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Union Budget 2023: सरकार ने बजट में क्या-क्या दिया, यहां पढ़ें

February 1, 2023, 1:00 pm

पटना: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मोदी सरकार की आखिरी पूर्ण बजट संसद में पेश किया. बजट का सबसे बड़ा आकर्षण इनकम टैक्स में दिया गया छूट रहा. उन्होंने कहा कि न्यू टैक्स स्लैब के अनुसार 7 लाख रुपये तक लोगों को कोई भी इनकम टैक्स नहीं चुकाना होगा. इसके साथ ही वित्त मंत्री द्वारा अबतक का सबसे बड़ा रेल बजट भी पेश किया गया. पढ़िए इस आर्टिकल में बजट की हाईलाइट्स.

अब तक का सबसे बड़ा रेल बजट

वित्त मंत्री ने बजट का ऐलान करते हुए कहा कि 2023-24 के बजट में रेलवे के लिये पूंजीगत परिव्यय को बढ़ा कर 2.40 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है. ये अबतक का सबसे बड़ा रेलवे के लिए आवंटित राशि है. उन्होंने कहा कि 2013-14 में रेलवे को जो राशि आवंटित की गयी थी, मौजूदा राशि उससे नौगुना ज्यादा है. साथ ही उन्होंने कहा कि रेल यात्रियों को एक बेहतर सफर की दिशा में दुरंतो, हमसफर, राजधानी, शताब्दी और तेजस जैसी प्रमुख ट्रेनों के 1,000 से अधिक कोच का नवीनीकरण किया जाएगा.

डिफेंस बजट में भी बढ़ोतरी की गई

2023-24 के बजट में 4.33 लाख करोड़ के रक्षा बजट का ऐलान किया गया है. पिछले साल की बजट से इस बजट में डिफेंस क्षेत्र को करीब 5.67 प्रतिशत अधिक रकम दी गई है. इस बार के बजट में ये साफ देखा जा सकता है कि सरकार ने नए हथियारों की खरीद और सशस्र बलों के आधुनिकीकरण पर ध्यान दिया है. साथ ही बजट में आत्मनिर्भर भारत पर भी जोर दिया गया है.

बजट द्वारा राजकोषीय घाटे को कम करने की कोशिश

निर्मला सीतारमण ने बुधवार को अपने बजट भाषण में कहा कि इस बजट में ये भी लक्ष्य रखा गया है कि देश का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2025-26 तक कम करके 4.5 प्रतिशत से नीचे लाया जाए. साथ ही लोकसभा में 2023-24 के लिए आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आने वाले वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे की भरपाई करने के लिए शुद्ध बाजार कर्ज 11.8 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है. साथ ही वित्त वर्ष 2022-23 के लिए संशोधित अनुमान में वित्त मंत्री द्वारा राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 6.4 प्रतिशत रखा गया है, लेकिन अगले वित्त वर्ष के लिए इसे घटाकर 5.9 प्रतिशत कर दिया है. चालू वित्त वर्ष के लिए सरकार ने इसे जीडीपी के 6.4 प्रतिशत पर रखा था.

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बड़ा बदलाव

नए बजट में पीएम आवास योजना के लिए आवंटन 66 प्रतिशत बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है. साथ ही उन्होंने कहा कि राज्यों और शहरों को शहरी नियोजन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. वित्त मंत्री द्वारा यह घोषणा भी की गई कि केंद्र सरकार द्वारा शहरी आधारभूत अवसंरचना विकास कोष के जैसा शहरी आधारभूत अवसंरचना विकास कोष की स्थापना भी की जाएगी. साथ ही इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा. वित्त मंत्री ने यह जानकारी भी दी कि केंद्र सरकार शहरी आधारभूत अवसंरचना विकास कोष पर हर साल 10,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी.

इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत

वित्तमंत्री ने करदाताओं को साल 2023-24 के बजट में राहत के संकेत दिए हैं. करदाताओं को भी इस बजट से काफी राहत की उम्मीद थी. करदाताओं के लिए इस बजट में वित्त मंत्री की ओर से 5 बड़ी घोषणाएं की गई हैं. पहले नए टैक्स रिजीम में 5 लाख तक की इनकम पर जो टैक्स नहीं लगता था. अब उसे बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है. अब नई टैक्स पॉलिसी को चुनने वालों को 5 लाख नहीं बल्कि 7 लाख तक कोई कर नहीं देना होगा. इस नए टैक्स रिजीम स्लैब को डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में कन्वर्ट कर दिया गया है.

बिहार: मोदी सरकार के बजट 2023 से सीएम नीतीश कुमार हुए निराश, कह दी बजट को लेकर बड़ी बात

February 1, 2023, 8:41 am

पटना। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बजट 2023 पेश किया। हालांकि इस बजट से प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज हैं। उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा हैं कि उन्होंने बिहार को लेकर अपनी बात पहले ही रख दी थीं लेकिन उनकी बातें अनसुनी कर दी गई। इस बजट में बिहार को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ हैं।

50 एयरपोर्ट की घोषणा

बता दें कि निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 में 50 एयरपोर्ट की घोषणा की है। बिहार से भी एयरपोर्ट की मांग उठती रहती हैं, ऐसे में यह देखना होगा कि बिहार के किसी शहर को एयरपोर्ट का सौगात दिया जाएगा या नहीं। इसके अलावा इस बजट में वित्त मंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए वेतनभोगियों को राहत दी है। उन्होंने टैक्स में छूट का ऐलान करते हुए कहा कि अब 7 लाख रुपए तक टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। इससे पहले यह छूट 5 लाख रुपए तक की थी।

