पटना: देश में चल रहे किसान आंदोलन के बीच संसदीय समिति ने सरकार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली राशि की सीमा 6000 रुपये से बढ़ाकर 12000 रुपये सालाना करने का सुझाव दिया है. कृषि मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति के अध्यक्ष चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता वाली स्थायी […]
पटना: देश में चल रहे किसान आंदोलन के बीच संसदीय समिति ने सरकार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली राशि की सीमा 6000 रुपये से बढ़ाकर 12000 रुपये सालाना करने का सुझाव दिया है. कृषि मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति के अध्यक्ष चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता वाली स्थायी समिति ने अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप दी हैं।
मंगलवार, 17 दिसंबर 2024 को चरणजीत सिंह चन्नी ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के लिए 18वीं लोकसभा की पहली अनुदान मांग लोकसभा में पेश की। इस रिपोर्ट में कृषि कल्याण मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली राशि की सीमा दोगुनी करने की सिफारिश की है. रिपोर्ट में कहा गया है, समिति की सिफारिश है कि पीएम किसान सम्मान योजना के तहत दी जाने वाली राशि की सीमा 6000 रुपये से बढ़ाकर 12000 रुपये सालाना की जानी चाहिए.
यह पहली बार नहीं है जब सरकार से पीएम किसान निधि के तहत किसानों को दी जाने वाली सहायता राशि बढ़ाने की मांग की गई है. पिछले कई वर्षों से किसानों के प्रतिनिधि बजट पूर्व बैठक में वित्त मंत्री के समक्ष यह मांग भी रख चुके हैं.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को 2025-26 का बजट पेश करेंगी। संसदीय समिति से मिली सिफारिश के आधार पर कयास लगाए जा रहे हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत दी जाने वाली राशि की सीमा में बढ़ोतरी की घोषणा की जा सकती है।
