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Meeting: सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, कैबिनेट में मिली 38 प्रस्तावों को मंजूरी

November 14, 2024, 8:56 am

पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार (14 नवंबर) को कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में 38 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। इस बैठक में कई बड़े फैसलों पर निर्णय लिए गए हैं। बिहार सरकार के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा दिया है। महंगाई भत्ता में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है।

अंचलो के लिए कई पदों पर होगी भर्ती

कैबिनेट में इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी मंजूरी दी है। पहले यह 50 फीसद था जो, अब बढ़कर 53 फीसद हो गया है। इसका लाभ पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। राजस्व भूमि सुधार विभाग की तरफ से पटना सदर अंचल का विभाजन किया गया है। इसे पटना सदर अंचल, पटना सिटी अंचल, दीदारगंज अंचल और पाटलिपुत्र अंचल के रूप में बांटा गया है। इसके लिए राज्य सरकार ने इन कार्यालय में कई श्रेणी के नए पदों पर भर्ती को अपनी स्वीकृति दी है। इन चारों अंचलों के लिए कुल 60 नए पदों पर भर्ती को मंजूरी मिली है।

कर्मचारियों को मिलेगी बकाया राशि

इसके लिए सरकार को हर साल 1 करोड़ 82 लाख 7 हजार 600 का अतिरिक्त भार पड़ेगा, जिसकी मंजूरी आज कैबिनेट में मिली है। राज्य औद्योगिक विकास निगम के तहत बंद हुए भागलपुर में ‘बिहार स्पन सिल्क मिल’ और फतुहा में ‘बिहार स्कूटर्स लिमिटेड’ की फैक्ट्रियों के कर्मचारियों को ‘बिहार आकस्मिक निधि’ से बकाए वेतन के भुगतान के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इसमें जो-जो कर्मचारी मृत हो चुके हैं, उनके परिवार को यह राशि मिलेगी। इसके लिए कैबिनेट में 28 करोड़ 25 लाख 97 हजार रुपये के प्रस्ताव पर मोहर लगी है।

Sarkari Job: सरकारी विभागों के 748 पदों में होंगी भर्तियां, नीतीश कैबिनेट में मिली मंजूरी

July 13, 2024, 3:06 am

पटना। नीतीश कैबिनेट में बिहार के विभिन्न विभागों में 748 नए पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इसके लिए बिहार सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। इसके अतिरिक्त सभी 534 प्रखंडों में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भी बहाली की जाएगी। राज्य मंत्रिपरिषद् ने शुक्रवार को इन पदों को अपनी स्वीकृति दी थी।

रिक्त पदों पर भर्तियां जल्द शुरू होगी

अब इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और तकनीक शिक्षा विभाग के भीतर संचालित 34 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के लिए 338 शैक्षणिक पदों के सृजन की मंजूरी दी गई है। जिसमे प्राध्यापक के 28, सह-प्राध्यापक के 71 और सहायक प्राध्यापक के 239 पदों पर भर्तियां होनी है। 31 राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में असैनिक अभियंत्रण पाठ्यक्रम के लिए 203 शैक्षणिक पद सृजित किए गए है।

इन नए पदों पर होगी बहाली

राज्य के नए आईटीआई की स्थापना व नए महिला के लिए प्रधान लिपिक के 31 और निम्नवर्गीय लिपिक के 31 अर्थात कुल 62 रिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। वहीं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पहले से शुरू हुए व्यवसायों में व्यवसाय अनुदेशकों और गणित के अनुदेशकों, ड्राइंग अनुदेशकों के 130 और ग्रुप अनुदेशकों के कुल 137 रिक्त पदों को सृजित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। जिससे बिहार सरकार ने अपनी सहमति दे दी है।

Nitish Cabinet: बिहार के इन शहरों में चलेंगी मेट्रो, नीतीश कैबिनेट ने दी हरी-झंडी

June 20, 2024, 8:08 am

पटना : प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार ने आज गुरुवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई थी. बैठक पटना स्थित मुख्य सचिवालय में आयोजित हुई। इस बैठक में प्रदेश की नीतीश सरकार ने कई फैसले लिए हैं. मंत्रालय की बैठक में कुल 22 एजेंडों पर अंतिम मुहर लगाई गई है. इसमें सबसे अहम फैसला मेट्रो को लेकर लिया गया है. नगर विकास एवं आवास विभाग ने प्रदेश के चार अहम शहरों में मेट्रो चलाने का निर्णय लिया गया है. शहरों में शामिल मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया और भागलपुर में मेट्रो रेल के परिचालन के प्रस्ताव की सैद्धांतिक सहमति हुई.