जानिए कौन सी चीजें हुई महंगी और सस्ती

वित्त मंत्री ने बजट 2023 के दौरान कहा कि कुछ चीजें सस्ती होगी जैसे कि कुछ मोबाइल फोन, कैमरे का लैंस, साइकिल, इलेक्ट्रिक वाहन, एलईडी टीवी। वहीं विदेशों से आने वाली चांदी, चांदी के बर्तन, सोना, प्लेटिनम और सिगरेट महंगी होगी।

बनेंगे डिजिटल पुस्तकालय

बच्चों एवं छात्रों के हितों के ध्यान में रखते हुए बजट 2023 में डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की बात कही गई है। वित्त मंत्री ने देश में राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित करने की घोषणा की हैं। इससे छात्र-छात्राओं को पढ़ने में सुविधा होगी।

रेलवे के लिए बड़ी घोषणा

मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के आखिरी पूर्ण बजट में रेलवे के लिए बड़ी घोषणा की है। रेलवे में अब प्राइवेट क्षेत्र की भागीदारी होगी, साथ ही 2.4 लाख करोड़ रेल बजट के लिए दिया गया है।

Budget 2023: बजट से पहले समझिए बजट का संपूर्ण क, ख, ग….

January 30, 2023, 4:05 pm

पटना: 1 फरवरी को देश का वित्तीय बजट (union budget 2023-24) केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) द्वारा पेश किया जाएगा. 1 फरवरी को पेश होने वाला यह बजट मोदी (Modi Sarkar) सरकार के लिए बेहद अहम माना जा रहा है.

ये बजट सरकार का साल 2024 के लोकसभा चुनाव (Loksabha election 2024) से पहले पेश होने वाला आखिरी पूर्ण बजट होगा. निर्मला सीतारमण देश का बही-खाता एक फरवरी को सुबह 11 बजे जनता के सामने पेश करेंगी. आपको बता दें कि बजट पेश करते वक्त ऐसे कई शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, जो आम लोगों के लिए नया होता है जो उनके समझ से परे होता है. ऐसे में लोगों के लिए बजट समझना काफी मुश्किल हो जाता है. आज हम आपको बजट से पहले कुछ ऐसे शब्दों का मतलब बताने जा रहे हैं, जिन्हें जानने के बाद आप झट से समझ जाएंगे देश का बजट.

वित्त वर्ष (Financial Year)

हालांकि ये शब्द काफी प्रचलित है फिर भी कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि ये वित्त वर्ष क्या होता है? वैसे तो एक आम साल 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक के बीच का होता है. हमने अभी ही नए साल में प्रवेश किया है. भले ही आम लोगों के लिए साल जनवरी से शुरू होता है लेकिन सरकारी कामकाज का वर्ष यानी वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है.

जीरो बजट (zero budget)
क्या होता है जीरो बजट? बता दें कि जीरो बजट में बीते वित्त वर्ष के खर्चे या बचे बैलेंस को आगे नहीं बढ़ाया जाता है. आसानी से ऐसे समझा जा सकता है कि मान लिया जाए कि किसी योजना के लिए सरकार द्वारा किसी सांसद के खाते में करोड़ों रुपये की राशि आवंटित की गई और पैसों का पूरा हिस्सा खर्च नहीं हुआ तो बचे हुए पैसों को दोबारा आवंटित करना जरूरी नहीं होता है.
ब्लू शीट (blue sheet)
ब्लू शीट एक सीक्रेट शीट होता है जिसमें, बजट से जुड़े जरूरी कागजात और बजट से जुड़ी जरूरी आंकड़ें होते हैं. यह एक नीले रंग की सीक्रेट शीट होती है. हालांकि इसको काफी गुप्त रखा जाता है.
जीएसटी (GST)
आज की तारीख में शायद ही कोई जीएसटी शब्द का मतलब नहीं समझता हो, लेकिन अगर फिर भी आपको नहीं पता हो तो हम बता दें कि जीएसटी का मतलब होता है गूड एंड सर्विसेज टैक्स (Good and Service Tax). यह एक अप्रत्यक्ष कर है. इसे मोदी सरकार द्वारा 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था.
फाइनेंस बिल (Finance Bill)– फाइनेंस बिल द्वारा सरकार अपनी कमाई का ब्योरा देती है.
बजट एस्टिमेट (Budget Estimates)– पिछले वित्त वर्ष में सरकार ने जो कमाया और खर्च किया वो बजट एस्टिमेट बजट कहलाता है.
राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) – जब सरकार का खर्च उसके कमाई से ज्यादा होती है तो उसे राजकोषीय घाटा बोलते हैं.
राजस्व घाटा (Revenue Deficit)– राजस्व घाटा मतलब जब सरकार के द्वारा तय लक्ष्य के मुताबिक राजस्व की वसूली नहीं होती है.
डायरेक्ट टैक्स (Direct Tax)– डायरेक्ट टैक्स का तात्पर्य जो सीधे आम आदमी से लिया जाता है
विनिवेश (disinvestment)– सरकार जब सरकारी कंपनियों के हिस्सेदारी को बेचती है तो उसे विनिवेश कहते हैं.