पटना: बिहार में एक तरफ आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में शोर मची हुई है। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय एजेंसियों की नजर हर गतिविधियों पर लगातार बनी हुई है। इस बीच प्रदेश के रेलवे क्लेम घोटाले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पटना, नालंदा और कर्नाटक के मंगलुरु में पांच ठिकानों पर […]
पटना: बिहार में एक तरफ आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में शोर मची हुई है। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय एजेंसियों की नजर हर गतिविधियों पर लगातार बनी हुई है। इस बीच प्रदेश के रेलवे क्लेम घोटाले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पटना, नालंदा और कर्नाटक के मंगलुरु में पांच ठिकानों पर छापेमारी की है. इस घोटाले में रेलवे कर्मचारियों के नाम पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए करीब 100 करोड़ रुपये के गबन का आरोप है. इसके बाद अब यह कार्रवाई देखने को मिल रही है.
दरअसल, ईडी इस मामले में कई न्यायिक अधिकारियों, वकीलों और सरकारी कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच कर रही है. खासकर रेलवे के पूर्व न्यायिक अधिकारी आर.के. मित्तल और वकील बी.एन. सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की गई है. बता दें कि कुछ साल पहले आर.के. मित्तल को भ्रष्टाचार के आरोप में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। जिसके बाद अब इस मामले में जांच एजेंसी का एक्शन देखने को मिला है. अब देखना यह है कि एजेंसी इस छापेमारी में क्या करती है.
यह मामला सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस उदय यू के सामने है. ललित की पीठ के निर्देश पर सीबीआई ने इसे दर्ज किया था. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जांच एजेंसियों को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया था. माना जा रहा है कि इस घोटाले में रेलवे कर्मचारियों के नाम पर फर्जी दावे दायर किए गए और फिर उन दावों के आधार पर बड़ी रकम का गबन किया गया. इस पूरे रैकेट में कई लोग शामिल थे.
इधर, ईडी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही है. छापेमारी के दौरान एजेंसी को कई अहम दस्तावेज और डिजिटल सबूत मिले हैं. इन दस्तावेजों के आधार पर ईडी इस मामले में आगे की कार्रवाई करेगी.
