आज का Bihar Land Survey समाचार:Today Bihar Land Survey News ,Latest Bihar Land Survey News,Aaj Ka Samachar ,Bihar Land Survey समाचार ,Breaking Bihar Land Survey News in Hindi, Latest News Headlines - Inkhabar https://www.inkhabar.com/tag/bihar-land-survey May 16, 2026, 4:57 am Inkhabar Inkhabar hi https://www.inkhabar.com/wp-content/themes/inkhabar/images/inkhbar-logo.png https://www.inkhabar.com/ Feed provided by Inkhabar. https://bihar.inkhabar.com/states/good-news-extended-time-limit-for-land-survey-now-ryots-will-get-some-relief/December 30, 2024, 9:39 amwp-content/uploads/2024/12/download-7-1.pngराज्यपटना: पिछले कई महीनों से बिहार की नीतीश सरकार जमीनों का सर्वे करवा रही है। ऐसे में जमीन रैयतों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं राहत की खबर है कि प्रदेश सरकार ने लैंड सर्वे की समय सीमा बढ़ा दी है। बता दें कि यह कार्य सरकार के ... <p><strong>पटना:</strong> पिछले कई महीनों से बिहार की नीतीश सरकार जमीनों का सर्वे करवा रही है। ऐसे में जमीन रैयतों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं राहत की खबर है कि प्रदेश सरकार ने लैंड सर्वे की समय सीमा बढ़ा दी है। बता दें कि यह कार्य सरकार के लिए मुसीबत बनी हुई है। सरकार लगातार समय सीमा में बदलाव कर रही है। वहीं अब नए आदेश के मुताबिक लैंड सर्वे की समय सीमा बढ़ाकर जुलाई 2026 कर दिया गया है।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>आधार से लिंक</strong></h2> <p>बता दें कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बिहार में लैंड सर्वे के लिए नया लक्ष्य निर्धारित कर दिया है. इसके साथ ही जनवरी 2025 से जमाबंदी को आधार से लिंक किया जायेगा. इससे बेनामी संपत्ति पर लगाम लगाया जाएगा। विधानसभा चुनाव 2025 से पहले प्रदेश में लैंड सर्वेक्षण कराने का ऐलान नीतीश सरकार के लिए समस्या बन चुकी है। लोगों का मानना है कि आगामी चुनाव को लेकर सरकार अलर्ट है इसलिए वे लगातार लैंड सर्वे की डेट में बदलाव कर रही है।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>ऑन लाइन करें लैंड सर्वे का काम</strong></h2> <p>राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने विभाग की उपलब्धियां गिनाते हुए यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि 1400 राजस्व अधिकारियों में से 458 से अधिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. कहीं भी जांच की ऑनलाइन व्यवस्था है. शिकायत सुनने के लिए 4 अधिकारियों की टीम को मुख्यालय में ड्यूटी लगाई गई है। इस दौरान उन्होंने आगे कहा लैंड सर्वे के लिए आने की जरुरत नहीं है जो जहां है वही से ऑनलाइन सर्वेक्षण का काम पूरा करें। एक साल में 45000 गांवों में सर्वे का काम पूरा करने का लक्ष्य है. यह एक नहीं बल्कि दो साल में पूरा हो जायेगा.</p> https://bihar.inkhabar.com/top-news/cm-nitish-gave-diwali-gift-to-land-survey-workers-honorarium-increased/October 31, 2024, 6:46 amwp-content/uploads/2024/10/download-52-300x168.pngटॉप न्यूज़पटना: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन सर्वे का काम करने वाले कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया है. विशेष सर्वेक्षण कार्य में लगे विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को अब बड़ी खुशखबरी मिली है कि कर्मियों का मानदेय 4000 रुपये से बढ़ाकर 1000... <p><strong>पटना: </strong>राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन सर्वे का काम करने वाले कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया है. विशेष सर्वेक्षण कार्य में लगे विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को अब बड़ी खुशखबरी मिली है कि कर्मियों का मानदेय 4000 रुपये से बढ़ाकर 10000 रुपये कर दिया गया है. इससे 13 हजार से अधिक संविदा कर्मियों व अधिकारियों को लाभ होगा. मानदेय में बढ़ोतरी नए और पुराने सभी तरह के कर्मचारियों पर लागू होगी.</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>मानदेय में बढ़ोतरी 1 अगस्त 2024 से लागू</strong></h2> <p>मानदेय में यह बढ़ोतरी 1 अगस्त 2024 से लागू की गई है. यानी कर्मचारियों को अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने का अतिरिक्त मानदेय वेतन भी दिया जाएगा. विभाग की ओर से दी जाने वाली इस मानदेय बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर 192 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है.