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कर्तव्य पथ पर बिहार की झांकी रहेगी आकर्षण का केंद्र, जानिए क्या कुछ होगा स्पेशल

January 23, 2025, 6:58 am

पटना: 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर बिहार की झांकी भी दिखेगी. आठ साल बाद बिहार की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने का मौका मिल रहा है. बिहार की यह झांकी ज्ञान की भूमि नालंदा की प्राचीन विरासत और इसे संरक्षित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों को दिखाया जाएगा।

झांकी में भगवान बुद्ध की अलौकिक रूप दिखेगा

बता दें कि इसके अलावा झांकी में भगवान बुद्ध की अलौकिक और भव्य प्रतिमा के साथ घोड़ा कटोरा झील को इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का अनूठा प्रयास भी दिखाया गया है. झांकी के अग्रभाग में बोधिवृक्ष यह संदेश दे रहा है कि ज्ञान का प्रकाश इस धरती से पूरे विश्व में फैल चुका है।

ज्ञान और शांति की समृद्ध परंपरा

बिहार राज्य की झांकी में बिहार की ज्ञान और शांति की समृद्ध परंपरा को प्रदर्शित किया गया है. झांकी में भगवान बुद्ध को शांति का संदेश देते हुए प्रदर्शित किया गया है. भगवान बुद्ध की यह अलौकिक प्रतिमा राजगीर के घोड़ा कटोरा जलाशय में स्थित है, जिसे देखने हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। वर्ष 2018 में स्थापित एक ही पत्थर से बनी भगवान बुद्ध की 70 फीट की अलौकिक एवं भव्य प्रतिमा के साथ घोड़ा कटोरा झील का विकास, इको-टूरिज्म के क्षेत्र में बिहार सरकार का एक अनूठा प्रयास है।

प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय भी दिखेंगे

झांकी में प्राचीन नालंदा महाविहार (विश्वविद्यालय) के खंडहरों को भी दर्शाया गया है, जो इस बात का प्रमाण है कि चीन, जापान और मध्य एशिया जैसे दूर देशों से छात्र ज्ञान प्राप्त करने के लिए यहां आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर प्राचीन भारत की ज्ञान परंपरा के प्रतीक हैं। भारतीय संस्कृति की विरासत को सुरक्षित रखने के लिए इन खंडहरों का संरक्षण एवं संवर्धन अत्यंत आवश्यक है। बिहार सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों से नालन्दा का प्राचीन गौरव पुनः स्थापित हो रहा है। झांकी में दीवार चित्रों के माध्यम से बिहार की प्राचीन और समृद्ध विरासत को भी दर्शाया गया है।

Breaking News: प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान, रद्द हो सकती है BPSC की परीक्षा

January 8, 2025, 6:05 am

पटना। बिहार सरकार के मंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान सामने आया है। जहां बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की 70वीं पीटी परीक्षा को लेकर उन्होंने बड़ी बात कही है। पटना में मीडिया से बात करते हुए दिलीप जायसवाल ने पूरे मामले को साफ करते हुए कहा कि सरकार ने अब तक परीक्षा रद्द करने को लेकर अंतिम फैसला नहीं लिया है।

सरकार ने ना नहीं कहा

पूरे मामले की जांच की जा रही है। अगर जांच में कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो परीक्षा को पूरी तरह से रद्द कर दिया जाएगा। बिहार में मचे घमासान के बीच नीतीश सरकार के मंत्री ने साफ किया है कि सरकार ने अब तक परीक्षा के लिए ना नहीं कहा है। इस मुद्दे पर कांग्रेस और विपक्ष के सदस्यों ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा था और आग्रह किया है कि हाई कोर्ट के जज की निगरानी में इसकी जांच करवाई जाए। बिहार सरकार के मंत्री का बयान ऐसे समय में आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने बीपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में हस्तक्षेप करने से मना किया है।

आंदोलन का इस्तेमाल के लिए

मना करते हुए याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने का आदेश दिया है। दिलीप जायसवाल ने इस मामले पर विपक्षी पार्टियों को भी घेरा औऱ आरोप लगाया कि वो छात्रों के आंदोलन का राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। दिलीप जायसवाल ने कहा, ‘विपक्ष विकास, रोजगार और अन्य किसी भी मुद्दे पर बातचीत नहीं कर सकता है, इसलिए वो छात्रों के आंदोलन का इस्तेमाल खुद को स्थापित करने के लिए कर रहे हैं।’

बीपीएससी पर भरोसा रखे

विरोध प्रदर्शनों और अभ्यर्थियों की मांगों के बीच सरकार की ओर से बीपीएससी की पूरी परीक्षा रद्द करने को लेकर पहला बयान सामने आया है। बिहार सरकार के मंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने छात्रों से अपील करते हुए कहा, ‘मैं बीपीएससी अभ्यर्थियों से आग्रह करता हूं कि वो सरकार और BPSC पर विश्वास रखें और भटके नहीं। ’

दर्जनों कुर्सियां तोड़ीं, जज की गाड़ी पर चढ़े लोग…राजगीर महोत्सव में जुबिन नौटियाल का दीदार करने के लिए पागल हुए दर्शक

December 22, 2024, 8:47 am

पटना: राजगीर में शनिवार से तीन दिवसीय राजगीर महोत्सव शुरू हो गया है. राजगीर महोत्सव के पहले दिन मशहूर गायक जुबिन नौटियाल का कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस दौरान लोगों की भारी भीड़ पहुंची. जिन्होंने कुर्सियां तक तोड़ दीं, इतना ही नहीं जब उन्हें जगह नहीं मिली तो कुछ लोग पुलिस के लिए बने वॉच टावर पर भी चढ़ गये. जुबिन नौटियाल की एक झलक देखने के लिए लोग काफी बेताब दिखे.

कई कलाकार देंगे अपनी प्रस्तुति

बता दें कि राजगीर महोत्सव का उद्घाटन बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने किया. हर साल इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है जिसमें कई बॉलीवुड गायक पहुंचते हैं और उन्हें देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है। महोत्सव का आयोजन आज (22 दिसंबर) और कल 23 दिसंबर को भी किया जाएगा. आज रविवार के कार्यक्रम में गायिका अरुणिता और पवनदीप शामिल होंगे. इसके अलावा 23 दिसंबर को लोकगीत गायिका मैथिली ठाकुर प्रस्तुति देंगी.

व्यवस्था हुई खराब

शनिवार को गायक जुबिन नौटियाल को देखने और सुनने के लिए लोग उमड़ पड़े। यहां तक कि उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था को भी खराब कर दिया. लोगों की भीड़ ने प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ी को भी नहीं छोड़ा. कुछ लोगों को जहां जगह मिली, वहां चढ़ गये. साउंड सिस्टम, बैरिकेडिंग सभी जगहों पर दर्शकों का कब्जा था. पंडाल के बाहर पंडाल की क्षमता से कई गुना ज्यादा लोग नजर आए.

Meeting: सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, कैबिनेट में मिली 38 प्रस्तावों को मंजूरी

November 14, 2024, 8:56 am

पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार (14 नवंबर) को कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में 38 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। इस बैठक में कई बड़े फैसलों पर निर्णय लिए गए हैं। बिहार सरकार के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा दिया है। महंगाई भत्ता में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है।

अंचलो के लिए कई पदों पर होगी भर्ती

कैबिनेट में इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी मंजूरी दी है। पहले यह 50 फीसद था जो, अब बढ़कर 53 फीसद हो गया है। इसका लाभ पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। राजस्व भूमि सुधार विभाग की तरफ से पटना सदर अंचल का विभाजन किया गया है। इसे पटना सदर अंचल, पटना सिटी अंचल, दीदारगंज अंचल और पाटलिपुत्र अंचल के रूप में बांटा गया है। इसके लिए राज्य सरकार ने इन कार्यालय में कई श्रेणी के नए पदों पर भर्ती को अपनी स्वीकृति दी है। इन चारों अंचलों के लिए कुल 60 नए पदों पर भर्ती को मंजूरी मिली है।

कर्मचारियों को मिलेगी बकाया राशि

इसके लिए सरकार को हर साल 1 करोड़ 82 लाख 7 हजार 600 का अतिरिक्त भार पड़ेगा, जिसकी मंजूरी आज कैबिनेट में मिली है। राज्य औद्योगिक विकास निगम के तहत बंद हुए भागलपुर में ‘बिहार स्पन सिल्क मिल’ और फतुहा में ‘बिहार स्कूटर्स लिमिटेड’ की फैक्ट्रियों के कर्मचारियों को ‘बिहार आकस्मिक निधि’ से बकाए वेतन के भुगतान के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इसमें जो-जो कर्मचारी मृत हो चुके हैं, उनके परिवार को यह राशि मिलेगी। इसके लिए कैबिनेट में 28 करोड़ 25 लाख 97 हजार रुपये के प्रस्ताव पर मोहर लगी है।

Court: कोर्ट परिसर बना अखाड़ा, बाप-बेटे ने मिलकर महिला को पीटा

November 2, 2024, 7:58 am

पटना। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। जिसमें दिख रहा है कि एक वकील स्केल से महिला की पिटाई कर रहा है। यह वीडियो बिहार के कटिहार में स्थित काला कोर्ट परिसर का है। जानकारी के मुताबिक गलती से एक वकील महिला से टच हो गया।

