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बिहार: जाति आधारित सर्वे में यादवों की संख्या को लेकर हो रहे विवाद पर तेजस्वी ने किया सबकुछ क्लियर

October 8, 2023, 6:29 am

पटना। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव शनिवार को पटना में पर्यटन विभाग के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। कार्यक्रम के बाद तेजस्वी यादव ने यादवों की संख्या को लेकर चल रहे विवाद पर खुलकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा चुनावी लाभ के लिए आंकड़ों में हेरफेर करने की होती तो मुख्यमंत्री की जाति की संख्या भी बढ़ा दी गई होती।

तेजस्वी यादव पर है यह आरोप

बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर बीजेपी और उनके सहयोगियों द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि जाति सर्वेक्षण के निष्कर्षों में राजद की संभावनाओं को ध्यान में रखकर हेरफेर किया गया है। अब शनिवार को तेजस्वी यादव ने इस आरोप को खारिज करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी ने कहा कि 1931 की जनगणना के अनुसार भी उनकी जाति सबसे अधिक आबादी वाली थी, और उन्होंने भाजपा से कहा कि अगर वह राज्य सरकार की कवायद से प्रसन्न नहीं है तो देशव्यापी जाति जनगणना की मांग पर ध्यान दें।

क्या बोले तेजस्वी यादव

बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि वर्ष 1931 में जब ओडिशा और झारखंड भी बिहार का हिस्सा थे, तब यादव कुल, आबादी का 11 प्रतिशत थे। आज लगभग एक सदी बाद, यह आंकड़ा 14 प्रतिशत है। इसमें इतना अनियमित क्या है उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार की मंशा चुनावी लाभ के लिए आंकड़ों में हेरफेर करने की होती तो मुख्यमंत्री की जाति की संख्या भी बढ़ा दी गई होती।

वैध सबूत के साथ आना चाहिए – सुनील कुमार

जाति आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट को लेकर तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं साथ ही उसमें कई प्रकार की त्रुटियां भी देखी जा रही हैं। । ऐसे में बिहार के मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने बुधवार को पटना में बातचीत के दौरान यह बयान दिया था कि जिन लोगों को चिंता है, उन्हें वैध सबूत के साथ आना चाहिए और बिहार सरकार उस पर गौर करेगी। उन्होंने कहा कि जाति आधारित सर्वे निष्पक्ष तरीके से किया गया और अधिकारियों ने इसमें हर पहलू को ध्यान में रखा है।

बिहार: CM नीतीश की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक, विपक्षी दलों ने गिनाई कमियां

October 3, 2023, 1:56 pm

पटना। सोमवार को बिहार में जाति आधारित गणना की रिपोर्ट जारी की गई थी। इसे लेकर आज सीएम नीतीश की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक की गई।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक

जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी होने के बाद मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। बताया जा रहा है कि इस बैठक में नौ दलों को बुलाया गया था। यह बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सीएम सचिवालय में हुई। बता दें कि इस बैठक में जाति आधारित गणना के आंकड़ो पर चर्चा की गई। वहीं, बीजेपी के नेता और ‘हम’ संयोजक जीतन राम मांझी ने मौजूदा जाति आधारित गणना में कई प्रकार की खामियों को सरकार के सामने रखा, जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंभीरता से लेते हुए सम्बंधित अधिकारी को उसे दूर करने की बात कही है।

नौ पार्टीयों के नेता हुए थे शामिल

बता दें कि इस बैठक में सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े नहीं रखे गए हैं, जिसका बीजेपी विरोध कर रही थी। मुख्यमंत्री नीतीश ने यह आश्वासन दिया है की सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों को विधानसभा में सत्र के दौरान सामने रखा जाएगा। इस बैठक में बीजेपी नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा और हरि सहनी शामिल थे। इसके अलावा महागठबंधन की तरफ से 6 और एनडीए की तरफ से दो नेता और एक एआईएमआईएम के नेता बैठक में शामिल हुए थे। कुल नौ दलों के नेता बैठक में शामिल हुए।

सर्वदलीय बैठक से पहले हुई थी कैबिनेट मीटिंग

बताया जा रहा है कि इस दौरान विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हरि सहनी ने इस जातीय गणना की रिपोर्ट को लेकर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिस तरह कोई परीक्षा में एवरेज मार्किंग किया जाता है, उसी तरह ही इसमें भी किया गया है। किसी को घटा कर किसी को बढ़ा दिया गया, इससे स्थिति यह हो गई कि कहीं खुशी तो कहीं गम है। एक ही जाति को कई वर्गों में बांट दिया गया है। दरअसल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने सोमवार को बहुप्रतीक्षित जाति आधारित गणना के निष्कर्ष जारी किए थे जिसमें यह खुलासा हुआ है कि अन्य पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग राज्य की कुल आबादी का 63 प्रतिशत है। बता दें कि आज सर्वदलीय बैठक से पहले कैबिनेट बैठक रखी गई थी जिसमें राज्य सरकार द्वारा 14 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है।

बिहार में जाति जनगणना पर रोक के बावजूद, नीतीश सरकार ने किया हाईकोर्ट का रुख, की ये मांग

May 6, 2023, 11:27 am

पटना: बिहार में हाई कोर्ट के द्वारा जातिगत जनगणना पर रोक लगाने के बाद नीतीश सरकार ने अब पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। दायर की गई याचिका में कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि सुनवाई की तारीख 3 जुलाई से पहले रखी जाए

याचिका में क्या कहा गया

आपको बता दें कि याचिका में ये भी कहा गया है कि हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए अंतरिम फैसले को देख कर लगा रहा है कि ये आदेश अंतरिम नहीं, बल्कि अंतिम आदेश लग रहा है। ऐसे में हाईकोर्ट जल्द से जल्द सुनवाई कर जो फैसला देना है दे दे। राज्य सरकार के याचिका पर अगले सप्ताह में सुनवाई की उम्मीद है।

हाईकोर्ट का फैसला

गौरतलब हो कि पिछले दिनों हाई कोर्ट के मुख्य नयायधीश के विनोद चंद्रन और न्यायाधीश मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ ने जातिगत जनगणना पर गुरुवार को अंतरिम रोक लगा दी थी। जातिगत जनगणना को रोकने के लिए दायर की गई सभी याचिकों पर कोर्ट ने एक साथ सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रखा था। जिसके बाद गुरुवार को अंतरिम आदेश दिया गया कि सरकार के द्वारा कराये जा रहे जातीय सर्वे को तुरंत बंद किया जाए और जब तक इस पर अंतिम फैसला न आ जाये तब तक अभी तक एकत्रित किये गए डाटा को किसी के साथ साझा नहीं किया जाए।