इन योजनाओं पर भी लगी मुहर

बता दें कि नीतीश कबिनेट बैठक में मेट्रो के अलावे कई एजेंडों पर मुहर लगी है. बिहार में सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए अलग-अलग अयोगों की ओर से संचालित परीक्षाओं को आवश्यक चरणों में आयोजित करने और उक्त चरणों में परीक्षाओं को ऑनलाइन तथा ऑफलाइन माध्यम से कराए जाने का फैसला लिया गया है. खेल विभाग में सचिवालय एवं निदेशालय स्तर के लिए अलग-अलग कोटि के कुल 98 पदों की सृजन की स्वीकृति दी गई है. नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायत में खेल क्लब के गठन की स्वीकृति मिली है. इसके साथ प्रदेश के 46 पॉलिटेक्निक संस्थानों में वर्ग कक्ष, कर्मशाला उपकरण के लिए 80 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है.

नलकूप योजना को लेकर भी लिया गया फैसला

इसके साथ ही बैठक में लघु जल संसाधन विभाग के अंतर्गत विभिन्न सिंचाई योजनाओं को समयबद्ध और सुचारू रूप से क्रियान्वयन के लिए तकनीकी पर्यवेक्षक की सेवा प्राप्त दिए जाने निर्णय लिया गया है. यह सेवा बाह्य स्रोत से दिया जाएगा. लघु जल संसाधन विभाग के तहत सीएम निजी नलकूप योजना के तहत 35000 निजी नलकूपों के अधिष्ठापन के लिए 266 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है।

नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, इंजीनियरिंग स्टूडेंट को मिलेगा 10 हजार स्टाइपेंड

February 6, 2024, 11:25 am

पटना। बिहार में NDA सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक समाप्त हो गई है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में 14 एजेंडा पर मुहर लगी है। इस दौरान सरकार ने कई अहम घोषणाएं की है। सरकार ने इंजीनियरिंग स्टूडेंट को लेकर कहा कि बिहार के इंजीनियरिंग छात्रों को 10 हजार स्टाइपेंड मिलेगा। इंटर्नशिप के दौरान उन्हें यह राशि दी जाएगी। बीटेक के सातवें सेमेस्टर में इंटर्नशिप करने पर इंजीनियरिंग छात्रों को बिहार सरकार स्टाइपेंड देगी। इसे लेकर सरकार ने नई पॉलिसी बनाई है।

बनेंगे 2,165 पंचायत भवन

इसके अलावा बिहार सरकार 2,165 पंचायत भवन बनाएगी। 6 हजार 10 लाख 38 हजार 707 करोड़ रुपये की लागत से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में 1,083 और सामान्य क्षेत्र में 1,082 भवन बनाये जायेंगे। विज्ञान प्रावैधिकी व तकनीकी शिक्षा के क्षेत्रीय कार्यालय में ग्रुप डी के आवेदन के लिए अब कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। इससे 3 लाख 46 हजार 777 आवेदनकर्ता लाभ मिलेगा। परीक्षा शुल्क माफ़ी पर नीतीश कैबिनेट ने मुहर लगा दी है।

कैबिनेट की अन्य घोषणाएं-

NIT पटना में 47.76 करोड़ की लागत से बनेगा इनक्यूबेशन सेंटर।
पशुपालक को वेटनरी डॉक्टर घर पहुंच कर जानवरों का स्वास्थ्य देखेंगे।
उद्योग विभाग के रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्ममेंस योजना के लिए 140.74 करोड़ की राशि को मंजूरी दी गई है।
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक अरब 4 करोड़ 90 लाख 45 हजार की लागत से केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से चलेगी।

Bihar Cabinet Meeting: अटकलों के बीच CM नीतीश ने की कैबिनेट बैठक, 23 प्रस्तावों पर लगाई मुहर