वकील के साथ अभद्रता की

जिस पर महिला ने वकील से अभद्रता की और उसे गंदी-गंदी गालियां दी। जिसके बाद वकील और महिला में हाथापाई शुरू हो गई। वहीं हाथापाई के दौरान महिला ने वकील को धक्का दिया और वकील नीचे गिर गया। जिसके बाद वकील के बेटे ने महिला की जमकर पिटाई कर दी। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो कटिहार डीसीएलआर कोर्ट से सामने आया है। जहां एक वकील बाप और बेटे ने मिलकर किसी बात को लेकर हुई बहस के चलते महिला की जमकर पिटाई कर दी।

महिला की पहचान हुई

पीट रही महिला की पहचान रीना साह के रूप में हुई है, जो कटिहार कोर्ट में अधिवक्ताओं के साथ हेल्पर का काम करती है। रीना डीसीएलआर कोर्ट गई थी, इसी दौरान पहले से मौजूद अधिवक्ता रामस्वरूप यादव से गलती से टच हो गई। जिसके लिए अधिवक्ता रामस्वरूप यादव ने माफी भी मांगी, लेकिन रीना फट पड़ी और गाली गलौज के साथ 2-3 चप्पल मारने लगी। लोगों के सामने कार्यालय में ही चप्पल से मारने के बाद अधिवक्ता रामस्वरूप यादव भी गुस्सा गए। वकील राम स्वरूप यादव ने भी आक्रोशित होकर महिला को पीटना शुरू कर दिया।

लोग बीच-बचाव करने आए

परिसर के पास खड़े कुछ लोग बीच- बचाव करने लगे। इसी दौरान अधिवक्ता रामस्वरूप यादव को महिला ने धक्का दे दिया। जिससे वह गिर पड़े तब तक अधिवक्ता रामस्वरूप यादव के बेटे कुंदन कुमार वहां पहुंच गएऔर महिला को पीटने लगे।

Pashupati Kumar Paras: उलझन में पशुपति कुमार पारस! 1 सप्ताह का मिला अल्टीमेटम, जानें पूरा मामला

October 25, 2024, 3:46 am

लखनऊ: इन दिनों पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार मुश्किल में हैं। भवन निर्माण विभाग ने उन्हें कार्यालय खाली करने के लिए सात दिन का समय दिया है. साथ ही निर्देश दिया गया है कि अगर सात दिन के अंदर इसे खाली नहीं किया गया तो उनके ऊपर कार्रवाई की जायेगी।

निर्माण विभाग के संयुक्त सचिव ने लिखा था पत्र

यह पत्र भवन निर्माण विभाग (बिहार सरकार) के संयुक्त सचिव सह सक्षम प्राधिकार संजय कुमार सिंह द्वारा 22 अक्टूबर 2024 को जारी किया गया है. विभाग की तरफ से लिखा गया है कि कार्यालय 30 जून 2006 को लोक जनशक्ति पार्टी को दिया गया था. 13 जून 2024 को इसका आवंटन कैंसल कर दिया गया. इसे खाली करने के संबंध में 28 सितंबर 2024 को उप सचिव सह भू-संपदा पदाधिकारी ने भवन निर्माण विभाग के संयुक्त सचिव को पत्र के माध्यम से अनुरोध किया था.

4 अक्टूबर को दिया गया था नोटिस

संयुक्त सचिव ने 4 अक्टूबर 2024 को कार्यालय खाली करने का नोटिस दिया था. 15 दिनों का समय दिया गया, लेकिन कार्यालय प्रभारी ने कहा कि इस संबंध में एक मामला उच्च न्यायालय में लंबित है. हालांकि, भवन निर्माण विभाग का कहना है कि कोर्ट से कोई स्थगन आदेश नहीं है. इसके बाद भी 21 अक्टूबर तक कार्यालय खाली नहीं की गई।

विभाग के पत्र में क्या लिखा है?

विभाग ने अपने पत्र में यह भी कहा है कि ‘राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी’ से एक पत्र प्राप्त हुआ है जबकि वह कार्यालय ‘राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी’ को आवंटित नहीं है. यह आवास ‘लोक जनशक्ति पार्टी’ के नाम पर आवंटित है. इस कारण ‘राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी’ का इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है. ऐसे में उनका आवेदन खारिज कर दिया गया है.

Bihar News: नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान, इन महिलाओं के लिए जारी किए 522 करोड़ रुपए…

October 1, 2024, 10:35 am

पटना: बिहार की नीतीश सरकार ने जीविका दीदियों के लिए बड़ी रकम का ऐलान किया है. आपको बता दें कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 500 करोड़ रुपये से ज्यादा का आवंटन किया गया है. पहली किस्त के रूप में 522 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं. राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि इस राशि से गांव में आजीविका के लिए काम कर रहे हजारों स्वयं सहायता समूहों को लाभ मिलेगा .

इतने रूपये राशि के तौर पर दिया गया

बता दें कि इस पैसे में 60:40 अनुपात के तहत केंद्र के रूप में 31369.58 लाख रुपये और राज्य के रूप में 20913.05 लाख रुपये दिए गए हैं. इस राशि का उपयोग समूहों द्वारा कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, लघु उद्योग और अन्य आजीविका गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। इसके माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने व परिवारों की आर्थिक हालात को मजबूत करने में सहायता मिलेगी।

ग्रामीण महिलाओं को मिलेगी स्वरोजगार के अवसर

ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि इससे विशेषकर ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त करने में मदद मिलेगी और उनके उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी. उनके उत्पादों को बेहतर दाम मिल सकेंगे। आपको बता दें कि बिहार में फिलहाल 10 लाख 63 हजार स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं. जानकारी के मुताबिक, इन समूहों से कुल 1 करोड़ 34 लाख से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हैं.

Bihar Land Survey: बिहार लैंड सर्वे का काम टला! भूमि सुधार मंत्री ने किया बड़ा ऐलान

September 21, 2024, 11:43 am

पटना: इन दिनों बिहार में नीतीश सरकार की तरफ से जमीन सर्वे का काम जारी है। इस बीच बिहार में भूमि सर्वेक्षण को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. बिहार भूमि सर्वेक्षण के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. यह जानकारी भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप जयसवाल ने पूर्णिया में मीडिया से बात करते हुए दी.

3 माह का मिला समय

बता दें कि पूर्णिया में मंत्री दिलीप जयसवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रैयतों को तीन महीने का समय दिया जा रहा है, ताकि रैयतों को दस्तावेज ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी और इस दौरान सर्वे टीम में लगे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी।

पूर्णिया दौरे के दौरान किया ऐलान

बता दें कि सांसद पप्पू यादव के पिता के निधन के बाद मंत्री दिलीप जयसवाल पूर्णिया पहुंचे थे, जहां उन्होंने पप्पू यादव को सांत्वना भी दी. पूर्णिया में मीडिया से बात करते हुए भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप जयसवाल ने कहा कि हमने फैसला ले लिया है, अब हम रैयतों को दस्तावेज ढूंढने और वापस लेने के लिए तीन महीने का समय देंगे.

दो दिन में जारी होगा नोटिस

इसके लिए हम दो दिन में पत्र जारी करेंगे. इस दौरान हम सभी जन प्रतिनिधियों के साथ बैठेंगे और समझेंगे कि इस दौरान क्या-क्या दिक्कतें आ रही हैं. इसके बाद हम किरायेदार, जो जमीन का मालिक है, के साथ भी बैठेंगे. इस संबंध में हमने अपने विभाग के सभी सीओ को भी पटना बुलाया है और सभी को अपनी आदतों में सुधार लाने का निर्देश दिया है, अन्यथा मंत्री दिलीप जयसवाल किसी को भी बख्शने वाले नहीं हैं.

20 अगस्त से शुरू है लैंड सर्वे

बता दें कि बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण का काम 20 अगस्त 2024 से शुरू है, लेकिन लोग इन मामलों को लेकर नाराज हैं. भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया में आम लोगों को जमीन संबंधी दस्तावेज लेने के लिए प्रखंड एवं जिला कार्यालय का चक्कर लगाने में परेशानी होती है. इस सर्वे से आम जनता में सरकार के प्रति असंतोष बढ़ सकता है. इसे देखते हुए सरकार ने इस सर्वे को कुछ महीनों के लिए टालने का फैसला किया है.

लोगों को दिया भरोसा

हालांकि, राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जयसवाल ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि यह सर्वेक्षण लोगों को राहत देने के उद्देश्य से किया जा रहा है, न कि उनकी जमीन छीनने के लिए. फिर भी जनता की समस्याएं और आशंकाएं बरकरार हैं, जो सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गई है.

