पटना। बिहार में स्थित आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी की 40 कालेजों की मान्यता को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करने का फैसला किया है। एकेयू ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि जांच में सभी 40 कॉलेज मानक के अनुरूप नहीं मिले हैं। यही नहीं कई में तो नामांकन की प्रक्रिया भी प्रारंभ नहीं हुई थी।
सिमेज कॉलेज पर फैसला नहीं
इसमें सिमेज कॉलेज का मामला भी खूब छाया रहा। जांच रिपोर्ट के कई बिंदुओं पर संतोषजनक जवाब मिलने और सभी दस्तावेज नहीं होने के कारण शिक्षा मंत्री प्रो. चंद्रशेखर ने कई बिंदुओं पर विश्वविद्यालय से जवाब मांगा है। जिस कारण सिमेज कॉलेज को छोड़कर अन्य सभी कॉलेजों के विद्यार्थियों को स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड की अनुमति प्रदान की गई है। दरअसल, एकेयू से मान्यता प्राप्त 80 से अधिक कॉलेजों को पिछले डेढ़ साल से स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड का लाभ नहीं मिल रहा था।
एक साल के लिए ही मिलेगी मान्यता
बता दें कि कोर्ट के इस फैसले से 10 हजार से अधिक विद्यार्थियों को राहत मिलेगी। अब सत्र 2022-23 से रुके हुए सभी 60 से अधिक कॉलेजों के छात्रों को अब डीआरसीसी से स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड की राशि मिलेगी। इस दौरान कोर्ट ने यह भी फैसला किया है कि एकेयू से अब किसी भी शिक्षण संस्थान को एक साल के लिए ही मान्यता दी जाएगी।
नामांकन के लिए हर साल लेनी होगी अनुमति
यही नहीं अब AKU के किसी भी कॉलेज को तीन साल के लिए मान्यता नहीं दी जाएगी। अब सभी शैक्षणिक संस्थानों को नामांकन के लिए हर साल अनुमति लेनी पड़ेगी। अब से एकेयू में सत्र 2023-24 में राज्य के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेजों को मेडिकल यूनिवर्सिटी के अधीन कर दिया गया है। अब सभी पीजी सेंटर, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के अधीन रहेंगे।
