आज का LAND REFORMS AND REVENUE DEPARTMENT समाचार:Today LAND REFORMS AND REVENUE DEPARTMENT News ,Latest LAND REFORMS AND REVENUE DEPARTMENT News,Aaj Ka Samachar ,LAND REFORMS AND REVENUE DEPARTMENT समाचार ,Breaking LAND REFORMS AND REVENUE DEPARTMENT News in Hindi, Latest News Headlines - Inkhabar https://www.inkhabar.com/tag/land-reforms-and-revenue-department April 22, 2026, 7:05 am Inkhabar Inkhabar hi https://www.inkhabar.com/wp-content/themes/inkhabar/images/inkhbar-logo.png https://www.inkhabar.com/ Feed provided by Inkhabar. https://bihar.inkhabar.com/states/notice-show-cause-notice-issued-to-zonal-officers-action-will-be-taken-if-they-do-not-respond-within-15-days/August 14, 2024, 12:30 pmwp-content/uploads/2024/08/ASDF.webpराज्यपटना। बिहार भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। अंचल अधिकारी के स्तर पर कई बार लापरवाही के मामले सामने आए हैं। इस बार भी अभिलेख में डिजिटल हस्ताक्षर की गड़बड़ी पाई गई है। इसके चलते विभाग की तरफ से तमाम अधिकारियों को क... <p><strong>पटना।</strong> बिहार भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। अंचल अधिकारी के स्तर पर कई बार लापरवाही के मामले सामने आए हैं। इस बार भी अभिलेख में डिजिटल हस्ताक्षर की गड़बड़ी पाई गई है। इसके चलते विभाग की तरफ से तमाम अधिकारियों को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। भूमि सुधार व राजस्व मंत्री ने सचिव स्तर के अधिकारियों को कार्रवाई करने के आदेश दिए है।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>नोटिस का मांगा जवाब</strong></h2> <p>भूमि सुधार व राजस्व विभाग की ओर से योजना लागू की गई थी। इसके तहत ऑनलाइन दस्तावेज जारी करना था। अंचल के अधिकारी और जिला अभिलेखागार पदाधिकारी के स्तर पर दस्तावेज जारी करने और डिजिटल हस्ताक्षर करने में गड़बड़ी की गई। जिसके कारण 400 अंचल अधिकारी और 37 अभिलेखागार पदाधिकारी के खिलाफ कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग ने 15 दिन के भीतर सभी पदाधिकारी से जवाब मांगा गया है। अगर 15 दिन के भीतर जवाब नहीं आया तो कार्रवाई की जाएगी।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>दस्तावेजों पर हस्ताक्षर नहीं</strong></h2> <p>बता दें कि पिछले दिनों भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने समीक्षा बैठक की थी। बैठक में यह तथ्य सामने आया था कि ऑनलाइन अभिलेख के लिए कुल 14495 आवेदन मिले थे, लेकिन 4888 का ही निपटारा हो सका। 94008 मामले ऐसे हैं जो 3 महीने से लटके पड़े हैं। ऑनलाइन दस्तावेज पर डिजिटल हस्ताक्षर जरूरी था। तभी ऑनलाइन दस्तावेज मान्य होगा, लेकिन अधिकारियों ने ज्यादातर दस्तावेज पर हस्ताक्षर ही नहीं किए। इसे भी विभाग में लापरवाही माना है। दोषी पाए गए तमाम अधिकारियों के खिलाफ कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है।</p>