Amrit Lal: बिहार के मुख्य सचिव चुने गए अमृत लाल मीणा, CM नीतीश के हैं करीबी

September 1, 2024, 4:45 am

पटना: आईएएस अधिकारी अमृत लाल मीणा को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। बीते दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हुई हैं. अमृतलाल मीना नीतीश कुमार के साथ-साथ पीएम मोदी के भी करीबी माने जाते हैं. वह ब्रजेश मेहरोत्रा की जगह लेंगे और 1 सितंबर यानी आज रविवार को कार्यभार संभालेंगे. ब्रजेश मेहरोत्रा 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हुए. रिटायरमेंट से पहले ही अमृतलाल मीना का नाम इस पद के लिए फाइनल हो गया था. वे फिलहाल केंद्रीय कोयला सचिव के पद पर तैनात हैं. वो 31 अगस्त 2025 को नौकरी से रिटायर होंगे.

कोयला सचिव के पद पर थे कार्यरत

बता दें कि मीणा 1 नवंबर 2022 से कोयला सचिव के पद पर तैनात थे. इससे पहले वह यहां ओएसडी के पद पर भी तैनात थे. अमृतलाल मीणा 10 सितंबर 2021 को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए। वह 19 अक्टूबर 2022 तक दिल्ली प्रतिनियुक्ति पर वाणिज्य और उद्योग विभाग, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के विशेष सचिव थे। वर्तमान में वह केंद्रीय कोयला सचिव के पद पर कार्यरत हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने उन्हें उनके वर्तमान पद से मुक्त कर उनके मूल कैडर यानी बिहार वापस भेज दिया है.

नीतीश कुमार के प्रधान सचिव भी रह चुके

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार की नीतीश सरकार ने केंद्र सरकार से अमृत लाल मीणा को बिहार भेजने का अनुरोध किया था. अमृत लाल मीणा ने लंबे समय तक बिहार के कई विभागों के लिए बेहतरीन काम किया है. केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने से पहले वह बिहार के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भी रह चुके हैं. इसके अलावा वे ग्रामीण विकास विभाग, कृषि विभाग और पथ निर्माण विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभागों में प्रधान सचिव और अपर मुख्य सचिव के पद पर भी काम कर चुके हैं. इतना ही नहीं उन्हें लालू यादव का भी करीबी बताया जाता हैं.

Spectales: आंखों के मरीजों को मिलेंगे निशुल्क चश्मे, निजी एजेंसी के करेगी करार

August 27, 2024, 3:33 am

पटना। बिहार की नीतीश सरकार राज्य में मुफ्त चश्मा योजना की शुरूआत करने जा रही है। इस स्कीम के तहत सरकारी अस्पतालों में आंख की बीमारी के मरीजों को निशुल्क चश्मे दिए जाएंगे। इस कार्य की जिम्मेदारी राज्य स्वास्थ्य समिति को सौंपी गई है। बता दें कि चश्मा वितरण के लिए सरकार निजी एजेंसी से बातचीत करेगी। निजी एजेंसी मरीजों को उनके आंखों की पावर के मुताबिक चश्मा दिया जाएगा।

नीति की जिम्मेदारी राज्य स्वास्थ्य समिति की

बिहार के सरकारी अस्पतालों में आगामी दिनों में आंखों की बीमारी की जांच या इलाज कराने वाले मरीजों को सरकार की तरफ से निशुल्क चश्मा वितरण किया जाएगा। इस दिशा में सरकार ने काम शुरू कर दिया है। सरकार ने सभी श्रेणी के सरकारी अस्पतालों में चश्मा योजना की शुरुआत करने का फैसला लिया था। इस कार्य की जिम्मेदारी राज्य स्वास्थ्य समिति को सौंपी गई है। यह योजना विशेषकर उन लोगों के लिए लाभदायक साबित होगी, जो आर्थिक दंगी के कारण चश्मा नहीं बनवा पाते है। उन सभी लोगों को नीति में शामिल किया गया है।

निजी एजेंसी से करार

समस्या का आकलन करने के बाद सभी श्रेणी के अस्पतालों में मुफ्त चश्मा योजना की शुरुआत करने का फैसला लिया गया है। राज्य स्वास्थ्य समिति ने इसकी जवाबदेही मिलने के बाद टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी है। समिति के मुताबिक चश्मा वितरण के लिए निजी एजेंसी से करार होगा। निजी एजेंसी स्कैन किए गए मरीजों को उनके पावर के मुताबिक चश्मा प्रदान करेगी। जिसका खर्च राज्य सरकार के स्तर पर खर्च किया जाएगा। सूत्रों के मुताबि 21 अगस्त को इच्छुक निजी कंपनियों के साथ प्री-बीड मीटिंग पूरी हुई है।

Nitish Kumar: वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान, शुरू किए जाएंगे ये निर्माण कार्य

August 13, 2024, 5:34 am

पटना : बिहार की नीतीश सरकार ने प्रदेश में वक्फ बोर्ड की भूमी को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। प्रदेश सरकार सुन्नी और सिया वक्फ बोर्ड के तहत पंजीकृत संपत्तियों के विकास के लिए बहुउद्देशीय भवन, बाजार परिसर, विवाह भवन और अन्य संरचनाओं के निर्माण की तैयारी शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने 12 अगस्त सोमवार को इसका ऐलान करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में 21 नए मदरसे स्थापित करने का भी फैसला लिया है।

2023-2024 में दस परियोजनाएं प्रस्तावित

जामा खान ने कहा, “2023-24 में पटना, पूर्णिया, कैमूर, कटिहार, किशनगंज, नवादा और सीवान में बहुउद्देश्यीय भवनों, बाजार परिसरों और पुस्तकालयों के निर्माण के लिए 10 परियोजनाएं प्रस्तावित की गईं। इसके लिए 105.13 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई. इन परियोजनाओं में सीवान एवं भागलपुर जिले में बहुउद्देशीय भवन, अतिथि गृह, विवाह भवन, वक्फ कार्यालय भवन एवं बाजार परिसरों का निर्माण किया जाएगा।”

10 मदरसों का निर्माण कार्य पूरा

मौके पर मंत्री जमा खान ने कहा, “बिहार राज्य वक्फ विकास योजना के तहत कार्य किया जा रहा है। इसके साथ-साथ बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना के तहत प्रदेश सरकार ने राज्य के अलग-अलग हिस्सों में 21 नए मदरसे बनाने का निर्णय किया है। अभी कुछ दिन पहले ही प्रदेश में 10 मदरसों का निर्माण कार्य पूरा किया गया है।

Sarkari Job: सरकारी विभागों के 748 पदों में होंगी भर्तियां, नीतीश कैबिनेट में मिली मंजूरी

July 13, 2024, 3:06 am

पटना। नीतीश कैबिनेट में बिहार के विभिन्न विभागों में 748 नए पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इसके लिए बिहार सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। इसके अतिरिक्त सभी 534 प्रखंडों में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भी बहाली की जाएगी। राज्य मंत्रिपरिषद् ने शुक्रवार को इन पदों को अपनी स्वीकृति दी थी।

रिक्त पदों पर भर्तियां जल्द शुरू होगी

अब इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और तकनीक शिक्षा विभाग के भीतर संचालित 34 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के लिए 338 शैक्षणिक पदों के सृजन की मंजूरी दी गई है। जिसमे प्राध्यापक के 28, सह-प्राध्यापक के 71 और सहायक प्राध्यापक के 239 पदों पर भर्तियां होनी है। 31 राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में असैनिक अभियंत्रण पाठ्यक्रम के लिए 203 शैक्षणिक पद सृजित किए गए है।

इन नए पदों पर होगी बहाली

राज्य के नए आईटीआई की स्थापना व नए महिला के लिए प्रधान लिपिक के 31 और निम्नवर्गीय लिपिक के 31 अर्थात कुल 62 रिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। वहीं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पहले से शुरू हुए व्यवसायों में व्यवसाय अनुदेशकों और गणित के अनुदेशकों, ड्राइंग अनुदेशकों के 130 और ग्रुप अनुदेशकों के कुल 137 रिक्त पदों को सृजित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। जिससे बिहार सरकार ने अपनी सहमति दे दी है।

बिहार के एक स्कूल में सांपों का आतंक, दो दिनों में निकले 36

July 12, 2024, 11:47 am

पटना: कटिहार के बारसोई प्रखंड के बलतर पंचायत के मनोहरी गांव स्थित मनोहरी प्राथमिक विद्यालय में सांपों का आतंक देखा गया है. जिससे छात्रों में डर का माहौल है. जब रसोइया ने खाना बनाने के लिए चावल की बोरी हटाई तो कई सांप इधर-उधर हो गए. जिससे डरकर रसोइया चीखते हुए कमरे से बाहर भागी. गुरुवार से अब तक करीब 36 सांप मिल चुके हैं. यह पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.

