पटना। बिहार सरकार ने कल यानी 2 अक्टूबर को जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट जारी की थी। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। ऑल पार्टी मीटिंग से पहले मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक बुला ली जिसमें 14 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है।
मुख्य सचिवालय में हुई थी बैठक
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक समाप्त हो चुकी है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में 14 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। मुख्य सचिवालय में चल रही नीतीश कुमार की यह महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है। नीतीश कैबिनेट ने ग्रामीण विकास विभाग,विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, योजना एंव विकास विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन, परिवहन और पथ निर्माण विभाग से जुड़े 14 प्रस्तावों पर स्वीकृति दी है। हालांकि, कैबिनेट बैठक में जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट पर कोई चर्चा नहीं हुई है।
इन एजेंडों पर लगी है मुहर
इस कैबिनेट बैठक में APJ अब्दुल कलाम साइंस सेन्टर के लिए 6 करोड़ की स्वीकृति मिली है। बता दें कि लॉर्ड कल्चर रिसोर्स के लिए सरकार की तरफ से यह राशि दी गई है। यहीं नहीं नीतीश कैबिनेट ने न्यायिक सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण देने के लिए नियमावली में संशोधन करने को हरी झंडी दी है। बता दें कि इससे सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण मिलने का रास्ता खुल जाएगा। वहीं बिहार उच्च न्याय सेवा संशोधन नियमावली 1951 और बिहार असैनिक सेवा शाखा भर्ती नियमावली 1955 में संशोधन करने कि भी मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा सरकार की तरफ से उच्च न्याय सेवा संशोधन नियमावली 2023 पर भी मुहर लगा दी गई है। अब आर्थिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को 10 प्रतिशत तक लाभ मिला करेगा।
100 पशु चिकित्सालयों के निर्माण की मंजूरी
राज्य में नाबार्ड के सहयोग से 100 पशु चिकित्सालयों का निर्माण कराने की भी मंजूरी मिल गई है। बता दें कि इनके निर्माण के लिए कैबिनेट द्वारा 107.69 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। वहीं समस्तीपुर के दलसिंहसराय यार्ड के पास फ्लाई ओवर बनाया जाएगा, इसके साथ ही लेवल क्रॉसिंग आरओबी बनाया जाएगा। इसके लिए 135 करोड़ रुपए सरकार द्वारा खर्च किए जाएंगे।
विश्वविद्यालय पटना में कुल 16 पदों का सृजन
नीतीश सरकार ने राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय और राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों के भवन मरम्मत और अनुरक्षण के लिए प्राचार्य की शक्तियां बढ़ा दी हैं। बता दें कि बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय पटना में कुल 16 पदों के सृजन पर सरकार की तरफ से मुहर लगाई गई है। यहीं नहीं राज्य न्यायिक सेवा में होने वाली बहाली में भी अब अभ्यर्थियों को ईडब्लूएस आरक्षण का लाभ मिला करेगा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में 30 पदों को सृजित कर नियुक्त किया जाएगा।
