मैसेज भेजने वाले शिक्षक ने क्या कहा?

भारत-पाक के बीच तनाव, बिहार सरकार ने आपदा सेवाओं को अलर्ट पर रखा: दिलीप जायसवाल

पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले आईबी के अधिकारी मनीष रंजन की तेरहवीं 6 मई को थी। भारतीय सेना ने उनकी तेरहवीं कीरात ही ऑपरेशन सिंदूर के तहत पीओके एवं पाकिस्तान में स्थित आतंकी शिविरों पर एयर स्ट्राइक की। बुधवार सुबह मनीष केपरिजन और ग्रामीणों को जब ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी मिली तो उन्होंने भारतीय सेना के पराक्रम की सराहना की। दिवंगतमनीष के परिजन ने कहा- हमें इसी दिन का इंतजार था। भारतीय सेना पर हमें गर्व है।

मनीष का पैतृक घर बिहार के रोहतास जिले के करगहर प्रखंड के अरूही गांव में पड़ता है। मनीष रंजन के पिता मंगलेश मिश्रा इन दिनों पश्चिम बंगाल के झालदा में हैं, जहां मनीष का श्राद्ध कर्म किया गया हैं । उन्होंने कहा कि फिलहाल वह कुछ भी प्रतिक्रिया देनेमें असमर्थ हैं।

मनीष के चाचा अरविंद मिश्रा ने कहा कि जब उन्हें सेना के ऑपरेशन की जानकारी मिली तो संतोष हुआ कि आतंकियों के खिलाफकार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि ऐसी निर्णायक कार्रवाई होनी चाहिए कि भविष्य में हमारे परिवार की तरह फिर किसी के परिवार को ऐसा दिन देखने को ना पड़े। उनके पूरे परिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बहुत गर्व है। साथ ही पक्ष और विपक्ष सभीदलों पर गर्व है कि सभी आज एकजुट हो आतंकवाद के खात्मे के लिए साथ खड़े हैं। अरूही गांव में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चाबच्चे-बच्चे की जुबान पर है।

हैदराबाद में पोस्टेड आईबी अफसर मनीष रंजन अपने परिवार के साथ छुट्टी पर जम्मू-कश्मीर घूमने गए थे। पिछले महीने पहलगाममें आतंकियों ने मनीष रंजन को उनकी पत्नी और बच्चों के सामने गोली मार दी थी।

जांच में जुटी पुलिस

दवा लेने आरा जा रही थी बहन

CCTV की मदद से बदमाशों को पकड़ने में जुटी हुई हैं पुलिस

आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा

साजिश रचने वालों को सजा

#WATCH | #PahalgamTerrorAttack | Addressing a public meeting in Bihar's Madhubani, Prime Minister Narendra Modi says, "On April 22, terrorists killed innocent people of the country in J&K's Pahalgam... The country is sad and in pain after this incident. We stand with the families… pic.twitter.com/rlmr44lSnY

— ANI (@ANI) April 24, 2025

महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण

मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा

मुर्शिदाबाद में निषेधाज्ञा लागू

घायल को भर्ती कराया

सुबह के समय आया भूकंप

भूकंप सक्रिय देश

देश-दुनिया के डॉक्टर होंगे मौजूद

ये लोग होंगे शामिल

कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू

10 आईपीएम करेंगे निगरानी

ट्रैफिक नियमों में बदलाव

परियाजनाएं विकास को आयाम देंगी

लोगों की सालों से एयरपोर्ट की मांग रही

पटना: कोरोना महामारी से दुनियाभर में हाहाकार मचा था, इस दौरान लंबा लॉकडाउन लगा रहा और लाखों लोगों की जान चली गई। करीब 4 साल बाद इस महामारी से उबरने के बाद अभी हमने राहत की सांस ली ही थी कि एक और वायरस की एंट्री से पूरी दुनिया में डर का माहौल बन गया है। दरअसल, कई रिपोर्टों से पता चला है कि चीन एक बार फिर एक और महामारी से जूझ रहा है। इस महामारी का कारण ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस (HMPV) नाम का वायरस है। आज सोमवार को भारत के दो राज्यों में इस वायरस के तीन केसेस सामने आने से एक बार फिर लोगों की चिंताएं बढ़ गई है।

भारत भी अलर्ट

इस वायरस के चलते कई देश इसके प्रसार पर नजर बनाए हुए हैं। दुनिया के साथ-साथ भारत ने भी इस पर नजर रखनी शुरू कर दी है. अब बेंगलुरु के एक अस्पताल में आठ महीने की बच्ची में HMPV वायरस पाया गया है। दूसरी तरफ गुजरात में भी एक केस सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है, 'हमने अपनी लैब में इसका परीक्षण नहीं किया है. ये रिपोर्ट एक निजी अस्पताल की है.

14 साल से कम उम्र के लोगों में अधिक मामले

हेल्थ एक्सपर्ट्स ने HMPV वायरस पर गहरी चिंता वयक्त की है जो एक रेस्पिरेट्री (श्वसन) संक्रमण है जो कई एशियाई देशों को चपेट में ले रहा है. रॉयटर्स में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक, 'हाल ही में पाए गए मामलों में राइनोवायरस और ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस जैसे रोगजनक शामिल हैं। खासकर चीन के उत्तरी प्रांतों में 14 साल से कम उम्र के लोगों में ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है।

काया है HMPV वायरस?

ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस (HMPV), एक श्वसन वायरस है जो फ्लू जैसे लक्षण पैदा करता है। यह निचले और ऊपरी श्वसन संक्रमण (जैसे सर्दी) का कारण बनता है। यह एक मौसमी बीमारी है जो आमतौर पर सर्दियों और शुरुआती वसंत में होती है, रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस (आरएसवी) और फ्लू के समान। चीन में मामले बढ़ने के बाद यह चिंता का विषय बन गया है। हालाँकि यह वायरस COVID-19 के समान है, लेकिन विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया है कि इससे भारत को कोई तत्काल खतरा नहीं है।

क्या है इसके लक्षण?

छोटे बच्चे, बूढ़े और कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोग इस HMPV वायरस से अधिक प्रभावित होते हैं। एचएमपीवी से जुड़े सामान्य लक्षणों में खांसी, बुखार, नाक बंद होना और सांस लेने में कठिनाई शामिल हैं। एचएमपीवी श्वसन प्रणाली के माध्यम से दो लोगों के बीच फैल सकता है। यह लोगों के बीच संपर्क से भी फैल सकता है, जैसे हाथ मिलाना, या वायरस से दूषित वस्तु को छूना। इस वायरस से बचाव के लिए मास्क पहनना, बार-बार हाथ धोना और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना जरूरी है।

कई राज्यों में अलर्ट

दिल्ली से लेकर तेलंगाना सरकार ने HMPV को लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं. दिल्ली में स्वास्थ्य अधिकारियों ने मानव मेटान्यूमोवायरस (HMPV) और अन्य श्वसन संक्रमणों से जुड़ी संभावित स्वास्थ्य चुनौतियों के संबंध में तैयारी सुनिश्चित करने के लिए सलाह जारी की गई है। संदिग्ध परिस्थिति में क्वारंटीन नियम लागू करने का भी निर्देश दिया गया है।

पटना: हर किसी का सपना होता है कि उसका अपना घर हो, लेकिन बढ़ती महंगाई के कारण ये सपना अधूरा रह जाता है। इस समस्या के समाधान के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) की शुरुआत की गई. इस योजना के तहत सरकार सस्ते और अच्छे घर बनाने में मदद करती है। इस योजना में एक बड़ा अपडेट यह है कि इस योजना का लाभ मध्यम वर्ग के परिवारों को भी मिलेगा और वे अपना घर बना सकेंगे।

योजना में शामिल होंगे मिडिल क्लास

प्रधानमंत्री आवास योजना देश में दो भागों में चलाई जाती है। गांवों में घर बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई-ग्रामीण) और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (पीएमएवाई-शहरी) चलाई जाती हैं। अब सरकार ने घोषणा की है कि PMAY-Urban में मध्यम वर्गीय परिवारों को भी शामिल किया जाएगा.

तीन कैटेगरी में होगा चयन

इस योजना के तहत लाभार्थियों को तीन भागों में बांटा गया है.

EWS : जिनकी सालाना इनकम 3 लाख रुपये से कम है.
LIG : जिनकी सालाना इनकम 3 लाख से 6 लाख रुपये के बीच है.
MIG : जिनकी सालाना इनकम 6 लाख से 9 लाख रुपये के बीच है.

ऐसा होगा घर का साइज

बता दें कि इस योजना के तहत मिलने वाला घर का आकार वर्ग के मुताबिक तय किया गया है.

EWS: 300 वर्ग मीटर
LIG: 400 वर्ग मीटर
MIG: 500 वर्ग मीटर

लाभ पाने के लिए इस तरह करें आवेदन

अगर आप इस योजना के लिए योग्य हैं, तो इसके लिए आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं.

आप इस योजना का लाभ लेने के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.pmay-urban.gov.in पर जाएं.
अब PMAY-U 2.0 सेक्शन में जाएं.
सभी जरूरी जानकारियां को फील करें.
इनकम प्रमाण पत्र
पते का विवरण
अन्य जरूरी दस्तावेज
फॉर्म भरने के बाद सबमिट बटन क्लिक करें।

पीएम आवास योजना के फायदे

किफायती और टिकाऊ घर बनाने में मदद
सरकारी छूट का लाभ
मध्यमवर्गीय और गरीब परिवारों के लिए बड़ी राहत
मानक के अनुरूप आवास का निर्माण कराया जाएगा

पटना: साल 2025 के पहले दिन मोदी सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है. किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया गया है. इसके तहत सरकार ने फसल बीमा योजना का विस्तार करने का फैसला किया है. इससे 4 करोड़ किसानों को फायदा होगा. इसके अलावा किसानों को मिलने वाली डीएपी खाद पर सब्सिडी बढ़ा दी गई है. इस वजह से इसकी कीमत पर कोई असर नहीं पड़ा है. पहले इसकी कीमत बढ़ने की आशंका थी.

डीएपी खाद की कीमतें बढ़ी

बता दें कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में डीएपी खाद की कीमतें बढ़ गई हैं. जिसके बाद माना जा रहा था कि डीएपी खाद की कीमतें बढ़ेंगी. इससे किसानों की परेशानी बढ़ने वाली थी. लेकिन सरकार ने डीएपी खाद पर सब्सिडी बढ़ाने का फैसला कर किसानों को बड़ी राहत दी है.

