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Breaking: बिहार कैबिनेट की बैठक खत्म, इन 33 एजेंडों पर लगी मुहर

December 3, 2024, 8:15 am

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज मंगलवार को कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में नीतीश सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए. इस बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 33 एजेंडों पर मुहर लगाई गई. गृह विभाग, कृषि विभाग, जल संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग समेत कई अन्य विभागों से जुड़े मामलों को हरी झंडी मिल गयी है. मंडल कारा, अरवल के निर्माण के लिए 38 करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी जायेगी।

जमीन सर्वे में बड़ी राहत

बता दें कि नीतीश कैबिनेट बैठक में सबसे बड़ी राहत जमीन सर्वे को लेकर दी गई है. सरकार की ओर से जमीन सर्वे का समय छह माह बढ़ा दिया गया है. इन एजेंडों पर लगी मुहर। पटना में खुलेगा सुपर स्पेशियलिटी नेत्र अस्पताल. कंकड़बाग में 1.60 एकड़ जमीन पर अस्पताल बनेगा. बिहार सरकार ने 99 साल के लिए जमीन को लीज पर दी है।

सहरसा में मछलीपालन को बढ़ावा

सहरसा के मत्स्यगंधा झील और उसके आसपास पर्यटक सुविधाओं के विकास के लिए राशि दी गयी है. 98 करोड़ 65 लाख 79 हजार 300 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति मिल गयी है. वहीं, कैमूर के करमचट इको टूरिज्म और एडवेंचर हब के विकास के लिए राशि दी गयी है. 49 करोड़ 73 लाख 33 हजार 440 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति मिल गयी है.

‘शंकर नेत्रालय’ के ब्रांच खोलने की तैयारी

पटना में सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल के नाम से ‘शंकर नेत्रालय’ की एक शाखा खोली जाएगी. यहां 2.5 लाख रुपये से कम आय वाले मरीजों को मुफ्त इलाज मिलेगा। अन्य मरीजों को भी सब्सिडी दी जायेगी. रियायती दरों पर इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। शंकर नेत्रालय की ओर से भी शिविर लगाया जायेगा. इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अनुबंध के आधार पर काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन का रास्ता भी साफ हो गया है.

Nitish Cabinet: बिहार के इन शहरों में चलेंगी मेट्रो, नीतीश कैबिनेट ने दी हरी-झंडी

June 20, 2024, 8:08 am

पटना : प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार ने आज गुरुवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई थी. बैठक पटना स्थित मुख्य सचिवालय में आयोजित हुई। इस बैठक में प्रदेश की नीतीश सरकार ने कई फैसले लिए हैं. मंत्रालय की बैठक में कुल 22 एजेंडों पर अंतिम मुहर लगाई गई है. इसमें सबसे अहम फैसला मेट्रो को लेकर लिया गया है. नगर विकास एवं आवास विभाग ने प्रदेश के चार अहम शहरों में मेट्रो चलाने का निर्णय लिया गया है. शहरों में शामिल मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया और भागलपुर में मेट्रो रेल के परिचालन के प्रस्ताव की सैद्धांतिक सहमति हुई.

इन योजनाओं पर भी लगी मुहर

बता दें कि नीतीश कबिनेट बैठक में मेट्रो के अलावे कई एजेंडों पर मुहर लगी है. बिहार में सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए अलग-अलग अयोगों की ओर से संचालित परीक्षाओं को आवश्यक चरणों में आयोजित करने और उक्त चरणों में परीक्षाओं को ऑनलाइन तथा ऑफलाइन माध्यम से कराए जाने का फैसला लिया गया है. खेल विभाग में सचिवालय एवं निदेशालय स्तर के लिए अलग-अलग कोटि के कुल 98 पदों की सृजन की स्वीकृति दी गई है. नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायत में खेल क्लब के गठन की स्वीकृति मिली है. इसके साथ प्रदेश के 46 पॉलिटेक्निक संस्थानों में वर्ग कक्ष, कर्मशाला उपकरण के लिए 80 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है.

