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       <title>Today land survey in Bihar News | Latest land survey in Bihar News | Breaking land survey in Bihar News in English | Latest land survey in Bihar News Headlines - Inkhabar</title>
        <description>आज का land survey in Bihar समाचार:Today land survey in Bihar News ,Latest land survey in Bihar News,Aaj Ka Samachar ,land survey in Bihar समाचार ,Breaking land survey in Bihar News in Hindi, Latest News Headlines - Inkhabar</description>
        <link>https://www.inkhabar.com/tag/land-survey-in-bihar</link>
        <lastBuildDate>May 16, 2026, 6:31 am</lastBuildDate>
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        </image><item><title>गुड न्यूज़, जमीन सर्वे की बढ़ी समय सीमा अब रैयतों को मिलेगी थोड़ी राहत</title><link>https://bihar.inkhabar.com/states/good-news-extended-time-limit-for-land-survey-now-ryots-will-get-some-relief/</link><pubDate>December 30, 2024, 9:39 am</pubDate><image>wp-content/uploads/2024/12/download-7-1.png</image><category>राज्य</category><excerpt>पटना: पिछले कई महीनों से बिहार की नीतीश सरकार जमीनों का सर्वे करवा रही है। ऐसे में जमीन रैयतों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं राहत की खबर है कि प्रदेश सरकार ने लैंड सर्वे की समय सीमा बढ़ा दी है। बता दें कि यह कार्य सरकार के ...</excerpt><content>
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;पटना:&lt;/strong&gt; पिछले कई महीनों से बिहार की नीतीश सरकार जमीनों का सर्वे करवा रही है। ऐसे में जमीन रैयतों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं राहत की खबर है कि प्रदेश सरकार ने लैंड सर्वे की समय सीमा बढ़ा दी है। बता दें कि यह कार्य सरकार के लिए मुसीबत बनी हुई है। सरकार लगातार समय सीमा में बदलाव कर रही है। वहीं अब नए आदेश के मुताबिक लैंड सर्वे की समय सीमा बढ़ाकर जुलाई 2026 कर दिया गया है।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;आधार से लिंक&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;बता दें कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बिहार में लैंड सर्वे के लिए नया लक्ष्य निर्धारित कर दिया है. इसके साथ ही जनवरी 2025 से जमाबंदी को आधार से लिंक किया जायेगा. इससे बेनामी संपत्ति पर लगाम लगाया जाएगा। विधानसभा चुनाव 2025 से पहले प्रदेश में लैंड सर्वेक्षण कराने का ऐलान नीतीश सरकार के लिए समस्या बन चुकी है। लोगों का मानना है कि आगामी चुनाव को लेकर सरकार अलर्ट है इसलिए वे लगातार लैंड सर्वे की डेट में बदलाव कर रही है।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;ऑन लाइन करें लैंड सर्वे का काम&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने विभाग की उपलब्धियां गिनाते हुए यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि 1400 राजस्व अधिकारियों में से 458 से अधिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. कहीं भी जांच की ऑनलाइन व्यवस्था है. शिकायत सुनने के लिए 4 अधिकारियों की टीम को मुख्यालय में ड्यूटी लगाई गई है। इस दौरान उन्होंने आगे कहा लैंड सर्वे के लिए आने की जरुरत नहीं है जो जहां है वही से ऑनलाइन सर्वेक्षण का काम पूरा करें। एक साल में 45000 गांवों में सर्वे का काम पूरा करने का लक्ष्य है. यह एक नहीं बल्कि दो साल में पूरा हो जायेगा.&lt;/p&gt;
</content></item><item><title>Bihar Land Survey: बिहार लैंड सर्वे का काम टला! भूमि सुधार मंत्री ने किया बड़ा ऐलान</title><link>https://bihar.inkhabar.com/top-news/bihar-land-survey-bihar-land-survey-work-postponed-land-reform-minister-made-a-big-announcement/</link><pubDate>September 21, 2024, 11:43 am</pubDate><image>wp-content/uploads/2024/09/download-12-6-300x168.png</image><category>टॉप न्यूज़</category><excerpt>पटना: इन दिनों बिहार में नीतीश सरकार की तरफ से जमीन सर्वे का काम जारी है। इस बीच बिहार में भूमि सर्वेक्षण को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. बिहार भूमि सर्वेक्षण के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. यह जानकारी भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप ...</excerpt><content>
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;पटना:&lt;/strong&gt; इन दिनों बिहार में नीतीश सरकार की तरफ से जमीन सर्वे का काम जारी है। इस बीच बिहार में भूमि सर्वेक्षण को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. बिहार भूमि सर्वेक्षण के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. यह जानकारी भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप जयसवाल ने पूर्णिया में मीडिया से बात करते हुए दी.&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;3 माह का मिला समय&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;बता दें कि पूर्णिया में मंत्री दिलीप जयसवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रैयतों को तीन महीने का समय दिया जा रहा है, ताकि रैयतों को दस्तावेज ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी और इस दौरान सर्वे टीम में लगे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी।&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;पूर्णिया दौरे के दौरान किया ऐलान&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;बता दें कि सांसद पप्पू यादव के पिता के निधन के बाद मंत्री दिलीप जयसवाल पूर्णिया पहुंचे थे, जहां उन्होंने पप्पू यादव को सांत्वना भी दी. पूर्णिया में मीडिया से बात करते हुए भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप जयसवाल ने कहा कि हमने फैसला ले लिया है, अब हम रैयतों को दस्तावेज ढूंढने और वापस लेने के लिए तीन महीने का समय देंगे.&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;दो दिन में जारी होगा नोटिस&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;इसके लिए हम दो दिन में पत्र जारी करेंगे. इस दौरान हम सभी जन प्रतिनिधियों के साथ बैठेंगे और समझेंगे कि इस दौरान क्या-क्या दिक्कतें आ रही हैं. इसके बाद हम किरायेदार, जो जमीन का मालिक है, के साथ भी बैठेंगे. इस संबंध में हमने अपने विभाग के सभी सीओ को भी पटना बुलाया है और सभी को अपनी आदतों में सुधार लाने का निर्देश दिया है, अन्यथा मंत्री दिलीप जयसवाल किसी को भी बख्शने वाले नहीं हैं.&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;20 अगस्त से शुरू है लैंड सर्वे&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;बता दें कि बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण का काम 20 अगस्त 2024 से शुरू है, लेकिन लोग इन मामलों को लेकर नाराज हैं. भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया में आम लोगों को जमीन संबंधी दस्तावेज लेने के लिए प्रखंड एवं जिला कार्यालय का चक्कर लगाने में परेशानी होती है. इस सर्वे से आम जनता में सरकार के प्रति असंतोष बढ़ सकता है. इसे देखते हुए सरकार ने इस सर्वे को कुछ महीनों के लिए टालने का फैसला किया है.&lt;/p&gt;



&lt;h2 class=&quot;wp-block-heading&quot;&gt;&lt;strong&gt;लोगों को दिया भरोसा&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;



&lt;p&gt;हालांकि, राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जयसवाल ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि यह सर्वेक्षण लोगों को राहत देने के उद्देश्य से किया जा रहा है, न कि उनकी जमीन छीनने के लिए. फिर भी जनता की समस्याएं और आशंकाएं बरकरार हैं, जो सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गई है.&lt;/p&gt;
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