December 5, 2023, 1:18 pm

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई दिनों से बीमार चल रहे थे। यही नहीं उनके स्वास्थ्य को लेकर राजनीतिक बहस भी जारी थी। इसी बीच सीएम नीतीश कुमार ने मंगलवार को मंंत्रीमंडल की बैठक बुला ली और सचिवालय पहुंच गए। सचिवालय में आयोजित हुई कैबिनेट की बैठक में उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई। इस बैठक में कुल 23 प्रस्तावों को पास किया गया है। जिसमें चार्जिंग स्टेशन, स्क्रैप पॉलिसी और नई बसों की स्वीकृति जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

400 बसों की मिली स्वीकृति

मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में नीतीश सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशनों के लिए नीति बनाई जाएगी। इसके साथ ही बिहार के 6 प्रमुख नगर पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णियां के लिए 400 बसों की स्वीकृति दी गई। सभी विभाग, बोर्ड, निगम तथा अन्य कार्यालयों में इस्तेमाल की जा रही सरकारी गाड़ी जो 15 वर्ष पुरानी है, उसके लिए स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई गई है। बता दें कि आज कि बैठक में स्क्रैपिंग प्रक्रिया की स्वीकृति दी गई है। साथ ही बिहार विज्ञापन संशोधन नियमावली 2023 को स्वीकृति मिली है।

कई पदों के सृजन की स्वीकृति

इतना ही नहीं आज की बैठक में बिहार सचिवालय सेवा संशोधन नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई। प्रत्येक जिले में निर्मित, निर्माणाधीन आवासीय अल्पसंख्यक विद्यालयों में वर्तमान में 13 आवासीय विद्यालय के लिए वर्ग 9 से 12 तक विभिन्न कोटि के पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। बिहार दंत चिकित्सा सेवा संशोधन नियमावली 2023 को स्वीकृति दी गई है। बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रयोगशाला संवर्ग नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई है। दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान में विभिन्न कोटि के कुल 33 पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है।

हिलसा के तत्कालीन अंचल अधिकारी सेवा से बर्खास्त

वहीं बिहार के 33 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों के द्वितीय चरण में सेंटर आफ एक्सीलेंस स्थापित करने की योजना है। आगामी 2 वर्षों में कुल 122 करोड़ 86 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही 55 करोड़ 2 लाख की राशि जारी की गई है। पटना हाई कोर्ट की स्थापना में आईटी संवर्ग में विभिन्न कोटि के 81 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। यही नहीं बिहार जिला परिषद सेवा शर्त नियमावली 2023 को स्वीकृति दी गई है। हिलसा के तत्कालीन अंचल अधिकारी राजवर्धन गुप्ता को सेवा से बर्खास्त किया गया।

Nitish Cabinet Meeting: सीएम नीतीश ने खेला सियासी दांव, जानें जाति आरक्षण पर क्या बोले

November 22, 2023, 12:02 pm

पटना। देश में अगले साल लोकसभा का चुनाव होने वाला है। इसे लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी एक्टिव मोड में नज़र आ रहे हैं। यही नहीं उन्होंने एक बार फिरसे सियासी दांव खेला है। बता दें कि बिहार में 75 फीसदी आरक्षण लागू करने के बाद अब नीतीश सरकार ने बिहार के लिए विशेष दर्जे की मुहिम भी शुरू कर दी है। इस दौरान बुधवार (22 नवंबर) को हुई कैबिनेट की बैठक की गई, जिसमें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध करने का प्रस्ताव पारित किया गया। इसके अलावा कुल 40 प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई गई है।

कुल आरक्षण सीमा 75 प्रतिशत

इस संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि देश में पहली बार बिहार में जाति आधारित जनगणना का काम कराया गया। जाति आधारित गणना के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति के आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण सीमा 16 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है। अब अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण सीमा 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 2 प्रतिशत, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण सीमा 18 प्रतिशत से 25 प्रतिशत और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। यानी सामाजिक रूप से कमजोर तबकों के लिए आरक्षण सीमा को 50 प्रतिशत से 65 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अलावा सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण पूर्ववत लागू रहेगा। इन सभी वर्गों के लिए कुल आरक्षण की सीमा 75 प्रतिशत कर दिया गया है।