</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>30 अक्टूबर को जारी किया गया पत्र</strong></h2> <p>पिछले बुधवार 30 अक्टूबर को भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय द्वारा एक पत्र जारी किया गया, जिसमें भूमि सुधार विभाग, भू-अभिलेख एवं राजस्व नियंत्रण विभाग के अंतर्गत गठित त्रिस्तरीय समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया. विकास आयुक्त के नेतृत्व में भूमि सर्वेक्षण कार्य में लगे सभी कर्मियों का मानदेय बढ़ाया जाये, इसी के तहत कर्मियों का मानदेय बढ़ाया गया है.</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>इतना बढ़ाया गया वेतन</strong></h2> <p>इसमें विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का मानदेय 55000 रुपये से बढ़ाकर 65000 रुपये, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो का 32000 रुपये से बढ़ाकर 40000 रुपये और विशेष सर्वेक्षण अमीन का 27000 रुपये से बढ़ाकर 35000 रुपये कर दिया गया है. विशेष सर्वेक्षण लिपिक का वेतन 25,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये, कनिष्ठ अमीन का वेतन 18,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये और संविदा मोहर्रिर का वेतन 21,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है.</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग</strong></h2> <p>वहीं लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग की जा रही थी और अधिकारी व कर्मी सर्वे कार्य में लगे हुए थे, लेकिन मानदेय को लेकर नाराजगी थी, जिसे देखते हुए विभाग ने यह फैसला लिया है.विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी बंदोबस्त पदाधिकारियों से कहा है कि सरकार ने अपने वादे के मुताबिक मानदेय में बढ़ोतरी की है.</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>सरकार सर्वेक्षण कर्मियों से काफी उम्मीद</strong></h2> <p>बता दें कि अब सरकार सर्वेक्षण कर्मियों से उम्मीद कर रही है कि वे भी सर्वेक्षण कार्य में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे और निर्धारित समयावधि में इस कार्य को पूरा करेंगे. इस मौके पर सर्वे निदेशक जे प्रियदर्शिनी ने भी संविदा कर्मियों को बधाई दी है.</p> https://bihar.inkhabar.com/top-news/smart-cheater-not-smart-meter-tejashwi-cursed-nitish-government-on-electricity-meter-issue/September 28, 2024, 11:35 amwp-content/uploads/2024/09/download-29-300x188.pngटॉप न्यूज़पटना: बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार की नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा है. तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर लिखा, बिहार में स्मार्ट मीटर नहीं स्मार्ट चीटर लगा दिया गया है. स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी ए... <p><strong>पटना: </strong>बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार की नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा है. तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर लिखा, बिहार में स्मार्ट मीटर नहीं स्मार्ट चीटर लगा दिया गया है. स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी एवं बिजली के बढ़ते बिलों के खिलाफ 1 अक्टूबर से राजद आंदोलन करेगा.</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>स्मार्ट मीटर को लेकर उठाया सवाल</strong></h2> <p>वीडियो पोस्ट में पूर्व मंत्री ने कहा, &#8216;जब सरकार इन मीटरों को लगवाने वाले 50 लाख उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रही है, तो 1.5 करोड़ (अन्य लक्षित) अधिक मीटर लगाने के बाद इन समस्याओं का समाधान कैसे करेगी?</p> <figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="548" height="588" src="https://bihar.inkhabar.com/wp-content/uploads/2024/09/image-5.png" alt="" class="wp-image-12057" srcset="https://bihar.inkhabar.com/wp-content/uploads/2024/09/image-5.png 548w, https://bihar.inkhabar.com/wp-content/uploads/2024/09/image-5-280x300.png 280w, https://bihar.inkhabar.com/wp-content/uploads/2024/09/image-5-150x161.png 150w, https://bihar.inkhabar.com/wp-content/uploads/2024/09/image-5-300x322.png 300w" sizes="auto, (max-width: 548px) 100vw, 548px" /></figure> <h2 class="wp-block-heading"><strong>स्मार्ट मीटर के खिलाफ 1 अक्टूबर से आंदोलन</strong></h2> <p>उन्होंने आगे कहा, बिजली के बिल कई गुना बढ़ गए हैं, जिससे उपभोक्ताओं पर भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा है। हम ऐसा नहीं होने देंगे. स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के खिलाफ राजद कार्यकर्ता एक अक्टूबर को राज्य भर के सभी प्रखंड कार्यालयों के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे.</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>सीएम नीतीश बोले कुछ लोग अफवाह फैला रहे</strong></h2> <p>बता दें कि कल ऊर्जा विभाग के साथ बैठक में प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार ने कहा, &#8216;स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर से बिल भुगतान आसान है. यदि कोई तकनीकी खराबी हो तो उसे तत्काल ठीक कराया जाए। कुछ लोग स्मार्ट प्रीपेड मीटर के बारे में गलत सूचना फैला रहे हैं। मैं लोगों से आग्रह करूंगा कि वे अफवाहों और गलत सूचनाओं से प्रभावित न हों। मुख्यमंत्री ने बैठक में मौजूद ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को अभियान चलाकर लोगों को स्मार्ट मीटर के फायदे बताने का भी निर्देश दिया.</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>राजद के पोस्ट पर भाजपा ने दी प्रतिक्रिया</strong></h2> <p>वहीं तेजस्वी के इस पोस्ट पर बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा, &#8216;वह खुद सबसे बड़े धोखेबाज हैं, तेजस्वी यादव धोखेबाज परिवार से आते हैं. उनके परिवार ने पूरे देश को धोखा दिया है. दूसरों को धोखेबाज़ कहने से बेहतर है कि दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट में आकर अपना हिसाब दें.</p> https://bihar.inkhabar.com/top-news/bihar-land-survey-bihar-land-survey-work-postponed-land-reform-minister-made-a-big-announcement/September 21, 2024, 11:43 amwp-content/uploads/2024/09/download-12-6-300x168.pngटॉप न्यूज़पटना: इन दिनों बिहार में नीतीश सरकार की तरफ से जमीन सर्वे का काम जारी है। इस बीच बिहार में भूमि सर्वेक्षण को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. बिहार भूमि सर्वेक्षण के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. यह जानकारी भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप ... <p><strong>पटना:</strong> इन दिनों बिहार में नीतीश सरकार की तरफ से जमीन सर्वे का काम जारी है। इस बीच बिहार में भूमि सर्वेक्षण को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. बिहार भूमि सर्वेक्षण के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. यह जानकारी भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप जयसवाल ने पूर्णिया में मीडिया से बात करते हुए दी.</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>3 माह का मिला समय</strong></h2> <p>बता दें कि पूर्णिया में मंत्री दिलीप जयसवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रैयतों को तीन महीने का समय दिया जा रहा है, ताकि रैयतों को दस्तावेज ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी और इस दौरान सर्वे टीम में लगे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>पूर्णिया दौरे के दौरान किया ऐलान</strong></h2> <p>बता दें कि सांसद पप्पू यादव के पिता के निधन के बाद मंत्री दिलीप जयसवाल पूर्णिया पहुंचे थे, जहां उन्होंने पप्पू यादव को सांत्वना भी दी. पूर्णिया में मीडिया से बात करते हुए भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप जयसवाल ने कहा कि हमने फैसला ले लिया है, अब हम रैयतों को दस्तावेज ढूंढने और वापस लेने के लिए तीन महीने का समय देंगे.</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>दो दिन में जारी होगा नोटिस</strong></h2> <p>इसके लिए हम दो दिन में पत्र जारी करेंगे. इस दौरान हम सभी जन प्रतिनिधियों के साथ बैठेंगे और समझेंगे कि इस दौरान क्या-क्या दिक्कतें आ रही हैं. इसके बाद हम किरायेदार, जो जमीन का मालिक है, के साथ भी बैठेंगे. इस संबंध में हमने अपने विभाग के सभी सीओ को भी पटना बुलाया है और सभी को अपनी आदतों में सुधार लाने का निर्देश दिया है, अन्यथा मंत्री दिलीप जयसवाल किसी को भी बख्शने वाले नहीं हैं.</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>20 अगस्त से शुरू है लैंड सर्वे</strong></h2> <p>बता दें कि बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण का काम 20 अगस्त 2024 से शुरू है, लेकिन लोग इन मामलों को लेकर नाराज हैं. भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया में आम लोगों को जमीन संबंधी दस्तावेज लेने के लिए प्रखंड एवं जिला कार्यालय का चक्कर लगाने में परेशानी होती है. इस सर्वे से आम जनता में सरकार के प्रति असंतोष बढ़ सकता है. इसे देखते हुए सरकार ने इस सर्वे को कुछ महीनों के लिए टालने का फैसला किया है.