पटना। प्रदेश सरकार खेती को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन के इस्तेमाल पर अनुदान देगी। सरकार ड्रोन के जरिए किसानों को निर्धारित छिड़काव शुल्क का 50 फीसदी या अधिकतम 240 रुपये प्रति एकड़ सहायता अनुदान देगी। कृषि विभाग की तरफ से 101 अनुमंडलों में एक-एक कृषि ड्रोन के क्रय पर 60 फीसदी या अधिकतम 3.65 […]
पटना। प्रदेश सरकार खेती को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन के इस्तेमाल पर अनुदान देगी। सरकार ड्रोन के जरिए किसानों को निर्धारित छिड़काव शुल्क का 50 फीसदी या अधिकतम 240 रुपये प्रति एकड़ सहायता अनुदान देगी। कृषि विभाग की तरफ से 101 अनुमंडलों में एक-एक कृषि ड्रोन के क्रय पर 60 फीसदी या अधिकतम 3.65 लाख रुपये अनुदान देने का प्रावधान है।
चालू वित्तीय साल के शेष दो महीने में योजना को धरातल पर उतारने के लिए कृषि विभाग की ओर से लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया आखिरी चरण में है। वहीं, खेतों में ड्रोन के माध्यम से खाद कीटनाशक का छिड़काव कराने वाले किसानों से आवेदन लेने की प्रक्रिया भी जारी है। कृषि मंत्री मंगल पांडेय के मुताबिक अब तक लगभग दस हजार किसानों ने रबी की खेती में ड्रोन के उपयोग पर अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है। अब तक प्राप्त आवेदन के सत्यापन के निर्देश दिए गए हैं।
सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होते ही डीबीटी से किसानों को भुगतान किया जाएगा। कृषि विभाग के अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा किसानों को ड्रोन के उपयोग के प्रति प्रेरित करने के लिए इस योजना की शुरूआत की गई। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। किसानों के बीच ड्रोन तकनीक तेजी से लोकप्रिय हो रही है। कीटनाशकों के अनुप्रयोग में ड्रोन का उपयोग करने की असीम संभावनाएं हैं। ड्रोन से फसलों पर सटीक मात्रा में पौधा संरक्षण, रसायनों और उर्वरको का छिड़काव ज्यादा फायदा दे सकता है।
केंद्र सरकार द्वारा नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत जीविका महिला समूहों को 201 ड्रोन बांटे जाने की योजना है। केंद्र सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए नमो ड्रोन दीदी योजना के लिए 1261 करोड़ की मंजूरी दी है।
