पटना: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मोदी सरकार की आखिरी पूर्ण बजट संसद में पेश किया. बजट का सबसे बड़ा आकर्षण इनकम टैक्स में दिया गया छूट रहा. उन्होंने कहा कि न्यू टैक्स स्लैब के अनुसार 7 लाख रुपये तक लोगों को कोई भी इनकम टैक्स नहीं चुकाना होगा. इसके साथ ही वित्त मंत्री द्वारा अबतक का सबसे बड़ा रेल बजट भी पेश किया गया. पढ़िए इस आर्टिकल में बजट की हाईलाइट्स.
अब तक का सबसे बड़ा रेल बजट
वित्त मंत्री ने बजट का ऐलान करते हुए कहा कि 2023-24 के बजट में रेलवे के लिये पूंजीगत परिव्यय को बढ़ा कर 2.40 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है. ये अबतक का सबसे बड़ा रेलवे के लिए आवंटित राशि है. उन्होंने कहा कि 2013-14 में रेलवे को जो राशि आवंटित की गयी थी, मौजूदा राशि उससे नौगुना ज्यादा है. साथ ही उन्होंने कहा कि रेल यात्रियों को एक बेहतर सफर की दिशा में दुरंतो, हमसफर, राजधानी, शताब्दी और तेजस जैसी प्रमुख ट्रेनों के 1,000 से अधिक कोच का नवीनीकरण किया जाएगा.
डिफेंस बजट में भी बढ़ोतरी की गई
2023-24 के बजट में 4.33 लाख करोड़ के रक्षा बजट का ऐलान किया गया है. पिछले साल की बजट से इस बजट में डिफेंस क्षेत्र को करीब 5.67 प्रतिशत अधिक रकम दी गई है. इस बार के बजट में ये साफ देखा जा सकता है कि सरकार ने नए हथियारों की खरीद और सशस्र बलों के आधुनिकीकरण पर ध्यान दिया है. साथ ही बजट में आत्मनिर्भर भारत पर भी जोर दिया गया है.
बजट द्वारा राजकोषीय घाटे को कम करने की कोशिश
निर्मला सीतारमण ने बुधवार को अपने बजट भाषण में कहा कि इस बजट में ये भी लक्ष्य रखा गया है कि देश का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2025-26 तक कम करके 4.5 प्रतिशत से नीचे लाया जाए. साथ ही लोकसभा में 2023-24 के लिए आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आने वाले वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे की भरपाई करने के लिए शुद्ध बाजार कर्ज 11.8 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है. साथ ही वित्त वर्ष 2022-23 के लिए संशोधित अनुमान में वित्त मंत्री द्वारा राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 6.4 प्रतिशत रखा गया है, लेकिन अगले वित्त वर्ष के लिए इसे घटाकर 5.9 प्रतिशत कर दिया है. चालू वित्त वर्ष के लिए सरकार ने इसे जीडीपी के 6.4 प्रतिशत पर रखा था.
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बड़ा बदलाव
नए बजट में पीएम आवास योजना के लिए आवंटन 66 प्रतिशत बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है. साथ ही उन्होंने कहा कि राज्यों और शहरों को शहरी नियोजन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. वित्त मंत्री द्वारा यह घोषणा भी की गई कि केंद्र सरकार द्वारा शहरी आधारभूत अवसंरचना विकास कोष के जैसा शहरी आधारभूत अवसंरचना विकास कोष की स्थापना भी की जाएगी. साथ ही इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा. वित्त मंत्री ने यह जानकारी भी दी कि केंद्र सरकार शहरी आधारभूत अवसंरचना विकास कोष पर हर साल 10,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी.
इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत
वित्तमंत्री ने करदाताओं को साल 2023-24 के बजट में राहत के संकेत दिए हैं. करदाताओं को भी इस बजट से काफी राहत की उम्मीद थी. करदाताओं के लिए इस बजट में वित्त मंत्री की ओर से 5 बड़ी घोषणाएं की गई हैं. पहले नए टैक्स रिजीम में 5 लाख तक की इनकम पर जो टैक्स नहीं लगता था. अब उसे बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है. अब नई टैक्स पॉलिसी को चुनने वालों को 5 लाख नहीं बल्कि 7 लाख तक कोई कर नहीं देना होगा. इस नए टैक्स रिजीम स्लैब को डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में कन्वर्ट कर दिया गया है.