</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>लोगों को दिया भरोसा</strong></h2> <p>हालांकि, राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जयसवाल ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि यह सर्वेक्षण लोगों को राहत देने के उद्देश्य से किया जा रहा है, न कि उनकी जमीन छीनने के लिए. फिर भी जनता की समस्याएं और आशंकाएं बरकरार हैं, जो सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गई है.</p> https://bihar.inkhabar.com/top-news/bihar-land-survey-congress-mp-asks-for-more-time-for-land-survey-writes-letter-to-cm/September 14, 2024, 11:57 amwp-content/uploads/2024/09/download-12-3-300x231.pngटॉप न्यूज़पटना: बिहार में चल रहे जमीन सर्वे के दौरान कई रैयत जमीन के कागजात को लेकर परेशान हैं. वह जोनल कार्यालयों का चक्कर लगा रहे हैं. कटिहार जिले में भी सर्वे के दौरान कई तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं. इन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए स्थानीय सांस... <p><strong>पटना:</strong> बिहार में चल रहे जमीन सर्वे के दौरान कई रैयत जमीन के कागजात को लेकर परेशान हैं. वह जोनल कार्यालयों का चक्कर लगा रहे हैं. कटिहार जिले में भी सर्वे के दौरान कई तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं. इन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए स्थानीय सांसद तारिक अनवर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जयसवाल को पत्र लिखा है. जिसमें उन्होंने विशेष भूमि सर्वेक्षण को एक साल के लिए स्थगित करने की मांग की है.</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>पत्र लिखकर की मांग</strong></h2> <p>कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने सीएम नीतीश कुमार और राजस्व भूमि सुधार मंत्री दिलीप जयसवाल को पत्र लिखकर कहा है कि बिहार में भूमि सर्वेक्षण कराने की प्रक्रिया की घोषणा कर दी गयी है. लेकिन अपने संसदीय क्षेत्र कटिहार और राज्य के अन्य इलाकों के दौरे के दौरान मुझे पता चला कि भूमि सर्वेक्षण को लेकर आम लोगों की राय है कि इसे एक साल के लिए टाल देना चाहिए.</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>जमीन सर्वे से प्रदेश की जनता परेशान</strong></h2> <p>तारिक अनवर ने कहा कि लंबे अंतराल के बाद जमीन सर्वेक्षण के कई काम पूरे होंगे. जिससे आम लोग काफी परेशान हैं. इसका कारण यह है कि जमीन मालिकों के पास अपने पुराने मालिकाना हक के दस्तावेज तैयार नहीं हैं. पुराने सीएस या आरएस सर्वेक्षण की तीन-चार पीढ़ियों के बाद एक नए सर्वेक्षण की घोषणा की जाती है। ऐसे में पुराने दस्तावेज और कागजात जुटाना मुश्किल हो रहा है.</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>कम से कम एक साल का समय दिया जाये</strong></h2> <p>इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तारिक अनवर ने सीएम और राजस्व भूमि सुधार मंत्री को पत्र के माध्यम से अनुरोध किया है कि भू-धारियों को पुराने कागजात और कागजात जमा करने के लिए कम से कम एक साल का समय दिया जाये. इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए। इसके बाद ही सर्वे प्रक्रिया शुरू करना उचित होगा।</p> https://bihar.inkhabar.com/top-news/bihar-land-survey-do-not-panic-at-all-for-land-survey-application-the-officer-told-what-is-the-time-limit/September 13, 2024, 6:20 amwp-content/uploads/2024/09/download-1-3-300x169.pngटॉप न्यूज़पटना: इन दिनों बिहार की नीतीश सरकार की तरफ से प्रदेश भर में भूमि सर्वेक्षण का कार्य जारी है। ऐसे में सासाराम जिले में फिलहाल जमीन सर्वे का काम चल रहा है. विभिन्न ब्लॉकों में शिविर लगाकर लोगों के द्वारा आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है. जिस ... <p><strong>पटना</strong>: इन दिनों बिहार की नीतीश सरकार की तरफ से प्रदेश भर में भूमि सर्वेक्षण का कार्य जारी है। ऐसे में सासाराम जिले में फिलहाल जमीन सर्वे का काम चल रहा है. विभिन्न ब्लॉकों में शिविर लगाकर लोगों के द्वारा आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है. जिस वजह से ब्लॉक कार्यालय, निबंधन विभाग से लेकर अभिलेखागार में दस्तावेजों को लेने के लिए लोग काफी संख्या में पहुंच रहे हैं।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>अफवाह पर ध्यान देने से बचें</strong></h2> <p>बता दें कि भूमि सर्वेक्षण को लेकर लोगों को ऐसा लग रहा है कि सर्वे की आखिरी तारीख जल्द ही ऐलान होगा. ऐसे में कुछ अफवाह भी प्रदेश की जनता को परेशान किया है कि लास्ट डेट सितंबर के आखिरी सप्ताह तक है. लेकिन, इन सभी अफवाहों पर लोगों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देने की जरूरत है.