पटना। बिहार की नगर सरकारों में महिलाएं बढ़-चढ़कर प्रतिनिधित्व कर रही हैं। सरकारी विभागों में महिलाओं का प्रभावी वर्चस्व देखने को मिल रहा है। पंचायतों में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने के बाद अब महिलाएं नगर निकायों में भी अपनी भूमिका निभा रही है। राज्य के 19 नगर निगमों में से 16 में महिला महापौर […]
पटना। बिहार की नगर सरकारों में महिलाएं बढ़-चढ़कर प्रतिनिधित्व कर रही हैं। सरकारी विभागों में महिलाओं का प्रभावी वर्चस्व देखने को मिल रहा है। पंचायतों में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने के बाद अब महिलाएं नगर निकायों में भी अपनी भूमिका निभा रही है। राज्य के 19 नगर निगमों में से 16 में महिला महापौर और 11 नगर निगमों में महिला उप-महापौर के पद पर कायम हैं।
पटना नगर निगम में तो महापौर और उप-महापौर दोनों पदों पर महिलाएं ही काबिज हैं। राज्य के कई नगर निगमों में महिला महापौर और उप-महापौर की जोड़ी प्रभावी रूप से क्षेत्र में विकास के मुद्दों पर काम कर रही है। बेगूसराय, आरा, बेतिया, दरभंगा, बिहारशरीफ, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और सासाराम जैसे शहरों में दोनों प्रमुख पदों( महापौर और उप महापौर) पर महिलाएं हैं। 6,106 नगर पार्षदों में से 3,453 महिलाएं जनता द्वारा चुनी गई हैं। 922 नगर निगम वार्ड पार्षदों में से 537 महिलाएं हैं।
नगर परिषदों में 1,455 महिला पार्षद हैं। वहीं नगर पंचायतों में 1,160 महिला पार्षद के पद पर नियुक्त है। मुख्य पार्षद की बात करें तो 148 पदों में से 89 पर पदों पर महिलाएं काम कर रही हैं।
साल 2006 में बिहार सरकार ने नगर निकायों और पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू किया। इसका असर यह हुआ कि 2001 में महिला मुखिया की संख्या मात्र 0.92% थी, जो 2021 में बढ़कर 52.23% हो गई। इसी तरह, जिला परिषदों में महिलाओं की भागीदारी 2001 में सिर्फ 10.72% थी, जो 2021 में बढ़कर 65.79% तक पहुंच गई। प्रदेश के 532 जिला परिषदों में से 350 की कमान महिलाओं के हाथों में आ गई।
बिहार के इस ऐतिहासिक कदम को दूसरे राज्यों ने भी अपनाना शुरू कर दिया है। पंचायत और नगर निकायों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का असर विधानसभा और लोकसभा चुनावों में भी देखने को मिला है। राजनीतिक दल अब महिलाओं को अपनी प्राथमिकता मानते हैं और उन्हें टिकट देने में अधिक तवज्जो देते हैं।
