पटना। राजस्थान सरकार ने राज्य में जाति आधारित जनगणना करवाने का आदेश जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार शाम एक कार्यक्रम के दौरान सर्वे कराने की बात कही।
राजस्थान में होगी जाति आधारित जनगणना
बिहार के बाद अब राजस्थान सरकार ने भी राज्य में जाति सर्वेक्षण कराने का आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा शनिवार की रात जारी किया गया है। दरअसल यह आदेश बिहार द्वारा अपने जाति सर्वेक्षण के निष्कर्ष जारी करने और राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले जारी किया गया है।
मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि…
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार शाम एक कार्यक्रम के दौरान सर्वे कराने की बात कही थी, जिसे राजनीतिक जानकारों के मुताबिक आचार संहिता से पहले सरकार का बड़ा दांव माना जा रहा है। बता दें कि सर्वेक्षण में नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर के संबंध में जानकारी और आंंकड़े एकत्रित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन आंकड़ों का अध्ययन कर के समाज के पिछड़ेपन का आकलन किया जाएगा। फिर उसी के अनुरूप सुधार योजनाएं बनाई जाएंगी। यहीं नहीं सरकार का दावा है कि ऐसी योजनाओं से पिछड़े वर्गों के जीवन स्तर में सुधार लाया जाएगा।
जानें राज्य कैबिनेट का फैसला
वहीं राज्य कैबिनेट ने इस संबंध में फैसला लिया था, जिसके बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव डॉ. समित शर्मा ने आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार सर्वेक्षण कार्य योजना विभाग, नोडल विभाग होगा। सर्वेक्षण के लिए कलेक्टर नगर पालिका, नगर परिषद, निगम, ग्राम और पंचायत स्तर पर विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की सेवाएं ले सकते हैं। वहीं नोडल विभाग प्रश्नावली तैयार करेगा। इसमें उन विषयों का उल्लेख होगा जिससे प्रत्येक व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्तर की पूरी जानकारी प्राप्त हो सकेगी। इसके बाद जानकारी व डाटा ऑनलाइन फीड किया जाएगा। डीओआईटी, इसके लिए अलग से स्पेशल सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप भी बनाएगा। यहीं नहीं अधिकारियों ने कहा कि विभाग इस जानकारी को सुरक्षित रखेगा।