पटना। बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री व राज्य सभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना पर बड़ा बयान जारी किया है। दरअसल सुशील मोदी ने रविवार को कहा कि बिहार के 10 जिलों के प्रधानमंत्री आवास योजना के अंकेक्षण में महालेखाकार बिहार को बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, अनियमितता, धांधली मिली है। उन्होंने कहा कि योजना के लिए जो अयोग्य हैं उन्हें भी भुगतान कर दिया गया है जबकि जो लाभार्थी अस्तित्व में भी नहीं है उन्हें भी पूर्ण भुगतान कर दिया गया है। ऐसे में महालेखाकार की अंकेक्षण टीम ने यह भी पाया कि मकानों का पता अव्यवहारिक जीरो टैगिंग, गलत खाते में किस्तों का भुगतान जैसी गलतियां देखी गई हैं।
बिहार सरकार ने भी स्वीकारा
सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार सरकार ने भी इन अनियमितताओं पर सहमति जताई है। ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव ने सभी उप-विकास आयुक्तों को पत्र लिखकर, मृत लोगों के नाम पर भुगतान, अयोग्य लोगों को किस्तों का भुगतान, गलत खातों में भुगतान के मामलों की जांच का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए।
दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग
यही नहीं बीजेपी सांसद ने कहा कि बीजेपी ने सरकार से मांग की है कि बिहार के सभी जिलों में इस योजना के अंतर्गत, भ्रष्टाचार की जांच कराई जाए। साथ ही दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराई जाए। बता दें कि उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक प्रधानमंत्री आवास योजना बिहार को आवंटित किया गया है। जिसमें प्रत्येक आवास के लिए 1 लाख 20 हजार रुपए दिए जाते हैं जिसमें 60 प्रतिशत केंद्र सरकार और 40 प्रतिशत राज्य सरकार देती है।