नलकूप योजना को लेकर भी लिया गया फैसला

इसके साथ ही बैठक में लघु जल संसाधन विभाग के अंतर्गत विभिन्न सिंचाई योजनाओं को समयबद्ध और सुचारू रूप से क्रियान्वयन के लिए तकनीकी पर्यवेक्षक की सेवा प्राप्त दिए जाने निर्णय लिया गया है. यह सेवा बाह्य स्रोत से दिया जाएगा. लघु जल संसाधन विभाग के तहत सीएम निजी नलकूप योजना के तहत 35000 निजी नलकूपों के अधिष्ठापन के लिए 266 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है।

Bihar Cabinet Meeting: अटकलों के बीच CM नीतीश ने की कैबिनेट बैठक, 23 प्रस्तावों पर लगाई मुहर

December 5, 2023, 1:18 pm

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई दिनों से बीमार चल रहे थे। यही नहीं उनके स्वास्थ्य को लेकर राजनीतिक बहस भी जारी थी। इसी बीच सीएम नीतीश कुमार ने मंगलवार को मंंत्रीमंडल की बैठक बुला ली और सचिवालय पहुंच गए। सचिवालय में आयोजित हुई कैबिनेट की बैठक में उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई। इस बैठक में कुल 23 प्रस्तावों को पास किया गया है। जिसमें चार्जिंग स्टेशन, स्क्रैप पॉलिसी और नई बसों की स्वीकृति जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

400 बसों की मिली स्वीकृति

मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में नीतीश सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशनों के लिए नीति बनाई जाएगी। इसके साथ ही बिहार के 6 प्रमुख नगर पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णियां के लिए 400 बसों की स्वीकृति दी गई। सभी विभाग, बोर्ड, निगम तथा अन्य कार्यालयों में इस्तेमाल की जा रही सरकारी गाड़ी जो 15 वर्ष पुरानी है, उसके लिए स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई गई है। बता दें कि आज कि बैठक में स्क्रैपिंग प्रक्रिया की स्वीकृति दी गई है। साथ ही बिहार विज्ञापन संशोधन नियमावली 2023 को स्वीकृति मिली है।

कई पदों के सृजन की स्वीकृति

इतना ही नहीं आज की बैठक में बिहार सचिवालय सेवा संशोधन नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई। प्रत्येक जिले में निर्मित, निर्माणाधीन आवासीय अल्पसंख्यक विद्यालयों में वर्तमान में 13 आवासीय विद्यालय के लिए वर्ग 9 से 12 तक विभिन्न कोटि के पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। बिहार दंत चिकित्सा सेवा संशोधन नियमावली 2023 को स्वीकृति दी गई है। बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रयोगशाला संवर्ग नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई है। दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान में विभिन्न कोटि के कुल 33 पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है।

हिलसा के तत्कालीन अंचल अधिकारी सेवा से बर्खास्त

वहीं बिहार के 33 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों के द्वितीय चरण में सेंटर आफ एक्सीलेंस स्थापित करने की योजना है। आगामी 2 वर्षों में कुल 122 करोड़ 86 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही 55 करोड़ 2 लाख की राशि जारी की गई है। पटना हाई कोर्ट की स्थापना में आईटी संवर्ग में विभिन्न कोटि के 81 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। यही नहीं बिहार जिला परिषद सेवा शर्त नियमावली 2023 को स्वीकृति दी गई है। हिलसा के तत्कालीन अंचल अधिकारी राजवर्धन गुप्ता को सेवा से बर्खास्त किया गया।

Nitish Cabinet Meeting: सीएम नीतीश ने खेला सियासी दांव, जानें जाति आरक्षण पर क्या बोले

November 22, 2023, 12:02 pm

पटना। देश में अगले साल लोकसभा का चुनाव होने वाला है। इसे लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी एक्टिव मोड में नज़र आ रहे हैं। यही नहीं उन्होंने एक बार फिरसे सियासी दांव खेला है। बता दें कि बिहार में 75 फीसदी आरक्षण लागू करने के बाद अब नीतीश सरकार ने बिहार के लिए विशेष दर्जे की मुहिम भी शुरू कर दी है। इस दौरान बुधवार (22 नवंबर) को हुई कैबिनेट की बैठक की गई, जिसमें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध करने का प्रस्ताव पारित किया गया। इसके अलावा कुल 40 प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई गई है।

कुल आरक्षण सीमा 75 प्रतिशत

इस संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि देश में पहली बार बिहार में जाति आधारित जनगणना का काम कराया गया। जाति आधारित गणना के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति के आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण सीमा 16 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है। अब अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण सीमा 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 2 प्रतिशत, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण सीमा 18 प्रतिशत से 25 प्रतिशत और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। यानी सामाजिक रूप से कमजोर तबकों के लिए आरक्षण सीमा को 50 प्रतिशत से 65 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अलावा सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण पूर्ववत लागू रहेगा। इन सभी वर्गों के लिए कुल आरक्षण की सीमा 75 प्रतिशत कर दिया गया है।

