बिहार में बिजली की नो टेंशन,262 नए सब स्टेशन का निर्माण

पटना। बिहार में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में बड़े सुधार के लिए नीतीश सरकार ने मिशन मोड में काम करने का निर्णय लिया है। बुधवार को ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने बिहार विधानसभा में विभागीय बजट पर हुई चर्चा के बाद सरकार का पक्ष रखते हुए राज्य में 262 नए पावर सब-स्टेशन का निर्माण करने की घोषणा की है।

योजना पर तेजी से काम हो रहा

ऊर्जा मंत्री ने सदन में कहा कि बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। मिशन मोड के तहत 41 नए पावर सब-स्टेशन का काम जल्द ही पूरा हो जाएगा, जबकि राज्य में 117 नए पावर सब-स्टेशन का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। 104 नए पावर सब-स्टेशन का निर्माण हेतु स्वीकृति ले ली गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान 10 ग्रिड निर्माण की घोषणा की है। ये ग्रिड का निर्माण भी जल्द शुरू किया जाएगा। इसके निर्माण होने से पहले बिहार में ग्रिड की कुल संख्या 195 हो जाएगी।

ऊर्जा विभाग के लिए बजट पारित

सरकार के उत्तर के बाद विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने सदन में ऊर्जा विभाग के 13,484 करोड़ 35 लाख 17 हजार रुपये का बजट पारित किया। ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने कहा कि बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार के लिए आरडीएसएस (पुनरोत्थान वितरण क्षेत्र योजना) के तहत 7305 करोड़ वहन किए जाएंगे। केवल राजधानी पटना में बेहतर बिजली आपूर्ति के लिए 296 करोड़ खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य के किसानों को निशुल्क बिजली कनेक्शन दिया जा रहा है। अब तक 5.81 लाख किसानों को मुफ्त में बिजली कनेक्शन दिया जा चुका है।

देश का सबसे बड़ा बैटरी भंडारण

सितंबर 2026 तक 8.40 लाख किसानों को बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। आमलोगों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार 15 हजार 343 करोड़ के अनुदान से सस्ती बिजली दे रही है। बिजली कंपनी के मुनाफे में आने के कारण 15 पैसे प्रति यूनिट बिजली सस्ती की गई। सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति के बाद ही बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग रहा है। कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि राज्य में सौर ऊर्जा की दिशा में भी तेजी से काम हो रहे हैं। देश का सबसे बड़ा बैट्री भंडारण सोलर परियोजना लखीसराय के कजरा में निर्माण हो रहा है।