आज का Bihar Reservation News समाचार:Today Bihar Reservation News News ,Latest Bihar Reservation News News,Aaj Ka Samachar ,Bihar Reservation News समाचार ,Breaking Bihar Reservation News News in Hindi, Latest News Headlines - Inkhabar https://www.inkhabar.com/tag/bihar-reservation-news June 10, 2026, 11:01 pm Inkhabar Inkhabar hi https://www.inkhabar.com/wp-content/themes/inkhabar/images/inkhbar-logo.png https://www.inkhabar.com/ Feed provided by Inkhabar. https://bihar.inkhabar.com/top-news/bihar-reservation-policy-shock-to-nitish-government-from-supreme-court-decision-banning-65-reservation-order-will-remain-intact/July 29, 2024, 6:40 amwp-content/uploads/2024/07/download-2-11.pngटॉप न्यूज़पटना : बिहार की नीतीश सरकार को आज सोमवार (29 जुलाई) को उच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। बिहार में आरक्षण प्रतिशत को 65 प्रतिशत तक सीमित करने का पटना हाईकोर्ट का फैसला जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदा... <p class="wp-block-paragraph"><strong>पटना </strong>: बिहार की नीतीश सरकार को आज सोमवार (29 जुलाई) को उच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। बिहार में आरक्षण प्रतिशत को 65 प्रतिशत तक सीमित करने का पटना हाईकोर्ट का फैसला जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह सितंबर में इस मामले की विस्तार से सुनवाई करेगी। पटना हाईकोर्ट ने आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने के बिहार सरकार के फैसले को रद्द कर दिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने अपने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया था, जिसमें सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में पिछड़े वर्गों के दाखिले में आरक्षण में इजाफा किया गया था। बिहार सरकार ने पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जनजाति समाज से आने वाले लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए मिलने वाले आरक्षण की सीमा में 50 फीसदी से 65 फीसदी तक की छूट दी थी।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong> पटना हाई कोर्ट में दायर हुई कई याचिका</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">जब बिहार सरकार ने आरक्षण की सीमा बढ़ाई तो इस संबंध में पटना हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गईं, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष की संवैधानिक स्थिति को चुनौती दी गई। मार्च में हाईकोर्ट ने इस संबंध में दायर रिट याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद 20 जून को हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को बड़ा झटका देते हुए सरकारी नौकरियों और दाखिले में 65 फीसदी की सीमा को रद्द कर दिया।</p> <p class="wp-block-paragraph"></p> https://bihar.inkhabar.com/top-news/bihar-reservation-75-percent-reservation-implemented-in-bihar-from-today-nitish-government-issued-notification/November 21, 2023, 1:13 pmwp-content/uploads/2023/11/14-300x169.pngटॉप न्यूज़पटना। बिहार में अब 75 प्रतिशत तक आरक्षण का लाभ मिलेगा। बिहार की नीतीश सरकार ने इसे गजट में प्रकाशित कर दिया है। अब शिक्षण संस्थानों से लेकर नौकरियों में अनुसूचित जाति/जनजाति, ईबीसी और ओबीसी को 75 फीसद आरक्षण दिया जाएगा। इसे 21 नवंबर से लागू कर ... <p class="wp-block-paragraph"><strong>पटना।</strong> बिहार में अब 75 प्रतिशत तक आरक्षण का लाभ मिलेगा। बिहार की नीतीश सरकार ने इसे गजट में प्रकाशित कर दिया है। अब शिक्षण संस्थानों से लेकर नौकरियों में अनुसूचित जाति/जनजाति, ईबीसी और ओबीसी को 75 फीसद आरक्षण दिया जाएगा। इसे 21 नवंबर से लागू कर दिया गया है। पिछले दिनों बिहार सरकार ने 15 फीसद आरक्षण बढ़ा दिया था।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>बीजेपी ने भी किया समर्थन</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">दरअसल, बिहार सरकार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 को पेश किया था, जिसे 9 नवंबर को दोनों सदन से पास किया गया। इसमें आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75 फीसदी करने का प्रावधान था। यही नहीं इस बिल को राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने भी अपना समर्थन दिया। इस बीच दिल्ली से लौटते ही राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने रिजर्वेशन बिल 2023 पर मुहर लगा दी।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>सीएम नीतीश ने किया था ऐलान</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 नवंबर को सदन में यह घोषणा की थी कि बिहार में आरक्षण के दायरे को बढ़ाया जाएगा। उन्होंने बिहार में 60 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था को बढ़ाकर 75 फीसदी करने का ऐलान किया था। इसके तुरंत बाद ही नीतीश कुमार ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। यही नहीं करीब ढाई घंटे के भीतर ही कैबिनेट ने आरक्षण के दायरे को बढ़ाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी थी। जिसके बाद 9 नवंबर को दोनों सदनों से इसे पारित किया गया।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>किसे कितना लाभ</strong></h2> <p class="wp-block-paragraph">गौरतलब है कि बिल पास होने के बाद बिहार में एससी को 20 फीसदी, एसटी को दो फीसदी, अति पिछड़ा को 25 फीसदी और पिछड़े वर्ग को 18 फीसदी आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। वहीं सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान लागू रहेगा। इसके अंतर्गत शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरी में पिछ़ड़े, दलित और महादलित को आरक्षण का लाभ मिलेगा। यही नहीं इन वर्गों के छात्रों को सरकारी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी इसका फायदा मिलेगा।</p>