सस्ती कीमतों पर डीएपी उर्वरक मिलेगा

मोदी सरकार ने डीएपी खाद पर 3,850 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी देने का फैसला किया है. इसके तहत अब किसानों को डीएपी खाद की 50 किलो की थैली 1350 रुपये में ही मिलती रहेगी. सरकार ने किसानों के लिए कुल 69,515 करोड़ रुपये का आवंटन किया है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि कैबिनेट ने एनबीएस सब्सिडी से परे डीएपी पर एकमुश्त विशेष पैकेज को 1 जनवरी, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है, ताकि किसानों को सस्ती कीमतों पर डीएपी उर्वरक मिल सके।

DAP पर सब्सिडी बढ़ा

दूसरी तरफ मोदी सरकार ने DAP पर सब्सिडी बढ़ाने के साथ ही फसल बीमा योजना का दायरा भी बढ़ाने का निर्णय किया है. इसके तहत 4 करोड़ किसानों को शामिल करने का फैसला किया गया है. अब इससे किसानों को फायदा होने वाला है. क्योंकि इससे अधिक से अधिक किसानों को फसल नुकसान की स्थिति में आर्थिक सहायता मिल सकेगी.

डीएपी का मतलब

डीएपी का मतलब डाय-अमोनियम फॉस्फेट है, यह एक उर्वरक है जो फसलों और पौधों के लिए फास्फोरस और नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत है। डीएपी एक पानी में घुलनशील उर्वरक है जो अमोनिया और फॉस्फोरिक एसिड की प्रतिक्रिया से बनता है। यह खेती और अन्य उद्योगों के लिए एक लोकप्रिय विकल्प है क्योंकि यह तेजी से घुलने वाला और पोषक तत्वों से भरपूर है।

पटना: साल 2025 की शुरुआत हो चुकी है. आज नये साल का पहला दिन है. नया साल हमें अपने अंदर कुछ नए बदलाव लाने का मौका देता है। इसके अलावा नए साल पर हम अपनी कुछ बुरी आदतों को छोड़ने का भी संकल्प लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि हमारी आदतें हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालती हैं।

बुरी आदतों को छोड़ें

ऐसे में अगर बुरी आदतों को छोड़ दिया जाए तो सभी नौ ग्रहों की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। नवग्रहों की कृपा और आशीर्वाद से आपको जीवन में सुख और समृद्धि मिलेगी। ऐसे में आइए जानते हैं वो कौन सी बुरी आदतें हैं, जिन्हें अगर छोड़ दिया जाए तो साल 2025 में आपको सभी नौ ग्रहों की कृपा मिल सकती है।

नेगिटिव सोच और जलन छोड़ें

अगर आप नकारात्मक विचार रखते हैं और दूसरों से ईर्ष्या करते हैं तो आपकी कुंडली में चंद्रमा और केतु कमजोर हो सकते हैं। क्योंकि चंद्रमा को मन और भावनाओं का कारक माना जाता है और केतु को ध्यान और अध्यात्म का कारक माना जाता है। इन दोनों के कमजोर होने से जीवन में कई परेशानियां आ सकती हैं। ऐसे में साल 2025 में अपनी सोच सकारात्मक रखें। दूसरों से ईर्ष्या न करें। ऐसा करने से आपको चंद्रमा और केतु की कृपा प्राप्त होगी।

झूठ बोलना छोड़ें

यदि आप झूठ बोलते हैं तो सूर्य देव और बुध की ऊर्जा नकारात्मक हो जाती है। क्योंकि सूर्य को सत्य, आत्मविश्वास और सफलता का प्रतीक माना जाता है। वहीं बुध को बुद्धि और संचार का कारक कहा जाता है। ऐसे में दोनों ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में असफलता लाती है। इसलिए नए साल में सच बोलने की आदत डालें.

गुस्सा करना बंद करें

ज्योतिष शास्त्र कहता है कि गुस्सा करने से मंगल और शनि कमजोर हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को साहस और शनि को संयम और कर्म का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में आपकी गुस्सा करने की आदत के कारण आपकी कुंडली में ये दोनों ग्रह कमजोर हो जाते हैं। इससे जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। ऐसे में नए साल में गुस्सा करने की आदत छोड़ दें। ऐसा करने से आपको मंगल और शनि की कृपा प्राप्त होगी।

आलस्य और वक्त बर्बाद न करें

आलसी मत बनो और समय बर्बाद मत करो. ऐसा करने से शनि और राहु नाराज हो जाते हैं और अशुभ फल देने लगते हैं। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में शनि को कर्म और अनुशासन का कारक माना जाता है और राहु को इच्छाशक्ति और परिवर्तन का कारक माना जाता है। ऐसे में नए साल में इन दो बुरी आदतों को छोड़ने से आपको शनि और राहु की कृपा मिलेगी, जिससे आप अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल होंगे।

पटना: भारत की मोदी सरकार देश के लोगों के लिए कई योजनाएं चलाती है। जिससे अलग-अलग लोगों को फायदा होता है. सरकार देश के अलग-अलग लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ये योजनाएं लाती है। यदि आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना या उसका विस्तार करना चाहते हैं। और आपके पास पैसा नहीं है. तो भारत सरकार इसके लिए आपकी मदद करती है।

भारत सरकार द्वारा संचालित

बता दें कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भारत सरकार द्वारा संचालित है। इस योजना के तहत सरकार बिजनेस शुरू करने के लिए लोन देती है. इसमें सरकार की ओर से तीन तरह के लोन दिए जाते हैं. आप इस योजना के तहत ऋण के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं? आइए आपको बताते हैं पूरा प्रोसेस.

इतने लाख रुपए का लोन

पीएम मुद्रा योजना के तहत 20 लाख रुपये का लोन मिलता है.भारत सरकार द्वारा संचालित पीएम मुद्रा योजना के तहत सरकार गैर-कृषि क्षेत्र के लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत सरकार छोटे कारोबारियों और अपना नया कारोबार शुरू करने वालों की मदद करती है। उन युवा उद्यमियों को लोन मुहैया करवाती है. पहले प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सरकार 10 लाख रुपये तक का लोन देती थी. जिसे बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है.

इस योजना में तीन तरह के लोन

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत भारत सरकार तीन तरह के लोन देती है। जिसमें बाल समूह, किशोर समूह एवं युवा समूह शामिल है। अगर बच्चों की बात करें तो सरकार की ओर से 50 हजार रुपये तक का लोन दिया जाता है. तो किशोर वर्ग के लिए 50 हजार रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है. इसके अतिरिक्त, तरुण श्रेणी के तहत 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध है। आपको बता दें कि तरुण कैटेगरी में 20 लाख रुपये तक का लोन मिलता है। जिन लोगों ने पहले ही लोन ले लिया है और चुका दिया है.

ऐसे करें आवेदन

प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है। मुद्रा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आधिकारिक पोर्टल www.udyamimitra.in पर जाना होगा। तो ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आप अपने नजदीकी बैंक या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी या एमएफआई की किसी भी शाखा में जाकर आवेदन कर सकते हैं।

पटना: मनमोहन सिंह का गुरुवार रात 92 साल की उम्र में एम्स में निधन हो गया। आज शनिवार को राजकीय सम्मान के साथ डॉ. मनमोहन सिंह को दिल्ली के निगम बोध घाट पर अंतिम विदाई दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राजनेताओं ने नम आखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। बता दें कि तीनों सेना की तरफ से पूर्व पीएम के पार्थिव शरीर को सलामी दी गई। वहीं पूर्व पीएम का पार्थिव शरीर जिस तिरंगे में लिपटा था, वे तिरंगा उनके परिवार वालों को सौंप दिया गया.

बेटी ने दी मुखाग्नि

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तीन बेटियां हैं। तीनों की उम्र छठे दशक के आसपास है. उनकी बड़ी बेटी उपिंदर सिंह 65 साल की हैं, दूसरी बेटी दमन सिंह 61 साल की हैं और तीसरी बेटी अमृत सिंह 58 साल की हैं। शास्त्रों के अनुसार मुखाग्नि से पार्थिव शरीर को पुत्र की प्राप्ति होती है, लेकिन पुत्र के अभाव में बेटियां भी यह जिम्मेदारी निभाने लगी हैं। शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के बाद शव का दाह संस्कार करना बहुत जरूरी है। बेटों की अनुपस्थिति में बेटियां अब यह जिम्मेदारी उठाने लगी हैं, जिसे समाज ने स्वीकार कर लिया गया है।

राहुल गांधी ने दिया कंधा

बता दें कि पूर्व पीएम की अर्थी को उनके परिवार के साथ-साथ लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी कंधा दिया। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने निगम बोध घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को अंतिम श्रद्धांजलि दी.राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी. इस दौरान तीनों सेनाओं ने पूर्वी पीएम को सलामी दी.

मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा

बसपा चीफ मायावती ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'केन्द्र सरकार देश के पहले सिख प्रधानमंत्री रहे डा. मनमोहन सिंह के देहान्त होने पर उनका अन्तिम संस्कार वहां कराये तथा उनके सम्मान में भी स्मारक आदि वहीं बनवाये जहां उनके परिवार की दिली इच्छा है. अर्थात् इसके लिए कोई भी राजनीति करना ठीक नहीं है और इन मामलों में केन्द्र सरकार इनके परिवार की व सिख समाज की भी भावनाओं का ज़रूर सम्मान करे तो यह उचित होगा.'

पटना: भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर की देर रात निधन हो गया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार अभी कुछ पलों में दिल्ली के निगमबोध घाट पर किया जाएगा. देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी.

सिख धर्म के रीति-रिवाजों से अंतिम संस्कार

मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार सिख धर्म के रीति-रिवाजों और परंपराओं के अनुसार किया जाएगा। भारत में विभिन्न धर्मों में अंतिम संस्कार को लेकर अलग-अलग रीति-रिवाज हैं। आइए आपको बताते हैं कि सिख धर्म के रीति-रिवाज हिंदू धर्म के अंतिम संस्कार के रीति-रिवाजों से कितने अलग हैं।

इस तरह होता है अंतिम संस्कार

सिख धर्म में अंतिम संस्कार संस्कार कुछ हद तक हिंदू धर्म के समान है। जिस तरह से हिंदू धर्म में शवों को जलाया जाता है। इसी तरह सिख धर्म में भी शव को जलाया जाता है। हालाँकि, हिंदू धर्म में महिलाओं को श्मशान घाट में प्रवेश की अनुमति नहीं है। लेकिन सिख धर्म में महिलाएं भी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में भाग ले सकती हैं। जब सिख धर्म में किसी की मृत्यु हो जाती है. इसलिए श्मशान में ले जाने से पहले उनके शरीर को नहलाया जाता है।

वाहेगुरु का जाप

इसके बाद सिख धर्म की पांच सबसे जरूरी चीजें जिनमें कंघा, कटार, कढ़ा, कृपाल और केश इन सबको ठीक किया जाता है. इसके बाद जिस शख्स की मौत हो गई. उनके परिवार के करीबी लोग शव के साथ वाहेगुरु का जाप करते हुए श्मशान घाट तक गए। फिर बेटा या उसका कोई करीबी चिता को मुखाग्नि देता है।

दस दिनों तक चलती है रस्में

शव को जलाने के बाद अगले 10 दिनों तक सिख धर्म में कई तरह के रस्में की जाती हैं। श्मशान से वापस आने के बाद सभी लोग सबसे पहले स्नान करते हैं और फिर शाम को अरदास में शामिल होते हैं। फिर सिख धर्म के प्रमुख धर्मग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता है। यह पाठ अगले 10 दिनों तक चलता है. गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ में भाग लेते लोग। इन सभी को कड़ाह प्रसाद दिया जाता है. प्रसाद देने के बाद फिर से भजन-कीर्तन चलता है। इसके बाद सभी लोग फिर से भजन-कीर्तन करते हैं और मृतक की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं।

पटना: केंद्र की मोदी सरकार कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में अगला संशोधन जनवरी 2025 में करने जा रही है। हालांकि, इस मामले पर किसी भी घोषणा में कुछ समय लग सकता है क्योंकि सरकार डीए वृद्धि की अंतिम गणना करने के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक डेटा प्राप्त करने के लिए दिसंबर तक इंतजार करेगी।

DA में बढ़ोतरी कब होगी?

