पटना: शुक्रवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 55 एजेंडों पर मुहर लगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राज्य के विकास, रोजगार सृजन और ढांचागत विकास के एजेंडे को मंजूरी दी गयी. इस जानकारी को कैबिनेट सचिवालय की तरफ से जारी किया गया है। इतने करोड़ रुपयों की […]
पटना: शुक्रवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 55 एजेंडों पर मुहर लगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राज्य के विकास, रोजगार सृजन और ढांचागत विकास के एजेंडे को मंजूरी दी गयी. इस जानकारी को कैबिनेट सचिवालय की तरफ से जारी किया गया है।
नीतीश कुमार की कैबिनेट में सीएम की प्रगति यात्रा के 21 प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी गई है. जिसके तहत 2 हजार 960 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है. इसके साथ ही पटना के दीघा घाट इलाके में जेवियर यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव भी पारित हो गया है. इसके अलावा बजट सेशन को लेकर सभी विभागों को तैयार रहने के लिए कहा गया है.
मोतिहारी में अल्पसंख्यक विद्यालय के निर्माण को मंजूरी दी गई.
कैबिनेट ने सीवान में अल्पसंख्यक विद्यालय भवन के निर्माण को भी मंजूरी दी.
नीतीश सरकार बिहार के पटना में जेवियर यूनिवर्सिटी की स्थापना करेगी।
रक्सौल में हवाई अड्डे के विकास को मंजूरी दी गई.
दरभंगा एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने के लिए 244 करोड़ रुपए की मंजूरी।
कला एवं संस्कृति विभाग के अंतर्गत 38 पदों के सृजन को मंजूरी।
राजस्व भूमि सुधार विभाग के कई एजेंडे मंजूर।
किसानों को बड़ी राहत, गन्ना मूल्य में ₹10 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी।
अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत पांच जिलों में अंबेडकर आवासीय विद्यालय स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है.
अधिकारियों के लिए 60 ऑफिसर फ्लैट बनाने की मंजूरी दी गई है, जिस पर 246 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
प्रगति यात्रा के दौरान ऊर्जा विभाग की कई घोषणाओं को कैबिनेट ने मंजूरी दी.
बिहार पुलिस के सिपाही, हवलदार, सहायक और अवर निरीक्षक की तर्ज पर अग्निशमन सेवा के कर्मियों को भी उत्क्रमित वेतनमान का लाभ दिया गया है।
नीतीश कुमार की पिछली कैबिनेट बैठक में 43 एजेंडों पर मुहर लगी थी, जिसमें सबसे अहम फैसला बिहार विशेष शिक्षक नियमावली में संशोधन को लेकर लिया गया था. जिसमें अर्हता परीक्षा तीन बार लेने का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर पांच गुना कर दिया गया। इसके साथ ही छठे केंद्रीय वेतनमान पर महंगाई भत्ता 239 फीसदी से बढ़ाकर 246 फीसदी करने का फैसला लिया गया.