</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>जिला बंदोबस्त पदाधिकारी ने दी सूचना</strong></h2> <p>इस मामले को लेकर जिला बंदोबस्त पदाधिकारी संजय कुमार सिन्हा ने फेसबुक लाइव के माध्यम से लोगों को सच से रूबरू कराया है. उन्होंने जमीन सर्वे से संबंधित विभिन्न बात भी बताई है. उन्होंने कहा कि लोगों को जल्दबाजी में अपने भूमि के दस्तावेजों को ऑनलाइन आवेदन नहीं करना है. पूरी तरह अपनी जमीन के दस्तावेजों को सुरक्षित ढंग से रखें. इसके बाद आवेदन की प्रक्रिया करें। थोड़ी सी लापरवाही लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है. क्योंकि भूमि सर्वेक्षण दस्तावेज ऑनलाइन जमा करने की तिथि तय नहीं की गयी है.</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>भूमि की रसीद के साथ आवेदन</strong></h2> <p>उन्होंने कहा कि रैयत अपनी भूमि पंजी प्राप्त कर भूमि दस्तावेज के लिए आवेदन कर सकते हैं. जिसमें लोग असमंजस में हैं कि अपडेटेड रसीद होना अनिवार्य नहीं है. एक या दो वर्ष पहले काटी गई भूमि की रसीद जमा करना पर्याप्त होना चाहिए। लेकिन, लोगों को ईमानदारी से जांच करनी होगी कि उक्त जमीन निबंधित है या नहीं. उन्होंने बताया कि आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>चार मौजा का 1 कलस्टर</strong></h2> <p>जिला बंदोबस्त पदाधिकारी ने बताया कि भूमि सर्वे के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जायेगी. चार-चार मौजा का एक समूह बनाया जायेगा. जिसमें एक अमीन काम करेगा. चारों मौजा की परिधि मापने की जिम्मेवारी उनकी होगी. साथ ही उन्होंने बताया कि जिले में चार सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी की टीम बनाई गई है. इनकी जिम्मेदारी होगी कि पंचायत स्तर पर भूमि सर्वेक्षण का काम करने वाले कर्मचारियों के साथ-साथ लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं. जिसमें हम सर्वे से जुड़ी जानकारी साझा करेंगे.</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>ऑनलाइन में सुधार के लिए मिलेगा समय</strong></h2> <p>आवेदन के बाद ऑनलाइन दावा आपत्ति की प्रक्रिया होगी<br>लोगों को बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है. जमीन के दस्तावेजों के ऑनलाइन आवेदन के बाद लोगों को दावे और आपत्तियां उठाने का समय मिल जाएगा. ताकि लोगों को अपनी जमीन के बारे में सही जानकारी मिल सके. यह भी संभव है कि ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार की ग्लतियां हो गई हो तो इसमें सुधार भी किया जा सकता है. इसकी सुनवाई होगी. सुनवाई के बाद यह फ़ील्ड भर दी जाएगी.</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>ऑनलाइन हो गया है खतीयान</strong></h2> <p>जब से सर्वे का काम शुरू हुआ है तब से जिले के लोग अपनी रैयती जमीन का मालिकाना हक पाने के लिए जिला अभिलेख विभाग में लंबी कतार लगा रहे हैं. एक दिन में करीब तीन से चार सौ लोग खतियान तक पहुंचते हैं. उनकी समस्याओं को देखते हुए जिले के सभी मौजा के खतियान को स्कैन कर ऑनलाइन अपडेट किया गया. बंदोबस्त पदाधिकारी ने कहा कि यदि किसी कार्य के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है. उसके लिए भी काम किया जा रहा है.</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>वंशावली के लिए चक्कर लगाने की जरूरत नहीं</strong></h2> <p>उन्होंने वंशावली के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि लोगों को वंशावली के लिए कार्यालयों का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है. स्वघोषित वंशावली मान्य होगी. अब तक सवा लाख स्वघोषणा पत्र प्राप्त हो चुके हैं। इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि जिन जमीनों का म्यूटेशन नहीं हुआ है. वैसे जमीन का केवाला भी दस्तावेज जमा किया जा सकता है.</p> <figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="640" src="https://bihar.inkhabar.com/wp-content/uploads/2024/09/image-1-1024x640.png" alt="" class="wp-image-11719" srcset="https://bihar.inkhabar.com/wp-content/uploads/2024/09/image-1-1024x640.png 1024w, https://bihar.inkhabar.com/wp-content/uploads/2024/09/image-1-300x188.png 300w, https://bihar.inkhabar.com/wp-content/uploads/2024/09/image-1-768x480.png 768w, 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लोगों के पास अपनी जमीन से जुड़े कोई भी पुख्ता दस्तावेज नहीं हैं. इससे लोगों को डर है कि कहीं उनकी जमीन न चली जाये. ऐसे में रैयत अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अंचल कार्यालय व शिविरों का चक्कर लगा रहे हैं. आज हम यहां ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब जानेंगे।