सरकार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए साल में दो बार जनवरी से जून और जुलाई से दिसंबर के लिए डीए बढ़ोतरी की घोषणा करती है। सरकार आमतौर पर AICPIN डेटा प्राप्त होने के छह महीने बाद ही अंतिम गणना करती है। अब जब जुलाई से दिसंबर तक का AICPIN डेटा उपलब्ध होगा, तो सरकार अंतिम गणना करने के बाद ही अगली DA बढ़ोतरी की घोषणा कर सकेगी।

आंकड़े आने का इंतजार

उदाहरण के लिए, जुलाई-अक्टूबर 2024 के लिए अब तक डेटा उपलब्ध है और सरकार को डीए वृद्धि की गणना के लिए नवंबर और दिसंबर के डेटा की भी आवश्यकता होगी। दिसंबर के आंकड़े फरवरी 2025 में आने की उम्मीद है. यानी उसके बाद ही सरकार डीए में बढ़ोतरी का ऐलान कर पाएगी.

मार्च 2025 में उम्मीद

इस साल जुलाई से दिसंबर के लिए डीए बढ़ोतरी की घोषणा अक्टूबर में की गई थी और अगली डीए बढ़ोतरी की घोषणा मार्च 2025 में होने की उम्मीद है। इस साल की तरह, जनवरी 2024 के लिए बढ़ोतरी की घोषणा भी होली से पहले मार्च में की गई थी। इसी साल 6 मार्च को केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ाकर मूल वेतन का 50 फीसदी कर दिया था. इसके बाद अक्टूबर में इसमें 3 फीसदी की बढ़ोतरी की गई, जिससे यह बढ़कर 53 फीसदी हो गई.

कितनी बढ़ेगी महंगाई भत्ता?

जैसा कि आपको बताया गया है AICPIN डेटा के आधार पर ही DA बढ़ाया जाता है। अक्टूबर 2024 तक AICPIN इंडेक्स 144.5 पर पहुंच गया था, जिससे महंगाई भत्ता बढ़कर 55.05% हो सकता है. उम्मीद है कि नवंबर और दिसंबर में AICPIN इंडेक्स 145.3 तक पहुंच सकता है. अगर ऐसा हुआ तो जनवरी 2025 में महंगाई भत्ता बढ़कर 56 फीसदी हो सकता है.

डीए में 3% की होगी बढ़ोतरी?

अगर केंद्र सरकार जनवरी 2025 के लिए डीए 3% बढ़ाती है, तो न्यूनतम वेतन 540 रुपये बढ़ जाएगा, क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मौजूदा न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये है। इसी तरह, पेंशनभोगियों के लिए 270 रुपये की बढ़ोतरी होगी, क्योंकि वर्तमान में केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये है।

इस तरह बढ़ेगा पैसा

सेवारत कर्मचारियों का अधिकतम वेतन 2,50,000 रुपये और अधिकतम पेंशन 1,25,000 रुपये है। अगर केंद्र सरकार डीए में 3 फीसदी की बढ़ोतरी करती है तो सेवारत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए में बढ़ोतरी क्रमश: 7,500 रुपये और 3,750 रुपये होगी.

2026 से 8th Pay Commission!

बता दें कि कर्मचारी संगठनों ने भी सरकार पर 8वें वेतन आयोग की घोषणा करने का दबाव बढ़ा दिया है. 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। पिछले रुझानों को देखते हुए, कर्मचारी संघों का कहना है कि सरकार आमतौर पर हर 10 साल में एक वेतन आयोग का गठन करती है। इसके मुताबिक अगला वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होना चाहिए.

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 27 और 28 दिसंबर की प्रगति यात्रा स्थगित कर दी गई है. उनका दौरा शुक्रवार को मुजफ्फरपुर में होना था. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल शनिवार को हाजीपुर जाने वाले थे. पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर देश में सात दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है.

सात दिनों का राष्ट्रीय शोक

बता दें कि देशभर में डॉक्टर मनमोहन सिंह की निधन पर सात दिनों का राष्ट्रीय शोक रखा गया है। इस वजह से सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है. हालांकि, इस संबंध में सीएमओ की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सीएम नीतीश मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए दिल्ली जा रहे हैं.

कल रात हुआ निधन

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का गुरुवार (दिसंबर 26, 2024) को निधन हो गया। सांस लेने में तकलीफ के बाद उन्हें रात करीब 8 बजे दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के आपातकालीन विभाग में भर्ती कराया गया।

श्रद्धांजलि देने पहुंचे पीएम मोदी

पीएम मोदी पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को अंतिम विदाई देने उनके आवास 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग पहुंचे हैं. उनसे पहले गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे.

पटना: शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी नए नियमों के तहत अब 5वीं और 8वीं कक्षा के छात्रों को वार्षिक परीक्षा में फेल होने पर फेल किया जाएगा। इसके बाद उन्हें दो महीने के अंदर दोबारा परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा. यदि वह इस परीक्षा में भी सफल नहीं होता है तो उसे अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा। यह नया प्रावधान पहले से लागू व्यवस्था में बदलाव है, जहां 8वीं कक्षा तक के छात्रों को बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाता था।

इस कारण से रिजल्ट खराब

दरअसल, वर्ष 2010-2011 से कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं समाप्त कर दी गईं, जिसके कारण छात्रों को अगली कक्षा में स्थानांतरित कर दिया गया। भले ही वह परीक्षा में सफल न हुआ हो. इस व्यवस्था के कारण स्कूली शिक्षा का स्तर लगातार गिरता गया। जिसके चलते 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के नतीजे भी खराब आने लगे.

मिलेगा अधिकार

नए बदलाव के साथ अब राज्य सरकारों को यह अधिकार मिल जाएगा कि वे चाहें तो 5वीं और 8वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा आयोजित कर सकते हैं। शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा जारी आदेश में इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है, जिसे 'बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार संशोधन नियम 2024' के नाम से जाना जाएगा। ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद तत्काल प्रभाव से लागू हो गये हैं.

पटना: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए 'नो डिटेंशन पॉलिसी' को खत्म कर दिया है. अब कक्षा 5 और 8 में वार्षिक परीक्षा में फेल होने वाले विद्यार्थियों को फेल घोषित किया जाएगा। फेल छात्रों को दो महीने के भीतर दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा, लेकिन दोबारा असफल होने पर उन्हें प्रमोट नहीं किया जाएगा. स्कूल 8वीं कक्षा तक किसी भी छात्र को स्कूल से नहीं निकालेगा.

शिक्षा व्यवस्था में बदलाव

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सोमवार को 'नो डिटेंशन पॉलिसी' को खत्म कर लंबे समय से चली आ रही व्यवस्था को बदल दिया है। इस फैसले के बाद अब कक्षा 5 और 8 की वार्षिक परीक्षाओं में फेल होने वाले छात्रों को फेल घोषित कर दिया गया है.

सीखने की क्षमता में होगी सुधार

सरकार का मानना ​​है कि इस नई नीति का उद्देश्य छात्रों की सीखने की क्षमता में सुधार करना और शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार करना है। मंत्रालय ने छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार लाने के उद्देश्य से 'नो डिटेंशन पॉलिसी' को खत्म करने का फैसला किया है। इस नीति पर काफी समय से चर्चा चल रही थी, लेकिन अब नई व्यवस्था के तहत कक्षा 5 और 8 में वार्षिक परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों को फेल कर दिया जाएगा.

दो माह के अंदर दे सकेंगे फिर से एग्जाम

इस नई व्यवस्था के अनुसार, फेल छात्रों को दो महीने के अंदर दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा, लेकिन अगर छात्र दोबारा फेल होते हैं तो उन्हें अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा. हालांकि, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि 8वीं कक्षा तक किसी भी छात्र को स्कूल से नहीं निकाला जाएगा.

पटना: अगर आप भी भारत मां की सेवा करने का जूनून अपने अंदर रखते हैं तो ये आर्टिकल आपके लिए है। देश की युवाओं के लिए एक शानदार मौका सामने आया है। भारतीय वायु सेना ने अग्निवीर वायु (इनटेक 02/2026) भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत उम्मीदवारों से 7 जनवरी 2025 तक आवेदन लिए जाएंगे.

करें ऑनलाइन आवेदन

इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक साइट agnipathvayu.cdac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 27 जनवरी 2025 निर्धारित की गई है। उम्मीदवार नीचे दिए गए विवरण के अनुसार आवेदन कर सकते हैं।

शैक्षिक योग्यता

अग्निवीर वायु भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों के पास प्रासंगिक विषयों के साथ 10+2 (12वीं), 2 साल का प्रोफेशनल कोर्स या 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए।

ये रहेगी उम्र सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 17.5 वर्ष और अधिकतम आयु 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि उम्मीदवार का जन्म 1 जनवरी 2005 से पहले और 1 जुलाई 2008 के बाद नहीं होना चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार आयु में छूट दी जाएगी।

आवेदन शुल्क में लगेंगे इतने पैसे

इस अभियान के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को आवेदन शुल्क जमा करना होगा। सभी श्रेणियों के लिए आवेदन शुल्क 550 रुपये रखा गया है, जिसका भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।

इस तरह करें आवेदन

agnipathvayu.cdac.in/avreg/candidate/login पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा. रजिस्ट्रेशन के बाद उम्मीदवारों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरकर आवेदन पत्र पूरा करना होगा। अंत में निर्धारित शुल्क का भुगतान करके आवेदन जमा करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट की मदद ले सकते हैं।

पटना:  देश में चल रहे किसान आंदोलन के बीच संसदीय समिति ने सरकार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली राशि की सीमा 6000 रुपये से बढ़ाकर 12000 रुपये सालाना करने का सुझाव दिया है. कृषि मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति के अध्यक्ष चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता वाली स्थायी समिति ने अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप दी हैं।

पीएम किसान निधि को 12000 रुपये करने की सिफारिश 

मंगलवार, 17 दिसंबर 2024 को चरणजीत सिंह चन्नी ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के लिए 18वीं लोकसभा की पहली अनुदान मांग लोकसभा में पेश की।  इस रिपोर्ट में कृषि कल्याण मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली राशि की सीमा दोगुनी करने की सिफारिश की है. रिपोर्ट में कहा गया है, समिति की सिफारिश है कि पीएम किसान सम्मान योजना के तहत दी जाने वाली राशि की सीमा 6000 रुपये से बढ़ाकर 12000 रुपये सालाना की जानी चाहिए.