2013 में बनाई गई थी रघुराम राजन कमेटी

इसके अलावा सीएम नीतीश कुमार ने एक्स हैण्डल पर पोस्ट करते हुए कहा कि हम लोग 2010 से ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। सीएम नीतीश ने बताया कि 24 नवंबर, 2012 को पटना के गांधी मैदान और 17 मार्च, 2013 को दिल्ली के रामलीला मैदान में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए अधिकार रैली की गई थी। उस वक्त हमारी मांग पर तत्कालीन केंद्र सरकार ने रघुराम राजन कमेटी बनाई, जिसकी रिपोर्ट सितंबर, 2013 में प्रकाशित हुई। इसके बाद भी तत्कालीन केंद्र सरकार ने इसके लिए कुछ नहीं किया।

सीएम नीतीश ने पोस्ट कर दी जानकारी

सीएम नीतीश ने आगे कहा कि मई, 2017 में भी हम लोगों ने विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार को पत्र भैजा। उन्होंने कहा कि आज कैबिनेट की बैठक में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध करने का प्रस्ताव पारित किया गया। मेरा अनुरोध है कि बिहार के लोगों के विकास को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार को जल्द विशेष राज्य का दर्जा दे।

Nitish Cabinet Meeting: नीतीश कैबिनेट बैठक में 40 प्रस्तावों पर लगी मुहर, रोजगार के लिए मिलेंगे 2 लाख

November 22, 2023, 11:22 am

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक के दौरान 40 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। बता दें कि कैबिनेट की बैठक में सरकार ने सरकारी सेवकों के लिए महंगाई भत्ता में इजाफा करने का निर्णय लिया। वहीं कुल चार फीसद महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई। यानी डीए को 42 फीसदी से बढ़ाकर अब 46 प्रतिशत कर दिया गया है। हालांकि, केंद्र सरकार ने 18 अक्टूबर को ही केंद्रीय कर्मचारियों को 4% डीए दे दिया। अब केंद्र सरकार के फैसले के बाद राज्य सरकार उसे लागू कर रही है। वहीं पिछली दो बैठकों में 4% डीए पर सरकारी फैसले की चर्चाएं होती रही। आखिरकार अब बुधवार को इस पर निर्णय ले लिया गया।

40 एजेंडों पर मुहर

दरअसल, बुधवार को सीएम नीतीश की कैबिनेट बैठक में कुल 40 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव आरक्षण से संबंधित एक्ट को संविधान की 9वीं सूची में शामिल करने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजना है। इससे मामले में न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं हो सकेगा। बता दें कि हाल ही में जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट जारी की गई थी। इसमें करीब 94 लाख गरीब परिवार पाए गए। वहीं अब राज्य सरकार उन सभी परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार के लिए किस्तों में दो लाख रुपये मुहैया कराएगी।

आवासहीन एंव भूमिहीनों को लाभ

इसके अलावा 63850 आवासहीन एवं भूमिहीनों को 60 हजार के बजाय एक लाख 20 हजार रुपये देने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही राज्य में जो 39 हजार परिवार झोपड़ी में निवास करते हैं, उन्हें भी मकान बनाने के लिए 120000 रुपये देने की मंजूरी मिली है।

परिवहन विभाग की ओर से बड़ा निर्णय

यही नहीं कैबिनेट की इस बैठक में परिवहन विभाग की ओर से बड़ा निर्णय लिया गया है जिससे राज्य के 496 प्रखंड के लोगों को लाभ दिया जाएगा। इसके अंतर्गत प्रत्येक प्रखंड के सात लाभुकों को बस खरीदने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाएगा। वहीं अनुसूचित जनजाति की संख्या जहां 1000 से अधिक होगी उस प्रखंड में एक अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति का कोटा रहेगा। इसके अलावा इन सात लाभुकों में दो अनुसूचित जाति वर्ग, दो अत्यंत पिछड़ा वर्ग, एक पिछड़ा वर्ग, एक अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे और एक सामान्य वर्ग का चयन किया जाएगा। इसमें अनुदान की राशि पांच लाख रुपये रहेगी। इसके अनुसार राज्य में 360 नई बसों का परिचालन किया जाएगा। जिससे लगभग 7200 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल सकेगा।

प्राथमिक और उप स्वास्थ्य केंद्र को मंजूरी

कैबिनेट बैठक के इन 40 एजेंडों के अंतर्गत राज्य में 1015 नए उप स्वास्थ्य केंद्र एवं 228 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या ऐसे 86 प्रखंड जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है वहां इनके निर्माण की मंजूरी दी गई। बता दें कि इसके लिए 1754.99 करोड़ रुपयों की मंजूरी दी गई है।

