आज का land provid dalit obc समाचार:Today land provid dalit obc News ,Latest land provid dalit obc News,Aaj Ka Samachar ,land provid dalit obc समाचार ,Breaking land provid dalit obc News in Hindi, Latest News Headlines - Inkhabar https://www.inkhabar.com/tag/land-provid-dalit-obc April 23, 2026, 6:04 pm Inkhabar Inkhabar hi https://www.inkhabar.com/wp-content/themes/inkhabar/images/inkhbar-logo.png https://www.inkhabar.com/ Feed provided by Inkhabar. https://bihar.inkhabar.com/politics/nitish-kumar-master-plan-before-assembly-election-prince-singh/March 15, 2023, 10:44 amwp-content/uploads/2023/03/nitish-lkuamr.pngराजनीतिपटना: 2024 लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बड़ा सियासी दांव चलने जा रहे हैं. खबर आ रही है कि नीतीश कुमार बिहार के भूमिहीनों को जमीन देने का प्लान बनाया है. साथ ही जिन लोगों को पहले से जमीन मिल चुकी हैं, उन लोगों को भी कुछ खास नि... <p><strong>पटना</strong>: 2024 लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बड़ा सियासी दांव चलने जा रहे हैं. खबर आ रही है कि नीतीश कुमार बिहार के भूमिहीनों को जमीन देने का प्लान बनाया है. साथ ही जिन लोगों को पहले से जमीन मिल चुकी हैं, उन लोगों को भी कुछ खास नियमों के तहत फिर से जमीन दी जाएगी. अपने इस दांव से नीतीश कुमार अनुसूचित जाति, पिछड़े एंव अति पिछड़े वर्ग को साधने की कोशिश में जुट गए हैं.</p> <p><strong>क्या है पूरा प्लान</strong></p> <p>दरअसल, मुख्यमंत्री ने यह प्लान बनाया है कि बिहार में जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं और उनके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है ऐसे लोगों को घर बनाने के लिए जमीन मुहैया कराई जाएगी. बता दें कि इस योजना के तहत राज्य के अनुसूचित जाति, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के ऐसे लोगों को चिंहित किया जाएगा, जिनके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है. इस कदम से सीएम अपनी सोशल इंजिनियरिंग को मजबूत करने की कवायद कर रहे हैं.</p> <p><strong>बीच हंगामें में पास हुआ अनुदान</strong></p> <p>नीतीश सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने मंगलवार को विधानसभा सत्र के दौरान बताया कि अब राज्य में एक भी परिवार नहीं होगा, जिसके पास घर ना हो. इसके साथ ही मंत्री ने विभाग के अधिकारियों और एमपी-एमएलए-एमएलसी को निर्देश दिया है कि इस विकास योजना के लिए जमीन संबंधी एनओसी जल्द से जल्द दिया जाए. बता दें कि विपक्ष के वॉकआउट के बीच सरकार ने 1548.50 करोड़ का राजस्व-भूमि सुधार विभाग का अनुदान पास कर दिया</p>