पिछले साल भी मिले थे सांप

बता दें कि पिछले साल भी इस स्कूल में बरसात के मौसम में करीब एक दर्जन सांप मिले थे. जहां बच्चे पढ़ते थे. बंगाल से सांप पकड़ने वाले को बुलाकर सभी सांपों को बाहर निकाला गया था. स्कूल के प्रधानाध्यापक राजेश कुमार साह ने छात्रों को ऊपर के कमरे में पढ़ने का निर्देश दिया है. छात्रों को ऊपर के कमरे में पढ़ाया भी जा रहा है. साथ ही स्कूल के अंदर और बाहर कीटनाशक दवाइयों की व्यवस्था की जा रही है ताकि सांप स्कूल में प्रवेश न कर सकें. स्कूल के आसपास साफ-सफाई की जा रही है. इस संबंध में जब ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मुमताज अहमद से बात की गई तो उन्होंने बताया कि शिक्षा समिति की बैठक कर प्रधानाध्यापक को दो-तीन दिनों के लिए स्कूल बंद करने को कहा गया है।

स्कूल के आसपास पानी जमा है

बता दें कि कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण स्कूल के आसपास पानी जमा है। स्कूल के ठीक बगल में बांस की झाड़ी है। वहीं, स्कूल के आसपास पानी और बांस की झाड़ी होने के कारण सांप स्कूल में घुस आते हैं। इससे स्कूलों में कभी भी बड़ी अनहोनी का खतरा बना हुआ है। वहीं, जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण कई जगहों पर जलभराव की समस्या बनी हुई है।

Bihar Reservation : आरक्षण रद्द मामले में सामने आया मनोज झा का बयान, कहा – हम दुर्भाग्यपूर्ण मानते…

June 20, 2024, 8:32 am

पटना : बिहार सरकार द्वारा आरक्षण बढ़ाने के फैसले को पटना हाईकोर्ट ने आज गुरुवार को रद्द कर दिया है. हाईकोर्ट ने आज बिहार के उस कानून को ख़ारिज कर दिया, जिसमें पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 परसेंट कर दिया गया था. इसके बाद से अब लोगों को जाति आधारित 65 फीसदी आरक्षण नहीं दिया जाएगा. ऐसे में राजद नेता मनोज झा का बड़ा बयान सामने आया है।

मनोज झा ने कहा ऐसे फैसले फासले बढ़ाते

बता दें कि आरक्षण रद्द को लेकर पटना हाईकोर्ट ने पिछड़ा वर्ग, OBC और SC-ST के लिए 65% आरक्षण को रद्द करने पर राजद नेता मनोज कुमार झा ने कहा, “…आरक्षण को लेकर जो दायरा नीतीश-तेजस्वी की सरकार में जो बढ़ाया था, उस पर जो रोक लगी है उसे हम दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं। ऐसे फैसले फासले बढ़ाते हैं… तमिलनाडु को भी बहुत समय लगा था, हम भी तैयार हैं… पर्दे के पीछे से ये कौन लोग हैं जो ये काम करवाने के लिए उत्सुक हैं.

#WATCH पटना: पटना हाईकोर्ट द्वारा पिछड़ा वर्ग, OBC और SC-ST के लिए 65% आरक्षण को रद्द करने पर राजद नेता मनोज कुमार झा ने कहा, "…आरक्षण को लेकर जो दायरा नीतीश-तेजस्वी की सरकार में जो बढ़ाया था, उस पर जो रोक लगी है उसे हम दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं। ऐसे फैसले फासले बढ़ाते हैं…… pic.twitter.com/TqnfucZeMo
— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 20, 2024

इन्होने दायर किया याचिका

यूथ फॉर इक्वैलिटी नाम के संगठन ने पटना हाईकोर्ट में इस आरक्षण के मुद्दे को लेकर चुनौती दी थी. उसके अपील पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने आरक्षण बढ़ाने वाले इस कानून को ख़ारिज करते हुए प्रदेश की नीतीश सरकार को बड़ा झटका दिया है. गौरव कुमार समेत कुछ और याचिकाकर्ताओं ने आरक्षण के मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर 11 मार्च को सुनावाई होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था. जिसे आज गुरुवार, 20 जून को कोर्ट की तरफ से सुनाया गया.

NEET UG Paper Leak: नीट मामले में राजद नेता तेजस्वी ने बीजेपी सरकार पर बोला हमला, कहा-मोदी सरकार…

June 15, 2024, 5:37 am

पटना : पिछले कई दिनों से देश भर में नीट में कथित गड़बड़ी को लेकर सियासी जंग छिड़ा हुआ है। इस बीच अब राजद नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी इस घमासान में एंट्री कर चुके हैं. मामले को लेकर उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी केंद्र में रहे या राज्य में, पेपर लीक होना फिक्स है. आगे कहा कि नीट का पेपर लीक होना बहुत ही गंभीर मुद्दा है. पुलिस हिरासत में अपराधी इस बात को कबूल रहा है कि पेपर लीक किया गया है. अभ्यर्थी, अभिभावक, विद्यार्थी, युवा सभी चिंतित हैं, लेकिन, NDA सरकार नख से शिख तक अहंकार में समाई है.

अहंकारी मोदी सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई

मामले को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि पेपर लीक के सबूत सार्वजनिक होने, मामले में जांच, गिरफ्तारी और साजिशकर्ताओं के जुर्म कबूलने के बाद भी सरकार यह मानने को तैयार ही नहीं है कि परीक्षा में धांधली हुई है. इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि सबूत सामने है, लेकिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री इतने अनभिज्ञ हैं कि मानने को तैयार ही नहीं हैं कि गड़बड़ी हुई है. अहंकारी मोदी सरकार कुंभकर्णी नींद में ऐसे सोई है कि लाखों स्टूडेंट्स के सपनों में आग भी लग जाए तो उन्हें परवाह नहीं.

शिक्षा मंत्री ने नीट मामले को किया ट्वीट

बता दें कि नीट मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत परीक्षार्थियों के हितों को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार प्रतिबद्ध है. इस मामले को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि “मैं परीक्षार्थियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी भी बच्चे के करियर के साथ खिलवाड़ नहीं होगा. इस मामले से जुड़े तथ्य सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में हैं. सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जो भी आवश्यक कदम उठाने होंगे, सरकार उसे उठाएगी. नीट की काउंसलिंग शुरू होने जा रही है और अब इस दिशा में भ्रमित हुए बिना आगे बढ़ने की आवश्यकता है.”

Bihar News: बिहार पुलिस की नियमावली में बड़ा बदलाव, सिटी एसपी को मिला अहम अधिकार

May 23, 2024, 10:41 am

पटना। बिहार (Bihar News) में कानून व्यवस्था को बेहतर करने और पदाधिकारियों की कार्यशैली में सुधार लाने के लिए बिहार पुलिस की नियमावली मे महत्वपूर्ण बदलाव किया गया। बता दें कि अब दारोगा रैंक के थानेदार या अफसर को सिटी या ग्रामीण एसपी भी निलंबित कर सकते हैं। यह अधिकार पटना जिले में ग्रामीण व सिटी एसपी रैंक के अफसरों को दिया गया है। इससे पहले यह अधिकार आईपीएस होने के बावजूद सीनियर एसपी से नीचे रैंक के अधिकारियों को नहीं मिला था। सिटी या ग्रामीण एसपी कार्रवाई के लिए अनुशंसा कर सकते थे।

एसएसपी को मिला ये अधिकार

वहीं अब दारोगा रैंक के पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने के लिये उन्हें ऊपर के अधिकारियों को अनुशंसा नहीं करनी पड़ेगी। जहां कुछ महीने पहले तक पटना में एसएसपी दारोगा रैंक के थानेदार या अफसर को निलंबित करते थे। इसके बाद उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई चलाई जाती थी। सिटी व ग्रामीण एसपी रैंक के अधिकारियों को इस अधिकार के मिलने के बाद सुस्त पुलिसकर्मियों से वह तेजी से काम ले सकेंगे। सुधार न होने की स्थिति में उन पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।

इसके अलावा इंस्पेक्टर स्तर के थानेदार या इस रैंक के पुलिसकर्मियों पर एसएसपी भी निलंबन की कार्रवाई नहीं कर सकते। एसएसपी की अनुशंसा के बाद आईजी निलंबन की कार्रवाई करेंगे। हालांकि, इस वक्त पटना (Bihar News) में डीआईजी सह एसएसपी का पद है। डीएसपी रैंक के अधिकारी भी सिटी एसपी या उनसे ऊपर के अफसरों को किसी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की अनुशंसा कर सकते हैं।

डीआईजी के पास रख सकेंगे पक्ष

बता दें कि इस नए नियम के तहत अगर किसी दारोगा रैंक के पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की गई तो वह डीआईजी के सामने अपना पक्ष रख सकता है। ऐसे में पक्ष समझने व सत्यता की जांच करने के बाद वहां से उन्हें राहत मिल सकती है। जबकि आईजी की अपील में दारोगा पर लगाए गए आरोप सत्य पाए पर सिटी या ग्रामीण एसपी का फैसला बरकरार रहेगा।

Bihar Political Crisis Live: इस्तीफे के बाद, तेज प्रताप यादव ने इशारों-इशारों में किया नीतीश पर प्रहार, लिखा- बस…

January 28, 2024, 7:39 am

पटना। बिहार के राजनीति में एक बार फिर से हलचल देखने को मिली है। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद बिहार में सियासी सरगर्मी आग की तरह झलक रही है. इसको लेकर बयानबाजी का दौर भी तेज है. ऐसे में नीतीश कुमार पूरी तरह से आरजेडी के निशाने पर आ गए हैं. इस्तीफे के बाद आरजेडी (RJD) नेता तेज प्रताप यादव ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए सीएम नीतीश पर बड़ा तंज कसा है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा हैं कि ‘बस सत्ता का ख़्याल है तेरी भावों में, अपनों के भावों का क्या हुआ’

जानते हैं, तेज प्रताप यादव ने क्या लिखा ?

सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करते हुए राजद नेता तेज प्रताप यादव ने लिखा कि ‘जब भाव न जागा भावों में, उस भावों का कोई भाव नहीं, ऐसी भावों का कोई स्थान नहीं, जिनका भाव नहीं अपनों की भावों में, कहां रखी है भाव तेरी, जिनका ख़्याल तेरी भावों में, बस सत्ता का ख़्याल है तेरी भावों में, अपनों के भावों का क्या हुआ. तेरा अंत होगा और अंत होगा तेरी भावों का, कोई स्थान नहीं होगा तेरा, जब बात होगी तेरी भावों का’

आज हो गया अंत

बता दें कि बिहार की राजनीति की किस्सा बहुत तेजी से बदल रही है. कई दिनों से जारी कयासों का आज अन्तः अंत हो गया है. आज मुख्यमंत्री पद नीतीश कुमार ने इस्तीफा सौंप दिया है. उन्होंने इस संदर्भ में कहा कि इस गठंबधन में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा था. इससे हमें तकलीफ हो रही थी. हालांकि नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद अब बिहार में NDA की सरकार बनने जा रही है. एनडीए की बैठक सीएम आवास पर जारी है. सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के नाम पर बीजेपी ने डिप्टी सीएम के लिए मुहर भी लगा दी है. आरजेडी इन सबके बीच नीतीश कुमार पर कई तरह के आरोप लगा रही है

Sushil Kumar Modi: नीतीश सरकार पर बरसे सुशील मोदी, बोले प्रधानमंत्री आवास योजना में हुआ है भ्रष्टाचार

December 11, 2023, 10:00 am

पटना। बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री व राज्य सभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना पर बड़ा बयान जारी किया है। दरअसल सुशील मोदी ने रविवार को कहा कि बिहार के 10 जिलों के प्रधानमंत्री आवास योजना के अंकेक्षण में महालेखाकार बिहार को बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, अनियमितता, धांधली मिली है। उन्होंने कहा कि योजना के लिए जो अयोग्य हैं उन्हें भी भुगतान कर दिया गया है जबकि जो लाभार्थी अस्तित्व में भी नहीं है उन्हें भी पूर्ण भुगतान कर दिया गया है। ऐसे में महालेखाकार की अंकेक्षण टीम ने यह भी पाया कि मकानों का पता अव्यवहारिक जीरो टैगिंग, गलत खाते में किस्तों का भुगतान जैसी गलतियां देखी गई हैं।

बिहार सरकार ने भी स्वीकारा

सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार सरकार ने भी इन अनियमितताओं पर सहमति जताई है। ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव ने सभी उप-विकास आयुक्तों को पत्र लिखकर, मृत लोगों के नाम पर भुगतान, अयोग्य लोगों को किस्तों का भुगतान, गलत खातों में भुगतान के मामलों की जांच का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए।

दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग

यही नहीं बीजेपी सांसद ने कहा कि बीजेपी ने सरकार से मांग की है कि बिहार के सभी जिलों में इस योजना के अंतर्गत, भ्रष्टाचार की जांच कराई जाए। साथ ही दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराई जाए। बता दें कि उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक प्रधानमंत्री आवास योजना बिहार को आवंटित किया गया है। जिसमें प्रत्येक आवास के लिए 1 लाख 20 हजार रुपए दिए जाते हैं जिसमें 60 प्रतिशत केंद्र सरकार और 40 प्रतिशत राज्य सरकार देती है।

Prashant Kishor: नीतीश सरकार में सरकारी नौकरी की सियासत पर प्रशांत किशोर की एंट्री

December 2, 2023, 12:54 pm

पटना। देश भर में अगले साल लोकसभा का चुनाव होना है। ऐसे में सभी दल अपनी पूरी तैयारी में जमकर लगे हुए हैं। इसके साथ ही नीतीश सरकार भी काफी एक्टिव नजर आ रही है। इस समय नीतीश सरकार शिक्षकों की भर्ती को लेकर अपनी वाहवाही करने में लगी हुई है। वहीं, इस मुद्दे पर बिहार में पदयात्रा कर रहे जन सुराज के सूत्रधार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) ने शनिवार को सीएम नीतीश कुमार (Nitish Kumar) और तेजस्वी यादव पर हमला बोला।

2 प्रतिशत से कम लोग कर रहे सरकारी नौकरी

दरअसल चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार में शिक्षकों की भर्ती को लेकर नीतीश सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जो सिस्टम है, जिसे आप तंत्र कहते हैं, सरकारी नौकरियों में पूरे बिहार के 1.57 प्रतिशत लोग ही शामिल हैं। जिसमें चपरासी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक को भी अगर आप जोड़ेंगे तो 2 प्रतिशत से भी कम लोग सरकारी नौकरियों में संलग्न हैं। इस समय जो पूरी व्यवस्था है वो सिर्फ 2 प्रतिशत सरकारी नौकरी करने वाले लोगों की वजह से नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा कि दिक्कत ये है कि जो जनप्रतिनिधि हैं, लोकतंत्र में मालिक वो हैं, जो अफसरों को चुनकर बैठाते हैं। अफसर वैसे ही काम करता है, जैसा लोग कराना चाहते हैं।

बदल गई नीतीश कुमार की प्राथमिकता

बता दें कि दरभंगा के जाले प्रखंड के कमतौल गांव में प्रशांत किशोर ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि यही नीतीश कुमार हैं, 2005 से 2010 में यही तंत्र था, यही अफसर थे और इन्हीं की वजह से कई क्षेत्रों में सुधार दिखा था। अब वो सुधार नहीं दिख रहा है। बदहाली दिख रही है। अब नीतीश कुमार की प्राथमिकताएं बदल गई है। वो पहले बिहार को सुधारने में लगे थे वहीं अब वो अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं, तो अफसर क्या करेंगे।

Bihar Politics: मंत्री रत्नेश सदा का जीतन राम मांझी को लेकर बड़ा बयान, कहा- उनके पास अपना दिमाग नहीं

November 15, 2023, 6:26 am

पटना। बिहार में इस समय सियासी सरगर्मी तेज है। इस वक्त प्रदेश में आरोप-प्रत्यारोप का दौर जोरों-शोरों से चल रहा है। इस बीच बिहार सरकार के अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री रत्नेश सदा ने पूर्व मुख्यमंत्री व ‘हम’ सुप्रीमो जीतन राम मांझी को लेकर बड़ा बयान जारी किया है। इस दौरान रत्नेश सदा ने कहा कि जीतन राम मांझी को अपना दिमाग नहीं है। उन्हें विश्वास करके मुख्यमंत्री बनाया गया था। अगर उनके पास दिमाग रहता तो वो अपने दिमाग से चलते। अब सीएम नीतीश कुमार के मंत्री रत्नेश सदा के इस बयान के बाद प्रदेश में पर सियासी पारा हाई हो सकता है।

रत्नेश सदा ने मांझी पर हमला बोला

दरअसल, मंगलवार को भीम संसद कार्यक्रम की तैयारी के दौरान रत्नेश सदा मंगलवार को खगड़िया पहुंचे थे। इस बीच उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए जीतन राम मांझी पर हमला बोला। रत्नेश सदा ने जीतन राम मांझी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह उसकी नौटंकी है। नौटंकी इसलिए है कि पूरे बिहार के मुसहर समाज के लिए वो कलंक है। 1980 से लेकर अभी तक मुसहर के लिए एक इंच जमीन की बात नहीं की। मुसहर समाज के लिए भलाई की बात नहीं की। वह मुसहर के साथ छल कर रहा है।

सीएम नीतीश का किया बचाव

बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा ने आगे कहा कि जीतन राम मांझी सही में मुसहर है ही नहीं। रत्नेश सदा ने कहा कि जीतन राम मांझी बीजेपी के चक्कर में फंस गए हैं। वह 2013-14 में भी फंसे थे। आगे अपने बयान में रत्नेश सदा ने नीतीश कुमार का बचाव करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने कहीं भी जीतन राम मांझी को तुम-तड़ाक नहीं किया है।

बीजेपी को बताया अश्वत्थामा

इस दौरान मंत्री रत्नेश सदा ने बीजेपी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार अश्वत्थामा के सर से श्रीकृष्ण ने मणि निकाल लिया था, उसी प्रकार जब से हमलोग अलग हुए हैं बीजेपी के मस्तिष्क से मणि निकल गया है।

Bihar: जमुई में दारोगा हत्या मामले पर बोले प्रशांत किशोर, महागठबंधन से बिगड़ा लॉ एंड ऑर्डर

November 14, 2023, 12:09 pm

पटना। बिहार के जमुई में आज सुबह दारोगा प्रभात रंजन की एक बालू माफिया ने ट्रैक्टर से कुचलकर मार डाला। इस दौरान एक होमगार्ड का एक जवान भी घायल हुआ, जिसका इलाज चल रहा है। प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर एक बार फिर कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए जाने लगे हैं। सभी के निशाने पर सीएम नीतीश कुमार और महागठबंधन सरकार है। अब इस पर जन सुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर का बड़ा बयान सामने आया है।