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>सर्वे के लिए यहां प्रस्तुत करें दावा</strong></h2> <p>बिहार की नीतीश सरकार की तरफ से भूमि सर्वेक्षण के तहत जमीन पर दावा जताने के लिए अंचल स्तर पर कैंप का आयोजन किया जा रहा है. रैयत (भूमि मालिक) इन शिविरों में जा सकते हैं और सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति शिविर में शामिल नहीं हो सकता तो वह ऑनलाइन आवेदन भी कर सकता है। इसके लिए सभी जरूरी दस्तावेज सरकारी वेबसाइट dlrs.bihar.gov.in पर अपलोड कर सकते हैं.</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>ये कागजात है जरूरी</strong></h2> <p>जमींदारों को फॉर्म-2 और फॉर्म-3ए भरकर जमा करना होगा. फॉर्म-2 में आपको अपनी जमीन से जुड़ी जानकारी जैसे खाता संख्या, खेसरा, क्षेत्रफल और सीमा आदि देनी होगी.<br>फॉर्म-3ए वंशावली से संबंधित है, जिसमें उन लोगों को अपने पूर्वजों की जमीन का ब्योरा भरना होगा, जिनकी जमीन उन्हें विरासत में मिली है. यह फॉर्म ऑनलाइन भी डाउनलोड किया जा सकता है.</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>प्रपत्र के साथ ये कागजात जमा करें</strong></h2> <p>जमींदारों को फॉर्म-2 और फॉर्म-3ए के साथ खतियान, लगान रसीद, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर जैसे जमीन के दस्तावेज जमा करने होंगे. जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है वे अभिलेखागार से अपनी जमीन के दस्तावेज की नकल ले सकते हैं।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>दाखिल-खारिज नहीं हुआ है तो करें ये काम</strong></h2> <p>यदि किसी व्यक्ति ने खुद जमीन खरीदी है, तो उसे प्रपत्र-3ए भरने की जरूरत नहीं है. साथ ही यह जरूरी नहीं है कि पहले भूमि का दाखिल-खारिज कराया जाए. जमीन मालिक सर्वेक्षण के दौरान दाखिल-खारिज के स्थान पर भूमि की रजिस्ट्री डीड जमा कर सकता है, जो जमीन का मालिकाना हक साबित करेगी.</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>वंशावली के लिए करें ये काम</strong></h2> <p>जमीन सर्वे के दौरान वंशावली बनवाने के लिए लोगों को पंचायत सचिव या सरपंच के पास जाने की जरूरत नहीं है. फॉर्म-3ए में वे अपनी वंशावली का ब्योरा खुद भरकर, हस्ताक्षर कर जमा कर सकते हैं.</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>बंटवारा हुआ है, तो कर लें ऐसा</strong></h2> <p>अगर जमीन का आपसी बंटवारा हुआ है तो उससे जुड़े दस्तावेज जमा करने होंगे. मौखिक वितरण मान्य नहीं होगा तथा बिना स्टाम्प पेपर के वितरण वैध नहीं माना जायेगा। ऐसे में किरायेदारों को बंटवारे के पुख्ता दस्तावेज जमा करना जरूरी है.</p> https://bihar.inkhabar.com/states/land-survey%e0%a4%9c%e0%a4%ae%e0%a5%80%e0%a4%a8-%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a5%87-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%96%e0%a5%82%e0%a4%a8%e0%a5%80-%e0%a4%96%e0%a5%87%e0%a4%b2-%e0%a4%95/September 9, 2024, 7:43 amwp-content/uploads/2024/09/land-300x169.webpराज्यपटना। बिहार में जमीन सर्वे के दौरान खून-खराबा शुरू हो गया है। इसकी आशंका पहले से ही जताई जा रही थी। बिहार के जहानाबाद में जमीन सर्वे के लिए वंशावली बनवाने गांव आये व्यक्ति की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई है। मृतक के परिवार का कहना हैं कि पहल... <p><strong>पटना।</strong> बिहार में जमीन सर्वे के दौरान खून-खराबा शुरू हो गया है। इसकी आशंका पहले से ही जताई जा रही थी। बिहार के जहानाबाद में जमीन सर्वे के लिए वंशावली बनवाने गांव आये व्यक्ति की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई है। मृतक के परिवार का कहना हैं कि पहले ही धमकी मिली थी कि वंशावली सही से बनवाना, नहीं तो जान से मारे जाओगे।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>परिवार ने कहा पट्टीदारों ने मारा है</strong></h2> <p>परिजनों का कहना है कि पट्टीदारों ने मारा है। पुलिस को इस मामले की सूचना दी गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कल्पा के थानेदार राजकुमार राय के मुताबिक सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। जहानाबाद के कल्पा थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव में 55 साल के अशोक सिंह की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है। अशोक सिंह के भाई और परिवार का कहना है कि उनकी हत्या की गई है।