Bihar: 75% आरक्षण लागू करने के प्रस्ताव पर नीतीश कैबिनेट ने लगाई मुहर, 9 नवंबर को विधानसभा में लाएगी बिल

November 8, 2023, 6:11 am

पटना। बिहार में जाति आधारित जनगणना कुछ महीने पहले ही हुई है। ऐसे में राज्य में मंगलवार (07 नवंबर) की शाम आरक्षण का दायरा बढ़ाने पर नीतीश कुमार की कैबिनेट ने मुहर लगा दी. 75 फीसदी आरक्षण लागू करने का प्रस्ताव राज्य में कैबिनेट से पास हो गया है। बता दें कि नीतीश सरकार ने निर्णय लिया है कि बिहार विधानसभा में उनकी सरकार 9 नवंबर को आरक्षण बढ़ाने का बिल लाएगी. वहीं दूसरी तरफ नीतीश सरकार के इस फैसले को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बड़े दांव की तरह बताया जा रहा है। दरअसल, विधानसभा में मंगलवार (07 नवंबर) को ही CM नीतीश ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया था. बिहार कैबिनेट की बैठक इस प्रस्ताव के कुछ पलों के बाद हुई है और इस फैसले पर मुहर भी लगाया गया है।

जानिए क्या है आरक्षण बढ़ाने का गणित?

अनुसूचित जाति को पहले से मिल रहे 16 फीसदी के बजाय 20 फीसदी आरक्षण देने का प्रस्ताव नीतीश कुमार की कैबिनेट ने पास किया है. पहले से मिल रहे अनुसूचित जनजाति को एक फीसदी आरक्षण के बजाय दो फीसदी आरक्षण देने का प्रस्ताव पास किया गया है. 25 फीसदी अति पिछड़े को, 18 फीसदी ओबीसी को और 10 फीसदी का आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े यानि EWS वर्ग को दिया जाएगा. इस तरह आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75 फीसदी करने का फैसला लिया गया है। जातिगत जनगणना के अनुसार, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, उपसमूह सहित ओबीसी, बिहार की कुल आबादी का 63 प्रतिशत है। वहीं SC और ST कुल मिलाकर 21 प्रतिशत से थोड़ा ज्यादा हैं.

चर्चा में क्यों है जाति आधारित जनगणना?

हाल ही में बिहार सरकार ने एलान किया है कि बिहार सरकार सभी जातियों और समुदायों का सामाजिक और आर्थिक जनगणना करेगी। और पिछले दिन सरकार ने ऐसा कर दिखाया है। इस जनगणना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में भारतीय परिवारों की आर्थिक हालात के बारे में जानकारी एकत्र किया जाता है। इस गणना के माध्यम से विभिन्न जाति और समूहों की आर्थिक स्थितियों का जानकारी हासिल करने के लिए विशिष्ट जाति नामों पर डेटा भी इकट्ठा करते है।

बिहार: प्रदेश में होगी शिक्षकों की बंपर बहाली, आंगनबाड़ी को एलपीजी गैस सिलेंडर की सौगात

September 20, 2023, 7:46 am

पटना। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 45 एजेंडों पर मुहर लगा दी गई है। अब आंगनबाड़ी केंद्रों में लकड़ी और गोइठे पर खाना नहीं बनाया जाएगा।

45 एजेंडों पर लगी मुहर

प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई थी। बताया जा रहा है कि मंत्री परिषद की इस बैठक में कुल 45 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। कैबिनेट की इस बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार बिहार सरकार जल्दी ही शिक्षकों की बंपर बहाली करेगी। बता दें कि कक्षा 6 से 12वीं तक कुल 69,692 शिक्षक पद का क्रिएशन किया है।

शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी

बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त नियमावली 2023 के तहत शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। बता दें कि वर्ग 11 से 12 तक के अध्यापन के लिए शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन विद्यालय अध्यापक के 18830 पद, वर्ग 9 से 10 तक के अध्यापन के लिए विद्यालय अध्यापक के 18880 पद एवं वर्ग 6 से 8 तक के शिक्षकों के 31982 पद के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई। बिहार लोक सेवा आयोग प्रतियोगी परीक्षा करवाकर शिक्षक नियुक्त करेगा।

