बिहार: मोटे अनाज उगाने वाले किसानों को मिली सौगात, जाने कृषि क्षेत्र की बड़ी घोषणाएं

पटना। बिहार में मोटा अनाज उपजाने वाले किसानों के लिए बजट में अच्छी खबर है। बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि देश में मोटा अनाज उगाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर सहायता दी जायेगी। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना की शुरुआत की […]

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बिहार: मोटे अनाज उगाने वाले किसानों को मिली सौगात, जाने कृषि क्षेत्र की बड़ी घोषणाएं

Pooja Thakur

  • February 1, 2023 8:50 am IST, Updated 2 years ago

पटना। बिहार में मोटा अनाज उपजाने वाले किसानों के लिए बजट में अच्छी खबर है। बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि देश में मोटा अनाज उगाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर सहायता दी जायेगी। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना की शुरुआत की गई है। इसके द्वारा देशभर में मोटे अनाज के उत्पादन और खपत को बढ़ावा दिया जायेगा। मोटे अनाज को लेकर निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम दुनिया में मोटे अनाज के सबसे बड़े उत्पादक और दूसरे सबसे बड़े निर्यातक है। नागरिकों की सेहत को तंदुरुस्त रखने के लिए उन्होंने मोटा अनाज उगाया है।

कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा

कृषकों को सुविधा देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि के लिए डिजिटल लोक अधिसंरचना का निर्माण किया जाएगा। इसके तहत किसानों को खेती की योजना बनाने, बीमा, कर्ज, स्टार्टअप, मार्केट इंटेलिजेंस एवं कृषि आधारित उद्योगों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। इससे न सिर्फ किसानों की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी बल्कि लाभ भी मिलेगा। कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनाया जायेगा।

बजट 2023 में किसानों के लिए कई अहम घोषणाएं की गई हैं। निश्चित तौर पर इन घोषणाओं से बिहार के किसानों को काफी लाभ मिलेगा।

किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं

कृषि क्रेडिट कार्ड के जरिए किसानों को 20 लाख करोड़ तक ऋण बांटने का लक्ष्य रखा गया है। इससे लाखों किसानों को फायदा मिलेगा। बागवानी की उपज के लिए 2,200 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। इससे बागवानी के क्षेत्र में किसानों की रुचि बढ़ेगी। इसके अलावा मत्स्य संपदा की नई उपयोजनाओं में 6 हजार करोड़ रूपए का निवेश किया जायेगा। इससे न सिर्फ मछुआरों को फायदा मिलेगा बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले मछुआरें इसका फायदा उठाकर ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ा सकते है। पीएम आवास योजना का आवंटन 66 फीसदी बढ़ा दिया गया हैं, इससे बिहार के छोटे किसानों को फायदा मिलेगा।

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