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तेजस्वी यादव की तारीफ में बोले मनोज झा, कहा संविधान के पक्ष में खड़े साथियों को बधाई…

August 20, 2024, 12:40 pm

पटना : यूपीएससी में 45 पदों पर लेटरल एंट्री यानी सीधी भर्ती से सरकारी पदों को भरने के लिए निकाली गई वैकेंसी के विरोध के बाद केंद्र सरकार ने इसे वापस ले लिया है. सरकार ने यूपीएससी को इस विज्ञापन को रद्द करने का निर्देश दिया है. सरकार के इस फैसले पर राजद सांसद मनोज झा ने पोस्ट कर संविधान के साथ खड़े लोगों को बधाई दी है.

एक्स पर दी प्रतिक्रया

मनोज झा ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर लिखा, “संविधान के पक्ष में खड़े साथियों आप सबों को बधाई।7 अगस्त को लेटरल एंट्री वाला विज्ञापन आया इसके फ़ौरन बाद नेता प्रतिपक्ष ⁦तेजस्वी यादव ने सरकार को आरक्षण के प्रावधानों को दरकिनार करने से आगाह किया और आज दिनांक 20 अगस्त को सरकार को फ़ैसला पलटना पड़ा। जय संविधान”.

संविधान के पक्ष में खड़े साथियों….आप सबों को बधाई।7 अगस्त को #lateral_entry वाला विज्ञापन आया इसके फ़ौरन बाद नेता प्रतिपक्ष ⁦@yadavtejashwi⁩ ji ने सरकार को आरक्षण के प्रावधानों को दरकिनार करने से आगाह किया और आज दिनांक 20 अगस्त को सरकार को फ़ैसला पलटना पड़ा।
जय संविधान pic.twitter.com/QkroTcDWjL
— Manoj Kumar Jha (@manojkjhadu) August 20, 2024

17 अगस्त को जारी किया था विज्ञापन

17 अगस्त को यूपीएसएससी ने 24 केंद्रीय मंत्रालयों में निदेशक, दंत चिकित्सक और सहायक सहायक जैसे प्रमुख पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इस सामान्य भर्ती से आरक्षण का खतरा था. इस विज्ञापन ने राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया. बीजेपी की सहयोगी एलजेपी ने भी इस निर्णय पर विरोध जताते हुए पुनः विचार करने को कहा था।

तेजस्वी यादव ने कड़ा विरोध किया

विपक्ष का कहना था कि इन भर्तियों में आरक्षण का प्रावधान नहीं होने से दलित, पिछड़े वर्ग और आदिवासी अपने अधिकारों से वंचित हो जायेंगे. केंद्र सरकार इस भर्ती के जरिए गरीब लोगों को ऊंचे पदों पर पहुंचने से रोकना चाहती है. अब जब सरकार ने यह विज्ञापन वापस ले लिया है तो राजद नेता मनोज झा ने इसे संविधान की जीत बताया है. उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के नेता तेजस्वी यादव ने इसका कड़ा विरोध किया था. इसी वजह से सरकार को इस पर कदम पीछे खींचने पड़े.

बिहार: क्या जातिय जनगणना करवाकर, जातियों में आग लगाकर राजनीतिक रोटी सेंकना चाहती है सरकार ?

October 4, 2023, 12:51 pm

पटना। बिहार में जातिगत जनगणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद की नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। इसी बीच जन सुराज के सुत्रधार प्रशांत किशोर ने इस पर बड़ा बयान दिया है।

जातिगत जनगणना को अंतिम दांव के रूप में खेला

बिहार की राजनीति में इस समय घमासान मचा हुआ है। एक तरफ जहां आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा के ठाकुरों को लेकर दिए बयान के बाद आरजेडी के ही नेता आमने-सामने आ गए हैं तो दूसरी तरफ जाति आधारित गणना की रिपोर्ट भी आ गई है जिसमें भी बहुत सी कमियां बताई जा रही हैं। अब इस पर जन सुराज पदयात्रा के सूत्रधार और चुनावी रणनीतीकार प्रशांत किशोर ने बिहार की सरकार को घेरते हुए कहा कि जो लोग जातिगत जनगणना करवा लिए इनको समाज की बेहतरी से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना को अंतिम दांव के रूप में खेला गया है ताकि समाज के लोगों को जातियों में बांटकर एक बार फिर किसी तरह चुनाव की नैया पार लगाई जाए। नीतीश कुमार 18 सालों से सत्ता में हैं पर अब क्यों जातिगत जनगणना करवा रहे हैं? नीतीश कुमार को 18 सालों से याद नहीं आ रहा था? दूसरी बात, जाति आधारित जनगणना राज्य सरकार का विषय नहीं है।

बिहार के 13 करोड़ लोग सबसे गरीब और पिछड़े हैं: प्रशांत किशोर

प्रशांत किशोर ने आगे समझाते हुए कहा कि जातियों की जनगणना मात्र से लोगों की स्थिति नहीं सुधरेगी। बिहार के 13 करोड़ लोग जनगणना के मुताबिक सबसे गरीब और पिछड़े हैं और ये जानकारी सरकार के पास है तो इसे क्यों नहीं सुधारते। दलितों की जनगणना आजादी के बाद से हो रही है उसकी दशा आप क्यों नहीं सुधार रहे हैं? उनके लिए आपने क्या किया? मुसलमानों की जनगणना हुई है लेकिन उनकी हालत सुधर क्यों नहीं रही है? प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में आज दलितों के बाद मुसलमानों की हालत सबसे खराब है लेकिन इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। समाज में अगर कोई वर्ग सही मायने में पीछे छूट गया है तो उसकी संख्या ज्यादा है। उन्होंने कहा कि बिहार की सरकार जनता को उलझा रही है कि आधे लोग लग जाएं जनगणना के पक्ष में और आधे लोग लग जाएं जनगणना के विपक्ष में। इसके बाद कोई इसकी चर्चा न करे कि, बिहार में पढ़ाई हो रही है की नहीं, रोजगार मिल रहा है की नहीं। एक बार जाति में आग लगाकर अपनी रोटी सेंक कर फिर से एक बार मुख्यमंत्री बन जाए।