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>मामले की जांच जारी</strong></h2> <p>पुलिस ने बताया कि पहले यह मामला कीचड़ में गिरकर हुई मौत का मामला लग रहा था। अशोक सिंह शारीरिक रूप से काफी कमजोर थे। उनके शरीर पर किसी तरह के जख्म के निशान नहीं मिले हैं। परिवार वालों के बयान के आधार पर शिकायत दर्ज कर ली गई है। मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। मामले की जांच जारी है।</p> https://bihar.inkhabar.com/top-news/bihar-land-survey-if-you-also-have-oral-distribution-of-ancestral-land-then-know-this-before-the-survey/August 28, 2024, 7:58 amwp-content/uploads/2024/08/download-4-10-300x169.pngटॉप न्यूज़पटना : इन दिनों बिहार में नीतीश सरकार की तरफ से जमीन का सर्वे कराया जा रहा है। इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच अक्सर होने वाले भूमि विवाद को हमेशा के लिए निपटाना है। इसके साथ-साथ सरकार आपके गांव वाले जमीन का भी डेटा अपने पास रखना चाह रह... <p><strong>पटना </strong>: इन दिनों बिहार में नीतीश सरकार की तरफ से जमीन का सर्वे कराया जा रहा है। इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच अक्सर होने वाले भूमि विवाद को हमेशा के लिए निपटाना है। इसके साथ-साथ सरकार आपके गांव वाले जमीन का भी डेटा अपने पास रखना चाह रही है, ताकि अधिग्रहण के दौरान किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। बिहार में जमीन सर्वे के दौरान जमीन के असली मालिक को सर्वे करने आई टीम को अपनी भूमि से जुड़े जरुरी डाक्यूमेंट्स दिखाने हैं, लेकिन प्रदेश में कई लोगों के पास ऐसी पुश्तैनी लैंड है जिसका केवल मौखिक बंटवारा हुआ है।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>मौखिक बंटवारा वाले जमीन के लिए दिक्कत</strong></h2> <p>प्रदेश में अभी भी अधिकांश जमीन ऐसे है, जिसका कागजी बंटवारा न होकर मौखिक बंटवारा हो रखा है। ऐसे जमीन जिनका बंटवारा कागजों पर परिवार के बीच पैतृक भूमि का बंटवारा नहीं हुआ है। ऐसे हालात में जमींदार को सर्वे के दौरान परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं पूर्वजों द्वारा मिली पट्टीदारी जमीन के मौखिक बंटवारे वाले जमींदार को सर्वे के दौरान दिक्कत हो रही है। सर्वेक्षणों के लिए मौखिक बंटवारे स्वीकार्य नहीं है। बता दें कि ऐसी स्थिति में पट्टीदार के सभी हिस्सेदारों के सामूहिक साइन (हस्ताक्षर) के साथ स्वघोषणा पत्र दिखाना है। इसके लिए बहन, फुआ आदि हिस्सेदारों के हस्ताक्षर होने जरूरी है। यदि किसी हिस्सेदारों की मृत्यु हो चुकी है तो उनके सभी बच्चों का हस्ताक्षर होने अनिवार्य है।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>लिखित डॉक्यूमेंट को ही मान्यता देंगे</strong></h2> <p>बता दें कि सर्वे अधिकारी सिर्फ लिखित डॉक्यूमेंट को ही मान्य देंगे. मौखिक बंटवारे को सर्वे अधिकारी नहीं मानेंगे. उदाहरण के समझते है- अगर किसी के पिता चल बसे है और उनके तीन संतान हैं तथा तीनों संतानों के बीच संबंधित जमीन का केवल मौखिक बंटवारा हुआ है तो सर्वेक्षण अधिकारी इस बंटवारे को मान्य नहीं मानेंगे और उक्त जमीन को सामूहिक खतियान में दर्ज करेंगे. ऐसे में इसका एक ही उपाय है कि पारिवारिक बंटवारे का निबंधित डॉक्यूमेंट्स संबंधित मालिक जरूर दिखाएं। मौखिक बंटवारे के हालात में संयुक्त खतियान बनाना पड़ेगा।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>ऑनलाइन करें आवेदन</strong></h2> <p>लैंड सर्वे 2024 के लिए आप ऑनलाइन आवेदन का भी विकल्प ले सकते हैं. इससे दूसरे राज्य में रह रहे बिहार के लोगों को भी सुविधा मिलेगी। जमीन सुधार और राजस्व विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (डीएलआरएस) के माध्यम से दस्तावेज जमा कराया जाएगा. आवेदन के साथ जमींदार अपना जरूरी कागजात भी अपलोड कर सकते हैं। भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग ने जमींदारों के लिए ऑनलाइन आवेदन लेने की सुविधा स्टार्ट कर दी है।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>सत्यापन के वक्त मौजूद रहना जरुरी</strong></h2> <p>सर्वे की देखरेख कर रहे जिला बंदोबस्त अधिकारी फिरोज अख्तर ने कहा कि इसके लिए विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऍप्लिकेशन दाखिल करना होगा. आवेदन के साथ-साथ स्वघोषणा पत्र एवं जरूरी कागजात प्रपत्र 2 और 3 (एक) में अपलोड करें। प्रपत्र 2 स्व घोषणा पत्र और प्रपत्र 3 (एक) वंशावली है. ऑनलाइन आवेदन करनेवाले जमींदार को सत्यापन के वक्त खुद या उनके प्रतिनिधि का मौजूद रहना जरुरी है.