बिहार में बढ़ रहा अपराध

जन सुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कानून व्यवस्था पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में पिछले 6 महीने में जो लोगों के अंदर डर था इस महागठबंधन की सरकार को लेकर वो कहीं न कहीं चरितार्थ और बदतर होता दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि अभी जो दारोगा की हत्या हो गई है ये उसका उदाहरण है। हाल ही में जब हम लोगों ने पता किया तो सामने आया कि इस साल 18 मुखियों की हत्या की गई है। इसके अलावा मारपीट, डकैती, अपहरण जैसी आपराधिक घटनाओं का कोई हिसाब ही नहीं है।

पहले से ही थी आशंका

बता दें कि मंगलवार को जन संवाद के दौरान प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि बिहार में कुछ और चर्चा हो न हो लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा जरूर होती है। उन्होंने कहा कि जब मैंने पदयात्रा शुरू की थी तब महागठबंधन की सरकार बनी थी। बिहार में उस समय लोग दबी जुबान से आशंका जाहिर कर रहे थे कि महागठबंधन की सरकार बनी है, तो शायद लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा। लोगों के अंदर भी इसे लेकर डर था।

Nitish Kumar Inspection: सुबह-सुबह JDU कार्यालय पहुंचे पहुंचे नीतीश कुमार, मचा हड़कंप

November 4, 2023, 12:01 pm

पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव से पहले काफी सक्रिय नज़र आ रहे हैं। वह कभी सचिवालय तो कभी JDU कार्यालय पहुंच रहे हैं। आज शनिवार को भी वह अपने आवास से निकलकर पार्टी कार्यालय गए लेकिन यहां उन्हें कोई नहीं मिला। जिसके बाद वह अपने करीबी और बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी के आवास पर गए। विजय कुमार के आवास पर कुछ देर रहने के बाद वह अपने सचिव दीपक कुमार के आवास पर चले गए। इसके बाद यहां से वह अपने आवास लौट गए।

कार्यलय में नहीं मिला कोई पदाधिकारी

सीएम नीतीश कुमार शनिवार की सुबह 8 बजे अपने आवास से निकले। बताया जा रहा है कि पहले वह जेडीयू कार्यालय में गए। यहां कार्यालय में उन्हें कोई नहीं मिला। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारी 10 बजे के बाद ही पार्टी कार्यालय में पहुंचते हैं। हालांकि, JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह अभी पटना में नहीं हैं। सीएम नीतीश के अचानक कार्यलय पहुंचने पर वहां का माहौल काफी खाली-खाली मिला।

वित्त मंत्री और सचिव को दिया सरप्राइज़

जब सीएम नीतीश कुमार JDU कार्यालय में पहुंचे तो यहां कुछ सफाईकर्मी और कार्यालय के कुछ कर्मचारी ही मिले। यहां का माहौल देखकर नीतीश कुमार सीधे वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी के घर पहुंच गए। यहां काफी देर तक विजय कुमार चौधरी से बातचीत करने के बाद सीएम यहां से निकल गए। इसके बाद वह अचानक बिना बताए अपने सचिव दीपक कुमार के आवास पर पहुंच गए। वहीं दीपक कुमार से मिलने के बाद सीएम अपने आवास एक अणे मार्ग पर लौट गए।

सीएम कर रहे निरीक्षण कार्य

दरअसल, पिछले कुछ दिनों से सीएम नीतीश सचिवालय सहित कई जगहों पर अचानक निरीक्षण करने पहुंच रहे हैं। इस वजह से मंत्रियों, विधायकों और कर्मचारियों के बीच हड़कंप मच गया है। सीएम नीतीश सचिवालय के कार्यालय में अधिकारियों से पहले ही पहुंच जाते हैं और निरीक्षण करने के बाद देर से आने वाले अधिकारियों की क्लास भी लगा रहे हैं। यही नहीं सीएम नीतीश कुमार विकास भवन और विश्वेश्वरैया भवन में कई बार बिना सूचना के निरीक्षण करने पहुंच चुके हैं।

Bihar Crime News: सावधान रहें! 8 महीने में लापता हो गई 5117 लड़कियां

November 4, 2023, 9:55 am

पटना। बिहार से जुड़ी हुई एक सनसनी खेज डेटा सामने आया है। बताया जा रहा हा कि इस साल जनवरी से अगस्त माह के बीच करीब 5958 बच्चे गायब हुए हैं, जिसमें से 5117 लड़कियां जबकि 841 लड़के हैं। इन गायब बच्चों में 85 प्रतिशत लड़कियां शामिल हैं। पुलिस ने इनमें अबतक इनमें से 383 लड़कों और 2416 लड़कियों को बरामद किया है। वहीं राज्य से गायब हुए 3145 बच्चे अब भी लापता हैं। इस बात की जानकारी शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने दी है।

दूसरे राज्यों से बरामद हुए बिहार के लापता बच्चे

इस दौरान एडीजी ने बताया कि बिहार पुलिस बच्चों के गायब या किडनैप होने की गंभीरता से जांच कर रही है। बच्चों को बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों से भी बरामद किया गया है। यही नहीं पुलिस गुमशुदगी के कारणों की पड़ताल भी कर रही है। लापता हुए बच्चे बिहार से किस राज्य में गए या ले जाए गए हैं? इन लापता बच्चों के गायब होने के पीछे क्या उद्देश्य था, इस पर विश्लेषण किया जा रहा है।

वेब पोर्टल द्वारा कि जा रही जांच

वहीं हर माह की 15 और 16 तारीख को थाना स्तर पर किडनैप हुए एवं गुमशुदा हुए बच्चों के घर जाकर उनके संबंध में अभिभावकों से संपर्क कर भौतिक सत्यापन का विशेष अभियान चलाने का आदेश जारी किया गया है। एडीजी मुख्यालय ने बताया कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर चाइल्ड इंडिया फॉउंडेशन और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चाइल्डलाइन सेवा का संचालन किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत आपातकालीन सेवा नंबर 1098 संचालित किया गया है। इसके द्वारा ट्रैक द मिसिंग चाइल्ड डॉट जीओवी डॉट इन (trackthemissingchild.gov.in) वेब पोर्टल पर लगातार लापता, अगवा, बरामद बच्चों से संबंधित डेटा अपलोड किया जाता है। बिहार पुलिस के अपराध अनुसंधान विभाग के कमजोर वर्ग के द्वारा राज्य से जुड़े मामलों की देख -रेख की जाती है।

चाइल्डलाइन एडवाइजरी बोर्ड

इसके अलावा पुलिस मुख्यालय के अनुसार, हर जिले में चाइल्डलाइन सेवा के संचालन के लिए जिला समाहर्ता की अध्यक्षता में चाइल्डलाइन एडवाइजरी बोर्ड भी गठित है। इसमें संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक इसके सदस्य हैं। वहीं प्रत्येक थानाध्यक्ष अपने थाना क्षेत्र के किशोर कल्याण पदाधिकारी होते हैं। वहीं थानाध्यक्ष के न रहने पर प्रभार में रहने वाले पदाधिकारी किशोर कल्याण पदाधिकारी के रूप में कार्यभार संभालते हैं।

Bihar News: अब किसानों को भी मिलेगी कृषि यंत्रों की खरीद पर भारी सब्सिडी

November 1, 2023, 1:10 pm

पटना। बिहार सरकार कृषि के क्षेत्र में किसानों को राहत देने की दिशा में कार्य कर रही है। अरवल जिले के किसान अब कृषि यांत्रिकीकरण योजना के अंतर्गत छोटे कृषि यंत्र खरीद सकते हैं। जहां पहले छोटे कृषि यंत्र पर किसानों को अनुदान नहीं मिलता था वहीं इस बार खुरपी, कुदाल, हंसुआ सहित अन्य छोटे यंत्र अनुदानित दर पर मिला करेगा। बताया जा रहा है कि करीब एक दशक बाद किसानों को फिर से छोटे यंत्रों पर अनुदान मिलने जा रहा है।

विभिन्न कृषि यंत्रों के लिए अलग अनुदान की राशि

दरअसल, इस बार कृषि यांत्रिकीकरण योजना के अंतर्गत 108 तरह के कृषि यंत्रों पर सरकार की तरफ से अनुदान दिया जाएगा। जिसका लाभ लेने के लिए किसानों को विभागीय पोर्टल पर आवेदन करना होगा। कृषि यांत्रिकीकरण योजना के लिए 10 अक्टूबर से आवेदन प्रक्रिया शुरु हो चुकी है। वहीं अभी तक जिले के 388 किसानों द्वारा विभिन्न यंत्रों की खरीद पर अनुदान पाने के लिए आवेदन किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि विभिन्न कृषि यंत्रों के लिए अलग-अलग अनुदान की राशि निर्धारित कि गई है। इसे लेकर 40 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक अनुदान तय किया गया है।वहीं 80 प्रतिशत अनुदान वाले यंत्र में फसल अवशेष प्रबंधन के कई यंत्र शामिल हैं। दूसरी तरफ सामान्य वर्ग और एससी वर्ग के लिए अलग अनुदान राशि निर्धारित की गई है।

