पटना: भारत की मोदी सरकार महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाती है। भारत सरकार के अलावा देश के अलग-अलग राज्यों की राज्य सरकारें भी महिलाओं के लिए अलग-अलग योजनाएं लाती रहती हैं। इस दौरान दिल्ली की तत्कालीन वित्त मंत्री और वर्तमान सीएम आतिशी मार्लेना ने दिल्ली की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री […]
पटना: भारत की मोदी सरकार महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाती है। भारत सरकार के अलावा देश के अलग-अलग राज्यों की राज्य सरकारें भी महिलाओं के लिए अलग-अलग योजनाएं लाती रहती हैं। इस दौरान दिल्ली की तत्कालीन वित्त मंत्री और वर्तमान सीएम आतिशी मार्लेना ने दिल्ली की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की घोषणा की। जिसके तहत महिलाओं को हर माह आर्थिक सहायता के तौर पर 1000 रुपये की आर्थिक राशि दी जाएगी।
बता दें कि आप संयोजक व दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस योजना को लेकर बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने दिल्ली में रह रही बिहार और यूपी की महिलाओं के लिए भी बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई महिला यूपी और बिहार की है तो उसे भी लाभ मिलेगा, बशर्ते उसके पास यह दस्तावेज होना जरुरी है। ऐसे में चलिए जानते है इस योजना का लाभ उठाने के लिए किन-किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी।
दिल्ली की आतिशी सरकार की अहम योजना में से एक मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना में दिल्ली की महिलाओं को हर माह 1000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी. हाल ही में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा में पदयात्रा के दौरान यह जानकारी दी थी.
इस योजना के लिए जल्द ही पंजीकरण की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। योजना में आवेदन करने के लिए महिलाओं के पास वोटर आईडी कार्ड होना जरूरी है। जिन महिलाओं के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं होगा वे योजना में पंजीकरण नहीं करा पाएंगी और लाभ नहीं ले पाएंगी।
दरअसल, दिल्ली के अंदर दूसरे राज्य की महिलाएं भी रहती हैं. अन्य राज्यों की महिलाओं की बात करें जो दिल्ली में रहती हैं तो उसमें सबसे अधिक महिलाएं यूपी-बिहार की हैं। दिल्ली सरकार की इस योजना का लाभ इन राज्यों की महिलाओं को भी मिलने वाला है। हालांकि इसके लिए इनके पास दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड होना जरूरी है.
