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Bihar: स्वामी रामभद्राचार्य ने नीतीश- तेजस्वी को दी नसीहत, जाति के आधार पर नहीं मिलेगा वोट

November 1, 2023, 6:49 am

पटना। चित्रकूट के तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के जाति आधारित जनगणना के फैसले का विरोध किया है। स्वामी रामभद्राचार्य ने सीएम और डीप्टी सीएम को नसीहत भी दी है। उन्होंने कहा कि उन्हें जाति के आधार पर वोट नहीं मिलने वाला। जो राम और कृष्ण की बात करेगा वही राज करेगा। यही नहीं स्वामी रामभद्राचार्य ने सीएम नीतीश और तेजस्वी यादव पर हिंदुओं को बांटने का भी आरोप लगाया है। बता दें कि तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य ने यह बयान पश्चिम चंपारण के बगहा रामकथा के दौरान कही हैं।

रामकथा की हुई शुरुआत

दरअसल मंगलवार से रामनगर के अर्जुन विक्रम शाह स्टेडियम में स्वामी रामभद्राचार्य की रामकथा की शुरुआत हुई है। वहीं रिपोर्ट्स की मानें तो स्वामी रामभद्राचार्य ने अपने प्रवचन के दौरान सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जाति आधारित जनगणना की नीति हिंदुओं में भेद डालना है। इस दौरान स्वामी रामभद्राचार्य ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि इन लोगों को कौन समझाए कि हिंदुओं को जाति के आधार पर नहीं बांटना चाहिए।

जाति के आधार पर देख को बांटने की नीति

यही नहीं स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा कि देश को जाति के आधार पर बांटने की नीति कभी सफल नहीं हो सकती। जाति के आधार पर वोट नहीं मिलेगा। अब काम करने वाले को ही वोट मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो राम-कृष्ण की बात करेगा वही भारत पर राज करेगा। फिलहाल इस चुनावी माहौल में स्वामी रामभद्राचार्य के इस बयान से बिहार की सियासी सरगर्मी और बढ़ गई है।

जब धर्म पर संकट आता है…

बता दें कि स्वामी रामभद्राचार्य ने अपने प्रवचन के दौरान यह भी कहा कि भगवान श्री राम हमारे आदर्श हैं। उन्होंने हज़ारों साल पहले जो आदर्श समाज में स्थापित किया था वह आज के लोगों के लिए भी अनुकरणीय है। स्वामी रामभद्राचार्य ने आगे कहा कि जब-जब धर्म पर संकट आता है तो भगवान अवतार लेते हैं। इस दौरान स्वामी ने रामचरितमानस और वेदों का ज़िक्र करते हुए कहा कि वेद कहीं भी कभी भी सनातन हिंदु धर्म में भेद नहीं करता। इसके अंतर्गत सभी लोग एक समान होते हैं।

बिहार में जाति जनगणना पर रोक के बावजूद, नीतीश सरकार ने किया हाईकोर्ट का रुख, की ये मांग

May 6, 2023, 11:27 am

पटना: बिहार में हाई कोर्ट के द्वारा जातिगत जनगणना पर रोक लगाने के बाद नीतीश सरकार ने अब पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। दायर की गई याचिका में कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि सुनवाई की तारीख 3 जुलाई से पहले रखी जाए

याचिका में क्या कहा गया

आपको बता दें कि याचिका में ये भी कहा गया है कि हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए अंतरिम फैसले को देख कर लगा रहा है कि ये आदेश अंतरिम नहीं, बल्कि अंतिम आदेश लग रहा है। ऐसे में हाईकोर्ट जल्द से जल्द सुनवाई कर जो फैसला देना है दे दे। राज्य सरकार के याचिका पर अगले सप्ताह में सुनवाई की उम्मीद है।

हाईकोर्ट का फैसला

गौरतलब हो कि पिछले दिनों हाई कोर्ट के मुख्य नयायधीश के विनोद चंद्रन और न्यायाधीश मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ ने जातिगत जनगणना पर गुरुवार को अंतरिम रोक लगा दी थी। जातिगत जनगणना को रोकने के लिए दायर की गई सभी याचिकों पर कोर्ट ने एक साथ सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रखा था। जिसके बाद गुरुवार को अंतरिम आदेश दिया गया कि सरकार के द्वारा कराये जा रहे जातीय सर्वे को तुरंत बंद किया जाए और जब तक इस पर अंतिम फैसला न आ जाये तब तक अभी तक एकत्रित किये गए डाटा को किसी के साथ साझा नहीं किया जाए।

बिहार: हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी नीतीश सरकार

May 4, 2023, 10:36 am

पटना: पटना हाईकोर्ट द्वारा बिहार में चल रही जातीय जनगणना पर रोक लगाने का आदेश दिया गया है. हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद बिहार सरकार के महाधिवक्ता पीके शाही ने कहा कि हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी. बता दें कि जातीय जनगणना पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट जनगणना पर रोक लगा दी है.

जनगणना पर लगी रोक

बिहार में चल रहे जातिगत जनगणना पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है. गुरुवार को जातीय जनगणना पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि . बता दें कि सुनवाई के दौरान बिहार सरकार के महाधिवक्ता पीके शाही मामले में अपनी दलील दे रहे थे, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने जाति जनगणना पर रोक लगा दी है.

हाईकोर्ट ने लगाई रोक

इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई 3 जुलाई को होनी है. इसके साथ ही तब तक कोई डेटा सामने नहीं आएगा. इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील ने जानकारी दी कि तीन जुलाई से इस मामले पर डिटेल में सुनवाई की जाएगी. इसके साथ ही कोर्ट के इस फैसले से नीतीश कुमार को बहुत बड़ा झटका लगा है. ऐसे में ये देखना होगा कि जुलाई के बाद इस मामले में क्या कुछ होता है.