1000 रुपये के किट में मिलेंगे कई यंत्र

बता दें कि इस बार कृषि यंत्र बैंक की स्थापना पर किसानों को 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। वहीं किसानों को 10 लाख तक के यंत्रों की खरीद पर चार लाख रुपये तक का अनुदान भी दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि इसके लिए भी आवेदन किया जा सकता है। इस योजना का लाभ कोई किसान समूह में या व्यक्तिगत तौर पर ले सकते हैं। इसके अंतर्गत जुताई, बुआई, कटाई और हार्वेस्टिंग व अन्य यंत्रों को लेना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। वहीं बता दें कि इस बार मैनुअल कृषि यंत्र किट पर 80 प्रतिशत अनुदान किसानों को मिलेगा। फिलहाल इसमें खुरपी, कुदाल, दो तरह का हंसुआ, वीडर व अन्य यंत्र के लिए 1000 रुपये का किट निर्धारित है।

गैर रैयत किसान भी कर सकते हैं आवेदन

यही नहीं इसमें अनुदान काटकर किसानों को सिर्फ दो सौ रुपये में मिलेंगे। यह मैनुअल कृषि यंत्र किट विभाग के द्वारा लगाए गए मेले में उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाहरी खरीद पर अनुदान मान्य नहीं होगा। इसके साथ ही बता दें कि गैर रैयत किसान भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसे लेकर सहायक निदेशक कृषि अभियंत्रण सुधीर कुमार ने बताया कि बिहार सरकार के OFMS पोर्टल पर किसान इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इतना ही नहीं 20 हजार से अधिक के कृषि यंत्र की खरीद के लिए किसानों को एलपीसी या तीन वित्तीय वर्ष पूर्व तक की जमीन का लगान रसीद भी पेश करना होगा। वहीं 20 हजार तक के कृषि यंत्रों की खरीद पर किसानों को कोई पेपर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

Bihar Politics: रावण दहन के बहाने BJP-JDU के बीच जमकर चले राजनीतिक तीर

October 25, 2023, 7:38 am

पटना। बिहार में दशहरा पर्व के पर रावण दहन के बहाने सियासी दलों के बीच जमकर राजनीतिक तीर चलते दिखाई दिए हैं। बता दें कि बीजेपी और जेडीयू दोनों एक दूसरे पर वार-पलटवार करने में लगे हुए हैं। अब इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया हैंडल पर करीब 20 सेकेंड का एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लालू-नीतीश और तेजस्वी की तुलना रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ से की है। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी सम्राट चौधरी को रावण बताते हुए सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की है। जिसमें उन्होंने लिखा है कि युवा अग्निवीर फर्जी राष्ट्रवादी, फर्जी सनातनी, फर्जी पगड़ीधारी, फर्जी नामधारी, फर्जी उम्रधारी, फर्जी डिग्रीधारी व सभी फर्जीवाड़ा का अंत करेगा।

सम्राट चौधरी ने जारी किया वीडियो

दरअसल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर एक कार्टून वीडियो पोस्ट करते हुए इशारों में सीएम नीतीश कुमार, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर कटाक्ष किया है। इस बधाई वाले संदेश में कार्टून बना हुआ है। जिसमें चारा चोर, पलटीमार, 9वीं फेल का पुतला दहन किया जा रहा है। इसमें चारा चोर को रावण, पलटीमार को कुंभकरण और 9वीं फेल को मेघनाथ बताया गया है।

जेडीयू – आरजेडी ने साधा निशाना

जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह उनका दिवालियापन है। वह अज्ञानी और महामूर्ख है। नीरज कुमार ने कहा कि तीर तो हमारा है। महामूर्ख (सम्राट चौधरी) हमारी मार्केटिंग कर रहा है। बीजेपी जाति आधारित सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद से बेचैन हो गई है। नीरज कुमार ने आगे कहा कि बीजेपी ने हमें छेड़ा है तो अब हम भी उन्हें नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि देश की जनता बीजेपी के नोटोरियस गैंग को इस बार समाप्त कर देगी। अब बिहार में धीरे-धीरे भाजपा का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।

क्या बोले बीजेपी प्रवक्ता

वहीं बीजेपी प्रवक्ता जयराम विप्लव ने कहा कि विजयदशमी का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है। सामाजिक बुराइयों को रावण के रूप में दहन करने की हमारी सदियों से परंपरा रही है। आज जिस प्रकार चारों तरफ जंगल राज का दृश्य दिखाई दे रहा है, सत्ता के शीर्ष पर भ्रष्टाचारियों की जमात बैठी हुई है। उन्होंने कहा कि तुष्टिकरण की राजनीति के साथ-साथ बिहार के मेधावी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इतना ही नहीं जनता के पैसों की चारों तरफ लूट मची हुई है। अब बिहार की जनता ने इन्हीं बुराइयों के अंत का संकल्प ले लिया है।

बिहार: नवरात्र के समय शिक्षकों की ट्रेनिंग का मुद्दा गरमाया, शिक्षा विभाग पर बरसे गिरिराज सिंह

October 14, 2023, 5:51 am

पटना। बिहार में शिक्षा विभाग के द्वारा नवरात्र के दौरान सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की आवासीय ट्रेनिंग का आदेश जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि इसे लेकर शिक्षक संघ ने आंदोलन की चेतावनी दी है।

शिक्षक संघ ने दी आंदोलन की चेतावनी

बिहार में शिक्षा विभाग किसी न किसी मुद्दे को लेकर विवाद में रहता ही है। शिक्षा विभाग के एक और आदेश को लेकर बवाल शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि दुर्गा पूजा के दौरान सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की आवासीय ट्रेनिंग के आदेश जारी किए गए हैं जिसे लेकर मुद्दा गरमाया हुआ है। जहां एक तरफ शिक्षक संघ ने इसे लेकर आंदोलन की चेतावनी दी है तो वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की तरफ से बिहार सरकार पर हिंदुओं के त्योहारों के साथ लगातार प्रताड़ना का आरोप लगाया है।

केंद्रीय मंत्री ने लगाया शिक्षा विभाग पर आरोप

दरअसल, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स हैंडल पर लिखा कि – शारदीय नवरात्र में शिक्षकों को आवासीय प्रशिक्षण के नाम पर शिक्षा विभाग प्रताड़ित कर रहा है। उन्होंने आगे लिखा कि रक्षाबंधन में छात्र विहीन स्कूलों का नजारा देखने के बाद भी बिहार सरकार हिंदुओं के त्योहारों के साथ लगातार प्रताड़ना का प्रयोग कर रही है। बिहार की जनता इसका मुकम्मल जवाब देगी।

क्या बोले शिक्षक संघ के संयोजक ?

बताया जा रहा है कि शिक्षक संघ ने बिहार सरकार के इस फैसले को तुगलकी फरमान बताते हुए इसके खिलाफ विरोध किया है। उन्होंने इस फैसले को वापस नहीं लेने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। इस बीच टीईटी प्रारंभिक शिक्षक संघ के संयोजक राजू सिंह ( शिक्षक नेता ) ने कहा सरकारी विद्यालयों में दुर्गा पूजा का अवकाश पहले से ही घोषित किया गया है। दुर्गा पूजा में हिंदू धर्म के शिक्षक उपवास व फलाहार पर रहकर मां दुर्गा की पूजा करते हैं। ऐसे में दुर्गा पूजा की छुट्टी में आवासीय प्रशिक्षण देने का आदेश कहीं से भी उचित नहीं है। यहीं नहीं राजू सिंह ने बताया कि शिक्षा विभाग के इस फैसले से हिंदू धर्म को मानने वाले शिक्षक आक्रोशित हैं। उन्होंने बताया कि बिहार सरकार के इस फैसले से हिंदू धर्म को मानने वाले शिक्षकों की भावनाएं आहत हुई हैं वहीं अगर फैसले को वापस नहीं लिया गया तो बड़ा आंदोलन हो सकता है। राजू सिंह ने कहा कि अगर बिहार सरकार को आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम रखना ही है तो दुर्गा पूजा के बाद कराया जाए।

पहले भी विवाद में रहा था शिक्षा विभाग

बता दें कि कुछ समय पहले भी सरकारी स्कूलों की छुट्टियों में कटौती की गई थी। इसमे हिंदू त्योहारों की छुट्टियों में कटौती कर दी गई थी जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ था। जिस के चलते बिहार सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा और इस आदेश को वापस लेना पड़ा था। वहीं अब दुर्गा पूजा के दौरान सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की आवासीय ट्रेनिंग का आदेश जारी किया गया है जबकि दुर्गा पूजा के दौरान सरकारी स्कूलों में अवकाश पहले से ही घोषित की जा चुकी है। दरअसल, 15 अक्टूबर से नवरात्र शुरू हो रहा है। ऐसे में गुरुवार को एससीईआरटी ने पत्र जारी कर के 16 से 21 अक्टूबर के बीच ट्रेनिंग शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके अनुसार आईपीआरडी द्वारा बिहार के गया जिले में शिक्षकों की आवासीय ट्रेनिंग होनी तय की गई है।

