all-the-time/September 18, 2023, 6:46 amwp-content/uploads/2023/09/VVV-300x225.pngराजनीतिपटना। लोकसभा चुनाव जल्दी होने की चर्चाएं ज़ोरों पर हैं। वहीं अब इसे लेकर किए गए सवाल पर सीएम नीतीश कुमार ने सोमवार को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र जितनी जल्दी चुनाव कराएगा, उतना ही बेहतर होगा। &#8216;इंडिया&#8217; गठबंधन मजबूत है इ... <p class="wp-block-paragraph"><strong>पटना।</strong> लोकसभा चुनाव जल्दी होने की चर्चाएं ज़ोरों पर हैं। वहीं अब इसे लेकर किए गए सवाल पर सीएम नीतीश कुमार ने सोमवार को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र जितनी जल्दी चुनाव कराएगा, उतना ही बेहतर होगा।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>&#8216;इंडिया&#8217; गठबंधन मजबूत है</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">इन दिनों देश में &#8216;वन नेशन और वन इलेक्शन&#8217; की चर्चाएं हो रही है। यहीं नहीं देश में लोकसभा चुनाव पहले होने के भी कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं सोमवार को सीएम नीतीश कुमार ने देश में चुनाव जल्दी होने के सवाल कहा कि केंद्र देश भर में चुनाव जल्दी कराना चाहते हैं और हम भी इंतजार कर रहे हैं क्योंकि जितनी जल्दी वह चुनाव कराएंगे, उतना ही बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि हमें इससे कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा चुनाव की तैयारी को लेकर किए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि हम लोग हर समय तैयार हैं। चुनाव कराने का अधिकार भारत सरकार को है। वह लोकसभा चुनाव जल्दी करा दें। &#8216;इंडिया&#8217; गठबंधन मजबूत है, मजबूती से चुनाव भी लड़ेगा।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>समय से पहले विशेष सत्र बुलाया गया</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">आज सोमवार को लोकसभा के विशेष सत्र बुलाए जाने के सवाल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अब आप देख लीजिए समय से पहले विशेष सत्र भी बुलाया जा रहा है, लेकिन इससे कुछ होगा नहीं। उन्होंने कहा कि हम लोग पूरी तरीके से हर समय तैयार हैं। यह लोग चाहे कुछ भी कर ले।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>मीडिया को कर देंगे स्वतंत्र</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया को लेकर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र में हमारी सरकार आएगी तो हम मीडिया को स्वतंत्रता देंगे। उन्होंने कहा मीडिया की आजादी को कुछ लोगों ने अभी हाईजैक कर लिया है, लेकिन जब हम आएंगे तो उनको स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाएगा।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>सनातन वाले बयान पर साधी चुप्पी</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">वहीं सनातन धर्म से जुड़े विवादित बयानों के सवाल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुप रहे और डीप्टी सीएम तेजस्वी यादव की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये इनसे पूछ लीजिए। यहीं नहीं अमित शाह के तेल-पानी वाले बयान पर उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में घूम के देख लीजिए। सड़क बन गई, हर घर में पानी पहुंच गया है, लेकिन ये तो लोग नहीं देखते हैं। सीएम नीतीश ने कहा कि हम लोग गरीब राज्य थे, लेकिन हमने विकास का काम किया है। इस बात का कोई मतलब नहीं है। हम लोग साथ हैं इसलिए कोई कुछ भी बोल रहा है।</p> https://bihar.inkhabar.com/top-news/union-budget-2023-24-explained-nirmala-sheeta-raman-blue-sheet-finance-ministry-pkdnh/January 30, 2023, 4:05 pmwp-content/uploads/2023/01/budget2023-300x169.pngटॉप न्यूज़पटना: 1 फरवरी को देश का वित्तीय बजट (union budget 2023-24) केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) द्वारा पेश किया जाएगा. 