बजट में मिलेगी किसानों को गुड न्यूज

यह पहली बार नहीं है जब सरकार से पीएम किसान निधि के तहत किसानों को दी जाने वाली सहायता राशि बढ़ाने की मांग की गई है. पिछले कई वर्षों से किसानों के प्रतिनिधि बजट पूर्व बैठक में वित्त मंत्री के समक्ष यह मांग भी रख चुके हैं.

फरवरी में पेश होगा बजट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को 2025-26 का बजट पेश करेंगी। संसदीय समिति से मिली सिफारिश के आधार पर कयास लगाए जा रहे हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत दी जाने वाली राशि की सीमा में बढ़ोतरी की घोषणा की जा सकती है।

पटना: नालंदा की रहने वाली गोल्डी कुमारी को 'प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार' के लिए चुना गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें पुरस्कार देंगी. गोल्डी कुमारी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के हरनौत की रहने वाली हैं. अंतरराष्ट्रीय पैरा एथलीट गोल्डी कुमारी को 26 दिसंबर को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में सम्मानित किया जायेगा.

ईमेल के जरिए मिली जानकारी

गोल्डी को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने की जानकारी ईमेल के जरिए दी गई. इसके बाद से परिवार के लोगों में खुशी का माहौल है. हाल ही में थाईलैंड में अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के दौरान उन्होंने गोला फेंक और भाला फेंक में स्वर्ण और रजत पदक जीते हैं. गोल्डी को नीतीश सरकार से भी सम्मान मिल चुका है.

सिरसी गांव की रहने वाली है गोल्डी

बता दें कि 13वीं नेशनल जूनियर और सब जूनियर पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नालंदा की बेटी गोल्डी ने एक गोल्ड और दो सिल्वर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है. हरनौत के सिरसी गांव निवासी संतोष यादव की बेटी गोल्डी कुमारी की उपलब्धि की चर्चा हर तरफ हो रही है. दिव्यांग होने के बावजूद गोल्डी ने हिम्मत नहीं हारी और आज खेल जगत में एक मिसाल कायम की है. बचपन में एक दुर्घटना के बाद उन्होंने अपना बायां हाथ खो दिया लेकिन उन्होंने अपना साहस बरकरार रखा।

मिलेगी ये सुविधा

इस सम्मान के बारे में गोल्डी कुमारी के प्रशिक्षक कुंदन कुमार पांडे ने बताया कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 24 से 26 दिसंबर तक आयोजित इस कार्यक्रम में गोल्डी और उसके साथ आए माता-पिता के लिए आवास की व्यवस्था की जाएगी. समारोह में शामिल होने के लिए गोल्डी को सरकारी नियमों के मुताबिक इकोनॉमी क्लास का हवाई किराया और स्थानीय परिवहन किराया भी दिया जाएगा।

पटना: सर्दी हो या गर्मी, लगभग हर घर में दिन की शुरुआत चाय की चुस्की के साथ होती है। लेकिन सर्दियों के दौरान इसका सेवन लोग अधिक करने लगते हैं, क्योंकि यह सर्दियों में गर्मी का एहसास कराता है। इसी वजह से पूरे दिन में कई बार चाय का सेवन किया जाता है। इसके कई नुकसान भी देखे जाते हैं।

ये सब समस्याएं होने की संभावना

चाय का स्वाद बढ़ाने के लिए अदरक को गुड़ के साथ मिलाकर पिया जाता है। इसके अलावा कुछ लोग मसाला चाय और ज्यादा दूध वाली चाय पीना पसंद करते हैं. ऐसे में अगर आप भी कई बार चाय की चुस्की ले रहे हैं तो सावधान हो जाएं। इससे शरीर कुछ देर तक गर्म जरूर रहेगा। लेकिन इससे कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी पैदा होंगी.

बीपी की परेशानी

अधिक मात्रा में चाय पीने से ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है. यह ब्लड प्रेशर के संतुलन को बिगाड़ने का काम करता है. ऐसे में आपको चाय का सेवन कम करना चाहिए।

डिहाइड्रेशन की समस्या

चाय के अधिक सेवन से शरीर में पानी की कमी हो जाती है। जिससे डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाती है. ऐसे में हमें चाय की मात्रा कम कर देनी चाहिए.

एसिडिटी और कब्ज की समस्या

जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक चाय पीता है तो उसकी पाचन क्रिया खराब हो सकती है। चाय के अधिक सेवन से अपच, एसिडिटी और कब्ज की समस्या हो जाती है।

नींद की परेशानी

अगर आप सोने से पहले चाय पीना पसंद करते हैं तो अपनी पसंद पर लगाम लगाएं। चाय में कैफीन की मात्रा अधिक होने से अनिद्रा यानी नींद आने में दिक्कत की समस्या होने लगती है।

सिरदर्द की परेशानी

ज्यादा चाय पीने से सिरदर्द हो सकता है. चाय में ज्यादा दूध होने पर सिरदर्द होने लगता है.

पटना: हम खाना पकाने के लिए तेल का उपयोग करते हैं। लेकिन क्या हम जो तेल उपयोग कर रहे हैं वह कितना शुद्ध हैं। इसका पता लगाना आज के समय में बेहद कठिन हो गया है। ऐसे में अमेरिकी स्टडी ने खाना पकाने वाला तेल को लेकर बड़ा खुलासा किया है।

कुकिंग तेल बना रहा युवाओं को अधिक शिकार

लेकिन क्या आप जानते हैं कि खाना पकाने का तेल भी कैंसर का कारण बन सकता है। जी हां, अमेरिकी सरकार द्वारा किए गए एक अध्ययन में कहा गया है कि खाना पकाने का तेल कैंसर का कारण बन सकता है, खासकर युवाओं में। मेडिकल जर्नल गट में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चलता है कि सूरजमुखी, अंगूर के बीज, कैनोला और मकई जैसे बीज के तेल के अत्यधिक सेवन से कैंसर का खतरा बढ़ सकता है।

80 मरीजों पर किया गया रिसर्च

जब कोलन कैंसर से पीड़ित 80 मरीजों पर शोध किया गया तो देखा गया कि उनमें बायोएक्टिव लिपिड का स्तर उच्च था जो बीज के तेल के टूटने के बाद बनता है। शोध में 30 से 85 वर्ष की आयु के लोगों के 81 ट्यूमर नमूनों को देखा गया और निर्धारित किया गया कि उनके कैंसरग्रस्त ट्यूमर में लिपिड का उच्च स्तर बीज के तेल के कारण था।

शरीर में सूजन होने की चांसेस

इससे पहले हुए शोध में बीज के तेल के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव का खुलासा हुआ था। इससे शरीर में सूजन हो सकती है. हालांकि, बीज का तेल जिन बायोएक्टिव लिपिड को तोड़ता है, वे कोलन कैंसर को तेजी से विकसित करने में मदद कर सकते हैं और शरीर को ट्यूमर से लड़ने से भी रोक सकते हैं।

इन चीजों के कारण होता है कैंसर

बीज के तेल में ओमेगा-6 और पॉलीअनसेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। शोध के अनुसार, बीज के तेल के अत्यधिक सेवन से होने वाली सूजन कैंसर के विकास को बढ़ावा दे सकती है। हालांकि , इस पर शोध अभी भी जारी है।

खाना पकाने का तेल कैसे चुनें?

स्वास्थ्य के लिए: यदि आप हेल्दी डायट लेते है, तो हल्का तेल, जैसे जैतून का तेल या सूरजमुखी का तेल यूज़ करना बेहतर होगा।

खाना पकाने की विधि के आधार पर: मूंगफली या सोयाबीन का तेल तलने के लिए अच्छा है, जबकि जैतून का तेल सलाद और हल्का भोजन बनाने के लिए एक बढ़िया विकल्प है।

स्वाद और सुगंध के लिए: अगर आप खास स्वाद चाहते हैं तो तिल का तेल या नारियल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं.

पटना। राजगीर भारत-जापान संबंधों का प्रतीक और बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र है। आज विश्व शांति स्तूप का 55वां वार्षिकोत्सव है। इस अवसर पर भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। जिसका उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया जाएगा। इस मौके पर समारोह में थाईलैंड, म्यांमार, जापान समेत कई एशियाई देशों के प्रतिनिधि शिरकत करेंगे।

इंटीग्रेटेड इमारत का होगा उद्घाटन

जापानी बौद्ध मंदिर के भिक्षुवों के मुताबिक ‘इस अवसर के लिए स्तूप की खास सजावट की गई है। स्तूप को नए सिरे से सफेद रंग से रंगा गया है। परिसर में व्यापक स्तर पर सफाई अभियान भी जारी है। इस कार्यक्रम के दौरान नवनिर्मित इंटीग्रेटेड बिल्डिंग का उद्घाटन किया जाएगा। समारोह में पर्यटन और उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा, सीजी के. के. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अध्यक्ष अत्सुहीरो होरिउची और CEO केंसूके होरिउची की भी मौजूद रहेंगे।

जापानी बौद्ध भिक्षु होंगे शामिल

बता दें कि बोधगया से एक पदयात्री दल, जिसमें जापानी बौद्ध भिक्षु शामिल हैं। वे सभी गुरुवार को राजगीर पहुंच गए हैं। राजगीर का ऐतिहासिक महत्व इसलिए भी है कि भगवान बुद्ध ने यहां कई सालों तक निवास किया था। साथ ही कई महत्वपूर्ण उपदेश भी दिए है। यहीं पर उनका महापरिनिर्वाण हुआ जिसके बाद प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था।

16 करोड़ की लागत से बनी इमारत

बिहार पर्यटन विभाग ने साल 2022 में 16 करोड़ रुपए की लागत से इंटीग्रेटेड भवन निर्माण का काम शुरू किया था। इस भवन में देसी-विदेशी पर्यटकों को एक ही छत के नीचे सारी आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। इस भवन को खास रूप से डिजाइन किया गया है, जिसमें 19 दुकानें स्थापित की गई हैं।

पटना: साल 1990 में सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के पक्ष में फैसला सुनाया था. संविधान पीठ ने कहा कि राज्य समवर्ती सूची के तहत भी औद्योगिक शराब को विनियमित करने का दावा नहीं कर सकते।

राज्यों के पास है इसके पूरे अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों को भी औद्योगिक शराब के उत्पादन और आपूर्ति के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है, इसलिए "राज्य की शक्ति छीनी नहीं जा सकती"।

डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए क्या कहा?

CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस हृषिकेश रॉय, उज्जवल भुइयां, मनोज मिश्रा, एससी शर्मा, एएस ओका, जेबी पारदीवाला और एजी मसीह के बहुमत ने फैसला सुनाया कि राज्यों को उपभोक्ता शराब को विनियमित करने का पूरा अधिकार है।

GST आने के बाद सुप्रीम कोर्ट का लिया था सहारा

वहीं, जस्टिस बीवी नागरत्ना ने इस फैसले से असहमति जताई और कहा कि औद्योगिक शराब को नियंत्रित करने का विधायी अधिकार केवल केंद्र के पास होगा. इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद औद्योगिक शराब पर टैक्स लगाने का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण हो गया है.

34 साल पहले सुनाई गई थी फैसला

34 साल पहले 7 जजों की संविधान पीठ ने इस मामले में औद्योगिक शराब उत्पादन और नियमन की शक्ति केंद्र सरकार को सौंपने पर सहमति जताई थी. कोर्ट की नई बेंच ने इस फैसले को पलट दिया और साफ कर दिया कि औद्योगिक शराब का इस्तेमाल पीने के लिए नहीं किया जाता है. अतः इसे संविधान के अनुसार गैर विषैले अल्कोहल की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

पटना: बिहार में आज 1239 इंस्पेक्टरों को नियुक्ति पत्र बांटे गये हैं. प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार ने अपने हाथों से नियुक्ति पत्र बांटे हैं. इस मौके पर बिहार ने आज एक नया इतिहास रचा है. दरअसल, आज 1239 नियुक्तियों में से तीन नियुक्तियां ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के लिए की गई हैं.

जॉइनिंग लेटर पाकर सीएम को दी धन्यवाद

जॉइनिंग लेटर पाकर जहां सभी नए बने सब-इंस्पेक्टर खुश नजर आए, वहीं सब-इंस्पेक्टर मधु कश्यप ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस कंधों पर यह दो सितारे जितने बड़े हैं, उसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी है. सीएम नीतीश कुमार ने हमारे कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है. मुझे यह जिम्मेदारी देने के लिए मैं सीएम नीतीश कुमार को धन्यवाद देती हूं.

जो बिहार कर सकता है वह कोई नहीं कर सकता

सब-इंस्पेक्टर मधु कश्यप ने आगे कहा कि हमारे समाज का कोई नाम नहीं लेता था. हमें कहीं भी खड़े होने की इजाजत नहीं थी. आज नीतीश कुमार ने हमें इतना बड़ा सम्मान दिया है. आज बिहार ने पूरी दुनिया को ये संदेश दिया है कि जो बिहार कर सकता है वह कोई नहीं कर सकता।

दुनिया में कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं

सब-इंस्पेक्टर ने आगे कहा, मुझे गर्व है कि मैं एक बिहारी हूं. हमारा समाज बहुत बहुत विकासशील हुआ है. हमारे समाज के लोग पूरी तरह से फिट हैं. छोटी-मोटी मेडिकल समस्याओं के कारण पूरी ताकत का आकलन नहीं किया जा सकता। दुनिया में कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है, हर किसी में कुछ न कुछ कमियां होती ही है।

पीएम मोदी से मांगी UPSC के लिए मौका

उन्होंने आगे कहा हम हर क्षेत्र में काम करने में सक्षम हैं. यदि हम सक्षम नहीं होते तो मैं आज यहां खड़ा नहीं होता। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि हमें UPSC के लिए एक मौका दें। हम वहां भी खुद को साबित करेंगे.

देश में पहली बार तीन ट्रांसजेंडर दारोगा की नियुक्ति

देश में पहली बार तीन ट्रांसजेंडर इंस्पेक्टरों की नियुक्ति की गई है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 1239 नवचयनित सब-इंस्पेक्टरों को नियुक्ति पत्र सौंपा, जिसमें तीन ट्रांसजेंडर भी शामिल हैं. जिसमें दो ट्रांसमैन रोनित झा और बंटी कुमार हैं, जबकि एक ट्रांसवुमन मानवी मधु कश्यप हैं।

पटना: भारतीय रेलवे ने वेटिंग टिकट के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब आप 120 दिन की जगह 60 दिन पहले टिकट बुक कर सकेंगे। (railway reservation) रेल मंत्रालय की तरफ से आज गुरुवार, 17 अक्टूबर को जारी अधिसूचना के अनुसार, रेलवे रिजर्वेशन की समय सीमा कम कर दी गई है।

31 अक्टूबर तक की बुकिंग बरकरार

रेलवे ने इस अधिसूचना में कहा है कि 1 नवंबर 2024 से ट्रेनों में रिजर्वेशन की मौजूदा समय सीमा 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दी जाएगी। (railway reservation) हालांकि, 31 अक्टूबर तक 120 दिनों की एआरपी के तहत की गई सभी बुकिंग बरकरार रहेंगी।

365 दिनों की समय सीमा में भी कोई बदलाव नहीं

रेलवे ने यह भी जानकारी दी है कि ताज जैसी एक्सप्रेस ट्रेनों के मामले में कोई बदलाव नहीं होगा। गोमती एक्सप्रेस आदि में रिजर्वेशन की समय सीमा कम है। इसके अलावा विदेशी पर्यटकों के लिए 365 दिनों की समय सीमा में भी कोई बदलाव नहीं होगा.

पटना: केंद्र की मोदी सरकार ने दिवाली से पहले किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए 6 रबी फसलों के लिए नए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का ऐलान किया है. (Breaking News) (MSP) इसमें सरसों की एमएसपी 300 रुपये और गेहूं की एमएसपी 150 रुपये बढ़ाई गई है.

इन फसलों पर बढ़ाई गई एमएसपी (MSP)

गेहूं का एमएसपी प्रति क्विंटल ₹2,425 कर दिया गया है, जो पहले ₹2,275 था।

जौ का एमएसपी प्रति क्विंटल ₹1,980 कर दिया गया है, जो पहले ₹1,850 था।

मसूर (लेंस) का एमएसपी प्रति क्विंटल ₹6,700 कर दिया गया है, जो पहले ₹6,425 था।

चना का एमएसपी प्रति क्विंटल ₹5,650 कर दिया गया है, जो पहले ₹5,440 था।

कुसुम (सफ्लॉवर) का एमएसपी प्रति क्विंटल ₹5,940 कर दिया गया है, जो पहले ₹5,800 था।

सरसों का एमएसपी प्रति क्विंटल ₹5,950 कर दिया गया है, जो पहले ₹5,650 था।

MSP क्या है?

न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी किसानों को दी जाने वाली गारंटी की तरह है, जिसमें यह तय होता है कि किसानों की फसल बाजार में किस कीमत पर बिकेगी

पटना: आज मंगलवार 8 अक्टूबर को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हो रहा है। इस पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विजेताओं को सम्मानित कर रही है। breaking news इस दौरान दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिल्म इंडस्ट्री में मिथुन का सफर प्रेरणादायक रहा है। उनकी हिट फिल्मों में डिस्को डांसर, अग्निपथ शामिल हैं।

पटना। हॉकी एशियाई चैम्पियंस ट्रॉफी (महिला) 2024 का आयोजन बिहार के राजगीर में किया जा रहा है। राजगीर के नवनिर्मिण खेल परिसर में आयोजित होने वाले इस प्रतियोगिता में भारत समेत अन्य देशों की 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। ये टीमें चीन, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, मलेशिया और जापान हैं।

चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन

चैंपियंस ट्रॉफी प्रतियोगिता 11 नबंवर से 20 नबंवर तक किया जाएगा। टीम इंडिया 4 नवम्बर को ही बिहार आएगी और राजगीर में मैच की तैयारी करेगी। बाकी टीमें 8 नवम्बर को बिहार आएगी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार 14 अक्टूबर को Trophy Tour को हरी झंडी दिखायेंगे। विभिन्न राज्यों में भ्रमण के अतिरिक्त 20 अक्टूबर से 9 नवम्बर तक बिहार के अलग-अलग जिलों में ट्रॉफी टूर का आयोजन किया जायेगा।

कार्यक्रम के आयोजन के लिए बैठक

हॉकी एशियाई चैम्पियंस ट्रॉफी (महिला) 2024 के सही शुरुआत एवं समाप्ति के लिए उच्च स्तर की कमेटी का गठन किया गया। इसमें बिहार के मुख्य सचिव, विकास आयुक्त, पुलिस महानिदेशक शामिल हैं। इसके सफल आयोजन को लेकर बिहार पुलिस के डीजीपी आलोक राज की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा, अलग ऐजेंडों , पदाधिकारियों की भूमिका एवं उत्तरदायित्वों के जिम्मेदारियों के सदर्भ में बैठक हुई।

बैठक में शामिल लोग

बैठक में अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय, सुधांशु कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात), जितेन्द्र सिंह गंगवार, अपर पुलिस महानिदेशक, एम० आर० नायक, अपर पुलिस महानिदेशक के साथ ही आर शंकरण, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना (अतिरिक्त प्रभार महानिदेशक बिहार राज्य खेल अकादमी, राजगीर) शामिल हुए।

पटना: बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज शनिवार को पटना पहुंचे. बीजेपी अध्यक्ष 21 दिनों में दूसरी बार बिहार दौरे पर आये हैं. पटना में अलग-अलग कार्यक्रम निर्धारित हैं जिनमें बीजेपी अध्यक्ष शामिल होंगे. पटना एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया. हवाईअड्डे से जेपी नड्डा सीधे सप्तमूर्ति पहुंचे और उन्हें माला पहनाई। इसके बाद वह बीजेपी कार्यालय पहुंचे जहां उन्होंने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की.

उनके स्वागत के लिए ये लोग रहे मौजूद

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज शनिवार को राजधानी पटना पहुंचे. बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जयसवाल, दोनों उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा और पार्टी के कई सांसदों और विधायकों ने पटना हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया. पटना एयरपोर्ट से लेकर प्रदेश बीजेपी कार्यालय तक सड़कें और गलियां पार्टी के पोस्टर, बैनर और झंडों से पटी नजर आईं.

पार्टी कार्यालय में हुई बैठक

जेपी नड्डा पार्टी कार्यालय पहुंचे. जहां उन्होंने बीजेपी सांसदों, विधायकों और एमएलसी के साथ बैठक की. जेपी नड्डा ने अगले साल 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के सदस्यता अभियान की समीक्षा की.बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जयसवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी ने ऑनलाइन सदस्यता 25 लाख और मैनुअल सदस्यता लगभग 14 लाख को पार कर लिया है, जिससे कुल संख्या लगभग 40 लाख हो गई है.

पैरालंपिक 2024 में शामिल खिलाड़ियों को करेंगे सम्मानित

जेपी नड्डा सदस्यता अभियान के लिए धन्यवाद देंगे. इसके अलावा वह पैरालिंपिक 2024 में बिहार के लिए पदक जीतने वाले दिव्यांग खिलाड़ियों को भी सम्मानित करेंगे.