बिहार: बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, दिल्ली की कोर्ट ने जारी किया समन

October 13, 2023, 5:44 am

पटना। बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन को दिल्ली की एक कोर्ट ने तलब किया है। बताया जा रहा है कि कोर्ट की ओर से संबंधित एसएचओ के माध्यम से शाहनवाज हुसैन के खिलाफ समन जारी किया गया है।

कोर्ट ने जारी किया समन

बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन की मुसीबतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली की एक कोर्ट ने बलात्कार के मामले में बीजेपी नेता को तलब किया है। इस मामले को लेकर कोर्ट की तरफ से शाहनवाज हुसैन के खिलाफ समन जारी किया है। बता दें कि कोर्ट ने उन्हें अगली सुनवाई पर पेश होने का निर्देश दिया है। वहीं अदालत ने दिल्ली पुलिस की उस रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया है, जिसमें शाहनवाज हुसैन को क्लीन चिट दी गई थी। कोर्ट की ओर से संबंधित एसएचओ के द्वारा शाहनवाज हुसैन के खिलाफ समन जारी किया गया है।

विश्वसनीयता का परीक्षण केवल मुकदमे के दौरान

दरअसल अदालत ने कथित अपराध का संज्ञान लिया है और पूर्व केंद्रीय मंत्री को 20 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने FIR रद्द करने की रिपोर्ट, शिकायतकर्ता की दायर विरोध याचिका, जांच अधिकारी की विरोध याचिका पर दाखिल जवाब और रिकॉर्ड पर रखी गई अन्य सामग्री पर गौर करने के बाद यह विचार किया है कि शिकायतकर्ता ने पुलिस, अदालत, मजिस्ट्रेट के सामने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत एक समान बयान दिए हैं। बताया जा रहा है कि अदालत ने दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट को खारिज करते हुए यह कहा है कि ऐसे मामलों में सुनवाई के दौरान निर्णय लिया जा सकता है। यहीं नहीं कोर्ट का मानना है कि शिकायत करने वाले के बयान और उसकी सच्चाई का परीक्षण सिर्फ मुकदमे के दौरान ही हो सकता है।

क्या है पूरा मामला ?

बताया जा रहा है कि एक महिला ने शाहनवाज हुसैन पर आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि उन्होंने उसे धमकाया था और उनके भाई शहबाज हुसैन ने वर्ष 2017 में महिला को शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया था। महिला ने उन पर दुष्कर्म के भी आरोप लगाए थे। इस मामले में महिला का आरोप था कि शाहनवाज हुसैन ने अपने भाई का पक्ष लेकर इस मामले को दबा दिया था। यहीं नहीं उसे कई प्रकार की धमकी भी दी गई थी। हालांकि, इस मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से बीजेपी नेता को क्लीन चिट मिल गई थी। अब कोर्ट ने उस रिपोर्ट को ही खारिज कर दिया है। अब यह माना जा रहा है कि अदालत के इस फैसले से बिहार की राजनीति और गरम हो सकती है।

बिहार: नियोजित शिक्षकों के लिए खुशखबरी, अब विशिष्ट परीक्षा देकर बनेंगे राज्यकर्मी

October 12, 2023, 8:04 am

पटना। बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग की बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि अब नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के रास्ते खोल दिए गए हैं। हालांकि इसके लिए पहले परीक्षा पास करनी होगी।

पहले परीक्षा, फिर मिलेगा दर्जा

बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से खुशखबरी है। बताया जा रहा है कि अब प्रदेश में काम करने वाले लगभग चार लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। फिलहाल उन्हें इसके लिए पहले परीक्षा पास करनी होगी। दरअसल बीते बुधवार को शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का प्रारूप जारी किया।

परीक्षा पास करने के लिए मिलेंगे तीन मौके

बताया जा रहा है कि जैसे बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा भर्ती होने वाले शिक्षकों को सुविधाएं मिला करती थी , उसी प्रकार नियोजित शिक्षकों को भी सुविधाएं मिला करेंगी। इसमें नियोजित शिक्षक विशिष्ठ शिक्षक कहलाने के साथ-साथ इनकी सैलरी भी बढ़ाई जाएगी। बता दें कि राज्य सरकार द्वारा चयनित एजेंसी से नियोजित शिक्षकों की परीक्षा ली जाएगी। यहीं नहीं परीक्षा पास करने के लिए नियोजित शिक्षकों के पास तीन मौके होंगे। अगर तीनों बार में परीक्षा पास नहीं कर पाते तो शिक्षकों को सेवा से हटा दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि नियमावली प्रकाशित होने की तिथि से एक साल के अंदर ही तीन बार सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।

वेतन कितना होगा?

बताया जा रहा है कि कक्षा 1 से 5 तक के विशिष्ट शिक्षकों (मध्य विद्यालय के शारीरिक शिक्षक सहित) का वेतन 25 हजार रुपये होगा। वहीं कक्षा 6 से 8 तक के विशिष्ट शिक्षकों का वेतन 28 हजार रुपये होगा। कक्षा 9 और 10 के विशिष्ट शिक्षकों (माध्यमिक के शारीरिक शिक्षक व पुस्तकालय अध्यक्ष सहित) का वेतन 31 हजार रुपये होगा। इसके अलावा कक्षा 11 से 12 तक के विशिष्ट शिक्षकों का वेतन 32 हजार रुपये किया जाएगा। इसके साथ जरुरी बात ये है कि मूल वेतन के अलावा राज्य सरकार की प्रचलित दरों के अनुसार महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता और शहरी परिवहन भत्ता का लाभ भी मिला करेगा।

दे सकते हैं अपना सुझाव

बता दें कि शिक्षा नियमावली बनकर तैयार हो गई है। इसके साथ ही इस नियमावली का प्रारूप विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। इस प्रारूप पर सुझाव देने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है। इसका सुझाव माध्यमिक शिक्षा निदेशक के ई-मेल (directorse.edu@gmail.com) पर दिया जा सकता है। इसके साथ ही बता दें कि विशिष्ट शिक्षक जिला शिक्षा पदाधिकारी के जरिए ये नियोजित शिक्षक स्थानांतरित होते रहेंगे। यहीं नहीं विशिष्ट शिक्षकों के अनुरोध पर निर्देशक प्राथमिक या निर्देशक माध्यमिक से अनुरोध कर जिले के बाहर स्थानांतरण लिया जा सकता है। वहीं एक विशिष्ट शिक्षक अपने पूरे सेवा काल में केवल दो ही बार इस तरह के विकल्प का प्रयोग कर सकेगा।

बिहार: सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार को बड़ा झटका, जानिए क्या है कोर्ट का फैसला?

October 9, 2023, 11:25 am

पटना। शिक्षक बहाली के मामले में प्राइमरी टीचर के लिए बीएड की योग्यता पर रोक लगा दिया गया है। बताया जा रहा है कि अब राज्य सरकार नई याचिका दायर करने की तैयारी कर रही है।

सुप्रीम कोर्ट से बीएड अभ्यार्थियों को कोई राहत नहीं

प्रदेश में 1 लाख 70 हजार से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने झटका दे दिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से बीएड कैंडिडेट्स को कोई भी राहत नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई दूसरे बेंच को ट्रांसफर कर दी है। हालांकि, बिहार सरकार ने कहा है कि वह याचिका में बदलाव करेगी और नए सिरे से दूसरी याचिका दाखिल की जाएगी।

यह है पूरा मामला

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राजस्थान में शिक्षक बहाली के मामले में प्राइमरी टीचर के लिए बीएड की योग्यता पर प्रतिबंध लगा दिया है। सिर्फ बीटीसी या डीएलएड डिग्री वाले छात्र ही कक्षा पांचवीं तक पढ़ाने के लिए पात्र माने जाएंगे। अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला तब आया था जब बिहार में भी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी। बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने लगभग दो सप्ताह पहले ये तय किया था कि बीएड पास अभ्यार्थी प्राइमरी टीचर नहीं बन पाएंगे। यहीं नहीं इसके बाद शिक्षक भर्ती में शामिल 3 लाख 90 हजार बीएड अभ्यार्थियों के रिजल्ट रोक दिया गया। वहीं बीपीएससी ने यह तय किया है कि सिर्फ डीएलएड पास उम्मीदवारों का ही रिजल्ट जारी किया जायेगा। बीपीएससी ने ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण लिया है।

हाईकोर्ट ने भी खारिज की थी दलील

बता दें कि यह मामला पटना हाईकोर्ट में भी पहुंचा था। जहां पटना हाईकोर्ट में बिहार सरकार ने दलील दी थी कि बीएड वाले अभ्यार्थियों को प्राइमरी टीचर नहीं बनाने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिहार के संबंध में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये साफ नहीं हो रहा है कि बिहार में ये आदेश लागू होगा या नहीं। वहीं 22 सितंबर को पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिहार में भी लागू होगा। पटना हाईकोर्ट के इसी फैसले को आधार बना कर बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर दी है। फिलहाल बिहार सरकार का यह मानना है कि बीएड पास अभ्यर्थियों को प्राइमरी टीचर के पद पर नियुक्ति करने की इजाजत दी जाए।