आज का modi cabinet समाचार:Today modi cabinet News ,Latest modi cabinet News,Aaj Ka Samachar ,modi cabinet समाचार ,Breaking modi cabinet News in Hindi, Latest News Headlines - Inkhabar https://www.inkhabar.com/tag/modi-cabinet April 5, 2026, 2:57 pm Inkhabar Inkhabar hi https://www.inkhabar.com/wp-content/themes/inkhabar/images/inkhbar-logo.png https://www.inkhabar.com/ Feed provided by Inkhabar. https://bihar.inkhabar.com/desh-pradesh/big-preparation-of-modi-government-know-how-pan-card-with-qr-code-is-better-than-the-old-pan-card/November 30, 2024, 6:17 amwp-content/uploads/2024/11/download-16-1.pngदेश-प्रदेशपटना: केंद्रीय कैबिनेट ने PAN 2.0 को मंजूरी दे दी है. पैन 2.0 देश की पैन प्रणाली का उन्नत संस्करण होगा, जिसका उद्देश्य व्यवसाय और नागरिक-केंद्रित संचालन को सुव्यवस्थित करना है। इसका मतलब है कि इस प्रक्रिया को व्यवसायों और व्यक्तियों दोनों के लि... <p><strong>पटना: </strong>केंद्रीय कैबिनेट ने PAN 2.0 को मंजूरी दे दी है. पैन 2.0 देश की पैन प्रणाली का उन्नत संस्करण होगा, जिसका उद्देश्य व्यवसाय और नागरिक-केंद्रित संचालन को सुव्यवस्थित करना है। इसका मतलब है कि इस प्रक्रिया को व्यवसायों और व्यक्तियों दोनों के लिए आसान बनाने की आवश्यकता है। लोगों के पुराने पैन कार्ड को क्यूआर कोड की सुविधा के साथ मुफ्त में अपग्रेड किया जाएगा। यह प्रक्रिया पूरी तरह से पेपरलेस और ऑनलाइन होगी.</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>टैक्सपेयर्स को होगा बेहतर एक्सपीरियंस</strong></h2> <p>पैन 2.0 परियोजना एक ई-गवर्नेंस पहल है जिसका उद्देश्य पैन/टैन सेवाओं के प्रौद्योगिकी संचालित परिवर्तन के माध्यम से टैक्सपेयर्स पंजीकरण सेवाओं को पुनः शुरू करना है। इस पहल के जरिए सरकार का लक्ष्य करदाताओं को बेहतर डिजिटल अनुभव प्रदान करना है।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>1972 से पैन का पुराना संस्करण हो रहा इस्तेमाल</strong></h2> <p>बता दें कि आयकर अधिनियम की धारा 139ए के तहत पैन का पुराना संस्करण 1972 से उपयोग में है। इसे बड़े पैमाने पर अपनाया गया और लगभग 78 करोड़ पैन जारी किये गये। इसके दायरे में करीब 98 फीसदी लोग आते हैं. इस प्रोजेक्ट पर 1,435 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है.</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>पुराना पैन कार्ड का क्या होगा?</strong></h2> <p>केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि अगर आपके पास पहले से ही पैन कार्ड है तो इसे बदलने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि आगामी पैन 2.0 को मौजूदा पैन प्रणाली में वृद्धि के रूप में पेश किया जाएगा। नए कार्ड में एफिशिएंट स्कैनिंग के लिए एक क्यूआर कोड की सुविधा होगी और यह पूरी तरह से ऑनलाइन होगा। पैन अपग्रेडेशन के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा. यानी ये सभी के लिए फ्री होगा.</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>नए प्रोजेक्ट का बेनिफिट</strong></h2> <p>इस परियोजना के साथ, पैन और टैन सेवाओं के डिजिटल परिवर्तन के माध्यम से करदाताओं के पंजीकरण की व्यावसायिक प्रक्रिया को फिर से डिजाइन किया जाएगा।</p> <p><strong>सिस्टम अपग्रेड :</strong> ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए तकनीकी प्रगति का लाभ उठाया जाएगा।</p> <p><strong>कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर </strong>: व्यवसाय संबंधी गतिविधियों के लिए विशिष्ट डोमेन में एक सार्वभौमिक पहचानकर्ता के रूप में पैन का एकीकरण होगा।</p> <p><strong>यूनिफाइड पोर्टल :</strong> उपयोगकर्ता को अच्छा अनुभव प्रदान करने के लिए एक एकीकृत मंच उपलब्ध होगा जिसमें पैन से संबंधित सभी सेवाएं शामिल होंगी।</p> <p><strong>साइबर सिक्योरिटी :</strong> संभावित साइबर खतरों से बचने के लिए उपयोगकर्ता डेटा उत्पादन को और बेहतर बनाने के लिए सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल का कार्यान्वयन।</p> <p><strong>पैन डेटा वॉल्ट :</strong> पैन डेटा का उपयोग करने वाली संस्थाओं के लिए सुरक्षित भंडारण प्रणाली को अनिवार्य बनाना।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>ऑटोमेटिक होगा PAN अपग्रेड</strong></h2> <p>अगर आपके पास पहले से ही पैन है तो यह अपने आप अपग्रेड हो जाएगा। सरकार का उद्देश्य इस नई प्रणाली के माध्यम से कर संग्रह को अधिक पारदर्शी बनाना और कर चोरी पर अंकुश लगाना है।