1 फरवरी को पेश होने वाला यह बजट मोदी (Modi Sarkar) सरकार के लिए बेहद अहम माना जा... <p class="wp-block-paragraph">पटना: 1 फरवरी को देश का वित्तीय बजट (union budget 2023-24) केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) द्वारा पेश किया जाएगा. 1 फरवरी को पेश होने वाला यह बजट मोदी (Modi Sarkar) सरकार के लिए बेहद अहम माना जा रहा है.</p> <p class="wp-block-paragraph">ये बजट सरकार का साल 2024 के लोकसभा चुनाव (Loksabha election 2024) से पहले पेश होने वाला आखिरी पूर्ण बजट होगा. निर्मला सीतारमण देश का बही-खाता एक फरवरी को सुबह 11 बजे जनता के सामने पेश करेंगी. आपको बता दें कि बजट पेश करते वक्त ऐसे कई शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, जो आम लोगों के लिए नया होता है जो उनके समझ से परे होता है. ऐसे में लोगों के लिए बजट समझना काफी मुश्किल हो जाता है. आज हम आपको बजट से पहले कुछ ऐसे शब्दों का मतलब बताने जा रहे हैं, जिन्हें जानने के बाद आप झट से समझ जाएंगे देश का बजट.</p> <ol class="wp-block-list"> <li><strong>वित्त वर्ष (Financial Year)</strong></li> </ol> <p class="wp-block-paragraph">हालांकि ये शब्द काफी प्रचलित है फिर भी कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि ये वित्त वर्ष क्या होता है? वैसे तो एक आम साल 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक के बीच का होता है. हमने अभी ही नए साल में प्रवेश किया है. भले ही आम लोगों के लिए साल जनवरी से शुरू होता है लेकिन सरकारी कामकाज का वर्ष यानी वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है.</p> <ol class="wp-block-list" start="2"> <li><strong>जीरो बजट (zero budget)</strong><br>क्या होता है जीरो बजट? बता दें कि जीरो बजट में बीते वित्त वर्ष के खर्चे या बचे बैलेंस को आगे नहीं बढ़ाया जाता है. आसानी से ऐसे समझा जा सकता है कि मान लिया जाए कि किसी योजना के लिए सरकार द्वारा किसी सांसद के खाते में करोड़ों रुपये की राशि आवंटित की गई और पैसों का पूरा हिस्सा खर्च नहीं हुआ तो बचे हुए पैसों को दोबारा आवंटित करना जरूरी नहीं होता है.</li> <li><strong>ब्लू शीट (blue sheet)</strong><br>ब्लू शीट एक सीक्रेट शीट होता है जिसमें, बजट से जुड़े जरूरी कागजात और बजट से जुड़ी जरूरी आंकड़ें होते हैं. यह एक नीले रंग की सीक्रेट शीट होती है. हालांकि इसको काफी गुप्त रखा जाता है.</li> <li><strong>जीएसटी (GST)</strong><br>आज की तारीख में शायद ही कोई जीएसटी शब्द का मतलब नहीं समझता हो, लेकिन अगर फिर भी आपको नहीं पता हो तो हम बता दें कि जीएसटी का मतलब होता है गूड एंड सर्विसेज टैक्स (Good and Service Tax). यह एक अप्रत्यक्ष कर है. इसे मोदी सरकार द्वारा 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था.</li> <li><strong>फाइनेंस बिल (Finance Bill)</strong>&#8211; फाइनेंस बिल द्वारा सरकार अपनी कमाई का ब्योरा देती है.</li> <li><strong>बजट एस्टिमेट (Budget Estimates)</strong>&#8211; पिछले वित्त वर्ष में सरकार ने जो कमाया और खर्च किया वो बजट एस्टिमेट बजट कहलाता है.</li> <li><strong>राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit)</strong> &#8211; जब सरकार का खर्च उसके कमाई से ज्यादा होती है तो उसे राजकोषीय घाटा बोलते हैं.</li> <li><strong>राजस्व घाटा (Revenue Deficit)</strong>&#8211; राजस्व घाटा मतलब जब सरकार के द्वारा तय लक्ष्य के मुताबिक राजस्व की वसूली नहीं होती है. <ul class="wp-block-list"> <li></li> </ul> </li> <li><strong>डायरेक्ट टैक्स (Direct Tax)</strong>&#8211; डायरेक्ट टैक्स का तात्पर्य जो सीधे आम आदमी से लिया जाता है</li> <li><strong>विनिवेश (disinvestment)</strong>&#8211; सरकार जब सरकारी कंपनियों के हिस्सेदारी को बेचती है तो उसे विनिवेश कहते हैं.</li> </ol>