पटना। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 45 एजेंडों पर मुहर लगा दी गई है। अब आंगनबाड़ी केंद्रों में लकड़ी और गोइठे पर खाना नहीं बनाया जाएगा। 45 एजेंडों पर लगी मुहर प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई थी। बताया जा रहा है कि मंत्री […]
पटना। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 45 एजेंडों पर मुहर लगा दी गई है। अब आंगनबाड़ी केंद्रों में लकड़ी और गोइठे पर खाना नहीं बनाया जाएगा।
प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई थी। बताया जा रहा है कि मंत्री परिषद की इस बैठक में कुल 45 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। कैबिनेट की इस बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार बिहार सरकार जल्दी ही शिक्षकों की बंपर बहाली करेगी। बता दें कि कक्षा 6 से 12वीं तक कुल 69,692 शिक्षक पद का क्रिएशन किया है।
बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त नियमावली 2023 के तहत शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। बता दें कि वर्ग 11 से 12 तक के अध्यापन के लिए शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन विद्यालय अध्यापक के 18830 पद, वर्ग 9 से 10 तक के अध्यापन के लिए विद्यालय अध्यापक के 18880 पद एवं वर्ग 6 से 8 तक के शिक्षकों के 31982 पद के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई। बिहार लोक सेवा आयोग प्रतियोगी परीक्षा करवाकर शिक्षक नियुक्त करेगा।
यहीं नहीं शिक्षा सेवकों का मानदेय भी बढ़ाया गया है। जिसे 11000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 22000 कर दिया गया है। इसके साथ ही हर वर्ष 5 फीसदी वार्षिक वृद्धि भी हुआ करेगी। वहीं विकास मित्रों के मानदेय में भी इजाफा किया गया है। जिसमें 13,700 प्रति माह से बढ़ाकर 25000 कर दिया गया है। इसके अलावा SAP जवानों के मानदेय में भी इजाफा किया गया है। बता दें कि जूनियर कमीशन ऑफिसर को 20,700 की जगह अब 23,800 रुपये मिला करेंगे। व सैप जवानों का मानदेय 17,250 से बढ़ाकर 19,800 कर दिया गया है। वहीं रसोइया का 13,110 से बढ़ाकर 15,100 मानदेय तय किया गया है। दूसरी ओर कैबिनेट ने जहानाबाद, सीतामढ़ी, बोधगया, पूर्णिया, बेतिया और शिवहर में जल निकासी योजना को मंजूरी दे दिया है। यहीं नहीं अब पटना हाईकोर्ट में सिर्फ हिंदी भाषा में भी एफिडेविट दायर किया जा सकता है।
वहीं बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि अब आंगनबाड़ी केंद्रों में लकड़ी और गोइठे पर खाना नहीं बनाया जाएगा। इसके लिए सरकार की तरफ से एलपीजी गैस सिलेंडर मुहैया कराया जाएगा। बता दें कि समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत राज्य स्कीम के अंतर्गत, राज्य के लगभग 1,15000 आगनवाड़ी केन्द्रों पर धुआं रहित ईंधन हेतु एलपीजी की सुविधा 2 गैस सिलेन्डर एवं चूल्हा सहित उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इसके लिए 74 करोड़ 55 लाख 58000 रूपये एवं गैस रिफिलिंग के लिए 1 अरब 65 करोड़ 75 लाख 9000 रूपये व्यय करने की स्वीकृति दी गई है। आंगनबाड़ी केद्रों में तीन से 6 वर्ष तक के बच्चों को दिए जा रहे नाश्ते के अतिरिक्त सप्ताह में 2 दिन दूध पाउडर मिलेगा। बच्चों को सुधा मिल्क पाउडर का दूध दिए जाएगा। प्रति बच्चे को 100 एमएल दूध मिला करेगा। इस व्यवस्था के लिए कुल 232 करोड़ 20 लाख 70 हजार रुपये वार्षिक व्यय की स्वीकृति दी गई है।
