पटना। सोमवार को बिहार में जाति आधारित गणना की रिपोर्ट जारी की गई थी। इसे लेकर आज सीएम नीतीश की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक की गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी होने के बाद मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। बताया जा रहा […]
पटना। सोमवार को बिहार में जाति आधारित गणना की रिपोर्ट जारी की गई थी। इसे लेकर आज सीएम नीतीश की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक की गई।
जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी होने के बाद मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। बताया जा रहा है कि इस बैठक में नौ दलों को बुलाया गया था। यह बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सीएम सचिवालय में हुई। बता दें कि इस बैठक में जाति आधारित गणना के आंकड़ो पर चर्चा की गई। वहीं, बीजेपी के नेता और ‘हम’ संयोजक जीतन राम मांझी ने मौजूदा जाति आधारित गणना में कई प्रकार की खामियों को सरकार के सामने रखा, जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंभीरता से लेते हुए सम्बंधित अधिकारी को उसे दूर करने की बात कही है।
बता दें कि इस बैठक में सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े नहीं रखे गए हैं, जिसका बीजेपी विरोध कर रही थी। मुख्यमंत्री नीतीश ने यह आश्वासन दिया है की सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों को विधानसभा में सत्र के दौरान सामने रखा जाएगा। इस बैठक में बीजेपी नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा और हरि सहनी शामिल थे। इसके अलावा महागठबंधन की तरफ से 6 और एनडीए की तरफ से दो नेता और एक एआईएमआईएम के नेता बैठक में शामिल हुए थे। कुल नौ दलों के नेता बैठक में शामिल हुए।
बताया जा रहा है कि इस दौरान विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हरि सहनी ने इस जातीय गणना की रिपोर्ट को लेकर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिस तरह कोई परीक्षा में एवरेज मार्किंग किया जाता है, उसी तरह ही इसमें भी किया गया है। किसी को घटा कर किसी को बढ़ा दिया गया, इससे स्थिति यह हो गई कि कहीं खुशी तो कहीं गम है। एक ही जाति को कई वर्गों में बांट दिया गया है। दरअसल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने सोमवार को बहुप्रतीक्षित जाति आधारित गणना के निष्कर्ष जारी किए थे जिसमें यह खुलासा हुआ है कि अन्य पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग राज्य की कुल आबादी का 63 प्रतिशत है। बता दें कि आज सर्वदलीय बैठक से पहले कैबिनेट बैठक रखी गई थी जिसमें राज्य सरकार द्वारा 14 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है।
