पटना। बिहार में खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए सरकार ने एक नए विभाग का गठन किया है। इस विभाग का नाम खेल विभाग होगा। मंत्रिमंडल सचिवालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। जारी अधिसूचना के मुताबिक खेल विभाग खिलाड़ियों के कल्याण के साथ ही खेलों के विकास से संबंधित सभी कार्य करेगा। यह विभाग बिहार में खेलों के विकास के लिए नई आधारभूत संरचनाओ का निर्माण करने के साथ ही पूर्व से गठित संरचनाओं की देखभाल भी करेगा।
पदाधिकारी का बंटवारा
इस नए विभाग के लिए राज्य के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित होगी जो यह कार्य देखेगी। यही नहीं जब तक खेल विभाग के लिए अलग से बजट की व्यवस्था नहीं होती है तब तक कला संस्कृति विभाग के बजट से खेल विभाग की गतिविधियों और कार्यालय संबंधित कार्य किए जा सकेंगे।
कला संस्कृति विभाग के पास बचे कार्य
नृत्य कला मंदिर, ललित कला अकादमी, प्रेमचंद रंगशाला और संगीत नाटक अकादमी का प्रशासी नियंत्रण।
प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक, अभिलेख, पुरातात्विक महत्व की इमारतों का संरक्षण उनका विकास। संग्रहालय की देखभाल उनका विकास।
राष्ट्रीय कैडेट कोर, NSS में नियुक्त पदाधिकारी कर्मचारी की नियुक्ति सेवा शर्तों का निर्धारण एवं प्रशासनिक नियंत्रण
विभाग से संबंधित अधिनियमों का प्रशासनिक प्रभार, विभागीय भावनों का प्रशासनिक प्रभार।
राज्य फिल्म विभाग एवं वित्त निगम के कार्य
जल्द ही खेल विभाग के अलग मंत्री होंगे
बिनेट सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ के मुताबिक आगामी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेलों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए युवाओं को प्रशिक्षित करना आवश्यक है। इन सभी कार्यों के लिए एक विशेष विभाग की जरुरत महसूस की जा रही थी। बिहार में युवाओं को खेलकूद में प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार ने दृढ़ संकल्प लिया और उसके तहत खेल विभाग को अलग किया गया है। कल से इस पर प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी और खेल विभाग का सब कुछ अलग होगा। मंत्रालय भी अलग होगा। अब जल्द ही खेल विभाग के अलग मंत्री भी होंगे। बता दें, पहले कला संस्कृति मंत्रालय के तहत आता था.
खिलाड़ियों के लिए अहम फैसला
इस फैसले से खिलाड़ियों के विकास और उनके लिए कल्याणकारी काम खेल विभाग के द्वारा किया जा रहा है। इसमें कला संस्कृति विभाग के अधीन कार्यरत बिहार राज्य खेल प्राधिकरण भी शामिल होगा और तमाम स्पोर्टस एक्टिविटीज का विकास होगा। इसके अलावा आंगनबाड़ी में सेविका और सहायिका के मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है।