पटना: सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ी सामग्री डाउनलोड करना और अपने पास रखना अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी सामग्री को डिलीट नहीं करता है या पुलिस को इसकी जानकारी नहीं देता है तो POCSO एक्ट की धारा 15 इसे अपराध मानती है।

मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को किया खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानूनी तौर पर ऐसी सामग्री रखना भी अपराध है. हाई कोर्ट ने एक शख्स के खिलाफ दर्ज केस यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि उसने सिर्फ चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड की थी और अपने पास रखी थी. उसने इसे किसी और को नहीं सेंड किया.

चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द में बदलाव के आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को POCSO एक्ट में बदलाव करने और चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द को चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज एंड एक्सप्लॉइटेटिव मटेरियल (CSAEM) से बदलने की सलाह दी है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के सदस्य जस्टिस जेबी पारदीवाला ने 200 पेज का यह फैसला लिखा है.

आदेशों में सीएसएईएम ही लिखें

उन्होंने कहा कि जब तक POCSO एक्ट में बदलाव को संसद से मंजूरी नहीं मिल जाती, तब तक अध्यादेश लाया जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने देशभर की अदालतों को अपने आदेश में CSAEM लिखने की सलाह भी दी है.

'POCSO एक्ट की उपधारा 1 अपने आप में पूर्ण '

POCSO (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम की धारा 15 की उपधारा 1 बच्चों के लिए अश्लील सामग्री रखने को अपराध मानती है। इसके लिए 5,000 रुपये से लेकर 3 साल की कैद तक के जुर्माने का प्रावधान है. धारा 15 की उपधारा 3 में ऐसी सामग्री के प्रसारण और व्यावसायिक उपयोग को अपराध घोषित किया गया है। मद्रास हाई कोर्ट ने उपधारा 2 और 3 के आधार पर आरोपियों को राहत दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि उपधारा 1 ही पर्याप्त है.

पटना: एक देश-एक चुनाव को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. केंद्रीय कैबिनेट ने आज बुधवार (18 सितंबर) को एक देश, एक चुनाव पर मुहर लगा दी है। केंद्रीय कैबिनेट के निर्णय की जानकारी देते हुए मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में वन नेशन-वन इलेक्शन पर बिल पेश किया जाएगा.

आमचुनाव से पहले पेश हुई थी रिपोर्ट

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मार्च में कैबिनेट के सामने अपनी रिपोर्ट पेश की थी. मोदी 3.0 के 100 दिन के एजेंडे में वन नेशन-वन इलेक्शन की रिपोर्ट कैबिनेट के सामने पेश करना भी शामिल था.

लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश

रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट में पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की अपील की गई है. इसके साथ ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव के 100 दिन के भीतर निकाय चुनाव कराने की भी वकालत की गई है.

रिपोर्ट में ली गई 62 सियासी दलों की राय

एक देश-एक चुनाव पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने 62 सियासी दलों से राय ली थी. इन राजनीतिक दलों में से 32 दलों ने समर्थन, 15 ने विरोध और 15 ने इस पर कुछ भी जवाब देने से मना कर दिया था.

इन पार्टयों ने दिया समर्थन

समर्थन देने वाली पार्टियों में बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी (आर) जैसी पार्टियां शामिल हैं. वहीं इसके विरोध में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी समेत 15 पार्टियां शामिल हैं. वहीं, मोदी 3.0 में शामिल चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है.

17 सितंबर को अमित शाह ने दी थी संकेत

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 17 सितंबर को कहा था कि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल में वन नेशन-वन इलेक्शन लागू करेगी. इससे पहले पिछले स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक देश, एक चुनाव की जोरदार वकालत की थी.

क्या है वन नेशन-वन इलेक्शन?

आसान शब्दों में बताए तो, इसका मतलब है कि एक ही साल में केंद्र और राज्य के प्रतिनिधियों को चुनने के लिए देश की जनता लोकसभा और विधानसभा चुनावों में मतदान करेंगे। इतना ही नहीं वन नेशन वन इलेक्शन के लागू होते ही नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत और ग्राम पंचायतों के चुनाव भी एक साथ ही होंगे। मौजूदा समय में, केंद्र सरकार को चुनने के साथ-साथ एक नई राज्य सरकार के लिए भी जनता वोट देती हैं। ऐसे में एक देश, एक चुनाव लागू होने से संसाधनों की भी बचत होगी.

इसके लागू होने से ये सब परेशानी हो सकती है

वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने में अभी भी कई बाधाएं हैं. कैबिनेट से पास होने के बाद सरकार इस पर बिल लाएगी. इसे तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि संविधान में संशोधन नहीं किया जाता और संशोधन को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के साथ-साथ संभवतः प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता। सदनों के विघटन, राष्ट्रपति शासन या यहां तक ​​कि त्रिशंकु विधानसभा या संसद के कारण होने वाले व्यवधान से कैसे निपटा जाए, इस पर अभी भी कोई वास्तविक स्पष्टता नहीं है।

पटना: देश में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए है। ऐसे में बड़ी जानकारी निकल कर सामने आई है। पीएम मोदी ने आमचुनाव के दौरान कई बार कहा था कि मोदी 3.0 में कुछ बड़ा ऐलान किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, BJP के नेतृत्व वाली NDA सरकार के मौजूदा कार्यकाल के दौरान ही 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' (ONOE) लागू किया जाएगा।

एक राष्ट्र एक चुनाव का वादा जल्द होगा पूरा

मोदी सरकार के तीसरी कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर मीडिया रिपोर्ट्स का मानना है कि NDA सरकार के मौजूदा कार्यकाल में निश्चित तौर पर वन नेशन, वन इलेक्शन लागू किया जाएगा। यह सच होने वाला है। इतना ही नहीं दावा है कि मोदी सरकार को विश्वास है कि इस मामले में बीजेपी लाइन से अलग समर्थन मिलेगा और सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर एकता भी पूरे कार्यकाल के दौरान मजबूत बनी रहेगी।

2024 में बीजेपी को बहुमत हासिल नहीं

बता दें कि NDA के पहले दो कार्यकालों 2014-2024 में भाजपा को अपने दम पर ही पूर्ण बहुमत मिला था। हालांकि, इस बार यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 240 सीटें ही मिल पाई, जो बहुमत जुटाने में कम पड़ रही थीं। इस पर मोदी के तीसरे कार्यकाल में NDA के घटक पार्टियों का कुनवा बढ़ गया। भाजपा ने आमचुनाव के दौरान घोषणा की गई अपने घोषणापत्र में एक राष्ट्र, एक चुनाव लाने का वादा किया था।

राष्ट्रपति को कमेटी द्वारा सौंपा गया रिपोर्ट

पीएम मोदी ने 15 अगस्त को अपने लगातार 11वें स्वतंत्रता दिवस अभिभाषण में सियासी दलों से एक राष्ट्र, एक चुनाव के मिशन को पूरा करने में मदद करने की आग्रह की थी। बार-बार चुनावों को देश के विकास में बाधा बताया था। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने मार्च में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को वन नेशन, वन इलेक्शन पर अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। समिति ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का समर्थन किया.

पटना: दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी गूगल ने भागलपुर जिले के नवगछिया अनुमंडल कार्यालय के हेड क्लर्क राजीव नयन चौधरी की बहू अलंकृता साक्षी को सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करने का मौका दिया है. अलंकृता भागलपुर जिले के नवगछिया के सिमरा गांव के शंकर मिश्रा की बेटी हैं, जो फिलहाल झारखंड के कोडरमा में रहते हैं.

ससुराल वाले ने बहु की कामयाबी पर बताया

अलंकृता साक्षी के ससुर राजीव नयन चौधरी ने बताया कि गूगल कंपनी से जुड़ने से पहले उन्होंने बेंगलुरु में विप्रो कंपनी में दो साल, अर्न्स्ट एंड यंग कंपनी में एक साल और सैमसंग हरमन में एक साल तक काम किया था. यहीं से उनका चयन गूगल में हो गया। उन्होंने आगे बताया कि मेरे बेटे मनीष कुमार की शादी 8 दिसंबर 2023 को हुई थी. अलंकृता साक्षी का पैतृक घर नवगछिया के सिमरा में है. अलंकृता का परिवार फिलहाल झारखंड के कोडरमा जिले के झुमरी तलैया में रह रहा है। उनके पिता कोडरमा में प्राइवेट नौकरी करते हैं और मां रेखा मिश्रा एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका हैं.

कोडरमा और हजारीबाग में शिक्षा ग्रहण

अलंकृता साक्षी के ससुर ने बताया कि उनका बचपन झारखंड के कोडरमा में बीता और वहीं से उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की. उन्होंने 10वीं कोडरमा से, 12वीं जवाहर नवोदय विद्यालय कोडरमा से और फिर बीटेक हजारीबाग से किया। उनकी मां रेखा मिश्रा और पिता शंकर मिश्रा हैं। अलंकृता की दो बहनें और एक भाई है। अलंकृता साक्षी के ससुर राजीव नयन चौधरी भागलपुर जिले के शौल थाना क्षेत्र के पोठिया गांव के रहने वाले हैं, जो वर्तमान में नवगछिया अनुमंडल कार्यालय में हेड क्लर्क के पद पर कार्यरत हैं. उनका बेटा मनीष कुमार भी बेंगलुरु में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है.

लाखों की पैकेज से परिवार में ख़ुशी का माहौल

दोनों परिवार में इस बात को लेकर अपार खुशी है कि गूगल जैसी विश्व प्रसिद्ध कंपनी से 60 लाख रुपये के पैकेज पर सिलेक्शन हुआ है. यह अत्यंत गर्व और ख़ुशी की बात है. वो अभी घर से ही गूगल कंपनी में काम कर रही है. अलंकृता साक्षी उन सभी लड़कियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है, जो आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार से लेकर देश भर का नाम रोशन करना चाहती है.

पटना। राजधानी के गांधी मैदान में पीएम मोदी की सभा में बम ब्लास्ट करने वाले सभी 4 आरोपियों की सजा को हाईकोर्ट ने उम्र कैद की सजा में बदल दिया है।इन 4 आरोपियों को निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी।11 सितंबर को कोर्ट ने इस मामले में अपना अहम फैसला सुनाते हुए इन्हें उम्रकैद की सजा में बदल दिया।

फांसी की सजा को बदला 30 साल कैद में

इस मामले में 4 दोषियों की फांसी की सजा को अब 30 साल कैद में बदल दिया गया है। वहीं आजीवन कारावास की सजा पाए गए 2 लोगों की सजा में कोई परिवर्तन नहीं किया है। सीरियल ब्लास्ट का ये मामला 27 अक्टूबर 2013 का है। जब गांधी मैदान पटना में नरेंद्र मोदी हुंकार रैली में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए आए थे। आरोपियों ने निचली अदालत के फैसले को पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

मामले में आज में सुनाया फैसला

इस मामले में पटना के गांधी मैदान थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। जिसके बाद 31 अक्टूबर 2013 को एनआईए ने इस केस को अपने हाथ में ले लिया था। कोर्ट ने बुधवार को दोषी हैदर अली, इम्तियाज आलम, मोजिबुल्ला अंसारी और नुमान अंसारी की फांसी की सजा को बदल दिया है। न्यायाधीश आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला अपने पास सुरक्षित रख लिया था। जिसे आज सुनाया है।

गृह मंत्री ने की एनआईए जांच की मांग

बता दें कि साल 2013 में जब ये घटना घटी थी। उस समय गांधी मैदान में बीजेपी की हुंकार रैली का आयोजन किया गया था। उसी दौरान पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर स्थित सुलभ शौचालय के पास पहला बम धमाका हुआ। जिसके बाद एक के बाद एक गांधी मैदान के आस-पास के 6 इलाकों में बम धमाके हुए। इन धमाकों में 6 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में 89 लोग घायल हो गए थे। इस घटना के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे से एनआईए जांच की मांग की थी।

पटना : दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के घर आज रविवार, 8 सितंबर को किलकारी गूंजी है. सबसे ख़ास बात है कि अभी गणेश चतुर्थी का त्योहार चल रहा है। (Deepika Padukone) इस बीच कपल के घर लक्ष्मी के रूप में एक नन्हीं परी का आगम हुआ है. जी हां, अभिनेत्री ने एक बेटी को जन्म दिया है.

