आज का बिहार में जातीय जनणगना समाचार:Today बिहार में जातीय जनणगना News ,Latest बिहार में जातीय जनणगना News,Aaj Ka Samachar ,बिहार में जातीय जनणगना समाचार ,Breaking बिहार में जातीय जनणगना News in Hindi, Latest News Headlines - Inkhabar https://www.inkhabar.com/tag/%e0%a4%ac%e0%a4%bf%e0%a4%b9%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%9c%e0%a4%be%e0%a4%a4%e0%a5%80%e0%a4%af-%e0%a4%9c%e0%a4%a8%e0%a4%a3%e0%a4%97%e0%a4%a8%e0%a4%be May 7, 2026, 3:30 pm Inkhabar Inkhabar hi https://www.inkhabar.com/wp-content/themes/inkhabar/images/inkhbar-logo.png https://www.inkhabar.com/ Feed provided by Inkhabar. https://bihar.inkhabar.com/top-news/caste-census-will-be-banned-in-bihar-sc-will-hear-the-petition-on-april-28/April 21, 2023, 8:21 amwp-content/uploads/2023/04/Clipboard-27.jpgटॉप न्यूज़पटना: बिहार में हो रहे जातीय जनगणना को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर याचिका दाखिल की गयी है। जिस पर सुप्रीम कोर्ट हामी भरते हुए सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक इसी महीने 28 अप्रैल को जातीय जनगणना पर सुप्रीम... <p><strong>पटना:</strong> बिहार में हो रहे जातीय जनगणना को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर याचिका दाखिल की गयी है। जिस पर सुप्रीम कोर्ट हामी भरते हुए सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक इसी महीने 28 अप्रैल को जातीय जनगणना पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आपको बता दें कि याचिकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में बिहार में कराये जा रहे जाति आधारित गणना को चुनौती देते हुए अपने याचिका में कहा है कि जातीय गणना कराने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। राज्य सरकार का नहीं।</p> <p><strong>जातीय गणना का दूसरा फेज शुरू</strong></p> <p>आपको बता दें कि बिहार में जातीय जनगणना का दूसरा फेज शुरू हो चूका है। पहला फेज पूरा होने के बाद दूसरे फेज में सभी जातियों के कोड को निर्धारित कर दिया गया है। इसके साथ ही लगभग 17 सवालों के जवाब लोगों से मांगे जा रहे हैं। गौरतलब हो इससे पहले भी एक बार बिहार में हो रहे जातीय जनगणना को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली जा चुकी है लेकिन उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इंकार कर दिया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए हामी भर दी है। ऐसे में अब अगर कोर्ट से किसी प्रकार का एक्शन लिया जाता है तो नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट को झटका लग सकता है।</p>