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बिहार में जाति जनगणना पर रोक के बावजूद, नीतीश सरकार ने किया हाईकोर्ट का रुख, की ये मांग

May 6, 2023, 11:27 am

पटना: बिहार में हाई कोर्ट के द्वारा जातिगत जनगणना पर रोक लगाने के बाद नीतीश सरकार ने अब पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। दायर की गई याचिका में कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि सुनवाई की तारीख 3 जुलाई से पहले रखी जाए

याचिका में क्या कहा गया

आपको बता दें कि याचिका में ये भी कहा गया है कि हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए अंतरिम फैसले को देख कर लगा रहा है कि ये आदेश अंतरिम नहीं, बल्कि अंतिम आदेश लग रहा है। ऐसे में हाईकोर्ट जल्द से जल्द सुनवाई कर जो फैसला देना है दे दे। राज्य सरकार के याचिका पर अगले सप्ताह में सुनवाई की उम्मीद है।

हाईकोर्ट का फैसला

गौरतलब हो कि पिछले दिनों हाई कोर्ट के मुख्य नयायधीश के विनोद चंद्रन और न्यायाधीश मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ ने जातिगत जनगणना पर गुरुवार को अंतरिम रोक लगा दी थी। जातिगत जनगणना को रोकने के लिए दायर की गई सभी याचिकों पर कोर्ट ने एक साथ सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रखा था। जिसके बाद गुरुवार को अंतरिम आदेश दिया गया कि सरकार के द्वारा कराये जा रहे जातीय सर्वे को तुरंत बंद किया जाए और जब तक इस पर अंतिम फैसला न आ जाये तब तक अभी तक एकत्रित किये गए डाटा को किसी के साथ साझा नहीं किया जाए।

बिहार में जातीय जनगणना पर लगेगी रोक! याचिका पर 28 अप्रैल को SC करेगा सुनवाई

April 21, 2023, 8:21 am

पटना: बिहार में हो रहे जातीय जनगणना को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर याचिका दाखिल की गयी है। जिस पर सुप्रीम कोर्ट हामी भरते हुए सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक इसी महीने 28 अप्रैल को जातीय जनगणना पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आपको बता दें कि याचिकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में बिहार में कराये जा रहे जाति आधारित गणना को चुनौती देते हुए अपने याचिका में कहा है कि जातीय गणना कराने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। राज्य सरकार का नहीं।

जातीय गणना का दूसरा फेज शुरू

आपको बता दें कि बिहार में जातीय जनगणना का दूसरा फेज शुरू हो चूका है। पहला फेज पूरा होने के बाद दूसरे फेज में सभी जातियों के कोड को निर्धारित कर दिया गया है। इसके साथ ही लगभग 17 सवालों के जवाब लोगों से मांगे जा रहे हैं। गौरतलब हो इससे पहले भी एक बार बिहार में हो रहे जातीय जनगणना को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली जा चुकी है लेकिन उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इंकार कर दिया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए हामी भर दी है। ऐसे में अब अगर कोर्ट से किसी प्रकार का एक्शन लिया जाता है तो नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट को झटका लग सकता है।