2013 में बनाई गई थी रघुराम राजन कमेटी

इसके अलावा सीएम नीतीश कुमार ने एक्स हैण्डल पर पोस्ट करते हुए कहा कि हम लोग 2010 से ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। सीएम नीतीश ने बताया कि 24 नवंबर, 2012 को पटना के गांधी मैदान और 17 मार्च, 2013 को दिल्ली के रामलीला मैदान में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए अधिकार रैली की गई थी। उस वक्त हमारी मांग पर तत्कालीन केंद्र सरकार ने रघुराम राजन कमेटी बनाई, जिसकी रिपोर्ट सितंबर, 2013 में प्रकाशित हुई। इसके बाद भी तत्कालीन केंद्र सरकार ने इसके लिए कुछ नहीं किया।

सीएम नीतीश ने पोस्ट कर दी जानकारी

सीएम नीतीश ने आगे कहा कि मई, 2017 में भी हम लोगों ने विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार को पत्र भैजा। उन्होंने कहा कि आज कैबिनेट की बैठक में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध करने का प्रस्ताव पारित किया गया। मेरा अनुरोध है कि बिहार के लोगों के विकास को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार को जल्द विशेष राज्य का दर्जा दे।

Bihar: 75% आरक्षण लागू करने के प्रस्ताव पर नीतीश कैबिनेट ने लगाई मुहर, 9 नवंबर को विधानसभा में लाएगी बिल

November 8, 2023, 6:11 am

पटना। बिहार में जाति आधारित जनगणना कुछ महीने पहले ही हुई है। ऐसे में राज्य में मंगलवार (07 नवंबर) की शाम आरक्षण का दायरा बढ़ाने पर नीतीश कुमार की कैबिनेट ने मुहर लगा दी. 75 फीसदी आरक्षण लागू करने का प्रस्ताव राज्य में कैबिनेट से पास हो गया है। बता दें कि नीतीश सरकार ने निर्णय लिया है कि बिहार विधानसभा में उनकी सरकार 9 नवंबर को आरक्षण बढ़ाने का बिल लाएगी. वहीं दूसरी तरफ नीतीश सरकार के इस फैसले को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बड़े दांव की तरह बताया जा रहा है। दरअसल, विधानसभा में मंगलवार (07 नवंबर) को ही CM नीतीश ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया था. बिहार कैबिनेट की बैठक इस प्रस्ताव के कुछ पलों के बाद हुई है और इस फैसले पर मुहर भी लगाया गया है।

जानिए क्या है आरक्षण बढ़ाने का गणित?

अनुसूचित जाति को पहले से मिल रहे 16 फीसदी के बजाय 20 फीसदी आरक्षण देने का प्रस्ताव नीतीश कुमार की कैबिनेट ने पास किया है. पहले से मिल रहे अनुसूचित जनजाति को एक फीसदी आरक्षण के बजाय दो फीसदी आरक्षण देने का प्रस्ताव पास किया गया है. 25 फीसदी अति पिछड़े को, 18 फीसदी ओबीसी को और 10 फीसदी का आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े यानि EWS वर्ग को दिया जाएगा. इस तरह आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75 फीसदी करने का फैसला लिया गया है। जातिगत जनगणना के अनुसार, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, उपसमूह सहित ओबीसी, बिहार की कुल आबादी का 63 प्रतिशत है। वहीं SC और ST कुल मिलाकर 21 प्रतिशत से थोड़ा ज्यादा हैं.

चर्चा में क्यों है जाति आधारित जनगणना?

हाल ही में बिहार सरकार ने एलान किया है कि बिहार सरकार सभी जातियों और समुदायों का सामाजिक और आर्थिक जनगणना करेगी। और पिछले दिन सरकार ने ऐसा कर दिखाया है। इस जनगणना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में भारतीय परिवारों की आर्थिक हालात के बारे में जानकारी एकत्र किया जाता है। इस गणना के माध्यम से विभिन्न जाति और समूहों की आर्थिक स्थितियों का जानकारी हासिल करने के लिए विशिष्ट जाति नामों पर डेटा भी इकट्ठा करते है।

Bihar News: नीतीश कैबिनेट के फैसले पर शिक्षक अभ्यर्थी में नाराजगी, आंदोलन तक पहुंच सकती है बात

June 28, 2023, 11:47 am

पटना। बिहार में शिक्षक नियुक्ति की नियमावली में बड़ा परिवर्तन किया गया है. मंगलवार यानी कल हुई कैबिनेट की बैठक में संशोधन करते हुए कहा गया है कि अब शिक्षक बनने के लिए बिहार का स्थायी होना जरूरी नहीं है. पहले भर्ती के लिए बिहार का स्थानी होना जरूरी था. नई शिक्षक बहाली नियमावली के तहत बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बीते 15 जून से आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू है. 12 जुलाई तक अंतिम तिथि है.