बीते दिन हुई थी अस्पताल में भर्ती

बता दें कि दीपिका पादुकोण 7 सितंबर, शनिवार को मुंबई के एच.एन.रिलायंस हॉस्पिटल में एडमिट हुई थीं. तभी से फैंस इस खुशखबरी को सुनने का बेसव्री से इंतजार कर रहे थे. (Deepika Padukone) अब बॉलिवुड की रिपोर्ट के अनुसार दीपिका-रणवीर को बेटी हुई हैं.

पहले खबर थी 28 सितंबर को बच्चे को जन्म देगी अभिनेत्री

इससे पहले खबर आई थी कि पादुकोण 28 सितंबर को अपने बच्चे को जन्म देंगी लेकिन तय डिलीवरी समय से 20 दिन पहले ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था. (Deepika Padukone) खबरें ये भी थीं कि अभिनेत्री की सी-सेक्शन डिलीवरी होगी. हालांकि इसे लेकर अब तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है।

पटना। लाखों निवेशकों की तरह ही अगर आपके पैसे भी सहारा इंडिया की सेविंग स्कीम्स में फंसे हुए है तो फिर आपके लिए खुशखबरी आई है। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप को फटकार लगाते हुए बड़ी बात कही है। कोर्ट ने कहा है कि निवेशकों का पैसा लौटाने में देरी न हो। इसके लिए सहारा ग्रुप अपनी संपत्ति बेचकर निवेशकों का पैसा लौटा सकता है।

राशि जमा कराने को लेकर टिप्पणी की है

कोर्ट की और से सेबी सहारा रिफंड अकाउंट में लगभग 10,000 करोड़ रूपए जमा कराने के संबंध मे बड़ी टिप्पणी की है। सेबी और सहारा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निवेशकों का फंसा पैसा लौटाने के लिए सेबी सहारा रिफंड अकाउंट में लगभग 10 हजार करोड़ रुपए जमा कराने के लिए सहारा समूह पर अपनी संपत्ति बेचने के लिए प्रतिबंध नहीं है। इसे बेचकर वो पैसा लौटा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2012 को जारी अपने निर्देश में कहा था कि सहारा ग्रुप की कंपनियों SIRECLऔर SHICL एकल निवेशक या निवेशकों के समूह से इकट्ठा की गई राशि को 15 प्रतिशत सलाना ब्याज के साथ सेबी को वापस करेंगी।

राशि जमा न होने पर नाराजगी जताई

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह ने अदालत के निर्देश के मुताबिक राशि जमा न करने पर नाराजगी जाहीर की है। सहारा समूह को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा है कि मेंबरशिप राशि डिपॉजिट कराने की तारीख से 3 महीने के अंतर्गत री पेमेंट की तारीख तक ये सारे काम करने होंगे।

पटना : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी 2025 से शुरू होंगी। हालांकि अभी पूरी डेटशीट जारी नहीं की गई है, लेकिन दिसंबर के अंत तक जारी होने की उम्मीद है। सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त हजारों स्कूलों के लाखों छात्र बोर्ड परीक्षा के लेटेस्ट परीक्षा पैटर्न के आधार पर सैंपल पेपर का इंतजार कर रहे हैं।

सितंबर में सैंपल जारी होने की उम्मीद

लेटेस्ट अपडेट के अनुसार, बोर्ड परीक्षा के बदले हुए परीक्षा पैटर्न के आधार पर सैंपल जल्द ही जारी होने की उम्मीद है। सैंपल पेपर सितंबर के पहले सप्ताह में जारी किया जा सकता है, हालांकि बोर्ड ने तारीख को लेकर कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं की है.

प्रश्नों की संख्या में होगी कमी

•सीबीएसई बोर्ड द्वारा सत्र 2024-25 के लिए आयोजित की जाने वाली बोर्ड परीक्षाओं में दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तर प्रारूप वाले प्रश्नों की संख्या कम की जाएगी। • बोर्ड परीक्षा के पेपर में योग्यता आधारित प्रश्न अधिक पूछे जाएंगे यानी पेपर में बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या बढ़ाई जाएगी।

कॉन्सेप्ट आधारित प्रश्नों की संख्या 50 प्रतिशत

• वर्तमान परीक्षा पैटर्न के अनुसार, कक्षा 11वीं और 12वीं की परीक्षाओं में 40 प्रतिशत प्रश्न कॉन्सेप्ट आधारित पूछे जाते थे, लेकिन अब बदले हुए परीक्षा पैटर्न के अनुसार, सत्र 2024-25 से कॉन्सेप्ट आधारित प्रश्नों की संख्या 50 प्रतिशत होगी। पहले बोर्ड परीक्षाओं में 40 फीसदी लंबे उत्तर पूछे जाते थे और शॉर्ट आंसर फॉर्मेट में पूछे जाते थे, जिसे अब घटाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है।

हर वर्ष जारी होता है सैंपल पेपर

सीबीएसई बोर्ड हर साल बोर्ड परीक्षाओं के लिए सैंपल पेपर जारी करता है, आमतौर पर यह जुलाई तक जारी होता है, इसलिए उम्मीद है कि बदले हुए बोर्ड परीक्षा पैटर्न के आधार पर सैंपल पेपर जल्द ही जारी किए जाएंगे। यह परीक्षा पैटर्न को समझने में बहुत मदद करता है। इसके साथ ही यह परीक्षा की तैयारी में भी काफी मददगार साबित होता है। सैंपल पेपर हल करके छात्र अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर पाते हैं और अपनी कमजोर कड़ियों को समझकर बेहतर तैयारी भी कर पाते हैं।

पटना। भारतीय टीम के पूर्व तेज गेंदबाज जहीन खान की IPL में एक बार फिर वापसी हो गई है। जहीर खान आईपीएल की फ्रेंचाइजी लखनऊ सुपर जायंट्स से जुड़ गए हैं। साल 2022 में आईपीएल डेब्यू करने वाले लखनऊ सुपर जायंट्स ने जहीर खान को अपना नया मेंटॉर चुना है। 45 साल के जहीर खान साल 2000 से 2014 तक भारतीय क्रिकेट टीम का एक भाग थे। जहीर की गिनती भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाजों में की जाती है।

जहीर खाने के आने से बढ़ी उम्मीदें

आईपीएल साल 2022 और 2023 में गौतम गंभीर लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटॉर थे। साल 2024 सीजन से पहले वह सुपर जायंट्स को छोड़कर कोलकाता नाइट राइडर्स से जुड़ गए। तब से सुपर जायंट्स में मेंटॉर की जगह खाली थी। शुरुआती दोनों सीजन में लखनऊ की टीम प्लेऑफ तक पहुंची थी, लेकिन पिछले सीजन में टीम अंतिम चार में जगह बनाने से चूक गई। जहीर खान के आने से टीम उम्मीद कर रही है कि वह अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीते। साल 2018 से 2022 तक जहीर मुंबई इंडियंस से जुड़े थे। जहीर खान क्रिकेट के निदेशक और ग्लोबल डेवलपमेंट के हेड रह चुके है। इससे पहले वह एक खिलाड़ी के रूप में तीन आईपीएल टीमों का हिस्सा थे। जिसमें मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली डेयरडेविल्स शामिल है।

खराब रन रेट के कारण 7वें पर ही बनी रही

जहीर ने दस सीजन में तीन टीमों के लिए 100 खेल खेले। जिसमें 7.58 की इकॉनमी से 102 विकेट लिए। उन्होंने आखिरी बार 2017 में टूर्नामेंट में खेला था। लखनऊ सुपर जायंट्स ने आईपीएल 2022 में डेब्यू किया था। अपने पहले ही सीजन में टीम प्लेऑफ में पहुंच गई थी ,लेकिन एलिमिनेटर में उसे हार झेलनी पड़ी। फिर 2023 में भी टीम प्लेऑफ में पहुंची और एलिमिनेटर में हारकर फिर बाहर हो गई। आईपीएल 2024 में लखनऊ सुपर जायंट्स पॉइंट्स टेबल में 7वें स्थान पर रही। उसके पास 14 मैच में 14 पॉइंट थे। 14 पॉइंट के साथ ही आरसीबी प्लेऑफ में पहुंच गई थी, लेकिन खराब नेट रन रेट के कारण लखनऊ 7वें नंबर पर ही रही।

पटना। एनडीए गठबंधन 27 अगस्त को राज्यसभा में बहुमत के आंकड़े तक पहुंच गया है। राज्यसभा सदन के लिए होने वाले उपचुनाव के मतदान से पूर्व ही बीजेपी के 9 और सहयोगी दलों के 2 सदस्य निर्विरोध चुने गए है। ऐसे में 9 सदस्यों के साथ, बीजेपी की ताकत 96 हो गई है, जिससे राज्यसभा में एनडीए के सदस्यों की संख्या बढ़कर 112 हो गई है।

राज्यसभा में 8 सीटे खाली है

निर्विरोध चुने गए 3 अन्य सदस्यों में एनडीए के सहयोगी एनसीपी के अजित पवार गुट और राष्ट्रीय लोक मंच के एक-एक सदस्य शामिल हैं। इसके अतिरिक्त सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए को 6 मनोनीत और एक स्वतंत्र सदस्य का भी समर्थन मिला हुआ है। इसके साथ ही कांग्रेस का भी एक सदस्य चुना गया है। दरअसल राज्यसभा में कुल 245 सीटें हैं। जिसमें से फिलहाल 8 सीटे खाली है। जिसमें से चार जम्मू-कश्मीर से और चार मनोनीत सदस्यों के लिए निर्वाचित होंगी। हालांकि सदन की वर्तमान 237 सदस्य है। यहीं कारण है कि बहुमत का आंकड़ा 119 है।