</p> https://bihar.inkhabar.com/top-news/one-nation-one-election-approval-of-one-nation-one-election-received-from-modi-cabinet-bill-will-be-presented-in-the-winter-session/September 18, 2024, 11:16 amwp-content/uploads/2024/09/download-11-3-300x169.pngटॉप न्यूज़पटना: एक देश-एक चुनाव को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. केंद्रीय कैबिनेट ने आज बुधवार (18 सितंबर) को एक देश, एक चुनाव पर मुहर लगा दी है। केंद्रीय कैबिनेट के निर्णय की जानकारी देते हुए मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि संसद के आगामी शीतकालीन सत... <p><strong>पटना: </strong>एक देश-एक चुनाव को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. केंद्रीय कैबिनेट ने आज बुधवार (18 सितंबर) को एक देश, एक चुनाव पर मुहर लगा दी है। केंद्रीय कैबिनेट के निर्णय की जानकारी देते हुए मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में वन नेशन-वन इलेक्शन पर बिल पेश किया जाएगा.</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>आमचुनाव से पहले पेश हुई थी रिपोर्ट</strong></h2> <p>पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मार्च में कैबिनेट के सामने अपनी रिपोर्ट पेश की थी. मोदी 3.0 के 100 दिन के एजेंडे में वन नेशन-वन इलेक्शन की रिपोर्ट कैबिनेट के सामने पेश करना भी शामिल था.</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश</strong></h2> <p>रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट में पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की अपील की गई है. इसके साथ ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव के 100 दिन के भीतर निकाय चुनाव कराने की भी वकालत की गई है.</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>रिपोर्ट में ली गई 62 सियासी दलों की राय</strong></h2> <p>एक देश-एक चुनाव पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने 62 सियासी दलों से राय ली थी. इन राजनीतिक दलों में से 32 दलों ने समर्थन, 15 ने विरोध और 15 ने इस पर कुछ भी जवाब देने से मना कर दिया था.</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>इन पार्टयों ने दिया समर्थन</strong></h2> <p>समर्थन देने वाली पार्टियों में बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी (आर) जैसी पार्टियां शामिल हैं. वहीं इसके विरोध में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी समेत 15 पार्टियां शामिल हैं. वहीं, मोदी 3.0 में शामिल चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है.</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>17 सितंबर को अमित शाह ने दी थी संकेत</strong></h2> <p>केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 17 सितंबर को कहा था कि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल में वन नेशन-वन इलेक्शन लागू करेगी. इससे पहले पिछले स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक देश, एक चुनाव की जोरदार वकालत की थी.</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>क्या है वन नेशन-वन इलेक्शन?</strong></h2> <p>आसान शब्दों में बताए तो, इसका मतलब है कि एक ही साल में केंद्र और राज्य के प्रतिनिधियों को चुनने के लिए देश की जनता लोकसभा और विधानसभा चुनावों में मतदान करेंगे। इतना ही नहीं वन नेशन वन इलेक्शन के लागू होते ही नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत और ग्राम पंचायतों के चुनाव भी एक साथ ही होंगे। मौजूदा समय में, केंद्र सरकार को चुनने के साथ-साथ एक नई राज्य सरकार के लिए भी जनता वोट देती हैं। ऐसे में एक देश, एक चुनाव लागू होने से संसाधनों की भी बचत होगी.</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>इसके लागू होने से ये सब परेशानी हो सकती है</strong></h2> <p>वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने में अभी भी कई बाधाएं हैं. कैबिनेट से पास होने के बाद सरकार इस पर बिल लाएगी. इसे तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि संविधान में संशोधन नहीं किया जाता और संशोधन को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के साथ-साथ संभवतः प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता। सदनों के विघटन, राष्ट्रपति शासन या यहां तक ​​कि त्रिशंकु विधानसभा या संसद के कारण होने वाले व्यवधान से कैसे निपटा जाए, इस पर अभी भी कोई वास्तविक स्पष्टता नहीं है।</p>