1 लाख 70 हजार 461 पदों पर होगी बहाली

बता दें कि बिहार में नई शिक्षक बहाली के तहत 1 लाख 70 हजार 461 पदों पर बहाली होनी है. इसकी अधिसूचना जारी हो चुकी है और नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू है. 15 जून से 12 जुलाई तक आवेदन भरने की तिथि है. अगस्त के अंत में परीक्षा लेने का समय निर्धारित किया गया है. बिहार लोक सेवा आयोग ने इसी साल रिजल्ट भी जारी करने का वादा किया है.

सरकार के निर्णय से अभ्यर्थी नाराज

बिहार सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के शिक्षक अभ्यर्थियों में नाराजगी देखी जा रही है. छात्र संघ के नेता दिलीप कुमार ने कहा कि बिहार सरकार का यह निर्णय बहुत गलत है. बिहार के अभ्यर्थियों के लिए हकमारी का काम किया गया है. किसी भी राज्य में जो आरक्षण होता है वह उस राज्य के मूल निवासी का होता है. बिहार सरकार 35 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को दे रही है तो बाहर की महिलाएं भी फॉर्म भरेंगी तो उसे भी आरक्षण मिलेगा.

आंदोलन तक पहुंच सकती है बात

नीतीश सरकार के इस फैसले को लेकर छात्र संघ के नेता दिलीप कुमार ने कहा कि हम अभ्यर्थियों से बात कर रहे हैं. जरूरत पड़ी तो इस पर उग्र आंदोलन भी हम लोग करेंगे.

नीतीश कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला 1.78 लाख शिक्षकों की बहाली तय, वेतनमान को भी मंज़ूरी

May 2, 2023, 1:13 pm

पटना: बिहार की नीतीश सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई। जिसकी अध्यक्षता खुद नीतीश कुमार ने की आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक में कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगी है। साथ ही आपको बता दें कि सरकार ने कैबिनेट की बैठक में शिक्षकों की बहाली को लेकर बड़ा फैसला लिया है। बैठक में कुल 1.78 लाख शिक्षकों की बहाली का फैसला लिया गया है। इस फैसले से शिक्षक बहाली का रास्ता पूरी तरह से साफ़ हो चुका है। इसमें प्राइमरी, माध्यमिक और हाई स्कूलों में शिक्षकों की बहाली का फैसला लिया गया है। वहीँ अगर अलग-अलग क्लास में बहाली की बात करें तो कक्षा 1 से 5 तक में 85,477 कक्षा 6 से 8 तक में 1745 एवं कक्षा 9 से 10 तक में 33,186 वहीँ कक्षा 11 से 12 तक में कुल 57,618 शिक्षकों को बहाल किया जायेगा

वेतनमान को भी मिली मंज़ूरी

आपको बता दें कि बिहार सरकार ने मंगलवार को हुई बैठक में शिक्षकों के मूल वेतन पर भी मुहर लगा दी है। जिसमें क्लास एक से पांचवीं तक के शिक्षकों को मूल वेतन के रूप में 25 हज़ार, क्लास छठी से आठवीं तक के 28 हज़ार, वहीँ नवीं क्लास और दसवीं क्लास के शिक्षकों को 31 हज़ार रूपये एवं क्लास इग्यारहवीं और बारहवीं के शिक्षकों को 32 हज़ार रूपये मूल वेतन के रूप में मिलेंगे।

नीतीश कैबिनेट ने कुल 18 एजेंडों पर लगाई मुहर, जानिए किस विभाग में क्या लिया गया फैसला

May 2, 2023, 12:27 pm

पटना: बिहार सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट का बैठक किया। ये बैठक 11 :30 बजे से शुरू हुई थी जिसका नेतृत्व खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। आपको बता दें कि इस बैठक में कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगाई गयी है। जिसमें कई विभाग शामिल है। पंचायती राज, परिवहन, वित्त, समाज कल्याण, सहकारिता, स्वास्थ्य,नगर विकास एवं आवास, शिक्षा, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, पशु एवं मत्स्य संसाधन, गृह और परिवहन विभाग। साथ ही आपको बता दें कि सरकार ने कैबिनेट की बैठक में शिक्षकों की बहाली को लेकर भी फैसला लिया है। नीचे लगाए फोटो में आप हर विभाग में लिया गया फैसला पूरा पढ़ सकते है।

कैबिनेट के द्वारा लिया गया फैसला

गृह विभाग

पंचायती राज विभाग

परिवहन विभाग

वित्त विभाग

समाज कल्याण विभाग

सहकारिता विभाग

शिक्षा विभाग

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

पंचायती राज विभाग

नगर विकास एवं आवास विभाग