इस बार मिडिल क्लास लोगों को मिल सकती है राहत, वित्त मंत्री ने बजट को दिया अंतिम रूप

पटना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज शनिवार 1 फरवरी 2025 को लोकसभा में आम बजट पेश करेंगी। वित्त मंत्री लगातार अपना आठवां बजट पेश करने वाली है। वह 8वीं बार बजट पेश करके इतिहास रचने जा रही हैं। इससे पहले उन्होंने शुक्रवार की रात को ही अपने बही-खाते को बांधकर बजट 2025-26 को आखिरी रूप […]

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इस बार मिडिल क्लास लोगों को मिल सकती है राहत, वित्त मंत्री ने बजट को दिया अंतिम रूप

Pooja Pal

  • February 1, 2025 3:35 am IST, Updated 17 hours ago

पटना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज शनिवार 1 फरवरी 2025 को लोकसभा में आम बजट पेश करेंगी। वित्त मंत्री लगातार अपना आठवां बजट पेश करने वाली है। वह 8वीं बार बजट पेश करके इतिहास रचने जा रही हैं। इससे पहले उन्होंने शुक्रवार की रात को ही अपने बही-खाते को बांधकर बजट 2025-26 को आखिरी रूप दे दिया है।

टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद

इस बजट से उम्मीद की जा रही है कि इसमें मिडिल क्लास को राहत देने के लिए कुछ प्रावधान होंगे। इसके साथ ही, यह बजट अर्थव्यवस्था की सुस्ती को दूर करने और विकास दर को बढ़ावा देने के लिए भी फोकस्ड होगा। विभिन्न नीतिगत सुधारों पर भी मिडिल क्लास लंबे समय से इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद कर रहा है। साथ ही मिडिल क्लास लोगों को उम्मीद है कि इस बार पेश किए बजट में टैक्स में छूट मिलेगी। वित्त मंत्री सीतारमण नए कर ढांचे में संशोधन कर सकती हैं, जिससे टैक्स में छूट और बचत के अवसर बढ़ सकते हैं।

महंगाई के बीच बनाएगा संतुलन

अर्थव्यवस्था की सुस्ती और बढ़ती महंगाई के बीच यह बजट संतुलन बनाने की कोशिश करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार बुनियादी ढांचे, विनिर्माण और कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के साथ-साथ फिस्कल डेफिसिट को भी नियंत्रित करने का काम करेगा। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार की रात को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर जानकारी दी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नॉर्थ ब्लॉक स्थित अपने दफ्तर में बजट 2025-26 को अंतिम रूप दिया। इस दौरान वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी भी उपस्थित रहें।

जीडीपी दर में कमी आई

भारत की जीडीपी वृद्धि दर चालू वित्त साल में घटकर 6.4% रहने की संभावना है, जो पिछले 4 सालों में सबसे कम होगी। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के मुताबिक भारत को विकसित राष्ट्र बनने के लिए कम से कम 8% की वार्षिक वृद्धि दर बनाए रखने की जरुरत है।

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