पटना। बिहार मे नीतीश सरकार की स्पेशल कैबिनेट बैठक में सीएम नीतीश कुमार संग कई मंत्री और अधिकारी शामिल हुए। बताया जा रहा है की यह बैठक काफी जल्दबाजी में की गई थी। इस कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसले लिए गए हैं। दस एजेंडों पर लगी मुहर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता […]
पटना। बिहार मे नीतीश सरकार की स्पेशल कैबिनेट बैठक में सीएम नीतीश कुमार संग कई मंत्री और अधिकारी शामिल हुए। बताया जा रहा है की यह बैठक काफी जल्दबाजी में की गई थी। इस कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसले लिए गए हैं।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को स्पेशल कैबिनेट की बैठक हुई थी। बताया जा रहा है कि इस बैठक में नीतीश सरकार द्वारा दस एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। अब बिहार में कुल 28 यातायात थानों के लिए 849 पद सृजन की स्वीकृति कैबिनेट में दी गई है। बता दें कि 28 यातायात में कुल 4215 पदों की जरूरत थी जिसमें 3366 पदों पर नियुक्ति की जा चुकी थी। फिलहाल अब 849 पदों पर नियुक्ति के लिए स्वीकृति मिल गई है। यानी अब कुल मिलाकर राज्य के सभी जिलों में यातायात थाना की स्वीकृति मिल गई है।
बताया जा रहा है कि इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में मरीजों को मुफ्त में दवा एवं सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं मिला करेंगी। इसकी आपूर्ति बिहार चिकित्सा सेवा एवं आधारभूत संहिता नियम लिमिटेड के द्वारा IGIMS में करवाया जाएगा। इसकी मंजूरी भी कैबिनेट में मिल गई है। वहीं डीलक्स अस्पतालों में रजिस्ट्रेशन शुल्क और डीलक्स बेड में कोई छूट नहीं दी गई है। डीलक्स बेड और रजिस्ट्रेशन शुल्क मरीजों को ही देना होगा।
यहीं नहीं माननीय उच्च न्यायालय पटना में संयुक्त निबंधक आईटी के स्थान पर संयुक्त निबंधक को परिवर्तित करने की स्वीकृति मिल गई है। बता दें कि अल्पसंख्यक युवाओं को उद्योग और स्वरोजगार में बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की स्वीकृति भी दी गई। बता दें कि इस योजना के तहत युवाओं को परियोजना लागत की अधिक से अधिक 10 लाख रुपए ऋण उपलब्ध करया जाएगा। इसमें कुल राशि का 50 फीसदी यानी पांच लाख रुपए लोन और 5 लाख का अनुदान दिया जायेगा।
वहीं छपरा नगर निगम में जल निकासी के लिए स्ट्रॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम योजना की भी स्वीकृति मिली हैं। इस योजना के लिए 134.97 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि मेसर्स ड्यूराटेक सीमेंट इंडिया लि. समस्तीपुर को वित्तीय सहायता देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है।
बैठक को लेकर बिहार के 4 लाख शिक्षकों को ये उम्मीद थी कि आज के कैबिनेट बैठक में उन्हें राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाएगा। फिलहाल कैबिनेट बैठक में नियोजित शिक्षकों को निराशा का सामना करना पड़ा है। बताया जा रहा है कि इससे पहले सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि BPSC से शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद ही नियोजित शिक्षकों के बारे में निर्णय लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि फिलहाल कई मुद्दों पर अभी विचार विमर्श किया जा रहा है।
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