पटना। बिहार में इस बार दिवाली से पहले राज्यकर्मियों को पदोन्नति दी जा सकती है। यहीं नहीं पदोन्नति के लिए प्रदेश में स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है। जिसमें बताया गया कि चार विभाग के लोग इस कमेटी के सदस्य होंगे। स्क्रीनिंग कमेटी का हुआ गठन राज्याधीन सेवाओं के विभिन्न संवर्गों में अस्थायी व्यवस्था के तहत […]
पटना। बिहार में इस बार दिवाली से पहले राज्यकर्मियों को पदोन्नति दी जा सकती है। यहीं नहीं पदोन्नति के लिए प्रदेश में स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है। जिसमें बताया गया कि चार विभाग के लोग इस कमेटी के सदस्य होंगे।
राज्याधीन सेवाओं के विभिन्न संवर्गों में अस्थायी व्यवस्था के तहत राज्यकर्मियों को पदोन्नति के पद पर कार्यकारी प्रभार देने के लिए अलग-अलग विभागों में स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया जाएगा। बता दें कि शनिवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने इस आशय की अधिसूचना जारी की है। सामान्य प्रशासन ने विभागों के स्तर पर प्रोन्नति के लिए गठित होने वाली कमेटी के लिए अधिसूचना जारी की है।
बताया जा रहा है कि सामान्य प्रशासन के द्वारा जारी की गई इस अधिसूचना के तहत यह कहा गया है कि चार विभागों के लोग उक्त कमेटी के सदस्य के रूप में रहेंगे। जिसमें से एक सदस्य वित्त विभाग का प्रतिनिधि भी होगा जो कि सदस्य संयुक्त सचिव अथवा उप सचिव स्तर का अधिकारी होगा भी होगा। इसके अलावा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दूसरे सदस्य का मनोनयन किया जाएगा। वहीं तीसरा सदस्य अनुसूचित जाति-जनजाति समुदाय का अधिकारी होगा जो कि अवर सचिव स्तर से अन्यून स्तर के अधिकारी होंगे। यहीं नहीं चौथे सदस्य के रूप में अल्पसंख्यक समुदाय के पदाधिकारी होंगे और वह भी अवर सचिव से अन्यून स्तर के होंगे।
दरअसल सामान्य प्रशासन विभाग ने स्क्रीनिंग कमेटी के लिए अधिकारियों के नाम तय कर लिए हैं। इसमें सामान्य प्रशासन विभाग की विशेष सचिव रचना पाटिल को शिक्षा, नगर विकास एवं आवास विभाग, श्रम संसाधन, ग्रामीण विकास आदि का जिम्मा सौंपा गया है। इसके अलावा, रचना पाटिल पथ निर्माण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भूमि सुधार, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध, आपदा प्रबंधन, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण व अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग का भी कार्यभार भी संभालेंगी।
इसके अलावा संयुक्त सचिव किशोर कुमार को पंचायती राज, सहकारिता, वित्त, कला संस्कृति, निर्वाचन, स्वास्थ्य, सूचना एवं जनसंपर्क, निगरानी, वाणिज्यकर व पशु एवं मत्स्य संसाधन का जिम्मा दिया गया है। वहीं उप सचिव गुफरान अहमद को जल संसाधन, लघु जल संसाधन, योजना एवं विकास गृह, खान एवं भूतत्व विभाग व सूचना एवं प्रावैधिकी, उप सचिव जगदीश कुमार को संसदीय कार्य, मंत्रिमंडल सचिवालय, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का कार्य दिया गया है। यहीं नहीं उप सचिव रवींद्र नाथ को पर्यटन, समाज कल्याण तथा पर्यावरण ,वन एवं जलवायु परिवर्तन का कार्यभार मिला है तो वहीं गुफरान अहमद को हवाले कृषि, उद्योग, गन्ना उद्योग, परिवहन, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, भवन निर्माण व ग्रामीण कार्य विभाग दिया गया है।
दरअसल, बिहार सरकार की योजना है कि दीपावली के पहले सरकारी कर्मियों को पदोन्नति का तोहफा उपलब्ध करा दिया जाए। वे उस पद का कामकाज संभाल लें जहां पदोन्नति के बाद उन्हें पदस्थापित किया जाना है। वहीं स्क्रीनिंग कमेटी की अनुशंसा के बाद ही प्रोन्नति का आदेश विभागीय स्क्रीनिंग कमेटी की अनुशंसा के बाद नियुक्ति प्राधिकार प्रोन्नति के उच्चतर पद के प्रभार से संबंधित आदेश को निर्गत करेगा। इस दौरान बता दें कि सामान्य प्रशासन विभाग ने क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यालय प्रधान व विभागाध्यक्ष को अपनी स्थापना के अंतर्गत स्क्रीनिंग समिति के गठन को अधिकृत किया है।