बढ़ाया गया मानदेय, जल निकासी योजना को मंजूरी

यहीं नहीं शिक्षा सेवकों का मानदेय भी बढ़ाया गया है। जिसे 11000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 22000 कर दिया गया है। इसके साथ ही हर वर्ष 5 फीसदी वार्षिक वृद्धि भी हुआ करेगी। वहीं विकास मित्रों के मानदेय में भी इजाफा किया गया है। जिसमें 13,700 प्रति माह से बढ़ाकर 25000 कर दिया गया है। इसके अलावा SAP जवानों के मानदेय में भी इजाफा किया गया है। बता दें कि जूनियर कमीशन ऑफिसर को 20,700 की जगह अब 23,800 रुपये मिला करेंगे। व सैप जवानों का मानदेय 17,250 से बढ़ाकर 19,800 कर दिया गया है। वहीं रसोइया का 13,110 से बढ़ाकर 15,100 मानदेय तय किया गया है। दूसरी ओर कैबिनेट ने जहानाबाद, सीतामढ़ी, बोधगया, पूर्णिया, बेतिया और शिवहर में जल निकासी योजना को मंजूरी दे दिया है। यहीं नहीं अब पटना हाईकोर्ट में सिर्फ हिंदी भाषा में भी एफिडेविट दायर किया जा सकता है।

एलपीजी गैस सिलेंडर की सुविधा

वहीं बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि अब आंगनबाड़ी केंद्रों में लकड़ी और गोइठे पर खाना नहीं बनाया जाएगा। इसके लिए सरकार की तरफ से एलपीजी गैस सिलेंडर मुहैया कराया जाएगा। बता दें कि समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत राज्य स्कीम के अंतर्गत, राज्य के लगभग 1,15000 आगनवाड़ी केन्द्रों पर धुआं रहित ईंधन हेतु एलपीजी की सुविधा 2 गैस सिलेन्डर एवं चूल्हा सहित उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इसके लिए 74 करोड़ 55 लाख 58000 रूपये एवं गैस रिफिलिंग के लिए 1 अरब 65 करोड़ 75 लाख 9000 रूपये व्यय करने की स्वीकृति दी गई है। आंगनबाड़ी केद्रों में तीन से 6 वर्ष तक के बच्चों को दिए जा रहे नाश्ते के अतिरिक्त सप्ताह में 2 दिन दूध पाउडर मिलेगा। बच्चों को सुधा मिल्क पाउडर का दूध दिए जाएगा। प्रति बच्चे को 100 एमएल दूध मिला करेगा। इस व्यवस्था के लिए कुल 232 करोड़ 20 लाख 70 हजार रुपये वार्षिक व्यय की स्वीकृति दी गई है।

16 जून को होगा नीतीश कैबिनेट का विस्तार, संतोष मांझी की जगह रत्नेश सदा बनेंगे मंत्री

June 14, 2023, 12:25 pm

पटना। बिहार के पूर्व जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने नीतीश कुमार को बड़ा झटका देते हुए मंत्रिमडल से इस्तीफा दे दिया है। वहीं संतोष सुमन के इस्तीफे से खाली हुए उनकी जगह को तीन बार सोनबरसा से जदयू विधायक रहे रत्नेश सदा संभालेंगे। 16 जून को नीतीश कैबिनेट की बैठक में मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। जहां सुबह 10 बजकर 30 मिनट पर रत्नेश सदा मंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्यापल आर्लेकर उन्हें पद की गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। राजभवन के राजेंद्र मंडपम में रत्नेश सदा को मंत्री पद की शपथ दिलाई जायेगी।

शिकार करने में लगे थे जंगल के जानवर

बता दें कि बिहार के महागठबंधन सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दरअसल संतोष सुमन ने नीतीश मंत्रिमडल से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि संतोष सुमन नीतीश सरकार में अल्पसंख्यंक कल्याण विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। जीतन राम मांझी के बेटे डॉक्टर संतोष कुमार सुमन मांझी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।उन्होंने नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि जदयू चाहती है कि हम पार्टी जनता दल यूनाइटेड में विलय कर ले। जंगल में बहुत जानवर हैं, बहुत दिनों से शिकार करने की कोशिश की जा रही थी। पार्टी नेताओं के साथ विचार करने के बाद ही हमने ये फैसला लिया है।