9 उम्मीदवारों को चुना गया

वहीं 9 राज्यों की 12 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले ही बीजेपी के 9 प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिए गए हैं। जिसमे असम से रामेश्वर तेली और मिशन रंजन दास, हरियाणा से किरण चौधरी, बिहार से मनन कुमार मिश्रा,महाराष्ट्र से धिर्य शील पाटिल, मध्य प्रदेश से जॉर्ज कुरियन, ओडिशा से ममता मोहंता, राजस्थान से रवनीत सिंह बिट्टू और राजीव शामिल हैं। जबकि त्रिपुरा से भट्टाचार्जी को चुना गया है।

पटना। दीक्षांत समारोह जिसे ग्रेजुएशन सेरेमनी के नाम से भी जाना जाता है। उसमें अभी तक काले कलर का गाउन और कैप पहना जाता है, लेकिन अब मेडिकल कॉलेजों में ड्रेस कोड को बदलने की ऐलान किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मेडिकल कॉलेजों से कहा है कि अब से ग्रेजुएशन सेरेमनी में भारतीय परंपरा के हिसाब से कपड़े पहने जाएंगे।

पुरानी ड्रेस कोड बिट्रिश काल की देन

अभी तक हम सभी यूरोप के काले रंग के गाउन और टोपी पहनने की परंपरा निभा रहे थे। जो ब्रिटिश शासन से चली आ रही थी, लेकिन अब इसे बदलने का वक्त आ गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, एम्स और दूसरे मेडिकल संस्थानों को अपने-अपने राज्य की परंपरा के मुताबिक नए ड्रेस कोड का प्रस्ताव भेजना होगा। मंत्रालय ने आगे कहा है कि ग्रेजुएशन सेरेमनी में ब्लैक ड्रेस और टोपी पहनने की परंपरा ब्रिटिश काल की देन है, इसे बदलने की आवश्यकता है। इसके लिए सभी मेडिकल संस्थानों को निर्देश दिए गए है कि वे अपने यहां के स्थानीय रीति-रिवाजों के मुताबिक नए ड्रेस कोड का प्रस्ताव तैयार करें।

प्रस्ताव पर सचिव की सहमति होगी

इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय भेजा जाएगा। मंत्रालय के सचिव (स्वास्थ्य) इस पर अपनी सहमति देंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के इस फैसले का प्रभाव एम्स जैसे बड़े संस्थानों समेत सभी मेडिकल कॉलेजों पर पड़ेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज सभी मेडिकल कॉलेजों को ग्रेजुएशन सेरेमनी में ब्लैक गाउन और कैप वाले ड्रेस कोड को हटाने का निर्देश दिया है। हालांकि IIT हैदराबाद ने साल 2011 में ही ब्रिटिश काल से चली आ रही इस परंपरा को खत्म कर दिया था। साल 2011 से वहां दीक्षांत समारोह में पारंपरिक वेशभूषा पहनी जाती है, इसलिए जब भी वहां पर दीक्षांत समारोह होता है तो उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल होती है।

पटना। भारत को टी20 चैंपियन बनाने वाले कप्तान रोहित शर्मा ने एक बड़ा अवॉर्ड जीता है। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा को सिएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स 2023-24 में 'मेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर' के अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। वहीं भारतीय टीम के पूर्व हेड कोच राहुल द्रविड़ को 'लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड' दिया गया।

बीसीसीआई सचिव को किया सम्मानित

भारत के मुख्य बल्लेबाज विराट कोहली को 'मेंस वनडे बल्लेबाज ऑफ द ईयर' का अवार्ड दिया गया, जबकि 2023 वनडे विश्व कप के दौरान 24 विकेट के साथ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले मोहम्मद शमी को 'वनडे बॉलर ऑफ द ईयर' के अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस साल की शुरुआत में पांच टेस्ट मैचों की सीरीज के दौरान इंग्लैंड के खिलाफ 712 रन बनाने वाले यशस्वी जयसवाल को 'मेन्स टेस्ट बैटर ऑफ द ईयर' का अवार्ड दिया गया, जबकि आर. अश्विन को 'मेन्स टेस्ट बॉलर ऑफ द ईयर'का अवार्ड दिया गया। वहीं बीसीसीआई सचिव जय शाह को खेल प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए चुना गया। इस दौरान बीसीसीआई सचिव जय शाह का कहना है कि भारतीय टीमें आने वाले दिनों में और अधिक खिताब अपने नाम करने की कोशिश करेंगी।

बाहबाडोस में झंडा फहराया

इस मौके पर बीसीसीआई सचिव जय शाह का कहना है कि,"जैसा कि मैंने आपको राजकोट में कहा था कि हम बारबाडोस में अपने देश का झंडा फहराने जा रहे हैं, और हमारी टीम इंडिया के कैप्टन ने ऐसा ही किया। अगर हमें 1.4 अरब लोगों का आशीर्वाद मिला, तो हम चैंपियंस ट्रॉफी, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और महिला टी20 विश्व कप में भी ऐसा ही प्रदर्शन कर सकते है।"

पटना : फिल्म स्त्री 2 के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर की लोकप्रियता काफी बढ़ गई है. उन्होंने सोशल मीडिया पर तेजी से फॉलोअर्स हासिल कर लिए हैं। जिसके बाद श्रद्धा ने इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फॉलोअर्स की संख्या को पीछे छोड़ दिया है और खुद को इस प्लेटफॉर्म पर तीसरी सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली भारतीय बना लिया है. इस सफलता के साथ, वह केवल दो अन्य भारतीय आइकन, क्रिकेट के दिग्गज विराट कोहली और वैश्विक सुपरस्टार प्रियंका चोपड़ा से पीछे हैं।

श्रद्धा कपूर के इंस्टाग्राम पर 91.4 मिलियन फॉलोअर्स

इंस्टाग्राम पर श्रद्धा कपूर के 91.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इसके बाद वह पीएम मोदी से थोड़ा आगे निकल गई हैं, जिनके इंस्टाग्राम पर 91.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। हालांकि, प्रधानमंत्री मोदी 101.2 मिलियन फॉलोअर्स के साथ एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले वैश्विक नेता के रूप में अपना स्थान बनाए हुए हैं, जिससे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक सेलिब्रिटी के रूप में उनकी उपस्थिति मजबूत हुई है।

श्रद्धा फॉलोअर्स के मामले में पीछे छोड़ देंगी इन सितारों को

इंस्टाग्राम पर भारतीय मशहूर हस्तियों की बड़ी सीरीज में, दो हस्तियां इस प्लेटफार्म पर अपनी अपार लोकप्रियता के कारण उभरी हैं। क्रिकेटर विराट कोहली 271 मिलियन फॉलोअर्स के साथ इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले भारतीय सेलिब्रिटी बन गए हैं। दूसरे स्थान पर प्रियंका चोपड़ा हैं, जिनके 91.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वहीं अब अनुमान है कि श्रद्धा कपूर इंस्टाग्राम पर प्रियंका चोपड़ा को पछाड़ देंगी।

'स्त्री 2' 15 अगस्त 2024 को रिलीज हुई

श्रद्धा कपूर की 'स्त्री 2' 15 अगस्त 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसे समीक्षकों से काफी सकारात्मक समीक्षा मिल रही है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का प्रभावशाली प्रदर्शन उल्लेखनीय से कम नहीं था, विश्व स्तर पर 367.86 करोड़ रुपये की कमाई की, जिससे यह 2024 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म और साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी मूवी बन गई।

पटना : सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति व जनजाति आरक्षण में क्रीमीलेयर पर दिए गए निर्देश के विरोध आज बुधवार, 21 अगस्त को कई संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया है। वहीं देश के कई राज्यों में भारत बंद होने से आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना सामना भी करना पड़ रहा है। कहीं-कहीं तो रेल के संचालन पर असर देखने को मिल रहा हैं। वहीं बिहार में सिपाही भर्ती अभ्यार्थियों को परीक्षा केंद्र पहुंचने में काफी दिक्कत हुई। इस दौरान कई राजनीतिक पार्टियां जैसे बसपा और राजद ने भी भारत बंद का समर्थन किया है। इस बीच राजधानी पटना में बंद के समर्थकों पर लाठीचार्ज देखने को मिल रहा है।

पटना में प्रदर्शनकारियों पर डंडाचार्ज

भारत बंद का बिहार में खासा असर देखा जा रहा है. सड़कों पर बड़ी संख्या में बंद समर्थक जुटे हुए हैं. ये लोग बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया. उन पर पानी की बौछार भी की गई.

भारत बंद से रांची में जनजीवन प्रभावित

भारत बंद का असर झारखंड के रांची में भी देखने को मिल रहा है. इससे जनजीवन प्रभावित हो गया है. इस बंद को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किये हैं. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के भीतर आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने भारत बंद का आह्वान किया है. दलित और आदिवासी संगठनों ने कोर्ट से इस फैसले को वापस लेने की मांग की है.

पटना : केंद्र की मोदी सरकार ने राजेश कुमार सिंह को नया रक्षा सचिव बनाया है. बीते दिन देश में 20 सचिवों के विभाग बदले गए. देश के मौजूदा रक्षा सचिव अरमानी गिरधर के रिटायर होने के बाद आरके सिंह 31 अक्टूबर को नए रक्षा सचिव का पद संभालेंगे. उनका कार्यकाल दो साल का होगा. बता दें कि बिहार के रहने वाले आरके सिंह 1989 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं. वहीं, राजेश कुमार सिंह भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार विभाग में तैनात थे।

ब्यूरॉक्रेसी में हुए कई अहम बदलाव

बता दें कि मोदी सरकार ने केंद्रीय ब्यूरॉक्रेसी में कई अहम बदलाव किए हैं. सरकार ने कई अहम मंत्रालयों में नए सचिवों की नियुक्ति की है. वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्रालय में संजीव कुमार सचिव हैं, अब वो रक्षा उत्पादन सचिव के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे। वित्त मंत्रालय में सचिव IAS विवेक जोशी को अब कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में सचिव बनाया गया है। इस बीच, पुण्य सलिल श्रीवास्तव को नया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव और दीप्ति उमाशंकर को राष्ट्रपति का सचिव नियुक्त किया गया है। आईएएस अधिकारी नागराजू मद्दीराला को वित्तीय सेवा सचिव नियुक्त किया गया है।

बिहार के अधिकारियों का दबदबा

बता दें कि मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में विभागों को लेकर काफी सतर्क नजर आ रही है. एक तेजतर्रार आईएएस अधिकारी को सचिव बना रही है। इस बार सरकार कार्यों को लेकर कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहती है. वह अपना रिपोर्ट कार्ड बेहतर करना चाहती हैं ताकि कई राज्यों में होने वाले चुनाव में सरकार को फायदा हो सके. वहीं, इस बार केंद्रीय संस्थानों में बिहार के अधिकारियों का दबदबा काफी बढ़ गया है. केंद्र सरकार ने ईडी के नए निदेशक की जिम्मेदारी आईआरएस अधिकारी राहुल नवीन को सौंपी है. राहुल नवीन बिहार के बेतिया के निवासी हैं।