आज का CAA समाचार:Today CAA News ,Latest CAA News,Aaj Ka Samachar ,CAA समाचार ,Breaking CAA News in Hindi, Latest News Headlines - Inkhabar https://www.inkhabar.com/tag/caa May 3, 2026, 9:23 pm Inkhabar Inkhabar hi https://www.inkhabar.com/wp-content/themes/inkhabar/images/inkhbar-logo.png https://www.inkhabar.com/ Feed provided by Inkhabar. https://bihar.inkhabar.com/politics/it-is-our-duty-to-give-citizenship-to-those-persecuted-on-religious-groundsbjp-mp-ravi-shankar-prasads-reply-to-the-opposition/March 14, 2024, 10:26 amwp-content/uploads/2024/03/download-2024-03-14T155544.829.pngराजनीतिपटना। केंद्र सरकार ने 11 मार्च को देश में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए लागू कर दिया है। इसके बाद से ही विपक्ष इसे लेकर हंगामा कर रहा है। विपक्ष का आरोप है कि CAA के जरिए भाजपा नया वोट बैंक बना रही है। वहीं सत्ता पक्ष के नेता विपक्ष पर हमलावर... <p><strong>पटना।</strong> केंद्र सरकार ने 11 मार्च को देश में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए लागू कर दिया है। इसके बाद से ही विपक्ष इसे लेकर हंगामा कर रहा है। विपक्ष का आरोप है कि CAA के जरिए भाजपा नया वोट बैंक बना रही है। वहीं सत्ता पक्ष के नेता विपक्ष पर हमलावर हो रहे हैं। इसी बीच भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने सीएए को लेकर प्रतिक्रिया दी है।</p> <h2 class="wp-block-heading">सताए लोगों को नागरिकता देना हमारा कर्तव्य</h2> <p>भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि CAA पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक आधार पर सताए गए लोगों को नागरिकता देने के बारे में है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ये तीनों देश इस्लामिक गणराज्य हैं। जो लोग अपना देश छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए यहां भारत में आए हैं, उनकी रक्षा करना हमारी संस्कृति और कर्तव्य है। ममता बनर्जी जैसे लोग रोहिंग्याओं को आश्रय देते हैं और उनके लिए शरणार्थी का दर्जा चाहते हैं। यह ठीक नहीं है, यह वोट बैंक की राजनीति है।</p> <h2 class="wp-block-heading">देशभर में लागू हुआ CAA</h2> <p>बता दें कि 11 मार्च, सोमवार शाम को चार वर्ष के लंबे इंतजार के बाद केंद्र सरकार ने नागरिकता संसोधन कानून को लागू कर दिया। सीएए को साल 2019 में संसद के दोनों सदन से पारित करा लिया गया था। जिसके एक दिन बाद ही राष्ट्रपति ने तीनों बिल को मंजूरी दे दी थी। कोविड की वजह से बिल लागू नहीं हो पाई थी।</p>