</p> https://bihar.inkhabar.com/top-news/land-survey-bihar-land-survey-started-know-the-answers-to-the-questions-related-to-the-survey/August 20, 2024, 5:24 amwp-content/uploads/2024/08/download-15-300x182.pngटॉप न्यूज़पटना: बिहार में 20 अगस्त से जमीन सर्वे शुरूआत हो रही है। यह भूमि सर्वे बिहार के 45 हजार से ज्यादा गांवों में होना है। नीतीश सरकार ने सर्वे की पूरी तैयारी कर ली है कि जमीन से संबंधित विवादों को समाप्त किया जाए। सही जमीन उसके सही हकदार को मिल पाए... <p><strong>पटना</strong>: बिहार में 20 अगस्त से जमीन सर्वे शुरूआत हो रही है। यह भूमि सर्वे बिहार के 45 हजार से ज्यादा गांवों में होना है। नीतीश सरकार ने सर्वे की पूरी तैयारी कर ली है कि जमीन से संबंधित विवादों को समाप्त किया जाए। सही जमीन उसके सही हकदार को मिल पाए। इस सर्वे को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे होंगे। किसी के पास जमीन से संबंधित कागजात नहीं हैं तो किसी के पास कोई और समस्या है। जानिए जमीन सर्वे से जुड़े कुछ अहम सवालों के जवाब</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>सरकार की जमीन को सरकार कब्जे में लेगी</strong></h2> <p>आइए बताते है जिसका कोई अधिकारिक मालिक नहीं है। जमीन खास है और खतियान में उनका मालिकाना हक है एवं उस जमीन पर उनका कब्जा किया हुआ है। सरकार उस जमीन को भी सर्वे में लेगी । ऐसे जमीन मालिकों को कोई परेशानी नहीं होगी। जमीन उनकी ही रहेगी। साल 1934 पहले जो जमीन जमीदारों से खरीदी गई थी या जो जमीन आज भी जमींदार के नाम से है और उन पर उनका मालिकाना हक है और बेलगान है वह उन्हीं की रहेगी। हालांकि जो गैरमजरूआ आम जमीन जिसे सरकारी जमीन कहा जाता है उस जमीन पर जिनका मालिकाना हक है उस जमीन को सरकार अपने कब्जे में ले लेगी, क्योंकि वह पूरी तरह सरकार की जमीन होती है।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>जमीनों के कागज भी देखे जाएंगे</strong></h2> <p>विशेषज्ञ का कहना है कि उनकी जमीन के दस्तावेज निकाले जाएंगे। उनके पास मान लिया जाए कि कागज नहीं, लेकिन आसपास वालों के पास तो जमीन के कागज होंगे। कही नहीं तो चौहद्दी में तो नाम होगा। उस कागज के आधार पर आपकी जमीन के दस्तावेज निकाले जाएंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उस जमीन पर आपका कब्जा है या नहीं, अगर जमीन पर आपका कब्जा है और वह जमीन आपकी है तो कागज नहीं होना बहुत बड़ी बात नहीं है। वर्तमान समय में जो जमीन की स्थिति है और जिसके नाम से जमीन है वह सर्वे में वही स्थिति दर्ज की जाएगी, लेकिन जो सर्वे करेंगे वह यह लिखेंगे कि इसका मामला कोर्ट में जारी है। इस पर किसका दावा है यह तो कोर्ट के निर्णय के बाद ही पता चलेगा।</p> https://bihar.inkhabar.com/top-news/special-land-survey-will-be-started-in-18-districts-10-thousand-employees-will-be-on-duty/December 1, 2023, 11:41 amwp-content/uploads/2023/12/12-1-300x196.pngटॉप न्यूज़पटना। बिहार के 18 जिलों में अगले साल जनवरी से विशेष भूमि सर्वेक्षण शुरू होगा। इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा के अनुसार सर्वेकर्मियों की ... <p><strong>पटना।</strong> बिहार के 18 जिलों में अगले साल जनवरी से विशेष भूमि सर्वेक्षण शुरू होगा। इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा के अनुसार सर्वेकर्मियों की नियुक्ति की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। उन्होंने बताया कि विभाग को 10 हजार से अधिक नए सर्वेकर्मी दिसंबर में मिलेंगे। प्रशिक्षण के बाद उन्हें विशेष सर्वे वाले जिलों में नियत कर दिया जाएगा। बता दें कि प्रथम चरण के अंतर्गत 20 जिलों में भूमि सर्वेक्षण का कार्य चलेगा।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>दूसरे चरण के सर्वे क्षेत्र</strong></h2> <p>इसके अलावा दूसरे चरण में भी कई जिलों में सर्वे किया जाएगा। जिसमें पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, भोजपुर, सारण, दरभंगा, औरंगाबाद, कैमूर, बक्सर, वैशाली, रोहतास, पूर्वी चम्पारण, मधुबनी, समस्तीपुर, सिवान, गोपालगंज और नवादा शामिल हैं।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>ग्रामीणों को दी जानकारी</strong></h2> <p>वहीं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से आम लोगों को दूसरे चरण के सर्वे की जानकारी दी जा रही है। इस बीच ग्रामीणों को बताया जा रहा है कि जमीन पर दावा करने के लिए क्या प्रमाण मौजूद होने चाहिए। इसके साथ ही पोस्टर-पर्चे के माध्यम से भी रैयतों को सर्वे की जानकारी दी जाएगी। दूसरे चरण में उत्तर एवं दक्षिण बिहार के 50-50 अंचलों में सर्वे की शुरुआत की जाएगी। बता दें कि नई नियुक्ति में विशेष सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, कानूनगो, लिपिक, अमीन एवं विशेष सर्वेक्षण के पद भी भरे जा रहे हैं।</p>